‘हा देशधर्मग्रंथ’ हे समयोचित संपादकीय (२५ नोव्हें.) वाचले. १९७५ नंतर घटनात्मक तरतुदींची सर्रास पायमल्ली सध्या होत असल्याचे जाणवते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी, असहिष्णुता, आर्थिक विषमता आणि टोकाच्या जात-धर्मीय अस्मिता यांनी धोकादायक पातळी गाठली आहे. संसद, प्रशासन, न्यायपालिका आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन केले पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र संसद नाममात्र, प्रशासन बटीक, न्यायपालिकेची विश्वासार्हता टिकविण्यासाठीची धडपड आणि सत्ताधाऱ्यांची आरती ओवाळणारी माध्यमे अशा अघोषित आणीबाणीच्या स्थितीत संविधान दिन पार पडला. अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे ‘समाजाचे टोळीकरण’ हे राजकीय आणि सामाजिक अधोगतीचे ठळक लक्षण ठरते. प्रमुख राजकीय पक्ष अशा अधोगतीची कारणे शोधून त्यावर काही करण्याऐवजी अशा टोळीकरणाला हातभार लावताना दिसतात. आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, शेती क्षेत्रातील दुर्दशा, आरोग्य आणि शिक्षण अशा मूलभूत आर्थिक समस्या आणि धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरण, असहिष्णुता यांसारख्या सामाजिक प्रश्नांना भिडण्यास सरकारला भाग पाडणे ही घटनेला अपेक्षित सामाजिक क्रांती असेल. जागतिकीकरणामुळे नागरिकांचे ग्राहकात रूपांतर झाल्यामुळे जनआंदोलने काही काळ कमकुवत झाली. ती पुन्हा उभारी घेत असून ती अधिक व्यापक व घटनेला अभिप्रेत मुद्दय़ांवर झाली पाहिजेत. -वसंत नलावडे, सातारा हेही आजचे समाजवास्तव ‘हा देशधर्मग्रंथ’ हे संपादकीय (२५ नोव्हें.) वाचले. खरे तर आपणा समग्र भारतीयांचे भाग्य थोर की आपणास जगातील सर्वात मोठे, लवचीक व जनताभिमुख संविधान लाभले. पण आता आपण या संविधानाप्रति किती जागरूक व जबाबदार आहोत, याचे आत्मपरीक्षण नीट विचार करून आपले आपणच केलेले बरे. संविधानातील ‘अनुच्छेद १२-३५ नुसार आपले मूलभूत हक्क व अनुच्छेद ५१(क) नुसार मूलभूत कर्तव्ये’ यांचा आपण विचार केला तर आज प्रत्येक जण आपल्या कर्तव्यांच्या तुलनेत अधिकारांच्या बाबतीत जास्त प्रमाणात जागरूक असल्याचे निदर्शनास येईल. आजही समाजात संविधानाने घालून दिलेल्या मूल्यांची जपणूक तेवढय़ा प्रमाणात होताना दिसत नाही, जेवढी अपेक्षा संविधान निर्मात्यांनी आपणाकडून बाळगली असेल. याचे प्रत्यंतर आपल्याला रोजच्या बातम्यांतून येतच असेल! हे कटू सत्यही मान्य करावेच लागेल. समानता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता हे फक्त शब्द म्हणून राहता कामा नये. अनुच्छेद १५-१६ नुसार लिंगभेद वर्ज्य आहे. त्यामुळे स्त्री-पुरुष समानताही फक्त ठरावीक ठिकाणांपुरतीच मर्यादित राहता कामा नये. कारण आजही ग्रामीण भागात स्त्रियांचे अधिकार डावलले जातात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे संविधानाने दिलेल्या आरक्षणानुसार निम्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांत स्त्रिया निवडून तर येतात, पण त्यांचे अधिकार मात्र पुरुष म्हणवून घेणारी मंडळीच वापरते. हेही आजचे समाजवास्तव आहे. वरील सर्व व इतरही वास्तवांचे फक्त ध्यान हे संविधान दिन जवळ येताच होणे (पण भानावर न येणे) हीच शोकांतिका! - रवींद्र अण्णासाहेब देशमुख, मु. ढोकसाळ, ता. मंठा (जालना) शेतकऱ्यांना