‘न्याय, नियम आणि नैतिकता’ हे संपादकीय (१३ नोव्हेंबर) वाचले. शासन, प्रशासन, न्यायसंस्था आणि माध्यमे यांनी आपले काम करताना नैतिकतेचा अवलंब करावा असा आग्रह धरणे अयोग्य नाही. मात्र नियम आणि नतिकता यांत प्राधान्य कशाला असावे याबद्दल संभ्रम निर्माण होतो.

नतिकता ही नियमांइतकीच महत्त्वाची आहे, नियमांपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे की नियमांखालोखाल महत्त्वाची आहे, हा प्रश्न पडतो तो नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेवरील प्रशासनाच्या कारवाईसंबंधात. बाळाला दूध पाजणाऱ्या मातेसह तिची नो-पार्किंग क्षेत्रात उभी असलेली कार वाहतूक पोलीस खात्याने ‘टो’ करून उचलून नेण्याची घटना वादग्रस्त ठरली आहे. बाळाला दूध पाजणे हे मातेचे (नतिकदृष्टय़ा) कर्तव्य असले तरी नो-पार्किंग क्षेत्रात गाडी उभी करणे हे कायदेशीररीत्या गैर आहे. त्यामुळे पोलिसांची कारवाई हा वादाचा मुद्दा ठरूच शकत नाही. कर्तव्यपालन हे गुन्ह्य़ाचे समर्थन कसे ठरू शकते?

शासन, प्रशासन आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या तीन स्तंभांनी (कायदा पाळण्यासाठी नव्हे तर प्रामुख्याने कायद्याला बगल देण्यासाठीच) नतिकता खुंटीला टांगून ठेवल्याचे आता जनतेच्या सवयीचे झाले आहे. न्यायसंस्था या एकमेव स्तंभावर जनतेचा विश्वास अजून तरी टिकून आहे. मात्र अग्रलेखातले न्यायालयाचे वर्तन अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. जनसामान्यांचा तो विश्वास डळमळण्याची ही सुरुवात असेल तर ते भयसूचक आहे. न्यायालयाच्या प्रलंबित मागण्यांच्या संबंधात शासनाच्या असंवेदनशील प्रतिसादाची ही प्रतिक्रिया असू शकेल. शासन या संस्थेशी सुरू असलेला सुप्त संघर्ष आणि कामाचा प्रचंड वाढलेला व्याप न्यायाधीशांच्या मनावर आणि वर्तणुकीवर परिणाम करू शकतो; याचा विचार कोणी करावा?

 – प्रमोद तावडे, डोंबिवली      

 

नैतिकतेची किनार आवश्यकच

‘न्याय, नियम आणि नतिकता’ हा संपादकीय लेख (१३ नोव्हें.)  वाचला. अशा घटना भारतीय लोकशाही व त्यावर संशय निर्माण करणाऱ्या आहेत. न्यायव्यवस्थेतही भ्रष्टाचार होत असल्यास व मोठय़ा न्यायाधीशाचीच अधिकारशाही होत असल्यास मग जनता आधीच कमी गती असलेल्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवणार नाही. कायद्यासमोर सगळे समान आहेत. जे काही विशेषाधिकार अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना व न्यायाधीशांना मिळतात ते जनतेच्या व देशाच्या कल्याण व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मिळतात, याचे भान ठेवावे. कायद्याचे पालन नक्कीच व्हावे पण त्याला कायद्याचे शासन असलेल्या यंत्रणेत नैतिकतेची देखील किनार असावी.

– ऋषभ बलदोटा, पुणे

 

‘कोर्टाची पायरी चढू नये’?

न्यायव्यवस्थेविषयी अंतर्मुख व्हायला दिनांक १३ नोव्हेंबरच्या संपादकीयाने भाग पाडले. ‘शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये’ ही पूर्वापार भीती सतीश शेट्टी यांचा भाऊ संदीप शेट्टी यांची मुलाखत पाहिल्यानंतर अधिकच गडद झाली होती. सर्वसामान्य जेव्हा न्याय मागण्यासाठी कोर्टात जातो, तेव्हा काय काय वाटय़ाला येते त्याच्या? घरातील किडुक-मिडुक विकून वकिलासमोर शरीराचे मुटकुळे करून बसलेला आणि केस घेण्यासाठी विनवणी करणारा गावाकडचा फाटक्या कपडय़ातला माणूस मी पाहतो, तेव्हा वाटते की गरीब म्हणून जन्मणे ही त्याची चूक आहे? दहा दहा वर्षे चालणारे खटले आणि त्यानंतर लागणारे निकाल सामान्यांना समाधानापेक्षा दु:खच जास्त देतात. ते दु:ख जाणून घेऊन या देशाचे माजी सरन्यायाधीश जाहीरपणे रडतात. त्यानंतर देखील न्यायाधीशांची संख्या ‘जैसे थे’ असेल तर या देशाच्या नागरिकांनी काय पाप केले आहे? न्यायाधीशांवरही संशय येणार असेल तर विश्वास कोणावर ठेवावा, हा मोठा प्रश्न आहे.

