26 September 2018

News Flash

विद्यार्थ्यांना इतर पर्यायही देणे शक्य होते..

किशोर दरक यांचा ‘दवॉसनीतीची फसवी हतबलता’ हा लेख (१३ डिसें.) वाचला.

किशोर दरक यांचा ‘दवॉसनीतीची फसवी हतबलता’ हा लेख (१३ डिसें.) वाचला. गुणवत्ता व सामाजिकीकरणाच्या बुरख्याआड काही ‘अर्थपूर्ण’ कारणांमुळे शाळाबंदीचा निर्णय अमलात आणला जातोय हे नक्की. विद्यार्थी हा घटक व्यक्ती म्हणून पाहण्याऐवजी संख्या म्हणून पाहिल्याने असे घातक निर्णय घेतले जात आहेत. बंद करण्यात येत असलेल्या १३०० शाळांचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी कितपत अभ्यास झाला होता ते माहीत नाही; पण या शाळा चालवताना होणाऱ्या आर्थिक गणिताचा विचार नक्कीच झाला असावा अशी दाट शंका आहे. लेखात उल्लेख आल्याप्रमाणे ‘अ’ श्रेणी प्राप्त आणि प्रगत शाळाही बंदीच्या कचाटय़ापासून सुटलेल्या नाहीत, त्यामुळे गुणवत्ता हा निकष बाजूलाच राहतो. राहिला प्रश्न सामाजिकीकरणाचा. केवळ सामाजिकीकरणच घडवून आणायचे असेल तर शाळाबंदीचा निर्णय स्वीकाराव्या लागलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेव्यतिरिक्त इतर पर्यायही देता आले असते.

लेखात उल्लेख असलेल्या ‘बेट्सी दवॉस’ या आपल्या शैक्षणिक धोरणांमुळे अमेरिकेतील कुप्रसिद्ध ‘सचिव’ ठरल्यात. तशी आपलीही गत होऊ  नये असे वाटत असल्यास दवॉसनीतीवरील या लेखातून संबंधितांनी योग्य तो बोध घ्यावा, हीच अपेक्षा.

– तुषार म्हात्रे, पिरकोन (उरण)

 

धार्मिक विद्वेष परिघाऐवजी केंद्रस्थानीच

‘परिघाचे केंद्र’ हा अग्रलेख (१३ डिसें.) वाचला. विश्लेषण योग्य होते. पंतप्रधान पदाची पुरती शोभा करण्याचे ऐतिहासिक काम मोदींनी केले. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे मोदींनी निवडलेला मार्ग हास्यास्पद आणि कुटिल असा आहेच. त्यामुळे झालेले उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सेनाप्रमुख अशा उच्च पदांचे अवमूल्यन हे अधिक गंभीर ठरते. भाजपतर्फे जेटली, रविशंकर प्रसाद आदी मंडळींनी या प्रकरणी केलेली वैचारिक पाठराखण पाहता धार्मिक विद्वेष परिघाऐवजी केंद्रस्थानीच होता, आहे आणि राहील हे मात्र आता स्पष्ट झाले. नजीकच्या भविष्यात त्याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

– वसंत नलावडे, सातारा

 

अविचारी आणि अश्लाघ्य टीका

‘परिघाचे केंद्र’ हा अग्रलेख वाचला. गुजरात निवडणुकीत प्रचाराची पातळी पार घसरली. प्रतिस्पध्र्याची बदनामी करणे हे दोन्ही बाजूंनी झाले, पण घातक हेतू म्हणजे शत्रुराष्ट्राशी भारतातील काहींचा संबंध सूचित करणे हे अशोभनीय आहे. आपला विरोधक म्हणजे आपला आणि देशाचा शत्रू हे समीकरण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होत आहेत. त्याला अनुसरूनच हे सर्व झाले. अहमद पटेल हे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार आहेत, असे फलक लावणे आणि त्याचा पाकिस्तानशी संबंध जोडणे हे अविचारी आणि अश्लाघ्य आहे. क्वचितच  प्रचाराचा स्तर इतका घसरला असेल. हा केवळ निवडणूक प्रचाराचा तात्कालिक मुद्दा नाही, तर हा भाजपच्या एकूणच राजकारणाचा चेहरा आहे. प्रचार करताना, राजकारण करताना राज्यघटनेची आणि सभ्यतेची मर्यादा ओलांडू नये एवढीच माफक अपेक्षा.

