विनय सहस्रबुद्धे यांचा घराणेशाही व त्यायोगे काँग्रेसला टीकेचे लक्ष्य करणारा लेख (६ डिसें.) वाचला. या देशातले नागरिक एकतर आपले पाठीराखे नाही तर विरोधक अशा थाटातच साऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना वावरायची सवय असते. सहस्रबुद्धे त्याला अपवाद नाहीत. मात्र स्वतंत्र विचार करणारा नागरिकांचा गट असू शकतो व त्यांची स्वतंत्र मते असू शकतात याची खिसगणतीही न करता हे राजकारण चालू असते. काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत घराणेशाही झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. मात्र अशी निवड ही असंवैधानिक वा बेकायदा आहे असे कुठेही सिद्ध करता येत नाही. शिवाय जन्माला येताना जात/धर्माप्रमाणे घराणेही निवडता येत नाही. यात असलाच आरोप तर काही प्रमाणात अनैतिकतेचा करता येईल. सहस्रबुद्धेंचा जो आरोप आहे तो जैविक घराणे म्हणजे एखाद्या घरात जन्म झाल्याच्या मुळाशी जातो. म्हणजे या घराण्याचे विशिष्ट आचार-विचार आहेत, रीतीरिवाज आहेत व ते एवढे पक्के आहेत की एखाद्या घराण्याचे नाव घेतले की सारा कर्मधर्म, पापपुण्याचा लेखाजोखा करता यावा. अशा भारलेल्या व्यक्तीने पक्षाचा अध्यक्ष होऊ नये असा त्यांच्यासह अनेकांचा सूर आहे. यात एखाद्या व्यक्तीच्या स्वतंत्र विचारी असण्याच्या शक्यतेचाही आपण नकळतपणे अवमान करीत असतो. एवढी वष्रे अस्तित्वात असलेल्या, लोकांनी स्वीकारलेल्या पक्षातील जे कुणी असतील ते इतर कुठल्यातरी घराण्याशी संबंधित असणारच व त्यांच्यावरही त्यांच्या पूर्वजांच्या विशिष्ट अशा घराण्याचा म्हणजे कर्मधर्म, संस्कार वा विचाराचा आरोप करता येऊ शकेलच. म्हणजे आपल्या पूर्वजांशी संबंधित नसणे ही अध्यक्षपदाची अर्हता मानावी का? पक्षाचा कारभार वा देशाची जबाबदारी ही एवढी मोठी असते की यात एकदोन नव्हे तर अशा अनेक व्यक्ती, विचार व वृत्तींचा सहभाग असतो की एखादे घराणे हा देश चालवेल हे संभवत नाही. आपल्या देशातील संस्थात्मक रचना व माध्यमे या साऱ्यांचा यात उपमर्द आहे व देशाच्या प्राक्तनाचे सारे ओझे घराणेशाहीसारख्या निरुपद्रवी मुद्दय़ाशी जोडणे हेही हा प्रश्न न समजल्याचे लक्षण आहे. यातला दुसरा भाग असा की जैविकपणा सोडता (अजैविक) घराणेशाही नसते का? संगीत क्षेत्रात घराणी असतात, ती ‘अजैविक’ म्हणता येतील. आजच्या आपल्या राजकीय वास्तवात एकाच उद्देश व विचाराने ठासून भरलेली अनेक अजैविक घराणी दिसून येतात. पक्ष म्हणजे त्यांचा राजकीय वंश व ओळख. सत्ताकारण व अर्थकारण ही त्याची व्यवच्छेदक लक्षणे. आजवर त्यांनी आपला एकाधिकार जो जैविक घराण्यात नसतो तो सिद्ध करून येनकेनप्रकारेण या व्यवस्थेवर ताबा मिळवलेला दिसतो. या घराण्यांची स्थळकाळ, नावेगावे सोडता कुणात फारसा फरक असल्याचे जाणवत नाही. एकाच प्रकारच्या ठाशीव आवृत्त्या