‘नाण्याची तिसरी बाजू..’ हे संपादकीय (११ नोव्हें.) चिंतनीय होते. मागील २० ते ३० वर्षांच्या कालावधीत विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या जलद प्रगतीने जगाचा चेहरामोहरा पार बदलून गेला आहे. मात्र हे झपाटय़ाने बदलणारे जग आपल्या पारंपरिक जगण्याच्या दृष्टिकोनाला बाधा आणू पाहत आहे. परदेशस्थ मुलाच्या पित्याप्रति असलेल्या कोरडय़ा भावनेबाबतच्या आताच्या वृत्तासारख्याच, दोन पिढय़ांमधील अंतर अधोरेखित करणाऱ्या अन्य घटनाही अलीकडे ऐकण्यात येत आहेत. प्रगत जगाच्या अवकाशात कळत-नकळत उडी घेऊन समोर येणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यामागे तयार होऊ घातलेल्या सुप्त प्रश्नांची संपादकीयात केलेली उकल आणि कारणमीमांसा निश्चितच चिंतनीय आहे. आई-वडिलांच्या योगदानावर प्रगती साधून, स्वावलंबी बनून परदेशस्थ होणे आणि मग पशांच्या धुंदीत डुबून, उतारवयात परावलंबी बनलेल्या योगदानी जन्मदात्यांशी असलेली भावनिक नाळ तोडणे हा कल्पनातीत कृतघ्नपणा आहे. म्हणजे बेरजेचे गणित करून वजाबाकीचे उत्तर मिळण्यासारखे आहे. आपली संस्कृती, कौटुंबिक भावबंधन, नातेगोते, शेजारधर्म, शिष्टाचार या केवळ आता चच्रेसाठी उरलेल्या गोष्टी आहेत. - उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई ) जीवनक्रमात फरक ‘तिसरी बाजू स्वीकारायला आपण भितो..’ हे पत्र (लोकमानस, १३ नोव्हें.) मानव आणि प्राण्याची तुलना एकत्र करणे हे तर्काला धरून नाही. पिल्लाच्या पंखांमध्ये बळ येण्यासाठीच पक्षी त्यांना घरटय़ाबाहेर ढकलतात; पण मानवी जीवनक्रमात तसे नसते.. मूल रांगायला लागते, बोट धरून चालू लागते, केवढा आनंद मिळतो मातापित्यांना. स्वत: पोटाला चिमटा घेऊन मुलांची आबाळ होऊ न देता आपल्यापेक्षा आपले मूल मोठे व्हावे, अशी आस धरणाऱ्या आई-वडिलांना म्हातारपणी अडगळीत टाकणे, यात कुठले आले शहाणपण? त्यापेक्षा मूल जन्मल्यानंतर किंवा रांगू लागले की आपली जबाबदारी संपली, असे मानून मुलांना अनाथाश्रमात दाखल करावे. - दिगंबर काशिबाई रामचंद्र राणे धूर भाताच्या तुसांचा, दुष्परिणाम यांत्रिकीकरणाचा ‘अधिकारशून्यांचा आव’ या अग्रलेखात(१६ नोव्हेंबर) जमीन रापण्यासाठी शेतकरी ‘कोरडे गवत पसरवून ते पेटवून देतात’ असा उल्लेख आहे, तो बहुधा चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे. खरिपात भात हे पीक मोठय़ा प्रमाणावर घेतले जाते. भातकापणीनंतर शेतात धसकटे शिल्लक राहतात तसेच यंत्राने भातमळणी होत असल्याने भाताचे तूसही मोठय़ा प्रमाणात तयार होते. गहू पिकासाठी जमीन तयार करायची असल्याने सोपा उपाय म्हणून पेटवून देतात, त्याचा हा धूर. वास्तविक, या तुसापासून जळाऊ विटा (एनर्जी ब्रिक्स) तयार करता येतात. कोकणात हाताने मळणी (भातझोडणी) करीत असल्याने तूस इतके तयार होत नाही आणि पेंढा शिल्लक राहतो, जो उत्कृष्ट पशुखाद्य आहे. कोकणात रबी हंगामातील लागवडच होत नसल्याने धसकटे आणि तूस जनावरे फस्त करतात आणि शेतात शेण पडते अशी नैसर्गिक साखळी. म्हणून शेतीच्या यांत्रिकीकरणाची एक किनार ही प्रदूषणाला कारणीभूत आहे. ‘वन स्ट्रा रिव्होलूशन’ या मसानोरि फुकुओका यांच्या पुस्तकात, जे सेंद्रिय शेतीची गीता मानले जाते, या तुसाचे सविस्तर महत्त्व विशद केलंय. