‘सर्वधर्मीय तलाक’ हे संपादकीय (२३ नोव्हेंबर) वाचले. सर्वच धर्मातील अभद्रास तलाक देण्याची गरज त्यात व्यक्त केली. ती समर्थनीय आहे. एकदाच तीन वेळा तलाक उच्चारून घेतल्या जाणाऱ्या तातडीच्या तलाकविरोधात सरकार कायदा करणार आहे. मुस्लीम समाजास त्यामुळे काही फरक पडणार नाही. दुष्ट हेतूने घेण्यात येणाऱ्या हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या कमी प्रमाणातील तात्काळ तलाक रोखले जातील. मुस्लीम समाजात मुळात घटस्फोटाचे प्रमाण इतरांच्या तुलनेने कमी आहे. त्यात ट्रिपल तलाक म्हणविले जाणारे तातडीच्या घटस्फोटांचे प्रमाण नगण्यच. त्यातही गरफायदा घेणारे दोन-चार दुष्ट असतात. अशा दुष्टांना या कायद्याने चाप बसेल. ते यातूनही मार्ग काढतील. कारण आजच्या काळात धर्म हा अनेकांचा धंदा बनला आहे. तो पाखंडी पुरोहितवर्गासाठी आíथक हिताचा आहे. धर्माच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या राजकारण्यांसाठी तो मताचा बाजार आहे. काही लोकांसाठी तो प्रोपगंडाचे साधन आहे. आपले राज्य निधर्मी आहे. लोकांना धर्मस्वातंत्र्य आहे. लग्न, घटस्फोट आणि वारसाहक्क इत्यादी बाबींसाठी सर्वधर्मीयांचे व्यक्तिगत कायदे आहेत. बऱ्याच काळापासून या सर्वधर्मीय व्यक्तिगत कायद्याच्या जागी समान नागरी कायदा आणण्याच्या बाता मारून देशात राजकारण केले जात आहे. सर्व धर्मातील चांगल्या तरतुदी घेऊन सक्षम व निर्दोष असा समान नागरी कायदा बनविण्याची गरज आहे. मात्र असे होणे नाही. सर्वाना वाटते दुसऱ्याच्या धर्मात आपण सुधारणा करावी. आपल्या धर्मात नको. राजकारण्यांना याविषयी सोयीचे राजकारण करायचे आहे. राजकारणी लोक समाजातील पीडितांना न्याय देतील हा आशावाद भाबडेपणाचा आहे.

– सलीम सय्यद, सोलापूर

 

सर्वच धर्मातील कुप्रथांवर योग्य औषध हवे

‘सर्वधर्मीय तलाक’ हा (२३ नोव्हेंबर) अग्रलेख वाचला. न्यायालयाच्या काठीने तलाक नामे साप मारण्याचा सरकारच जो प्रयत्न होता तो या अग्रलेखामुळे पुन्हा एकदा निदर्शनास आला.  हा साप यापूर्वीच मारला गेला पाहिजे होता, परंतु केवळ मताचे राजकारण केल्याने आजपर्यंत जेवढय़ा काही निष्पाप मुस्लीम महिलाच्या आयुष्याची राखरांगोळी झाली त्याला जबाबदार कोण? न्यायालयाने गतसाली ऑगस्ट महिन्यात दिलेला निवाडा निदान शासनाला यावर निर्णय घेण्यास भाग पाडत आहे, हे विशेष.

प्रत्येक धर्माचे लग्न आणि फारकती याचे प्रकार वेगवेगळे हे आजघडीला जगातील शक्तिशाली ठरू इच्छिणाऱ्या भारत देशाला निश्चितच भुषवाह नाही. प्रत्येक धर्माला ज्या कुप्रथांनी ग्रासले आहे त्यांवर योग्य ते औषध दिले गेले पाहिजे नाही तर हा आजार आणखी तसाच राहील आणि तो आणखी किती जिवांना गिळंकृत करेल कोण जाणे.