गृहीत धरणे थांबवा ‘निवडणुका येता दारी, शेतकरीहिताचे निर्णय जारी’ हा लेख (रविवार विशेष, २६ नोव्हें.) वाचला. निवडणुका तोंडावर आल्या की राजकारण्यांना शेतकरीहित दिसते. निवडणुकांमध्ये आश्वासनांची खैरात करून प्रत्यक्ष कृतीने मात्र शेतकऱ्यांची मान पिरगाळली जात आहे. मोदी आणि फडणवीस हे शेतमालाला योग्य हमीभाव देऊ, स्वामिनाथन आयोग लागू करू, असे फक्त मृगजळ दाखवत आहे. वास्तविक शेतकऱ्याला लहरी निसर्ग, भाववाढीतील लवचीकता आणि शेतकरीविरोधी सरकार यांना एकाच वेळी तोंड द्यावे लागत आहे. अशा अवस्थेत शहरी भागातील ग्राहकांना मधाचे बोट चाटवायचे आणि शेतकऱ्यांना मात्र चुनाच लावायचा असे काम सरकार करत आहे. राजकारणापलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विचार करून त्याबाबत ठोस निर्णय व्हायला हवेत. मागील आठवडय़ात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. याची दखल घ्यावी असे सरकारला वाटत नाही. यापुढे तरी सरकारने शेतकऱ्यांना गृहीत धरणे थांबवले पाहिजे. - दत्तात्रय पोपट पाचकवडे, चिखर्डे, ता. बार्शी (सोलापूर) हा तर सरकारचा दांभिकपणा ‘एस अ‍ॅण्ड पी’कडून भारताचे सार्वभौम पतनामांकन ‘बीबीबी - उणे’ या पातळीवर ठेवून दृष्टिकोनात ‘स्थिर’ असा बदल केला आहे. यावर केंद्र सरकारने मात्र ‘अनुचित आणि अन्याय्य’ अशी टीका करून आपल्या लौकिकाला साजेल अशीच ‘दुटप्पी’ भूमिका घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वीच ‘मूडीज्’ या आंतरराष्ट्रीय वित्तमानांकन यंत्रणेने भारताचे नामांकन १३ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच उंचावून ते दहाव्या स्थानावरून नवव्या स्थानावर आणले. यावरून मोदी सरकारचा एकंदरीत नूरच बदलला होता आणि सरकार हर्षोल्हासित झाले होते. आज पुन्हा ‘एस अ‍ॅन्ड पी’ने पतनामांकनात ‘उणे’ शेरा मारला आहे, तर सरकार तिच्या नामांकन निकषांवर उद्विग्न होऊन शेरेबाजी करत असेल तर हा सरकारचा शुद्ध दांभिकपणा आहे. -बाळकृष्ण शिंदे, पुणे समाजमाध्यमांच्या आहारी जाणे धोकादायकच ‘समाज ‘अधिकृत संवाद’ माध्यमे’ हा अतिशय गंभीर विषयाला वाचा फोडणारा लेख (रविवार विशेष, २६ नोव्हें.) आहे. सध्या समाजमनावर समाजमाध्यमाचे गारूड झालेले दिसून येते. त्याचा परिणाम म्हणून एखादा ग्रुप तयार झाला की त्याचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप निर्माण करण्याचे फॅड आलेले दिसते. जोपर्यंत हे ग्रुप मित्रमैत्रिणींचे असतात तोपर्यंतच ठीक असतात; पण जे ऑफिसच्या सहकाऱ्यांचे तयार होतात त्यात मात्र मग ऑफिसचे राजकारण प्रवेश करते. मग एखाद्याच्या मागे लागणे सहज घडते जे अयोग्य आहे/ असते. शिवाय त्यावर येणारी माहिती अधिकृत का अनधिकृत हे कसे समजायचे, हा मोठा प्रश्नच असतो. आता तर व्हॉट्सअ‍ॅपवरून रॅगिंगही होते असे समोर आले आहे. तेव्हा समाजमाध्यमाच्या आहारी न जाता त्याचा समतोलपणे उपयोग करणे कधीही योग्य ठरावे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) साहित्यिकांनी घरचे कार्य समजावे साहित्य संमेलन आणि वाद यांचे अतूट नाते आहे. तसे पाहता साहित्यिक मूल्यांच्या अनुषंगाने वाद झाले तर उत्तमच. कारण कोणत्याही साहित्यकृतीसाठी ते पूरकच असते; पण गेल्या काही वर्षांचा आपला अनुभव असा आहे की, ही संमेलने दुर्दैवाने साहित्यबाह्य़ कारणांसाठीच गाजताहेत. फेब्रुवारी