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) अनेक पालक गप्प राहून परिस्थिती स्वीकारतात संपादकीयात परदेशस्थ तरुणांच्या आईबापांसोबतच्या बदलत्या संबंधांवर विवेचन करून काढलेला निष्कर्ष रास्त वाटतो. अशीच परिस्थिती स्वदेशातही काम करणाऱ्या तरुणांच्या बाबतीत - खासकरून उच्चपदस्थ ‘आयटी’ क्षेत्रात काम करणाऱ्यांबाबत- निर्माण होईल की काय, अशी शंका मनात येते. जवळपास २४ तास काम करणाऱ्या या तरुणांच्या कानाला फोन व मांडीवर वा टेबलावर लॅॅपटॉॅप सतत असतो. शिवाय परदेशी व देशांतर्गत दौरे असतातच. या परिस्थितीत समाजासाठीच काय पण स्वत:च्या कुटुंबासाठीही त्याच्याजवळ जात वेळ नसतो. परिणामी घरचे आर्थिक व इतर सर्व व्यवहार पत्नीच सांभाळते. डिजिटल व्यवहारांमुळे ती अधिक सबल बनते व पतीशी बरेचदा उद्धटपणे वागते. हे वागणे आधुनिकतेच्या नावाखाली स्वीकारले जाते. आपल्या मुलीच्या या कर्तृृत्वाचे माहेरी कौतुक होते. परिणामी पतीच्या आईबापांकडे हळूहळू दुर्लक्ष तिच्याकडून होत राहते. मुलाचे व्यग्र जीवन व नोकरीधंद्यातील त्याची प्रगती बघून बरेचसे आईबाप (खासकरून भिडस्त स्वभावाचे) मुलाला त्रास होऊ नये म्हणून गप्प राहून परिस्थितीचा स्वीकार करतात. - श. द. गोमकाळे, नागपूर नागरिकत्वच रद्द करण्याची तरतूद हवी! परदेशात कामधंद्यासाठी गेलेल्या एका व्यक्तीने आपल्या भारतात मृत पावलेल्या पित्याच्या अंतिम विधीसाठीही वेळ नसल्याचे कारण सांगत पोलिसांनाही पेचात टाकले. ही अशी एकच कहाणी नाही. तर अनेक आहेत, जे परदेशात गेले की आपल्या जन्मदात्या मातापित्यांना विसरून जातात तर त्यांना आपल्या देशाशी काय पडले आहे, अशा व्यक्तींना पुन्हा भारतात घेऊ नये, त्याचे भारतीय नागरिकत्वच रद्द करावे. - मयूर प्रकाश ढोलम, जोगेश्वरी (मुंबई) निवृत्तिवय वाढवताना लाभ-हानीचा विचार व्हावाच महाराष्ट्रातील साडेतेरा लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी अन् अधिकारी यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे. निवृत्तिवेतनावरील व्यय न्यून करण्यासाठी सरकार जरी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वय वाढवण्याचा विचार करत असले, तरी त्यातील लाभ-हानीचा विचार केलेला दिसत नाही. आजकाल दगदगीच्या जीवनामुळे सामान्य माणसाच्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढत चाललेल्या असून शारीरिक समस्यांमुळे कार्यक्षमता न्यून होत आहे. तीच गत सरकारी कर्मचाऱ्यांची. दुसरीकडे, बेरोजगारी वाढत असून रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे आवश्यक असताना बेरोजगारी वाढेल असा निर्णय सरकारने कदापि घेऊ नये. त्यामुळे बेरोजगारीसोबत असंतोषही वाढीस