राजकारणाच्या सर्व पातळ्यांवर सक्रिय असताना ती ‘घराणी’ असल्याचा व हे पक्ष ही घराणेशाही चालवत असल्याचा आरोप झाला तर तो कसा नाकारता येईल? कुठल्याही राजकीय जैविक घराण्यात जाणवणार नाही एवढय़ा व्यापकतेने व एकजुटीने ही घराणेशाही फोफावत असताना तिच्याकडे कानाडोळा करणे व आपल्याच पक्षात आपण इतर पक्षांवर ज्या जैविक घराणेशाहीचा आरोप करतो तिची लागण होऊन तेही पीक फोफावले आहे, त्याकडे मात्र सहस्रबुद्धे सोयिस्कररीत्या आणि तात्पुरते (‘प्रश्न सर्वोच्च नेतृत्वाचा’ म्हणून) दुर्लक्ष करताहेत. देशासमोर आज कुठला पक्ष वा व्यक्ती महत्त्वाची नाही तर देशाची सार्वभौमता व सर्वसमावेशकता महत्त्वाची आहे. नागरिकांचे स्वातंत्र्य लोकशाही असूनदेखील कसे धोक्यात येऊ शकते याचे अनुभव येऊ लागले आहेत. आम्हालाच स्वीकारा नाही तर तुमचे काही खरे नाही असा भयगंड पसरू लागला आहे. राहुल गांधींना पाठिंबा मिळतो आहे तो त्यांच्या भूतकाळातील कामगिरीवरून नव्हे, तर वर्तमानकाळात राजकीयदृष्टय़ा काय योग्य ठरू शकेल या जनतेच्या आजच्या निर्णयामुळेच तो असू शकतो. तेव्हा ‘घराणेशाही’ आहे की नाही यापेक्षा पक्ष, त्यांची धोरणे, कारभार, चारित्र्य व त्याचे दिसू लागलेले परिणाम याचा विचार झाला पाहिजे. तसे झाल्यास दुसऱ्याकडे बोट दाखविताना आपल्याकडची उरलेली बोटे भाजपलाही दिसू लागतील. - डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक भाजपमध्येही घराणेशाही ‘घराणेशाहीची लोकशाही!’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख वाचला. काही अपवाद सोडले तर सर्वच पक्षांत घराणेशाही दिसत आहे. भाजपतसुद्धा प्रमुख पदे सोडली तर घराणेशाही दिसते. काँग्रेस पक्षात प्रमुखपदी घराणेशाही जरूर आहे यात वाद नाही परंतु ती आर्थिक सत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी ‘वारसदार’ म्हणून नाही. किंवा राजकीय असुरक्षितता वाटते म्हणून पक्षनेतृत्वाने वारसदाराला दिलेली ही ‘गादी’ नाही. काँग्रेस पक्षातील सर्वच कार्यकर्त्यांनी आग्रह, विनंत्या करून पुढे उभे केलेले नेतृत्व आहे. सर्वच ‘समान’ काँग्रेस पुढाऱ्यांनी आपल्यावर एक ‘असमान’ व्यक्ती हवी म्हणून गांधी घराण्यातील व्यक्ती निवडल्या. म्हणूनच काँग्रेस घराणेशाही पक्षात सामूहिक जबाबदारीचे ‘तत्त्व’ दिसून येते. ‘आवाक्यातला यक्ष!’ संपादकीय वाचले तेव्हा सिनेमासृष्टीतसुद्धा घराणेशाहीमुळे बऱ्याच कुटुंबांतील सदस्य नट-नटय़ा झाल्याचे बघायला मिळते. शेवटी जनता मान्य करते त्याला ते काय करणार, हा यक्ष प्रश्न आहे? - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) घराणेशाहीच्या वृत्तीला कोणीही अपवाद नाहीच.. कोणते क्षेत्र घराणेशाहीपासून मुक्त आहे हाच मुळात विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे असे वाटते. सहकारी बँका, व्यापारी