आज एकविसाव्या शतकात या काळवंडलेल्या कुप्रथांना सर्वव्यापी विचाराने प्रकाशित केले गेले पाहिजे. मुस्लीम समाजात आजदेखील मदरशात जे शिक्षण दिले जाते ते खरेच काळाला अनुसरून आहे का? धर्माचा सर्वाना आदर असलाच पाहिजे; पण धर्माच्या नावाखाली मानवांत भेदाभेद करून विशिष्टांचे जगण्याचे अधिकारच काढून घेत जात असतील तर खरच धर्माला हे अधर्मीय काम शोभनीय आहे का? प्रत्येक धर्मीयाने स्वतमध्ये डोकावून पाहिल्यास, होणाऱ्या अधर्माच्या प्रमाणात निश्चितच सुधारणा होईल.

-गिरीश बळवंतराव माने, लातूर.

 

हे मैत्र ‘बिगर-राजकीय’च राहो !

‘अजित पवार अन् मुख्यमंत्र्यांचा सहप्रवास!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २३ नोव्हें.) वाचले. नरेंद्र आणि शरदचंद्र यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. राजकीय मतभेद असले तरी त्यापलीकडचा दृढ दोस्ताना असणे यातून दोघांच्याही मनाचा उमदेपणा दिसतो. शिवाय राजकीय भूमिका भिन्न असल्या तरी त्यांच्यात गुरू-शिष्याचे नाते आहे. नरेंद्राने ‘एकलव्य’ स्वाध्यायमालेच्या पद्धतीने गुरुवर्य शरदचंद्र यांच्याकडून राजकारणात यशस्वी होण्याचे उच्चशिक्षण प्राप्त केले आहे. राष्ट्रप्रमुख असतानाही नुकताच बारामतीच्या गुरुगृही जाऊन पाहुणचार झोडणारा असा शिष्योत्तम हा कौतुकपात्रच ठरतो. आता नरेंद्र-शरद यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून देवेंद्र-अजित यांच्यात असेच नवे नातेसंबंध फुलत असतील तर कोणाच्या भुवया उंचावण्याचे कारण नाही. त्यांचा हा प्रवास बिगरराजकीय होता. मुख्यमंत्र्यांना वधूपक्षाकडून आणि अजितदादांना वरपक्षाकडून एका लग्न समारंभाचे निमंत्रण असावे. अंतिम लक्ष्य एकच होते. विलंबामुळे दादांच्या चुकलेल्या विमानामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी विमानातून प्रवास केला. तोही मुख्यमंत्र्यांच्या निमंत्रणावरूनच. अडचणीच्या वेळी मदत करणाऱ्याशी जुळणाऱ्या मत्रीसंबंधांवर इतरांनी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. प्रवासादरम्यान त्यांची मत्री इतकी घट्ट झाली की त्यांनी परतीचा प्रवासही एकत्रच केला! आपल्या नेत्यांमधील असा निकोप स्नेह पाहून उभय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या आणि मतदारांच्याही डोळ्यांचे पारणे फिटले असेल. भयशंका एवढीच आहे की, या मत्रीपूर्ण संबंधांचे प्रतििबब राज्यकारणावर आणि राजकीय भूमिकेवर पडून मतदारांशी द्रोह होऊ नये. म्हणजे असे की, ‘पुढील निवडणुकीपर्यंत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना राष्ट्रवादीच्या कार्यक्रमांना बोलावणार नाही’ या दादांच्या भूमिकेत बदल होऊ नये, तसेच दादांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीत राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये. सामान्य मतदार म्हणून, अपेक्षा एवढीच आहे.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

अद्यापही आपण ‘कर्जमाफी’वरच कसे?

दिल्लीत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने भरविलेल्या ‘किसान मुक्ती संसद’ समितीने काय मागण्या केल्या तर कर्जमुक्ती आणि हमीभाव! त्याचप्रमाणे परवा परवा नागपुरात भरलेल्या नवव्या अ‍ॅग्रोव्हिजन प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शेतकऱ्यांच्या स्थितीचे वर्णन करणारे जे भाषण केले तेही राज्यकर्त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे होते.