लागेल. सध्या संगणक युग सुरू झाले असून त्यासाठी नवीन, तरुण पिढीची आवश्यकता आहे. जुनी पिढी आजच्या डिजिटल युगाचा वेगाने सामना करू शकत नसल्याने बरीचशी सरकारी कामे खोळंबून राहतात, हा अनुभव सार्वत्रिक असू शकतो. सरकार सर्व कामांचे संगणकीकरण करत असल्याने त्याने कामे जलद गतीने होण्यास साह्य़ होणार आहे. कामांची गुणवत्ता, निपटारा वाढवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ ठेवायला हवे. - सुनील लोंढे, ऐरोली (नवी मुंबई) माहिती अधिकाराची ऐशीतैशी सरकारकडूनच.. ‘माहिती अधिकाराची मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून गळचेपी- जनमाहिती अधिकाऱ्यास २५ हजारांचा दंड’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ नोव्हें.) वाचली. माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनीच माहिती अधिकाराची परवड त्यात सांगितली आहे. एवढय़ा मोठय़ा अधिकाऱ्याची ही अवस्था, तर आमच्यासारख्या सर्वसामान्यांचे काय? अगदी सहज देता येण्यासारखी एका पानाची माहिती मागितली आणि ती शासकीय जनमाहिती अधिकारी यांनी ती सहजतेने दिली असे होत नाही. पूर्ण ३० दिवसांची वाट पाहायला लावणार. अर्जाची चौकशी केली की सांगतात- आम्ही तुम्हाला कळवले होते, तुम्ही आलाच नाहीत. प्रत्यक्षात तसे काही कळवलेले नसते, फक्त जावक नोंदवहीत नोंद केली जाते. पत्र पोस्टात टाकले जात नाही. टाकले तर पोस्टमन सवडीने वाटतो, नाही तर नाही वाटत. कुणालाच पुरावा देण्याचे वंधन नाही. माहिती वेळेवर दिली जात नाही, दिली तर ती अपुरी असते. मग अपील करा. पुन्हा दीड-दोन महिने थांबा. निकाल ठरलेला. असलेली माहिती द्या. कारण प्रथम अपिलीय अधिकारी माहिती अधिकाऱ्याचाच मोठा भाऊ असतो. पुन्हा माहिती समाधानकारक मिळविण्यासाठी दुसरे अपील करा आणि वर्षभर थांबा. निकाल तोच- असलेली माहिती द्या. अशी माहितीच्या अधिकाराची ऐशीतैशी ही अशी सुरू आहे. - रमेश टी. कदम, मुंबई आधारजोडणीचा अतिरेक माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात आधार कार्डाचे सर्वप्रथम आगमन झाले. आधार कार्डाचा हेतू अतिशय सरळ व साधा होता. रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड अशा विविध ओळख कागदपत्रांची जागा आधार कार्ड घेणार, असे सांगण्यात आले. उपक्रम चांगलाच होता आणि आहे. भाजपने विशेषत: पंतप्रधान मोदी यांनी २०१३ पर्यंत आधार- रेशन कार्ड जोडणी मोहिमेला प्रचंड विरोध केला; परंतु २०१४ मध्ये राज्यावर येताच एखादा साक्षात्कार झाल्यागत आधार कार्डाची अभूतपूर्व जोडणी त्यांनी सुरू केली.