– विशाल सविता धनाजी भुसारे, मालेगाव (ता. बार्शी, जि. सोलापूर)

 

अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनातही अडचणी

‘शिक्षक म्हणजे वेठबिगार नव्हे’ हा डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांचा लेख (रविवार विशेष, १२ नोव्हेंबर) वाचला. शिक्षकांना शालाबाह्य़ कामाचा प्रचंड ताण असतो. आजपर्यंत वेतनवाढीसाठी मोच्रे काढणारे शिक्षक ‘आम्हाला शिकवू द्या’ या मागणीसाठी मोर्चा काढत असतील, तर ते नक्कीच कौतुकास्पद आहे. शिक्षणबाह्य़ कामांमुळे शिक्षकांना अध्यापनासाठी वेळ मिळत नसेल तर एक पालक म्हणून आमच्या पाल्यांच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीस जबाबदार कोण?

त्यातच २०१२ पासून शिक्षकभरती बंद असल्याने अनेक शाळांत पदे रिक्त आहेत. या रिक्त जागांवर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले जाते; परंतु अनेक संस्थाचालक त्यांना रुजू करून घेत नाहीत. यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत नाही का? एका बाजूने शिक्षणबाह्य़ कामे व दुसऱ्या बाजूने गुणवत्तावाढीच्या अपेक्षा, हे कितपत योग्य आहे? अशैक्षणिक कामांसाठी वेगळा पर्याय शोधावा व शिक्षकांना पूर्णवेळ शिकवू द्यावे. यामुळे गुणवत्तावाढ होण्यास मदत होईल. अन्यथा आभासी गुणवत्तेवरच समाधान मानावे लागेल. यात राष्ट्राचे नुकसान आहे यात शंका नाही.

– संजय नंदू पवार, मंगळापूर (संगमनेर, जि. अ. नगर)

 

मूठभरांमुळे  व्यवस्थेची प्रतिमा मलीन!

सांगली शहरात झालेल्या घटनेविषयीच्या बातम्या वाचून माणुसकी पायदळी तुडवली जाण्याचा प्रत्यय आला. खुद्द आपल्या रक्षणकर्त्यांकडून माणुसकीचा जाहीर राजीनामा दिला गेला; परंतु या मूठभर लोकांमुळे संपूर्ण पोलीस खात्याची प्रतिमा मलीन होते आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये शांतता व सुव्यवस्था फक्त पोलीस यंत्रणेमुळे शक्य आहे. या काही सडक्या आंब्यांमुळे व्यवस्थेला नाव ठेवणे शोचनीय आहे.

– सौरभ पालफाडे, पुणे

 

वरिष्ठ व प्रशिक्षण यांची भूमिका महत्त्वाची

साध्या चोरीचा गुन्हा कबूल करून घेण्यासाठी एखाद्या संशयिताला एवढय़ा अमानुषपणे मारले जाते हे वाचून खूप दु:ख होते. पोलीस जरी असले तरी आपण एक माणूस आहोत आणि आरोपीलासुद्धा काही अधिकार आहेत हे विसरणे व्यवस्थेसाठी खूप घातक आहे. जनतेची सुरक्षा तसेच सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिलेल्या अधिकारांचा वापर जर सुपारी घेऊन जनतेचा गळा घोटण्यासाठी होत असेल तर या प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी ती नक्कीच चिंतेची बाब आहे. अशा प्रवृत्ती टाळण्यासाठी पोलीस प्रशिक्षण कार्यक्रमात मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन व तेथील जनतेकडून पोलिसांच्या वर्तणुकीविषयी अभिप्राय नोंदवून घेऊन तातडीने कार्यवाही केल्यास पोलीस यंत्रणा जबाबदारीने कार्य करेल अशी अपेक्षा आहे. गुन्हा सिद्ध झालेला नसतानाही केवळ संशयावरून एखाद्या व्यक्तीला अमानुष वागणूक दिली जात असल्यानेच पोलीस प्रशासनाची जनतेच्या मनातील चित्र विश्वासार्हता कमी होताना दिसत आहे.