– डॉ. अनिल खांडेकर, पुणे

 

मोदींनी पदाचे भान ठेवणे गरजेचे

‘परिघाचे केंद्र’ हा अग्रलेख (१३ डिसें.) वाचला. पंतप्रधानपद हे देशातील सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी पद आहे. राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख आहेत. आपल्या देशात या पदाला इतर देशांच्या तुलनेत जरा जास्तच महत्त्व आहे. गुजरात विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात स्वत: पंतप्रधान इतका वेळ देत आहेत यावरून या राज्यात इतर कोणीही सक्षम नाही हे सिद्ध होते. आपल्या देशाचे पंतप्रधान हे आता भारतीय गणराज्याचे पंतप्रधान आहेत, कोण्या एका पक्षाचे प्रचारक नाहीत हे त्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. स्वत: पंतप्रधान जर विकासाच्या मुद्दय़ावरून प्रचार करू शकत नसतील तर मग गोष्ट थोडी अवघड आहे असे म्हणावे लागेल. संबंधित बैठक ही काही गुप्त नव्हती आणि तेथे काय चर्चा झाली हे तेथे उपस्थित मंडळीच सांगू शकतात, परंतु पंतप्रधान हे काही तरी वेगळेच सांगत आहेत. त्यामुळे जनतेने योग्य विचार केला पाहिजे.

जनता भावनिक असते आणि नेमके तेच इथे वापरण्यात येत आहे. जनतेने भारत-पाकिस्तान या मुद्दय़ाचा विचार इथे न करता आपल्या राज्यात पायाभूत सुविधा कोण पुरवू शकतो याचा विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने आपण एका प्रतिष्ठित पदावर असून वाचाळ नेते नाहीत याचे भान ठेवलेच पाहिजे.

– सिद्धांत खांडके, लातूर

 

दोन शहरेवगळता अन्यत्र विकासाची बोंबच

‘परिघाचे केंद्र’ हा अग्रलेख सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर अचूकपणे बोट ठेवतो. तरीपण त्यात काही मुद्दे हवे होते. काँग्रेसच्या नेत्यांनी पाकिस्तानच्या भारतातील राजदूताची भेट घेण्याचा आणि गुजरातच्या निवडणुकीचा काय संबंध? एरवी प्रत्येक वेळी भाजप आणि मोदी गुजरातच्या विकासाचे गोडवे गात असतात; पण या वेळी मात्र विकासापेक्षा अस्मिता आणि विरोधकांचे चारित्र्यहनन हेच मुद्दे प्रचारात राहिले. हार्दिक पटेलची सीडी असो किंवा काँग्रेस नेत्यांची पाकिस्तानच्या राजदूतांबरोबरची भेट असो, विकास हा या प्रचारातील मुद्दाच नव्हता.

गुजरातबद्दलचा माझा अनुभव सांगतो. यंदा गिरनार आणि सासन गीरला गेलो होतो. कोणत्याही हॉटेलमध्ये जा, सर्वप्रथम तुम्हाला तुमची जात सांगावी लागते. तेथील रजिस्टरमध्येसुद्धा जातीसाठी स्वतंत्र रकाना असतो. विकासाबद्दल बोलायचे झाले तर अहमदाबाद आणि गांधीनगरचा परिसर सोडला तर बाकी परिस्थिती निराशाजनक आहे. जेव्हा कोणत्याही प्रदेशाचा विकास होतो, तेव्हा देशाच्या इतर भागांतून त्या प्रदेशात स्थलांतर सुरू होते. रोजगारासाठी आणि चांगल्या राहणीमानासाठी लोक स्थलांतर करतात. मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगळूरु ही त्याची उदाहरणे आहेत. गुजरातमध्ये अजून हे दिसून येत नाही. उलट गुजराती माणूस धंद्यासाठी मुंबईमध्ये स्थायिक होतो.

लोकांच्या आयुष्याशी निगडित कोणत्याही मुद्दय़ावर ही निवडणूक लढवली गेली नाही. गुजरातचा पूर्ण विकास झाला आहे आणि त्यामुळे आता त्यावर बोलायची गरज नाही असे मोदी आणि शहा यांना वाटते की काय?