आता तर नागरिकांच्या सर्व दैनंदिन व्यवहारांशी निगडित गोष्टी आधार कार्डने जोडल्याच पाहिजेत असे हुकूम रोजच्या रोज निघत आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाची कोणतीही गोष्ट किंवा व्यवहार याची नोंद सरकारी संगणकामध्ये होत राहते. हा प्रचंड डेटा सुरक्षित असेल याची हमी सरकार देणार का? बरे सामान्य माणसाकडे लपविण्यासारखे काहीच नसते; परंतु ज्या कोणी अवैधरीत्या आधार कार्ड प्राप्त केले आहे, ज्यांच्या नावामध्ये आणि पत्त्यांमध्ये अजूनही घोळ आहेत, जे लोक काळे व्यवहार करतायत, अशांचे काय? त्यांच्या गैरव्यवहाराचे काय? घुसखोरांचे काय? हे प्रश्न आहेतच आणि सामान्य माणसाचे तपशील मात्र सरकार िभग लावून तपासणार. हा न्याय अजबच म्हणावा लागेल. हा सामान्य माणसाचा ‘आधार’ नसून सरकारचा ‘अधिकार’ असे म्हणावे का? - मिलिंद कोल्रेकर, ठाणे जीवनशैली ‘दोन भिन्न’, पण रस्ते तेच.. तसेच! ‘दोन भिन्न जीवनशैलीतील वाद!’ ही बातमी (१५ नोव्हेंबर) वाचली. शे.का.प. आमदार जयंत पाटील यांनी शाहरूख खानवर टीका केली आहे. शाहरूख खान यांनी सामान्य जनतेला वेठीस धरले. मुंबईहून हायप्रोफाइल लोक अलिबागला येतात, पाटर्य़ा करतात व याचा सामान्य जनतेला त्रास होतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. यासाठी ते अधिवेशनात आवाज उठविणार आहेत. बैलगाडा शर्यतींसाठी आंदोलन करणाऱ्या या आमदारसाहेबांनी अलिबाग परिसरातील रस्त्यांच्या गेली काही वर्षे झालेल्या दुर्दशेसाठी विधिमंडळात आवाज उठविल्याचे कधी ऐकिवात नाही. सध्या अलिबाग व इतर तालुक्यांतील रस्त्यांची स्थिती एवढी गंभीर आहे की, अपघात ही नित्याचीच बाब झाली आहे. कदाचित आमदारसाहेब एखादा मोठा अपघात घडण्याची वाट पाहत असावेत किंवा कदाचित त्यांच्या मते, सामान्य जनतेला रस्त्यावरच्या खड्डय़ांचा त्रास होत नसावा. चांगले व भक्कम रस्ते दूरच; निव्वळ वरवरची डागडुजी करून वेळ मारून नेली जाते. चांगले रस्ते हे रायगडकरांसाठी एक दिवास्वप्नच आहे. शिक्षण, नोकरीसाठी बाहेरगावी राहणाऱ्या अलिबागकरांना गावी जायचे म्हटले की भीतीच वाटते. खराब रस्त्यांमुळे अलिबागचे नावदेखील खराब होते, याची या आमदारांना जाणीव नसावी. रस्ते कंत्राटात यांचे हितसंबंध तर गुंतलेले नाहीत ना, अशी शंका येते. - मानस शेटे, अलिबाग शाहरूख खान अलिबागचा ‘सदिच्छादूत’ ठरावा! ‘दोन जीवनशैलींतील वाद!’ (लोकसत्ता, १५ नोव्हें.) हे वृत्त वाचले. स्थानिक नेत्यांनी व ग्रामस्थांनी अलिबागला येणाऱ्या पर्यटकांकडे आपल्यावर किंवा आपल्या स्थानिक संस्कृतीवर झालेले आक्रमण असे न पाहाता, आपल्या विकासाची व प्रगतीची संधी या अर्थाने पाहिले पाहिजे. त्यासाठी स्थानिक युवकांना खास प्रशिक्षण देण्याचा निरंतर कार्यक्रम पर्यटन खात्याच्या मदतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घेतला पाहिजे. पर्यटकांना आकर्षित करणारे समुद्रकिनारे कायम स्वच्छ कसे राहतील व ताजे मासे स्थानिक चवीने कायम उपलब्ध कसे होतील याचे नियोजन केले पाहिजे. सध्या जागोजागी कोकम, चिंच व पांढरे कांदे इ. यांचे विक्रिकेंद्रे दिसतात. त्यामध्ये स्थानिक हस्तकला असलेल्या कलात्मक वस्तूसुद्धा विकण्याची कल्पकता दाखवली पाहिजे. शाहरूख खानशी भांडण्यापेक्षा त्याला अलिबागचा ‘सदिच्छादूत’ केले पाहिजे. त्यामुळे अलिबागचे नाव जागतिक पातळीवर जाईल. - मनोज वैद्य, बदलापूर आता नेत्यांच्या खासगी आयुष्यावर नजर! गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असताना हार्दिक पटेलच्या सीडी तयार होणे आणि त्या प्रसिद्ध करणे हे एक राजकारण असेल किंवा नसेलही; त्याबद्दल प्रश्न आहेच. पण असेच जर प्रत्येकाच्या खासगी आयुष्यावर लक्ष देऊन राजकारण चालायला लागलं तर.. ‘कुठे नेऊन ठेवलाय देश माझा?’ असेच म्हणावे लागेल. कारण राजकारण आणि खासगी आयुष्य या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत; पण गुजरातच्या राजकारणात या दोन गोष्टींची राजकीय फायदा-तोटय़ासाठी सरमिसळ नेहमी आढळते. मग ती मोदी चहावाले होते म्हणून असो, की आता हार्दिक पटेलचे हे सीडी प्रकरण असो. आज किती तरी आमदार आणि खासदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत आणि हे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे . पण या मुद्दय़ांवर अन्य (विशेषत: चित्रवाणी) माध्यमांचा भर कधीही नसतो. मतदाराला भुलवण्यासाठी आतापर्यंत आर्थिक गोष्टींबरोबर धर्म, लिंग, जात यांचा वापर केला जात होता. आता खासगी आयुष्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची भर पडलेली दिसते आहे. - स्वप्निल मस्के, मांगले (सांगली) मराठी विकासाची श्वेतपत्रिका काढावी ‘महाराष्ट्राची श्वेतपत्रिका काढा’ या बातमीतील (१५ नोव्हेंबर) ही उद्धव ठाकरे यांची मागणी स्वागतार्ह आहे. व्यापक विश्लेषणात बहुधा, सूक्ष्म परंतु अतिमहत्त्वाचे वा मूळ विषय/मुद्दे जाणीवपूर्वक लपविणे सोयीचे ठरते आणि अशाच अदृश्य ‘फील गुड’चा भास निर्माण करण्यात भाजपच्या मार्केटिंगचे तंत्र गेल्या साडेतीन वर्षांपासून आजतागायत तरी बिनतोड आहे. त्यामुळे शिवसेनेने सरकारकडे ‘मराठी विकासाची श्वेतपत्रिका काढा’ असा आग्रह करणे अधिक परिणामकारक ठरेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेचा व सामर्थ्यांचा डंका आज जगभरात वाजवला जातो आहे. तेव्हा केंद्राकडून नक्कीच सकारात्मक पावले उचलली जात असावीत; परंतु या सगळ्यातून नेमका कुणाचा विकास होतो आहे हे सरकारकडून जाहीर होणे अपेक्षित आहे. देशाच्या प्रगतीचा कणा समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात सर्वसामान्य मराठी माणसाची वा भूमिपुत्रांची किती उन्नती झाली, याची आकडेवारीही नक्कीच, संसाधनांच्या विषम वितरणाची माहिती जर त्यात असेल तर, सरकारची प्राथमिकता उघड करू शकेल. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) अशैक्षणिक कामे : चर्चेतून निसटलेले काही मुद्दे! शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे बंद होऊन पूर्णवेळ फक्त शिकवता आले पाहिजे, ही मागणी योग्यच आहे; पण शिक्षकांना मिळणारा वेळ व जाणारा वेळ ही चर्चा होताना काही मुद्दय़ांवर अजिबात बोलले जात नाही. (१) अशैक्षणिक कामांत नेमका वेळ किती जातो ही आकडेवारी संघटना सांगत नाहीत. मी स्वत: रोज किती वेळ शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामात जातो अशी