News Flash

अर्थमंत्री काहीही म्हणोत; या तरतुदी भयंकरच!

‘नवे निश्चलनीकरण?’ हा अग्रलेख (१४ डिसें.) व संबंधित बातम्या वाचल्या.

‘नवे निश्चलनीकरण?’ हा अग्रलेख (१४ डिसें.) व संबंधित बातम्या वाचल्या. नव्या विधेयकाबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या शंका, ठेवीदारांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेविषयी व्यक्त होणारी काळजी योग्यच आहे.

१. अर्थमंत्री जरी ठेवीदारांच्या ठेवीच्या सुरक्षिततेबाबत वारंवार आश्वासन देत असले, तरी प्रत्यक्ष विधेयकाचा मसुदा पाहिल्यास, ते तसे नाही, हे लक्षात येते. सध्या DICGC (Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation) कडून बँक ठेवीदारांच्या ठेवीवर रु. एक लाख इतके विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. म्हणजे बँक बुडाली, तरी ठेवीदारांच्या ठेवी रु. एक लाखपर्यंत सुरक्षित राहतात, परत मिळतात. ही मर्यादा बऱ्याच वर्षांपूर्वी ठरवण्यात आलेली असल्याने, आता सध्याच्या जीवनमानाच्या संदर्भात ती वाढवून निदान दहा लाख रुपये करावी, असे अपेक्षित आहे. त्याऐवजी या विधेयकात प्रस्तावित असलेल्या FRC (वित्तीय निराकरण मंडळ) कडून, ग्राहकांच्या ठेवींवर ‘यथोचित मर्यादेपर्यंत’ (up to a certain limit – to be fixed by the Corporation) विमा संरक्षण देण्यात येईल, असे केवळ संदिग्ध आश्वासन आहे.

सामान्य लोकांच्या मनात याबाबत असलेली भीती, चिंता दूर करायची असेल, तर सरकारला प्रस्तावित विमा संरक्षण दहा लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल.

२. खरा वाद आहे, तो ‘बेल इन’ (Bail-in) संकल्पनेबाबत. ही ‘बेल इन’ची कल्पना २०१४ मध्ये जी-२० राष्ट्रांकडून प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्याला पाश्र्वभूमी २००८च्या अमेरिका व युरोपमधील वित्तीय संकटाची होती, ज्यात अमेरिका व युरोपमधील अनेक मोठय़ा बँका डबघाईला आल्या होत्या. इथे हे लक्षात घ्यायला हवे, की इथली बँकिंग व्यवस्था त्यामानाने बरीच स्थिर, भक्कम आहे. अजूनपर्यंत फार थोडय़ा बँका बुडीत खाती जाण्याच्या घटना घडल्या व त्या वेळीही त्यांना दुसऱ्या अधिक सशक्त बँकांत विलीन करून ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राखण्यात आल्या. फारच थोडय़ा अपवादात्मक केसेसमध्ये ऊकउॅउ ला ठेवींच्या विम्याची रक्कम ग्राहकांना द्यावी लागली. त्यामुळे हे विधेयक अनावश्यकरीत्या केवळ जी-२० संपन्न राष्ट्र गटाकडून येणाऱ्या दडपणाखाली रेटले जात असल्याची टीका होऊ  शकते.

३. ‘बेल इन’च्या तरतुदीनुसार प्रस्तावित मंडळाला बँकांच्या ठेवींचे रूपांतर भागभांडवलात (ठरावीक प्रमाणात किंवा पूर्णपणे) करण्याचा अधिकार राहणार आहे. याचा अर्थ एखाद्या ठेवीदाराचे समजा दहा हजार रु. ठेव स्वरूपात असतील तर उद्या एखादी बँक ठेवीदाराला त्यातले फक्त पाच हजार काढता येतील, असे सांगून उर्वरित पाच हजार बँकेच्या भागभांडवलात रूपांतरित केल्याचे कळवू शकते. या शेअर्सवर त्याला किती परतावा मिळेल, कधी मिळेल ते अर्थात सांगता येणार नाही! डबघाईला आलेल्या बँकांना वाचविण्यासाठी, त्यांचे भागभांडवल परस्पर ठेवीदारांच्या ठेवींमधून वाढवण्याचा हा ‘उपाय’(!) अजबच म्हणावा लागेल. ठेवीदारांच्या संमतीशिवाय हे करणे अजिबात योग्य/ न्याय्य नाही. तसे करणे म्हणजे ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ ठेवल्यासारखे होईल.