भारतीय लोकशाहीच्या गेल्या साठ-सत्तर वर्षांच्या इतिहासात शेतकऱ्याची अधोगतीच होत गेली आहे. दुष्काळ आला किंवा पूर आला की शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढायचे म्हणजे ‘कर्जमाफी द्यायची’ हा पायंडा पडू लागला आहे. राजकारणी लोकांच्या या डावपेचांची कल्पना असल्याने बँकाही शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायला तयार होत नाहीत.

शिवाय,  कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना लाभ काही होतच नाही. पुन्हा शेतीला भांडवल म्हणून लागणाऱ्या पशांची आणि मालाची कमतरता भेडसावतच असते. म्हणूनच ‘कर्जमाफीसारख्या उथळ आणि सवंग लोकप्रियता देणाऱ्या उपायांपेक्षा शेतीचा व्यवसाय तेजीत येईल असे ठोस उपाय योजा,’ असे कृषितज्ज्ञांचे म्हणणे आहे आणि ते खरे असल्याचेच नायडू यांनी त्यांच्या भाषणातून प्रतीत केले.

खेडय़ांमध्ये संसाधनांची उपलब्धता असायला हवी. त्याचबरोबर शेतीसाठी वीज आणि पाणी मुबलक (नेहमी उपलब्ध) असायला हवे. या सुविधा शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत तोपर्यंत शेतीचा विकासही होणार नाही.

आता शेतकरी संघटित होऊन आपल्या समस्या मांडू लागले आहेत. लोकशाहीत संघटनेची ताकद असते आणि हे आता आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना कळू लागले आहे. हेही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने दिल्ली भरविलेल्या ‘किसान मुक्ती संसदे’मधील महाएकजुटीवरून दिसलेच आहे. पण संघटित शेतकरी अजूनही केवळ शेतमालाच्या दरासाठीच आग्रह धरताना दिसतो. शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर सुविधांबाबत तो निष्काळजी आहे, असेच दिसते.

मोफत वीज, मोफत पाणी मिळूनही शेतकरी समस्याग्रस्त कसा, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. पण गावांमध्ये आठ-आठ तास भारनियमन असताना मोफत विजेचा आणि पाण्याचाही शेतकऱ्यांना काही उपयोग होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. संघटित झाल्यानंतर केवळ आपली राजकीय ताकद वाढवण्यात शेतकरी आंदोलने मश्गूल आहेत, याची जाणीव शेतकऱ्यांनी ठेवली पाहिजे.

एवढय़ा मोठय़ा महाएकजुटीच्या आंदोलनातदेखील कर्जमुक्ती व हमीभाव या दोन मागण्यांवरच जास्त भर दिसून आला. कारण तसा तो गरजेचादेखील आहे; पण शेतकऱ्यांनी मागणी नाही केली तरी मोफत वीज, मोफत पाणी या गोष्टीदेखील त्याला हव्याच, हे राज्यकर्त्यांनीही जाणायला हवे. कधी कधी पाणी असूनही वीज पुरेशी नसल्याने पिके उद्ध्वस्त होताहेत.

– अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, अहमदनगर)

 

‘दायाद’ म्हणजे वारसा? नव्हे, वारस- वाटेकरी!

‘दायाद’ पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभाचे वार्ताकन (‘लोकसत्ता’,२० नोव्हें.) वाचले. त्याच्या आरंभीच लिहिले आहे,की ‘दायाद’ हा महेश एलकुंचवार यांचा आवडता शब्द आहे. या शब्दाचा अर्थही त्यांनीच सांगितला आहे. दायाद म्हणजे आधीच्या पिढीने पुढच्या पिढीला केवळ संपत्तीचा वाटा द्यायचा नसतो, तर मूल्यांचा वाटा आणि वारसा द्यायचा असतो. पुढे ‘दायाद’चा ठेवा असाही शब्दप्रयोग आहे.