विभागणी करणारा एक नमुना बनवला व गेली १० वर्षे काही शिक्षक नेते, शेकडो शिक्षकांना भेटून विनंती केली. त्यात किमान तीन महिने १०० शिक्षकांनी अशी वही लिहावी- करावी व टक्केवारी काढावी; त्याआधारे जनहित याचिका मी करतो (माझा सहभाग नको असेल तर संघटनांनी पुढाकार घ्यावा), असे मांडले; पण त्याला फक्त दोन जणांचा प्रतिसाद १० वर्षांत मिळाला. त्यामुळे, अभ्यासाने या प्रश्नाला भिडायचे नाही- केवळ हा विषय गुणवत्तेसाठी ढाल म्हणून वापरायचा आहे का, असा प्रश्न मला पडतो (२) ऑनलाइन कामाने शिकवण्याचा वेळ जातो हे मान्यच; पण शाळेच्या वेळेत फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपवर अनेक शिक्षक दिवसभर सक्रिय (ऑनलाइन) असतात. अनेक शिक्षक व्हॉट्सअ‍ॅप गटांतील चर्चा दिवसभर सुरू असते. फोनचा मुक्तसंवाद सुरू असतो. हा जाणारा वेळ मोजायचा की नाही? हे प्रमाण लक्षणीय आहे. संघटना याबाबत स्वयंशिस्त जाहीर करतील का? (३) आता लवकरच शिक्षक संघटनांची अधिवेशने येतील आणि राज्यातील बहुतांश शाळा आठ दिवस बंद राहतील. अधिवेशनाला न जाता केवळ पावती फाडून घरी थांबतील. ‘आम्हाला शिकवू द्या’ हा आकांत अशा वेळी कुठे जातो? संघटना ‘सुटीतच ही अधिवेशने घेऊ ’ असे जाहीर करतील का? (४) तीच बाब सकाळच्या शाळांची. मार्च महिन्यात सर्वच तालुक्यांत पाणीटंचाई तीव्र नसते. कोकणात अनेक ठिकाणी गरज नसते. बहुतेक ठिकाणी ही टंचाई १५ एप्रिलनंतर होते; पण संघटना १ मार्चपासून दडपण आणून शाळा सकाळच्या करायला लावतात. शिक्षकांच्या अपडाऊन संस्कृतीमुळे शाळा ७.३० ला भरत नाही व मधली सुटी, खिचडी यामुळे हे दोन महिने खूप कमी अध्यापन होते. तेव्हा सकाळची शाळा करताना शाळानिहाय वेगवेगळे निर्णय झाले पाहिजेत, अशी भूमिका संघटना घेतील का? (५) शिक्षकांना वेळ पुरत नाही, कारण इतर कर्मचारी आठ तास काम करतात. शाळा पाच तास भरते. शिक्षण हक्क कायद्याने ४५ तास अध्यापन सांगितले आहे व त्यात १५ तास हे पूर्वतयारीला दिले आहेत. हे पूर्वतयारीचे काम ही पळवाट आहे. हे मोजण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. पगार जर ४५ तासांचा दिला जात असेल तर हे वस्तुनिष्ठ रीतीने मोजावेत असा पत्रव्यवहार ‘सिसकॉम’ ही संस्था तीन वर्षे करते आहे. असे केले तर रोजचे दोन तास अधिक शाळेत येऊन शिक्षकसमृद्धी होईल व इतर तक्रारी दूर होतील; पण शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिव अजिबात प्रतिसाद देत नाहीत. (६) प्राथमिक शाळा ८०० तास व माध्यमिक शाळा १००० तास चालाव्यात, असा नियम आहे. १५ एप्रिलनंतर दोन्हीकडे मुले येत नाहीत. तरीही पुढील किमान २५ दिवस या हिशेबात धरले जातात. ते कमी करून अगोदरचे कामाचे तास वाढवावेत. माध्यमिक शाळांचा हिशेब केल्यास १००० तास काम होत नाही. ‘शनिवारी अर्धी शाळा’ अशा निर्थक गोष्टी बंद करायला हव्यात व १००० तास होण्याइतके दिवस वाढवायला हवेत. हे धाडस शिक्षण विभाग दाखवत नाही. - हेरंब कुलकर्णी, अकोले (अहमदनगर)