४. अशा तऱ्हेच्या ‘बेल इन’च्या प्रयोगातून म्हणजे ठेवीदारांच्या ठेवी बँकेच्या भागभांडवलात रूपांतरित करण्यातून सायप्रसमधील बँक ठेवीदारांना (वित्तीय संकटाच्या काळात) आपल्या ठेवींवर चक्क ४७.५% चे नुकसान सोसावे लागले, ही वस्तुस्थिती आहे. या ठेवी एका डबघाईला आलेल्या बँकेला वाचवण्यासाठी वापरण्यात आल्या. प्रस्तावित विधेयकामुळे आपल्या बँक ठेवीदारांचीही तशीच स्थिती होऊ  शकते.

५. प्रस्तावित विधेयकाच्या अनुच्छेद ४२(३)(ब) (७) नुसार (Imminent Risk to viability) विशिष्ट जोखीम वर्गातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनसुद्धा विशिष्ट मर्यादेपर्यंत रोखण्याचे अधिकार निराकरण मंडळाला असतील. त्याचप्रमाणे, अनुच्छेद ६०नुसार, विशिष्ट (Imminent & Critical) जोखीम वर्गातील बँकांच्या मुख्याधिकारी व इतर उच्चाधिकारी कर्मचारी, यांना कामावरून काढून टाकण्याचेही अधिकार वित्तीय निराकरण मंडळाला राहतील. या अशा व्यापक अधिकारांवर अर्थातच ‘राक्षसी’ (Draconian), कामगारविरोधी म्हणून टीका होऊ  शकते. एकूण हे विधेयक म्हणजे ‘आजारापेक्षा उपाय भयंकर’ असे वाटते.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

 

‘उद्देश वाईट नाहीत’ ठीक; पण कलम वगळाच..

‘नवे निश्चलनीकरण?’ हा अग्रलेख (१४ डिसें.) आवडला. त्याचप्रमाणे ठेवीदारांच्या हितासाठी बँक कर्मचारी संपावर जाणार आहेत ही बातमीही वाचली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची एकत्र बैठक घेऊन सरकार बँक विधेयक पारित करणार आहे अशाही बातम्या येऊन गेल्या. सरकारचे म्हणे उद्देश चांगले आहेत. जीएसटीबाबत कुठे सरकारचे उद्देश वाईट आहेत? सर्वानी भाव वाढवले आहेत. स्टेट बँकेने वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस न देता बचत खात्यात किमान शिल्लक पाच हजार असायला हवी या नियमानुसार दंड आकारून हजारो कोटी वसूल केले. नंतर नियम तीन हजारांचा केला. म्हणजे बँका मनमानी करू शकतात. तोटय़ात चाललेली बँक तारण्यासाठी निष्पाप नागरिकांचे ३५ टक्के कापले जाणार नाहीत याची काय खात्री ? बेल इन कलम रद्द होईपर्यंत जनतेने स्वस्थ बसता काम नये.

– किसन गाडे, पुणे 

 

धोरणकर्ते खरोखरच जनतेशी बांधील आहेत?

अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे नवे विधेयक, ‘नवे निश्चलनीकरण’ ठरेल की नाही ही खरी समस्या नाही. खरी समस्या आहे ती सत्ताधारी राजकारणी व धोरणकर्ते उच्चपदस्थ अधिकारी खरोखरच जनतेशी बांधील आहेत का ही.  फक्त दहा उद्य्ोगपतींना ६.३१ लाख कोटी रुपये  माफ करणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३०-३५ हजार कोटी देऊ  शकत नाही? हे सर्व त्यांच्याकडून ‘जनकल्याणासाठी’  केले जात आहे का?  ज्या गतीने या गोष्टी रेटल्या जात आहेत त्यावरून यामागे एखादा परकीय हात तर कार्यरत नाहीत ना?  एकूणएक नागरिकाचे सर्व आर्थिक व्यवहार एकाच व्यक्तीच्या (देशी-किंवा-विदेशी) हाती  एकवटू शकतील असेच प्रयत्न का होत आहेत?  असे व इतरही बरेच प्रश्न अनुत्तरित राहतात. हे असेच चालत राहिल्यास आज अप्रत्यक्ष गुलामगिरीत (आर्थिक गुलाम..कर्जबाजारी) असलेला भारतीय समाज नजीकच्या भविष्यकाळात प्रत्यक्ष गुलामगिरी करताना दिसल्यास नवल वाटणार नाही.