यावरून दायाद म्हणजे वारसा, वाटा, ठेव असा बोध होतो. वास्तविक दायाद हे वस्तुवाचक नाम नसून व्यक्तिवाचक नाम आहे. १३ व्या शतकातील लीळाचरित्रात त्र्यंबक क्षेत्री डखला हा शिष्य गोदावरीची धार अडवतो. क्षेत्रोपाध्ये चक्रधरांकडे तक्रार घेऊन जातात. त्या वेळी तो म्हणतो, ‘तुझें पाणी काइसें?’ तुं गुरउ : तुं गौतमाचा काइ दाइज?’ (लीळाचरित्र, कोलते प्रत पूर्वार्ध, २५१). गौतम हे न्यायशास्त्र प्रवर्तक ऋषी होते म्हणून त्यांचा दाखला दिला आहे.

दाइज/ दायादचा हा अर्थ आद्य मराठी ग्रंथापासून आजवर चालत आला आहे. शब्दरत्नाकरात त्याचा अर्थ वारस, भाऊबंद, वाटेकरी, दावेदार असा दिला आहे. संस्कृतमध्ये हा शब्द पुल्लिंगी असून, त्याचा अर्थ उत्तराधिकारी असा आहे. गीर्वाणलघुकोशात दायचा अर्थ वडिलोपार्जित मिळकतीचा वाटा असा असून, त्याला- आद जोडून दायादा, दायादी अशी त्याची स्त्रीलिंगी रूपे दिली आहेत.

यावरून स्पष्ट आहे, की ‘दायाद’ व्यक्तीसाठी आणि दाय हे वस्तू (स्थावर, जंगम मालमत्ता) साठी वापरले जाणारे नाम आहे. पैसा वेगळा आणि पैसेवाला वेगळा इतके हे वेगवेगळे आहे.

सबब, एखाद्या प्रतिभावंताविषयी पूर्ण आदर राखून सांगावेसे वाटते, की त्यांच्या आवडीप्रमाणे भाषेतील अर्थ आणि व्याकरणाचे नियम बदलत नाहीत.

– सुमन बेलवलकर, पुणे

 

आजच्या मुलांची स्वप्ने तर ‘जुन्या स्वप्नां’पेक्षा खूप पुढची आहेत.. 

‘शिशुवर्ग’ हे संपादकीय (२१ नोव्हेंबर) आणि त्यावरचे ‘राजस्थानातील हिंदुत्वाची ‘शाळा ’ (२३ नोव्हेंबर) वाचले. देहाने वर्तमानात पण मनाने भूतकाळात राहणाऱ्या काही एतद्देशीय लोकांना अलीकडे अतिशय तीव्रतेने वाटते आहे की  ‘भूत हेच भविष्य’ आहे !  कबूल केलेला भौतिक विकास होईनासा झाला की भूतकाळातील भ्रामक स्वप्ने दाखवावी लागतात असे दिसते. यांच्याजवळ कोणताही प्रगत विचार, प्रगत मूल्ये नाहीत. मग काय करणार?  पुरातन हिंदुत्व, धर्म, वर्ण, वर्चस्व, मंदिरे, गोपुरे, रथ, घोडे, मशिदी, घाट, तलवारी, ब्रह्मास्त्रे, खंडण्या, पुराण काळातील प्लास्टिक सर्जरी, अटकेपार स्वाऱ्या,  लुटालूट, गुप्त खजिने, सोन्याचा धूर, उंच उंच महाल, हवेल्या, किल्ले, रंगीत किंवा भगवे झेंडे इत्यादींना झिलई आणत बसावे लागते. यांना जोडून,  द्वेषाचे त्वेषाचे जे भूतस्वप्न इतक्या कसोशीने इतकी वष्रे मनोमन जपले ते आता आपल्या हयातीत काही प्रत्यक्षात येत नाही म्हटल्यावर या भूतावळीच्या नजरा मुलांवर, म्हणजे भविष्यावर पडणे अगदी साहजिक  आहे. म्हणूनच मुलांचे शिक्षण (नव्हे संस्कार!) हा आज त्याच्या दृष्टीने अतिशय दुखऱ्या कळीचा मुद्दा आहे. सांप्रतचे राज्यकत्रे या बाबत विशेष जागरूक झाले आहेत.