कंपन्या (म्हणजे आर्थिक क्षेत्र ), शिक्षण संस्था, धार्मिक तसेच सार्वजनिक न्यास, क्रीडा, चित्रपट अशा सर्वच क्षेत्रांत घराणेशाही दिसून येते; नव्हे सर्वसाधारण जनतेने कोणत्याही क्षेत्रात तशी ती असणार हे गृहीतच धरलेले असते. ‘काँग्रेस पक्षात राहून गांधी, नेहरू यांच्या दीर्घकाळ प्रस्थापित असलेल्या घराणेशाहीशी स्पर्धा करता येत नाही म्हणून काही व्यक्ती काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या, त्यांनी वेगळे पक्ष स्थापन केले व त्या त्या पक्षात आपापली घराणेशाही सुरू केली’ हे विधान (लेख : ‘घराणेशाहीची लोकशाही’- ६ डिसेंबर) योग्य असले तरी घराणेशाहीची प्रवृत्ती अस्तित्वात येण्यामागील ते एकमेव कारण म्हणता येणार नाही. सर्वसाधारण भारतीय माणसाच्या मनात व्यक्तिपूजेबद्दल असलेले आकर्षण आणि स्वत ची बुद्धी वापरून कष्ट करण्याऐवजी कोण्या एका व्यक्तीला किंवा घराण्याला निष्ठा वाहून स्वार्थ साधण्याची वृत्ती हे घराणेशाहीची प्रथा टिकून राहण्यामागील खरे कारण असावे असे वाटते. मतदारांच्या स्वार्थाची जपणूक हेदेखील घराणेशाही कायम राहण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण असते. अर्थात आपल्या तौलनिकदृष्टय़ा छोटय़ा स्वार्थाच्या बदल्यात आपण एका घराण्याच्या सुभेदारीला बळकटी देत आहोत हे त्या मतदाराला जरी समजत असले तरी तो त्या छोटय़ा स्वार्थाच्या पूर्ततेत समाधानी असतो. एखाद्या घराण्याने काही मोठय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये गुंतविलेले भांडवल जनतेने केलेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य असूनही त्या कंपन्यांची सर्व सूत्रे व खरी मालकी त्या घराण्याकडेच वंशपरंपरागत टिकून असते हे स्पष्ट दिसून येते. आपण केलेल्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेसाठी जनतेला ही घराणेशाही आवश्यक व म्हणूनच स्वीकारार्ह वाटते हाच निष्कर्ष यातून काढावा लागेल. आर्थिक सुबत्तेचा अभाव, सर्वच क्षेत्रांत निकोप स्पर्धेचा अभाव आणि स्वार्थाचा बुजबुजाट अशा वातावरणात घराणेशाहीचा आरोप कोणीही कोणावरही करू नये असे वाटते, कारण त्या वृत्तीला कोणीही अपवाद नाही. - विवेक शिरवळकर, ठाणे लोकशाहीत घराणेशाही बंद करावीच लागणार ‘घराणेशाहीची लोकशाही!’ हा लेख वाचला. घराणेशाहीत गांधी घरण्याचा जितका दोष आहे त्याहून अधिक त्या पक्षातल्या इतर नेत्यांचा ज्यांनी ही घराणेशाही बळकट करण्यास मदत केली. राजीव गांधींना राजकारणाचा गंधही नसताना पंतप्रधान केले जाते. हा कशाचा परिपाक आहे? इतर नेते पंतप्रधानपदाच्या लायकीचे नव्हते का? राजीव गांधींनीच पंतप्रधान व्हावे हा कोणाचा अट्टहास? घराणेशाहीबद्दल नेहमी टीकाच केली जाते पण त्यात आपल्या कर्तृत्वाने मोठे झालेलेसुद्धा आहेत. त्यांचा विसर नको पडायला. शेवटी लोकशाहीत