– योगेश्वर नागनाथराव टोम्पे, देगलूर

 

देशाच्या राजधानीसाठी राज्यांनी एकत्र यावे 

‘दिल्ली सर्वाची; पण दिल्लीचे कोण?’ हा संतोष कुलकर्णी यांचा लेख (लालकिल्ला, १३ नोव्हें.) वाचला. हिवाळा आला की दिल्लीवर धुक्याची चादरच ओढली जाते; पण आमचे नेते फक्त चूक दुसऱ्याची कशी आहे हेच जनतेला पद्धतशीर पटवून देतात. दिल्लीवर आज साठलेल्या धूर आणि धुक्याचा प्रश्न आहे त्याला पंजाब, हरयाणा व दिल्ली यांचे सरकार व काही प्रमाणात जनताच जबाबदार आहे, हे तुम्हाआम्हाला मान्यच करावे लागेल. पंजाब, हरयाणातील शेतकरी भातपेंडय़ाला आगी लावतात व त्या अर्धवट जळतात त्याचा धूर दिल्लीपर्यंत जातो व त्यात धुक्याची भर पडते, त्यामुळे दिल्लीवर आणीबाणीची वेळ येते. हे योग्य वेळी पंजाब, हरयाणा, दिल्लीच्या जनतेला व सरकारला कळले नाही, तर दिल्ली ही राजधानी नव्हे, ‘कुंद हवेचे शहर’ म्हणून ओळखली जाईल. दिल्लीला निव्वळ एक शहर म्हणून बघू नये, तर ती आपल्या देशाची राजधानी आहे. म्हणून सर्व राज्यांनी मिळून तोडगा काढला पहिजे. कोणत्या पक्षाचे राज्य आहे यापलीकडे जाऊन देशातल्या एखाद्या शहराला किंवा राज्याला अशा वातावरणीय संकटातून ज्या वेळी आपण बाहेर काढू, त्या वेळी महासत्ता होण्याच्या आपल्या उमेदीला खरोखर काही अर्थ राहील.

– अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती

 

नव्या उपचारांच्या शोधाची गरज

प्रा. मंजिरी घरत यांचा प्रतिजैविकांवरील लेख (१२ नोव्हेंबर) माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण होता. विशेषत: पेनिसिलीन प्रतिजैविकाचा इतिहास अतिशय वाचनीय आहे. प्रतिजैविकाचा अकल्पक आणि सततचा वापर मानवाला कसा धोकादायक ठरणार आहे याचा आढावाही लेखात आहे. मेथिसिलीन रेसिस्टन्ट स्टाफयलोकॉकस ऑरियस (एमआरएसए), ‘मल्टि ड्रग रेसिस्टन्ट’ क्षय (एमडीआर) या रोगांचे जिवाणू आणि इतर अनेक प्रतिजैविकेरोधक जिवाणू आणि कवके यांनी आपले पाय खूप खोल पसरले आहेत. नवीन प्रतिजैविके किंवा तत्सम उपचारांचा शोध ही काळाची गरज आहे. या विषयासंबंधी मोठय़ा प्रमाणावर लोकशिक्षणाची गरजही आहे.

– गिरीश बी. महाजन, मुंबई

 

आज बालक दीनच!

आज बालदिन . सर्वत्र या दिवशी मुलांबाबत सकारात्मकच बोलले किंवा लिहिले जाईल. मात्र खऱ्या अर्थाने आजची बालके सर्व बाजूंनी दीन बनत चालली आहेत असे मला वाटते. शाळा व पुस्तकातील अभ्यास यांचे भूत अगदी दोन वर्षांपासूनच मुलांच्या मागे धावू लागले आहे.

माझ्या लहानपणी माझी आजी मला सकाळी कोवळ्या उन्हात मुद्दामहून खेळायला लावायची त्याचे महत्त्व मला आता समजते. या निरक्षर आजीला पुस्तकातील विज्ञान माहिती नव्हते की, कोवळ्या उन्हाद्वारे ड जीवनसत्त्व मिळते. मात्र तिला जगण्याचे विज्ञान पुरेपूर समजले होते. खासगी नर्सरी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी मुलांचे बालपणच हिरावून घेतले आहे. रविवार वगळता या मुलांना कोवळे ऊन हे शाळेतील बंद खोलीत, टाय-बुटांत कुठून अनुभवायला मिळणार?

शासनाने दप्तराच्या ओझ्याबाबत परिपत्रके काढली, काही ठिकाणी फोटो सेशन केले, मात्र पुढे काय? आजही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मुलांच्या पाठीवर  पुस्तकांचे व वह्य़ांचे वजन लादतात. काही ठिकाणी मुलांना जेवणासाठी अगदी अपुरा वेळ दिला जातो. का तर म्हणे, त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही.

– संतोष मुसळे, जालना</strong>