परंतु सध्या एक गोष्ट घडू लागली आहे ती अशी की मुले देशहिताविषयीच नव्हे तर एकूण जगाच्या हिताविषयीचे मूलभूत प्रश्न लहान वयातच म्हणजे वयाच्या दहाव्या बाराव्या वर्षी विचारू लागली आहेत. अनेक मुलांनी राज्यकर्त्यां वर्गाच्या स्वप्नातील या भुताला झिडकारले आहे. ती अगदी वेगळेच भवितव्य घडवू बघताहेत. त्यांच्या आशा-आकांक्षा जातीधर्माच्या पलीकडे, देशांच्या, राज्यांच्या, भाषांच्या अस्मितेपलीकडे जाणाऱ्या आहेत.  लोकशाहीच्या नव्या व्याख्या आणि रूपे, स्त्री-पुरुष नातेसंबंध, स्वातंत्र्य, पर्यावरण, विकास, सामाजिक न्याय, ऊर्जा, शांतता, नव्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचे स्वागत इत्यादीं बाबत काही मुलांची स्वप्ने तर खूप पुढची आहेत. यात शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील मुलेही आहेत ज्यांची संख्या मुळीच कमी नाही. याचे भान ठेवून आपण म्हणजे पालकांनी आणि एकूण  प्रौढ लोकांनी या नव्या पिढीशी बोलायला हवे आहे. किमान त्यांच्या स्वप्नांना आपल्या जुन्या स्वप्नांचे ग्रहण लावू नये, इतके तरी नक्की करता येईल.

-डॉ. मोहन देस, पुणे

 

शेतकऱ्याला भीक नको .. आपत्काळी परतफेड हवी आहे!

‘खरंच शेतकऱ्यांना काय हवंय?’ हा योगेंद्र यादव यांच्या ‘देशकाल’ सदरातील लेख (२३ नोव्हेंबर) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, ‘शेतकरी याआधी संघटित नव्हता म्हणून त्याच्या मागण्या विविध प्रदेशांनुसार व पिकांच्या प्रकारानुसार विभिन्न होत्या.’ पण आता तर देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मुख्य दोनच मागण्या आहेत. आणि त्या दोन्ही मागण्यादेखील, अजिबात नवीन नाहीत!

सन २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यात ‘मेरे प्यारे भाईयों और बहनों’नंतर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ, उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त हमीभाव, स्वामिनाथन आयोग आणि बरेच काही कानांवर पडत असे.. हे अनेकांना आजही आठवत असेलच.  वास्तविक राष्ट्रीय उत्पन्नावर अनिष्ट परिणाम टाळण्यासाठी उपाययोजनांचा भाग म्हणून सरकारने शेतीसाठीच्या उपायांकडे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी आधी शेतकरी जगवला पाहिजे, त्यासाठी उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त हमी भाव जाहीर करूनसुद्धा काही होणार नाही. त्यासाठी आधी बळीराजाच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा दूर करणे गरजेचे आहे. नाही तर असे व्हायचे की, हमीभाव आहे पण शेतात उत्पादन काढण्याकरिता भांडवलच नाही; उलट डोक्यावर कर्जाचा बोजा. काही राज्यांत (महाराष्ट्रासह) कर्जमाफी झाली पण त्या मध्ये ‘नियम व अटी’, ‘ऑनलाइन प्रणाली’ आणि अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा या सगळ्यामुळे शेतकरी भरकटून गेला. मुळात या मागण्यांसंदर्भात सरकारने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, आम्हाला भीक नको..स्वातंत्र्यापासून जे आम्ही देशाला दिले, त्यातलच काही संकटाच्या काळात परत मागतो आहोत..