महिन्यात बडोदा येथे होणाऱ्या संमेलनाच्या बाबतीतही तेच घडत आहे. संमेलनाला येणाऱ्या साहित्यिकांनी मानधन व प्रवास खर्चाची अपेक्षा करू नये, असे आयोजकांनी म्हटले आहे. त्यामुळे संमेलनावरील आर्थिक ताण कमी होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तटस्थपणे विचार केला तर त्यात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. निवारा व अन्न या मूलभूत गरजा असल्यामुळे साहित्यिकांची राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था आयोजकांनी करायला हवी, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही; पण आपल्याच घरातील कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी मानधन कशाला हवे? प्रवास खर्चाबद्दल बोलायचे तर सरसकट नकारात्मक भूमिका घेण्यापेक्षा ज्या साहित्यिकांच्या खिशाला परवडण्यासारखे आहे, ते स्वखर्चाने साहित्य संमेलनाला आले तर त्यामुळे संमेलनाचे भले तर होईलच, पण संबंधित साहित्यिकांची प्रतिष्ठाही वाढेल, असे प्रामाणिकपणे वाटते. शेवटी असे संमेलन हे साहित्यिकांच्या संदर्भात विचार करता त्यांचे घरचेच कार्य असते. -जयश्री कारखानीस, मुंबई शिक्षकनिवडीची प्रक्रियाच बदलावी ‘सरकारीकरणच करा..’ हा अग्रलेख (२३ नोव्हें.) वाचला. शिक्षणव्यवस्था सरकारी असावी की खासगी यापेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची आहे. शिक्षकांच्या नेमणुकीचे सर्वाधिकार खासगी संस्थांना असावेत की सरकारकडे असावेत, या प्रश्नापेक्षा शिक्षकनिवडीची प्रक्रियाच बदलण्याची गरज आहे. वास्तविक शिक्षकांच्या निवडीचे अधिकार विद्यार्थी आणि पालकांना असले पाहिजेत. शिक्षक नेमणुकीची प्रक्रिया ही लोकशाही मतदान पद्धतीने व्हायला हवी. म्हणजे जेव्हा एखाद्या शाळेत वा महाविद्यालयात एखाद्या विषयासाठी शिक्षक नेमायचा असेल तर सर्व विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना बोलवावे. शिक्षकपदासाठी अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांनी त्या विषयाचे अर्ध्या- अर्ध्या तासाचे एक लेक्चर घ्यावे. पालकांनी सर्व उमेदवारांना काही प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारावे. त्यानंतर विद्यार्थी आणि पालकांचे उघड मतदान घेऊन ज्या उमेदवाराला जास्तीत जास्त मते मिळतील त्याची नेमणूक त्या पदासाठी करावी. शिक्षकनिवडीची प्रक्रिया अशी ठेवली तर विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना ‘हवा तो’ शिक्षक मिळू शकेल, शिक्षकभरती प्रक्रियेतला भ्रष्टाचार संपेल आणि आपोआपच गुणवान आणि शिकवण्याची कला असलेले शिक्षक मिळतील. - हर्षद तुळपुळे, रत्नागिरी ममतादीदी असेच स्वागत तस्लिमाचेही करतील? ‘‘पद्मावती’च्या चमूचे बंगालमध्ये स्वागत - ममता बॅनर्जी’ ही बातमी (२५ नोव्हें.) वाचली. ज्या अभिमानाने आणि आनंदाने केवळ विचारस्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून ममता बॅनर्जी या चमूचे स्वागत करून त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष व्यवस्था करणार आहेत, त्याच भावनेतून आणि विचारातून त्या बांगलादेशच्या बंडखोर लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी पश्चिम बंगालमध्ये स्थायिक व्हायची इच्छा व्यक्त केल्यास त्यांचेही स्वागत करतील, अशी अपेक्षा आहे. -शरद कोर्डे, ठाणे