हे सर्व थांबवायचे असल्यास ‘मलाच निवडून द्या किंवा मीच अधिकारी झालो पाहिजे’ किंवा  ‘मीच नेता, मंत्री किंवा अधिकारी बनण्यास पात्र आहे’ असे स्वत:च सांगत फिरणाऱ्या लोकांना सत्ता किंवा पदापासून दूर ठेवल्यास व पदाची हाव नसणाऱ्या लोकांच्या हाती अशी पदे सोपविल्यास त्यांच्याकडून थोडीफार अपेक्षा ठेवता येईल. अन्यथा भोग आपले..!

–  सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड.

 

आता पुढला डल्ला पोस्टबचतीवर?

अग्रलेख वाचला. पुढची खेळी ही पोस्ट बचत खात्यांवर डल्ला मारणे ही असेल, कारण आताच पोस्ट खात्यात ‘बँक’ उघडून व्यापार चालू झालेला आहे. पोस्टाच्या सुरक्षित ठेवी बँकांत वळवणे फारसे अवघड नाही. तेव्हा खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य नागरिकाला नागवून ‘गरिबी’ म्हणजे काय हे विद्यमान सरकार दाखवून देईल. तोवर आपले डोळे मिटावेत हेच ज्येष्ठ नागरिक मनात म्हणू लागतील.

– सुरेश चांदवणकर, मुंबई

 

तुघलकी निर्णय

बँका ज्या कारणाने बुडतात त्या मूळ कारणाकडे पूर्णत दुर्लक्ष केले जात आहे. बँका बुडण्याचे मुख्य कारण बुडीत कर्जे आहे हे सर्वज्ञात आहे. तर या बुडीत कर्जाची वसुली करणे बँकांना सुलभ व्हावे यासाठी सरकार काही ठोस व कठोर उपाय का करीत नाही? कर्जवसुलीची पद्धत सोपी झाल्यास, तारण मालमत्तेची विक्री योग्य वेळी होऊन कर्जे वसूल होतील व बुडीत कर्जाचे ओझे बँकांच्या डोक्यावर येणार नाही.

बँकांना कर्जवसुलीच्या त्यांच्या जबाबदारीतून मोकळे सोडून व कर्जदारांना मोकळे रान सोडून परस्पर ठेवीधारकांचा खिसा कापायला परवानगी देणारा हा प्रस्तावित कायदा म्हणजे आग सोमेश्वरी व बंब रामेश्वरी अशा प्रकारचा (अजून) एक तुघलकी निर्णयच आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. सध्याच्या सरकारकडे ‘आर्थिकसमज (?)’ नसली तरी ‘सरकाराबाहेर’ अशी समज असलेल्या लोकांचा सर्वाच्या हितासाठी योग्य सल्ला घेऊन तो मान्य केल्यास सरकारला कसलाही कमीपणा येणार नाही. ही समज सरकारला सुचेल तो सुदिन!

– उत्तम जोगदंड, कल्याण

 

दिवाळखोरांना प्रोत्साहन देणारे विधेयक!