– प्रतीक प्रमोदराव खडसे, शेंदुरजना घाट (वरुड, जि. अमरावती)

 

पदव्यांची ‘पारदर्शकता’

‘जवळपास चार हजार पदव्या अवैध ?’ हे  वृत्त (लोकसत्ता, २३ नोव्हें.) वाचले. शिक्षणातील प्रत्येक  स्तरावरील  हरवून बसलेल्या पारदर्शकता/ गुणवत्तेचा प्रश्न दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. सरकारी नोकरीत रुजू होण्यापासून ते  निवडणुका लढविलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांच्याही बोगस पदव्यांची फक्त चर्चाच होते. कालांतराने त्यावर सरकारी पांघरूणघातले  जाते. शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रात पदव्यांची पारदर्शकता कधी येणार ? आता खरी  गरज आहे ती सगळ्या पदव्यांच्या श्वेतपत्रिकेची.

– जयवंत कुलकर्णी, नेरूळ, नवी मुंबई.

 

संस्कृत विद्यापीठ ‘केंद्रीय’ करण्यापेक्षा लोकभाषा विद्यापीठ स्थापा!

विदर्भातील संस्कृत विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची मागणी असून त्यासाठी आता मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. वर्धा येथे महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हे केंद्रीय विद्यापीठ आहे. हिंदी ही जनसामान्यांची आणि सुमारे ४५-५० टक्के भारतात बोलली जाणारी भाषा आहे. म्हणून मूठभर संस्कृत भाषा लिहिणारे, बोलणारे, शिकणारे यांच्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन होणे हे खरे तर जनसामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारण्यासारखे आहे.

ही मागणी करणारे कोण?

संस्कृत विद्यापीठाला केंद्रीय दर्जा देण्याची मागणी करणारे कोण? तर राज्यसभा सदस्य खा. डॉ. विकास महात्मे (नेत्रतज्ज्ञ), खा. अजय संचेती, विधान परिषद सदस्य, मा. ना. गो. गाणार (शिक्षक प्रतिनिधी), मा. अनिल सोले (पदवीधर प्रतिनिधी) यांचा संस्कृत भाषेशी काय संबंध आहे? शिक्षक आणि पदवीधरांचे एवढे प्रश्न प्रलंबित असताना, संस्कृत विद्यापीठाचा प्रश्न धसास नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न वाखाणण्यासारखा आहे. बरे, हे सगळे लोकप्रतिनिधी मतदारांनी निवडून दिलेले नाहीत. ते मागील दारातून निवडून आले आहेत. जनसामान्यांच्या बोली, लोकभाषेबद्दल त्यांचा किती अभ्यास आहे किंवा सहानुभूती आहे, त्यांनी संस्कृतऐवजी ‘लोकभाषा विद्यापीठा’ची मागणी का करू नये, हा खरा प्रश्न आहे.

रामटेक (खरे तर नागपूरच) येथील या संस्कृत विद्यापीठाचे हंगामी कुलगुरूपद, रा. तु. म. नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्याचकडे देण्यात आले आहे. संस्कृत विद्यापीठाला हंगामी का होईना, संस्कृत भाषातज्ज्ञ कुलगुरू मिळू नये ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. ते हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविणार म्हणताहेत!

संस्कृत विद्यापीठाची कूळकथा रंजकच म्हणावी लागेल, ती अशी :

रामटेक येथील संस्कृत विद्यापीठाची स्थापना खा. दिवंगत डॉ. श्रीकांत जिचकार यांच्या पुढाकाराने झाली. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव हे दोनदा रामटेक लोकसभा मतदार क्षेत्रातून निवडून गेले होते. नागपुरातील एक सामाजिक कार्यकत्रे दिवंगत चिंतामणराव मारपकवार हे नरसिंह रावांचे जुने मित्र. ते मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना डॉ. जिचकारांना पुढे करून, चिंतामणराव मारपकवार आणि ज्येष्ठ पत्रकार, संस्कृततज्ज्ञ मा. मा. गो. वैद्य यांनी संस्कृत विद्यापीठाचे घोडे पुढे दामटले. हे विद्यापीठ १९९७ साली अस्तित्वात आले आणि पहिले कुलगुरू म्हणून डॉ. पंकज चांदे यांची निवड झाली. याच काळात जिचकारांना संस्कृतमध्ये डी.लिट. बहाल करण्यात आली. हा योगायोग समाजावा काय?

