‘जन्मदिन की स्मृतिदिन?’ हे संपादकीय (८ नोव्हें.) वाचले. नोटाबंदीमुळे देशाचा विकासवेग मंदावणार असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काही दिवसांपूर्वीच वर्तवले आहे. अर्थमंत्री व रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थगती उतरंडीला लागली असल्याची कबुलीही काही दिवसांपूर्वी दिली आहे. स्वपक्षातील यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, अरुण शौरी यांनीही नोटाबंदीमुळे व जीएसटी अंमलबजावणीतील घिसाडघाईमुळे देशाचा विकास खुंटला असल्याची टीका करून काही मुद्दे उपस्थित केले होते. पण राजकीय सोयीसाठी सरकारने त्या टीकेतील मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष केले होते. तसेच आरएसएसप्रणीत आणि भाजपच्या मातृसंस्थेशी संबंधित भारतीय मजदूर संघही सरकारच्या आर्थिक व कामगारविरोधी धोरणांवर टीकाच करीत आहे. मोदींच्या एककल्ली नोटाबंदीच्या आघाताची कंपने देशातील अर्थव्यवस्थेवर जाणवू लागत होती. तोच मोदींनी जीएसटी करप्रणाली प्रतिष्ठेची केली आणि घिसाडघाईत, पुरेशा तयारीविनाच देशावर लादली. त्यासंबंधी जीएसटीचे अध्यक्ष नवीन कुमारांचे ट्वीट जीएसटी अंमलबजावणीतील हतबलता सिद्ध करते. ते म्हणतात, ‘इफ आय डू गॉट ऑल द रिक्वायरमेंट्स बिफोर स्टार्ट ऑफ जीएसटी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, आय डू हॅव अ परफेक्ट जॉब.’ आणि या सगळ्यांचा एकत्रित विपरीत परिणाम आज देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर, विकासावर झाला आहे. नवीन रोजगार निर्माण होणे तर सोडाच, आहे तेच रोजगार गमावण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अनेक लहान-मोठय़ा, घरगुती उद्योगधंद्यांना उतरती कळा लागली आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे हाल कुत्रे खात नाही अशी परिस्थिती आज उद्भवली आहे. विविध आर्थिक अहवाल, अनेक अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासक याविषयी सरकारला वेळोवेळी सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण सरकार आपल्या राजकीय सोयीखातर याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्याची दखल घ्यावी की न घ्यावी हे सरकारच्या सोयीचे असले तरी देशाच्या अर्थकारणासाठी निश्चितच सोयीचे नाही. तेव्हा मोदींनी ही विकासाची गाडी घसरत असल्याचे वास्तव वेळीच स्वीकारावे आणि वास्तवाचा सामना करून त्या दिशेने धोरण (टीकेचा आदर ठेवून) ठरवावे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे ..राजाने चूक कबूल करायची नसते ‘जन्मदिन की स्मृतिदिन?’ या संपादकीयामधून निश्चलनीकरण व त्याचे साध्य झालेले उद्दिष्ट याचा आढावा घेत असताना, एक महत्त्वाची गोष्ट दुर्लक्षित राहिली. हा देश संसदीय प्रणालीने चालतो, तसेच संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे; परंतु निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेताना हे सर्व लोकशाही संकेत थेट पायदळी तुडविण्यात आले. एखाद्या राजाने किंवा हुकूमशहाप्रमाणे निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेऊन तो जनतेवर लादण्यात आला. यामुळे या निर्णयाच्या वर्षश्राद्धाला सरकारला निश्चलनीकरणाने झालेले फायदे सांगण्याकरिता कोटय़वधी रुपयांच्या जाहिराती द्याव्या लागत आहेत तर माध्यमांतील, अर्थ क्षेत्रातील तज्ज्ञ त्याचे तोटे मांडत