– राकेश परब, सांताक्रूझ (मुंबई)

 

सिंग यांच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह लावणे गैर

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या अन् लक्ष लागून राहिले ते १८ डिसेंबरच्या निकालाकडे. या एकूणच प्रचाराचे विश्लेषण केले असता २०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ज्या गुजरातच्या विकासाचा डंका वाजवला होता, त्या ‘विकासाचे’ पेटंटच मोदींनी जणू स्वत:च्या नावावर केले होते; पण आताच्या या निवडणुकीत मोदींनी खूपच भावनिक आव आणला. अख्खा प्रचारच धर्माच्या नावाखाली केला आणि विकासाच्या मुद्दय़ाला सोयीस्कररीत्या बगल दिली. मोदींनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या देशभक्तीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे म्हणजे कहरच. ते पूर्णत: चुकीचे होते. मोदी आणि कंपनीदेखील गुजरातच्या या रणसंग्रामात उतरली होती. त्यांना प्रत्युत्तरादाखल काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी कधी नव्हे इतके फॉर्मात आले होते. असे असताना पंतप्रधान व भाजप अध्यक्ष यांच्या होमग्राऊंडवर जर भाजपचा पराभव झाला किंवा जागा जरी कमी झाल्या तरी मोदी आणि कंपनीला इथून पुढे मात्र ‘गुजरात मॉडेल’ प्रचारात वापरता येणार नाही, हे नक्की आणि यातून नवीन प्रचार मात्र पूर्णत: धर्मावर आधारित असणार आहे. राममंदिराचा मुद्दा अजून उचल खाईल. या गोष्टी मात्र ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणवणाऱ्या आपल्या लोकशाही देशाला मात्र अधोगतीकडे नेण्याचा धोका संभवतो .

– अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, ता. कर्जत (अहमदनगर)

 

शेतकरी प्रश्नाच्या गदारोळात इतर प्रश्न बेदखल!

नागपूरला विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले. अंदाजाप्रमाणे सत्ताधिकारी आणि विरोधक शेतकरी प्रश्नाभोवतीच हे अधिवेशन सुरू झाले आणि तसेच ते संपेलही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, हे प्रश्न सुटले पाहिजे हे प्रत्येकालाच वाटते. शेतकऱ्यांप्रति सहानुभूती दाखवून या प्रश्नात सत्ताधिकारी आणि विरोधक दोघेही राजकारण करीत आहेत, यावर दुमत नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाशिवाय राज्यात इतर प्रश्न नाहीत काय? शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासोबतच राज्यात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहे. गरिबांना शिक्षण देणाऱ्या १३००च्या वर सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. या गंभीर निर्णयाचे परिणाम काय होतील यावर चर्चा नको काय? मागील तीन वर्षांपासून मागासवर्गीयांची शिष्यवृत्ती विद्यार्थाच्या खात्यात जमा झालेली नाही, हा गंभीर प्रश्न नाही? मागील अनेक वर्षांपासून निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना केवळ ६०० रुपये मानधन दिले जात आहे, त्यावर वाढ करावी अशी मागणी होत आहे. राज्याच्या तुलनेत गरीब आणि लहान राज्यात १५०० रुपयांवर असे अनुदान देत असताना, निराधारांकडे होणारे विधिमंडळाचे दुर्लक्ष गंभीर नाही? आरोग्यसेवेचे तीनतेरा वाजलेत, कुपोषण संपण्याचे नाव घेत नाही, आरोग्य विभागात केवळ भ्रष्टाचार शिल्लक राहिला आहे. यावर कधी चर्चा होईल?

मुंबई विद्यापीठातून चक्क विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका गहाळ झाल्या. यावर कुणी शिक्षणमंत्र्यांना प्रश्न विचारायला नको काय? विदर्भाच्या मागणीसाठी विदर्भ बंदचे आंदोलन झाले. किमान विदर्भाच्या प्रश्नावर तरी चर्चा करा की? शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रसिद्धी मिळते, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ‘कैवारी’ होता येते म्हणून केवळ एकाच प्रश्नावर हे अधिवेशन गुंडाळले जाणार का, अशी शंका वाटत आहे.

– विजय सिद्धावार, मूल (चंद्रपूर)

 

हा आजारच!

‘मणिशंकर मुक्ती’ हा अग्रलेख (११ डिसें.) वाचला. त्यात म्हटले आहे की, मणिशंकर हा आजार नाही, ते लक्षण आहे. खरे तर लक्षणे आधीच सुरू झाली होती, जेव्हा त्यांनी अंदमान जेलमधील वीर सावरकरांच्या संदेशाची पाटी काढायला सांगितली होती. त्या वेळी काँग्रेससकट सर्व राजकीय पक्षांनी अय्यरांच्या वक्तव्यावर नाराजी/निषेध व्यक्त केला होता. तेव्हाच अय्यरांची नांगी काँग्रेसने ठेचायला हवी होती, म्हणजे त्या वेळच्या लक्षणांचे आताच्या आजारात रूपांतर झाले नसते. प्रशासकीय अधिकाऱ्याची बुद्धिमत्ता आणि राजकीय नेता डोक्यात गेला की असे व्हायचेच.

– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

 

First Published on December 14, 2017 3:11 am

Web Title: loksatta readers letter part 118