संस्कृत ही आर्यभाषा, देववाणी, गीर्वाणवाणी म्हणून संबोधली जाते. पण ती कधीही जनसामान्यांची, विज्ञानाची किंवा लोकव्यवहाराची भाषा बनू शकलेली नाही. संस्कृत भाषेवर संत एकनाथांनी सवाल केला होता, ‘‘संस्कृत भाषा देवे केली, प्राकृत काय चोरांपासुनी झाली?

ही भाषा इथल्या मूलनिवासी, द्रविड संस्कृतीची भाषा नव्हती, नाही. हे या मूळनिवासी संस्कृतीवरील आक्रमण होय, असे लोकसाहित्याचे अभ्यासक सांगतात. पाली, प्राकृत या खऱ्या ‘आद्य लोकभाषा’ होत्या. या भाषा मागे टाकून, त्यांचे साधे विद्यापीठ होऊ नये म्हणून संस्कृतची मक्तेदारी सांभाळायची काय? हा खरा सवाल आहे. संस्कृत ही ग्रंथाची, ज्ञानभाषा असू शकेल; परंतु ती जनसामान्यांची भाषा होऊ शकत नाही, हेही तेवढच सत्य आहे. आणि हे नाकारणे म्हणजे संस्कृतचे आक्रमण ओढवून घेणे होय. त्यासाठीच हा प्रपंच असावा.

‘आदिवासींच्या भाषांना लिपी नाही. ती जनमानसात बोलली जाते; परंतु लिपी नसल्याने त्यांचा समावेश अभ्यासक्रमात होत नाही. कालांतराने अशा बोलीभाषांना गळती लागून त्या अस्तंगत होतात. मरणाच्या वाटेला लागतात,’ असे विधान प्रख्यात भाषातज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी यांनी आपल्या भाषाविषयक सर्वेक्षणात नोंदवून ठेवले आहे. अशा बोलीभाषा उदा. गोंडी, कोरकू, संथाली, बंजारा, भिल्ल, आंध इत्यादी आदिवासी भाषा (ट्रायबल लँग्वेजेस) आणि कोंकणी, दखणी, झाडीबोली, वऱ्हाडी, खानदेशी, अहिराणी, डांगी, नागपुरी इ. प्रादेशिक भाषांना अभिजन वर्ग अडाणी लोकांची भाषा (गावंढळ) समजतात. लोकभाषांना ‘आडवी’ येणारी भाषा खरे तर संस्कृत भाषा आहे. सरकार दरबारी या अत्यल्पसंख्य भाषेचे इतके लाड पुरविणे म्हणजे असंख्य लोकांच्या, बहुजनांच्या लोकसंस्कृतींना/ लोकभाषांना गौण ठरविणे होय. हा भाषिक न्यूनगंड दूर करण्यासाठी खरे तर लोकभाषांचे केंद्रीय विद्यापीठ व्हावे अशी मागणी करणे ही काळाची गरज आहे.

नुसती मागणी करून चालणार नाही तर त्यासाठी जनसामान्यांचा ‘उठाव’ होणे आवश्यक आहे. संस्कृतला प्रोत्साहन म्हणजे हिंदू राष्ट्रनिर्मितीची पहिली पायरी आहे. कारण राष्ट्रनिर्मितीसाठी भाषेचे वर्चस्व असणे हा पहिला निकष आहे. त्यासाठीच हा खटाटोप आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

– डॉ. बबन नाखले, चंद्रपूर</strong>