या विधेयकामुळे भ्रष्टाचारी व दिवाळखोरांना प्रोत्साहनच मिळण्याची शक्यता अधिक बळावेल असे, दिसत आहे. रोजगार वाचावेत, संपत्ती वाढवावी म्हणून सरकारने जबाबदार आणि प्रामाणिक उद्योजकांना मदत करणे हा सरकारच्या धोरणाचा एक भाग असू शकतो, पण या नवीन विधेयकाद्वारे सरकार आपली ही जबाबदारी बँकांच्या मार्फत सरळसरळ बँक ठेवीदारांवर टाकून मोकळे होण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहे. हे विधेयक आल्यामुळे बोगस आणि अप्रामाणिक उद्योग फोफावत जातील. आता संगनमताने मुद्दाम कर्जे बुडवणाऱ्या उद्योजकांच्या नावावर कर्जे द्यायची आणि या कर्जावर तो उद्योजक आणि बँकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी मजा करायची, असा नवाच उद्योग यातून चालू होईल, अशी साधार भीती वाटते आहे. याला जबाबदार मात्र बँक ठेवीदार! हे भयंकर आहे.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

 

महाराष्ट्रीय कलावंतांची भाषणापलीकडची बांधिलकी

कलावंत की कवडे (१२ डिसेंबर) या अग्रलेखात कलावंतांनी व्यवस्थेसमोर न झुकता ताठ मानेने उभे राहावे ही अपेक्षा व्यक्त करणे अत्यंत रास्तच आहे. गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या पाश्र्वभूमीवर प्रकाश राज यांनी उठवलेला आवाज, हा गेल्या काही दिवसांत अधिक तीव्रतेने व्यक्त होत आहे. हे महत्त्वाचेच आहे. पण काही आवश्यक नोंदींशिवाय हा कानोसा अपूर्ण वाटतो. अग्रलेखात नमूद करायचे राहून गेलेले सर्वात महत्त्वाचे नाव आहे डॉ. श्रीराम लागू यांचे. डॉ. लागूंनी त्यांच्या हयातीतील जवळजवळ तीन दशके, देव आणि धर्मचिकित्सेची भूमिका सर्व कटुता स्वीकारून महाराष्ट्रासमोर सातत्याने मांडली. त्यासाठी अनेक शारीरिक हल्लेदेखील पचवले. सामाजिक क्षेत्रात राज्य व्यवस्थेला आव्हान देऊन उभे राहणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कायमस्वरूपी आर्थिकआधार निर्माण व्हावा म्हणून सामाजिक कृतज्ञता निधी स्थापन केला. त्यासाठी ‘लग्नाची बेडी’ या नाटकाचे राज्यभर प्रयोग केले. त्यातून जमा झालेला पसा हा आजही अनेक कार्यकर्त्यांच्या अडचणीला मदतीला येत आहे. या सर्व प्रयत्नात निळू फुले आणि सदाशिव अमरापूरकर यांचीदेखील त्यांना मोलाची साथ मिळाली.

दुसरे तितकेच महत्त्वाचे नाव आहे अतुल पेठे यांचे. डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांच्या निर्घृण खुनाच्या नंतर केवळ निषेध करून अथवा भाषणे देऊन पेठे थांबले नाहीत. त्यांनी स्वत:ची तब्बल दोन वर्षे खर्चून ‘रिंगण’ नाटक हा एका बाजूला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि दुसऱ्या बाजूला विचारांचा प्रसार करणारा नाटय़प्रकार महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने निर्माण केला. यातून गावोगावच्या अंनिसच्या कार्यकर्त्यांचे वीसपेक्षा अधिक गट उभे राहिले. कार्यकर्त्यांनी, स्वत: लिहून बसवलेल्या आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या रिंगण नाटकाचे एक हजारपेक्षा अधिक प्रयोग केले. याचे मूल्य हे केवळ भाषणांतून निषेध करण्यापेक्षा किती तरी जास्त आहे. कार्यकर्त्यांला कलावंताशी आणि कलावंताला कार्यकर्त्यांशी जोडण्यासाठी झालेले हे दोन्ही प्रयोग हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या केवळ भाषणापलीकडची बांधिलकी दाखवतात. अतुल पेठे यांचे सध्या गाजत असलेले समाजस्वास्थ्य हे नाटक आत्ताच्या राजकीय परिस्थितीविषयीचे टोकदार भाष्य आहे. कलावंताने आपली कला, अभिव्यक्तीच्या समर्थनार्थ उभी करणे हे केवळ भाषण करणे किंवा पुरस्कार परत करण्यापेक्षा पुढचे पाऊल मानायला हवे, असे वाटते.