घराणेशाही नकोच, त्यामुळे पक्षातल्या अनेकांवर अन्याय होतो, योग्य व्यक्ती योग्य पदावर जात नाही. परिणामी देशाची मोठय़ा प्रमाणात हानी होते. त्याचा परिणाम हा शेवटी देश अविकसित राहण्यात होतो. त्यामुळे ही घराणेशाही भारतीय लोकशाहीत बंद करावीच लागणार. जो लायक असेल त्यालाच पद मिळणार असे धोरण ठरवले पाहिजे. लायकी नसेल, तेवढा अनुभव नसेल तर अशा नेत्यांना थांबावेच लागेल. यासाठी पुढाकार सर्वच पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांना घ्यावा लागणार. पण हे घडेल का? - किशोर बोडखे, चिंचाळा, ता. पठण (औरंगाबाद) निकष, र्निबधांसाठी बदल आवश्यक ‘घराणेशाहीची लोकशाही!’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (६ डिसेंबर) वाचला. त्यांनी केलेले मूल्यमापन आणि दिलेले दाखले अत्यंत योग्य आहेत. कोणत्याही क्षेत्रात घराणेशाही नेतृत्व पुढे येत असेल तर त्याबद्दल दुमत नाही. पण जेव्हा त्याचा संबंध देश, राज्य, सर्वसामान्य जनता यांच्याशी निगडित असेल तर त्यासाठी काही निकष, निर्बंध व अनुभव असणे आवश्यक आहे. ते निकष जेव्हा न्याय्य ठरतात तेव्हा घराणेशाहीचा आरोप बिनबुडाचा ठरतो. परंतु अलीकडील राजकीय वस्तुस्थिती पाहता लेखात शेवटी उल्लेख केल्याप्रमाणे हे पक्ष म्हणजे ‘बिनबुडाच्या घागरी’ म्हणून धोका ठरू शकतो अर्थातच काही अपवाद वगळता. त्यासाठी घटनेत व निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली धर्माची मगरमिठी सोडवणे कसे शक्य होणार? धर्म हे परमेश्वराप्रत जाण्याचे साधन समजले जाते, त्यामुळे अशी कल्पना होणे साहजिक आहे की, धर्माचे पवित्र स्थळ हे शांत, प्रसन्न, आनंददायी, मनाला दिलासा देणारे आणि मनात उन्नत विचार उत्पन्न करणारे असणार. आणि जेरुसलेम तर मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि ज्यू या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या जागतिक धर्माचे अतिशय पवित्र स्थळ आहे. पण या शहराचा इतिहास पाहिला तर रक्तपात, युद्धे, मारामाऱ्या, दंगली, जाळपोळ, लुटालूट, रॉकेट हल्ले, बाँबस्फोट आणि धर्मस्थळे उद्ध्वस्त करणे अशा पापी कृत्यांनी खचाखच भरलेला आहे. इस्रायली विरुद्ध पॅलेस्टिनी, ख्रिस्ती विरुद्ध इस्रायली, मुस्लीम विरुद्ध ख्रिस्ती, तर आता ख्रिस्ती आणि ज्यू दोघे विरुद्ध मुस्लीम अशा विविध कडक धर्मनिष्ठशत्रू मित्रांच्या झगडय़ात हे शहर शेकडो वष्रे होरपळते आहे. या शहरावर आतापर्यंत ५२ वेळा हल्ले झाले, ४४ वेळा या शहराचा ताबा घेतला आणि सोडला गेला. २३ वेळा या शहराला वेढा घालण्यात आला होता आणि दोन वेळा हे शहर नष्ट करण्यात आले होते. यात किती जीवित आणि आणि वित्तहानी झाली असेल! इथल्या सर्व नागरिकांनी कुठलाच धर्म न मानणारा नास्तिकवाद स्वीकारला असता तर ते खूपच सुखी आणि समृद्ध झाले असते. अजूनही ते