आहेत. यानिमित्ताने माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी विद्यमान पंतप्रधानांना केलेल्या आवाहनाची नोंद घ्यावीशी वाटते की, निश्चलनीकरणाचा निर्णय चुकल्याचे मान्य करावे! परंतु एक म्हण आहे, राजाने चुकायचे नसते आणि चुकले तर कबूल करायचे नसते. - मनोज वैद्य, बदलापूर निर्णय योग्य होता की नाही, हे जनताच ठरवेल नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक घोषणेला बघता बघता वर्ष पूर्ण झाले, पण अजूनही सर्वसामान्य जनता त्या घटनेतून सावरली नाही, असेच चित्र सर्वत्र पाहायला मिळतेय. एकीकडे सबंध भारतभर काँग्रेससह प्रमुख विरोधक नोटाबंदीचे श्राद्ध घालत आहेत, काळी वस्त्रे परिधान करून, काळ्या फिती लावून निषेध करीत आहेत. दुसरीकडे सरकारदेखील प्रचंड काळा पैसा जमा झाल्याचे सांगत हा उत्सव साजरा करू पाहत आहे. नोटाबंदीमुळे देशाच्या आयातीत २३% एवढी प्रचंड वाढ झाल्याचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सांगतात. असे असतानाही सरकार आपल्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करताना दिसत आहे. सरकारने स्वत: उत्सव साजरा करण्यापेक्षा भारतीय जनताच ठरवेल की तो निर्णय योग्य होता की अयोग्य? मग सरकारला या निर्णयाच्या समर्थनार्थ जाहिरात का करावी लागतेय? भारतीय जनता सुज्ञ आहे. त्यामुळे सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे. - अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, ता. कर्जत (अहमदनगर) अंगावर काटे येतात.. ‘जन्मदिन की स्मृतिदिन?’ हा अग्रलेख वाचला. ८ नोव्हेंबरचा दिवस आठवला तर आजही सर्वसामान्य भारतीयाच्या अंगावर काटे येतात. ती नोटाबंदी ही काळा पैसा व भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी होती व त्यामुळे दहशतवाद, नक्षलवादसारख्या समस्या समूळ नष्ट होणार, अशा बाता मारण्यात आल्या; परंतु आजही कोणीही हे नाकारू शकत नाही की नोटाबंदी ही या समस्यांवर इलाज नव्हती. त्याने उलट आपल्या अर्थव्यवस्थेवरच आघात केला. त्यामुळे देशात मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. कित्येक सामान्य लोक बँकेबाहेर रांगेत होते व ज्या लोकांनी आपला काळा पैसा व्यवस्थित मालमत्तांमध्ये दडवून ठेवला होता ते आरामात होते. नोटाबंदीनंतर जीएसटीच्या झटक्याने व्यापारी व उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. नोटाबंदी करून अपेक्षेप्रमाणे काळा पैसा बाहेर आलाच नाही हे बघून सरकार नोटाबंदीचा उद्देश कॅशलेस अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी होता, असे म्हणत आहे. काय बोलणार यावर? - शिवराज विश्वंभर गोदले, नांदेड ‘आर्थिक परिवर्तन दिन’ म्हणणे योग्य ‘जन्मदिन की स्मृतिदिन?’ हे संपादकीय वाचले. वास्तविक हे दोन्ही दिन न संबोधता ‘आर्थिक परिवर्तन दिन’ असे सध्या म्हणणे जास्त सयुक्तिक होईल. कारण भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखाजोखा येणारा काळच मांडणार आहे. ते कळल्यावरच जन्मदिन की स्मृतिदिन हे ठरवावे. आता ठरवणे अकाली होईल! - सां. रा. वाठारकर, चिंचवड राज्यात रोकडविरहित व्यवहारांची बोंबच! नोटाबंदीला कालच वर्ष पूर्ण झाले. पण महाराष्ट्र शासनाने आपल्या विविध खात्यांत जेथे रोख रकमा स्वीकारल्या जातात तेथे कॅशलेस व्यवहार अजून पूर्णपणे सुरू झालेले नाहीत. आरटीओमध्ये फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच शुल्क आकारले जाते. पण त्यासाठी त्या कार्यालयात काही सोय उपलब्ध नाही. ती सोय एजंटवर्गाने लगेच उपलब्ध करून दिली. ऑनलाइन दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपीज् आरटीओच्या कार्यालयात पोहोचविण्याच्या आवश्यकतेमुळे वेगळ्या ‘अर्थकारणास’ वाव मिळण्यास मार्ग मोकळा होतो. ज्या खात्यात रोख रकमा स्वीकारल्या जातात त्यातही पद्धत अशी आहे की, रक्कम निश्चित झालेला आकडा लिहिलेले शासकीय चलन घ्यायचे. ते घेऊन स्टेट बँकेत भरून बँकेच्या सही-शिक्क्याची प्रत पुन्हा संबंधित कार्यालयात नेऊन द्यायची. अशा प्रकारच्या कार्यालयांमध्ये स्टेट बँकेचे एक टेबल ठेवून रोख रक्कम स्वीकारण्याची व्यवस्था का होऊ शकत नाही? नोटाबंदीनंतर अशा कार्यालयातून खरे म्हणजे कार्ड स्वाइप करण्याची व्यवस्था व्हावयास हवी होती. पण तसे झालेले नाही. - मनोहर तारे, पुणे मनसे कार्यकर्त्यांसाठी एक कोटीचा जामीन! अनधिकृत फेरीवाल्यांचा ‘बंदोबस्त’ केल्याप्रकरणी मनसैनिकांकडे एक कोटींचा जामीन मागण्यात आल्याच्या बातमीने धक्काच बसला. मनसैनिक हे काही दहशतवादी नव्हते. या प्रकरणी त्यांची कार्यप्रणाली समर्थनीय नसली तरी प्रशासकीय मिलीभगतही नक्कीच समर्थनीय नाही. प्रशासकीय यंत्रणांनी आपले अपयश लपविण्यासाठी कोणाचाही बळी देऊ नये. काही काळापूर्वी ठाणे आयुक्तांवर हल्ला करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडे पोलिसांनी का नाही एक कोटीची मागणी केली? आज खुनाचा प्रयत्न, दरोडे, बलात्कार, अपहरण, खंडणी आदी गंभीर गुन्हे करणारेदेखील पाच-पंचवीस हजारांच्या जामिनावर बाहेर फिरत असतात. मग हा भेदभाव कशाच्या आधारे केला जातो? कारवाई करायचीच असेल तर त्या विभागातील महापालिका अधिकारी, पोलीस, रेल्वे पोलीस, हफ्ते गोळा करणारे विविध पक्षांचे कार्यकर्ते यांच्यावरही केली जावी. - किशोर गायकवाड, कळवा बॉक्साइट उत्खननाचा गंभीरपणे विचार करावा ‘ विकास खाणींच्या खड्डय़ात’ हा राजू शेट्टी यांचा लेख (८ नोव्हें.) वाचला. याच लेखाच्या अनुषंगाने एक मुद्दा मांडावासा वाटतो. त्यांच्याच मतदारसंघातील शाहूवाडी तालुक्यातील ऐरणीवर आलेला बॉक्साइट उत्खनासंबंधीचा. शाहूवाडी तालुक्यातील परखंदळे, सावर्डे, आंबर्डे, घुंगूर आणि परळी या पाच गावांच्या हद्दीतील बॉक्साइट उत्खननासंबंधी नुकतीच पर्यावरणीय जनसुनावणी झाली. हा प्रकल्प म्हणजे अनेक जैवविविधतेने नटलेल्या या परिसराच्या मुळावरच येऊन बसला आहे. एकीकडे सरकारकडून कोटय़वधी झाडे लावण्याची घोषणा केली जाते, मात्र दुसरीकडे अशा प्रकल्पासाठी झाडांच्या कत्तली होणार आहेत. तसेच हा परिसर म्हणजे पन्हाळा ते विशाळगड अशा ऐतिहासिक ठिकाणांना जोडणारा आहे. या अशा प्रकल्पामुळे हा ऐतिहासिक परिसर इतिहासजमा होणार आहे. त्याचबरोबर अनेक गावांना पिण्याचे पाणीही या परिसरातून उगम पावणाऱ्या झऱ्यांतून मिळते. या डोंगरदऱ्यांनी व्यापलेल्या परिसरातून मिळणाऱ्या नैसर्गिक स्रोतांवर आजही स्थानिकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न अवलंबून आहे. खाणसम्राटांची खळगी भरण्यासाठी हा प्रकल्प सरकारकडून मंजूर झाला तर स्थानिकांसाठी अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे बॉक्साइट उत्खननासंबंधी सरकारने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे - महेश पांडुरंग लव्हटे, परखंदळे, ता.शाहूवाडी,(कोल्हापूर)