करता येईल, पण धर्माची मगरमिठी सोडवणे कसे शक्य होणार? - डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई मानवी हक्क.. आणि कर्तव्यसुद्धा ‘आधुनिक जीवनधर्म’ हा अ‍ॅड्. असीम सरोदे यांचा लेख (७ डिसें.) वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, ‘अतिरेकी आणि आतंकवादी यांनाच मानवी हक्क असतात’, ‘पोलिसांना त्यांचे काम करताना अडथळा निर्माण करणे मानवी हक्कांतर्गत येते’ असे अनेक गैरसमज निर्माण होतात; ते ‘हक्क’ या एकांगी विचारांमुळेच. अशा परिस्थितीत सरोदे यांनी म्हटल्याप्रमाणे (त्यात थोडी दुरुस्ती करून) असे म्हणता येईल की, ‘..हक्क व कर्तव्याची एकत्र जाणीव देणारा ‘मानवी हक्क-कर्तव्य विचार’ आता आपल्या आधुनिक जीवनाचा आधार ठरणे काळसुसंगत होईल.’ - शरद कोर्डे, ठाणे जेरुसलेम पेटते ठेवणे अमेरिकेच्या फायद्याचेच ‘अंजाम- ए- गुलिस्ताँ’ हा अग्रलेख (७ डिसें.) ट्रम्प यांच्या अतिरेकी धोरणांवर प्रकाश टाकणारा आहे. जेरुसलेम जगातील महत्त्वाचे धार्मिक स्थळ आहे. १९९८ साली या शहरातून फिरण्याचा योग लाभला. मुसलमान म्हणा, ख्रिश्चन म्हणा वा यहुदी म्हणा नागरिकांचा प्रेमळ अनुभव लाभला. इस्रायल अस्तित्वात आल्यापासून जेरुसलेम वादात आहे. इस्रायलने या शहरावर अमानुष लष्करी कारवाया केल्या आहेत. तीन धर्माचे हे पवित्र ठिकाण व जगाची शांतता धोक्यात येऊ नये म्हणून जागतिक नेते नेहमी जागरूक आहेत. मात्र ट्रम्प मुद्दाम अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अमेरिकेतील नागरिकांचाही ट्रम्प यांना विरोध आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेने आपले लष्करी उत्पादन विकले जावे म्हणून अरब देशांत लढाया चालू ठेवल्या आहेत. यात अमेरिका धनवान झाली, मात्र लाखो सामान्य नागरिक ठार झाले, लाखो गावं सोडून निर्वासित झाले. जेरुसलेम पेटते ठेवण्यात ट्रम्प यांचा हेतू असला तरी त्यांच्या धोरणाला जगभर विरोध होत आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान तोंड बंद करून आहेत. पोप फ्रान्सिस यांनी ५ डिसेंबर रोजी रोम येथे बोलताना सांगितले, ‘मी गप्प राहू शकत नाही. जेरुसलेमची जी मान्यता राष्ट्रसंघाने दिली आहे, त्यात बदल केला जाऊ नये.’ डोनाल्ड ट्रम्प हे ऐकतील ? - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई अवयवदान : समुपदेशन गरजेचे ‘अवयवदानासाठी व्यापक जनजागृती हवी’ ही बातमी वाचली. भारतामध्ये अवयवदान करणाऱ्यांचे प्रमाण ०.८% प्रति १ दशलक्ष असे आहे. केरळ, तामिळनाडू या राज्यांचा विचार करता हे प्रमाण २% प्रति १ दशलक्ष असे आहे. पंजाब, बिहार, उत्तराखंड या राज्यांत हे प्रमाण मात्र कमी आहे. एक ब्रेन-डेड व्यक्ती २५ व्यक्तींना तसेच एक मृत व्यक्ती आठ जणांना अवयवदान करू शकते; परंतु या संदर्भात नातेवाइकांना मानसिक आधार देऊन त्यांचा अवयवदानात सक्रिय सहभाग नोंदवण्यासाठी वैद्यकीय समुदाय तसेच समुपदेशकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहील. - शुभम व्हटकर, पुणे लेखकाला व्याकरणात अडकवू नये.. सुमन बेलवलकर आणि महेश एलकुंचवार यांचा पत्रव्यवहार वाचनात आला. त्याविषयी माझे मत मांडत आहे. लेखकाला वा कवीला जेव्हा एखादा विषय मांडायचा असतो, तेव्हा त्याला व्याकरणाचे परिपूर्ण ज्ञान असणे आवश्यक नाही. त्याचा आशय जर त्याच्या लेखनातून नीट व्यक्त होत नसेल, तर त्यावर संपादकीय संस्कार केले जावेत (त्यातही बोलीभाषेतील शब्दांबाबत, जेथे संदर्भाने अर्थ कळतो, तेथे ते बदलायचे कारण नाही,) सगळ्या दर्जेदार प्रकाशकांकडे असे संपादक असतात व असावेत. त्याशिवाय, बोलीभाषेला संस्कृत व्याकरणाचे नियम लागू करता येत नाहीत कारण बोलीभाषेचे व्याकरण वेगळे असते व ते प्रत्येक बोलीप्रमाणे बदलते. दुसरे असे की, कुठल्याही शब्दाचा अपभ्रंश हा प्राकृत - अपभ्रंश - मराठी अशाच क्रमाने होतो हा सुमन बेलवलकरांचा दावा विवाद्य आहे. प्राकृत याचा अर्थ आपोआप उपजलेले व संस्कृत याचा अर्थ संस्कार केलेले, घडविलेले. म्हणून प्राकृत हा शब्द संस्कृतच्या उत्तरकालीन भाषेला लावणे योग्य नाही. आज प्राकृत या नावाने उपलब्ध असलेली भाषा ही संस्कृतपूर्वीची नैसर्गिक भाषा नसून ती सरलीकृत वा सुलभीकृत संस्कृतच आहे. संस्कृतातून अपभ्रष्ट झालेल्या शब्दांपासून मराठी - हिंदी- बंगालीसारख्या भाषा निर्माण झाल्या हा तर्क बरोबर नाही, कारण या भाषांनी संस्कृतमधून फक्त नामे व विशेषणे घेतली. क्रियापदे घेतली नाहीत. जशीच्या तशी नाहीत वा अपभ्रष्ट रूपातही नाहीत. यावरून असे अनुमान निघते की, या प्रादेशिक भाषा स्वतंत्रपणे वाढल्या आहेत. त्या संस्कृतोद्भव नाहीत, तर संस्कृतने प्रभावित झालेल्या आहेत. नाटकातील पात्राच्या तोंडी त्या त्या प्रदेशातील बोली येणे स्वाभाविक आहे. संस्कृतोद्भव शब्दांचा प्रादेशिक भाषेत आगम होतो तेव्हा त्यांचे लिंग, वचन व कधीकधी अर्थही बदलतो, हे सर्वज्ञात आहे. त्यासाठी एवढी उठाठेव कशाला? लिहिण्याच्या ओघात लेखक कधीकधी व्याकरणदृष्टय़ा उणे लिहून जातोही. त्याचा एवढा बाऊ करण्याचे कारण नाही. कोलते यांनी त्यांच्या ‘मराठी दीपिका’ या व्याकरणावरील पुस्तकात साहित्यिकांचे भाषा-दोष नावाने एक प्रकरणच दिले आहे. त्यामध्ये साहित्यसम्राट न. चिं. केळकर, ज्ञानकोशकार श्री. व्यं. केतकर, वा. म. जोशी, स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर इत्यादींच्या लेखनामधील चुका दाखवून दिल्या आहेत. हे सारे स्वाभाविकच आहे. तेव्हा लेखकाला व्याकरणात अडकून पडता येत नाही हे समजून घ्यावे. महेश एलकुंचवार यांच्या याच आशयाच्या पत्राला जर बेलवलकर यांनी उत्तर दिले नसते, तर मलाही हे पत्र लिहिण्याची उठाठेव करावी लागली नसती. - दिवाकर मोहनी, नागपूर एका राज्याची निवडणूक मोदींनी प्रतिष्ठेची करणे गैरच गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा सव्‍‌र्हे वाचला. कॉँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांची मतांची टक्केवारी सारखीच असे त्यात म्हटले आहे. या निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो, राहुलने मोदी आणि कंपनीची झोप उडवली यात काहीच शंका नाही. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने जी चूक केली - मोदी एके मोदी करीत फक्त मोदीवरच निशाणा धरला होता, त्यामुळे एका राज्याचा मुख्यमंत्री या प्रतिमेतून मोदी राष्ट्रीय स्तरावरील नेते बनले. त्यांचे ओघवते वक्तृत्व. त्यातच ‘संघवाला’! त्यामुळे सर्वसामान्यांची सहानुभूती आपोआपच मिळाली. आता राहुलना सर्वानी घेरले आणि राहुल या राजकीय ‘चक्रव्यूहात’ एकहाती लढताहेत. या प्रतिमेमुळे त्यांना मतदारांची सहानुभूती निश्चितच मिळणार आणि त्या सहानुभूतीचे मतात रूपांतर झाले तर भाजपचे काही खरे नाही. आता भाजपबद्दल. एका राज्याची निवडणूक. भले ते तुमचे होम स्टेट असेल. इतकी प्रतिष्ठेची करायची गरजच नव्हती. राज्यात पक्षाविषयी इतकी नाराजी असेल याचा सुरुवातीला भाजपला अंदाजच आला नाही. सर्वच जातिपंथाचे नेते आपल्या विरोधात उतरले हे पाहिल्यानंतर भाजपला ‘धर्म’ आठवला आणि वेडा झालेला ‘विकास’ मागे पडला. पण तोपर्यंत पायाखालची बऱ्यापैकी वाळू सरकली होती. मग मोदींच्या सभेमागून सभा सुरू झाल्या. त्यातूनही हृदयाची धडधड काही थांबेना. मग २००७ चा ‘गुजराती अस्मिते’चा फॉम्र्युला पुन्हा बाहेर आला. ‘तुमच्या राज्यातला माणूस पंतप्रधान आहे’ इथपासून तर ‘माझ्या मुदपाकखान्यात फक्त गुजराती पद्धतीचेच अन्न बनविले जाते’ इथपर्यंत. जणू काही मोदी भारताचे नाहीत तर गुजरातचे पंतप्रधान आहेत. एखादा पंतप्रधान राज्याच्या निवडणुकीत अगणित सभा घेतो हे प्रथमच घडते आहे. पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर गेल्या पावणेचार वर्षांत एकही अधिकृतरीत्या वृत्त परिषद घेतली नाही हेही स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच घडले आहे. त्यातच उत्तर प्रदेशमध्ये नुकतेच निवडून आलेले १४ महापौर भाजपने प्रचारात उतरवले. ते तरी नाही कसं म्हणणार. त्यांच्या तोंडावर तर बळी चाललेल्या बकऱ्याचे भाव दिसत होते. मोदींना विरोधकांची भीती वाटत नसणार तर लोकशाहीच्या नावाखाली मोदींनी पक्षातील विरोधकांवर जो वरवंटा फिरवला ते उठाव करून ‘पांग’ फेडतील ही खरी भीती असेल. यावरून इंदिरा गांधींची आठवण येते. त्या पंतप्रधान झाल्यानंतर सिंडिकेटचा वरचष्म्यामुळे त्यांना ‘गुंगी गुडिया’ म्हणत असत, पण नंतर इंदिराजींनी त्या सगळ्यांचीच बोलती बंद केली होती. पप्पूच्या बाबत तसे झाले तर? - सुहास शिवलकर, पुणे