अमोल पालेकरांनीदेखील सेन्सॉर बोर्डाविषयी दाखला केलेला खटला, वेळोवेळी विचारांच्या मुस्कटदाबीविषयी व्यक्त केलेले विचार हे दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीत. सोनाली कुलकर्णी गेली चार वर्षे न चुकता डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या स्मृतिदिनाच्या निषेध मोर्चात सहभागी होते आणि पूर्ण मोर्चा चालते. नागराज मंजुळेनेदेखील वेळोवेळी डॉ. दाभोलकरांचे मारेकरी वेळीच पकडले न गेल्याबद्दल आवाज उठवला आहे. त्यापुढे एक पाऊल टाकून त्याच्या आटपाट या निर्मिती संस्थेसह अंनिसला सोबत घेऊन दोन वर्षे सामाजिक विषयांवर लघुपट स्पर्धा आयोजित होत आहे.

रेणुका शहाणे, अतुल कुलकर्णी, जितेंद्र जोशी हे सातत्याने समाजमाध्यमांवर अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याविषयी लिहीत असतात. सुमित्रा भावे आणि सुनील सुकथनकर यांचे सर्व सिनेमे हे व्यवस्थेला प्रश्न  विचारण्यासाठी आवश्यक असलेली मनोभूमी गेली अनेक वर्षे तयार करीत आहेत. ज्योती सुभाष या स्वत:च्या पदरचे पैसे घालून हमीद दलवाईंविषयी लघुपट तयार करीत आहेत. किशोर कदम, अरिवद जगताप, विजय केंकरे, गिरीश कुलकर्णी यांपैकी अनेकांनी विविध विचारमंचांवर आपले निर्भीड विचार मांडले आहेत. सध्याची आव्हाने बघता हे अपुरे आहे असे कुणाला वाटू शकते; पण केवळ एखाद्या ‘न्यूड’ अथवा ‘एस दुर्गा’ सिनेमावरील मुस्कटदाबीला विरोध करणे अथवा न करणे यावरून त्यांची बांधिलकी जोखली जाऊ नये असे वाटते.

– हमीद दाभोलकर, पुणे

 

भाजपचे अध्यक्ष तर ‘घटनाबा सत्ताकेंद्रा’च्या मर्जीनुसार ठरवले जातात..

‘घराणेशाहीची लोकशाही’ हा भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख वाचला व जराही आश्चर्य वाटले नाही. स्थापनेपासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे देशात आदर्श घालून देतील अशी कर्तबगारी असलेल्या नेत्यांची उणीव होती. त्यातच स्वातंत्र्यलढय़ात त्यांचा नसलेला सहभाग, किंबहुना स्वातंत्र्यलढय़ात ब्रिटिशांना केलेली मदत आणि द्वेषपूर्ण विचार याशिवाय संघाकडे भारतीय जनतेला दाखविण्याकरिता काहीही नव्हते. याउलट काँग्रेसकडे त्याग, चारित्र्य, विचार व कर्तबगारी असलेल्या नेत्यांची मोठी फळी होती. काँग्रेसचा विचार सर्वमान्य होऊन जनतेत रुजला होता. यामुळेच एक न्यूनगंडाची भावना संघात आपसूकच तयार झाली असावी. या न्यूनगंडातूनच कदाचित स्वत:ची उंची वाढत नसल्याने दुसऱ्याची उंची कमी करण्याची मनोवृत्ती संघपरिवारात तयार झाली असे दिसते. लोकशाही प्रक्रियेला विरोध असतानाही नाइलाजाने ती मान्य करावी लागणे तसेच अंतर्गत हेतू वेगळा असूनही संविधानाविरोधात जाता न येणे या मानसिक कुचंबणेतून तसेच अंतर्विरोधातून सदर कृत्यांच्या वारंवारितेमध्ये अधिक भर पडत आलेली दिसून येते.

कोणत्याही घटनेचा एखादाच पदर काढून आपल्या विचारांना ताíकक परिमाण देण्याचा अविरत प्रयत्न संघ विचारधारेच्या नेत्यांकडून होत आला आहे. ‘आपले ठेवावे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहावे वाकून’ या प्रवृत्तीतून संघाचे नेते बेफाम आरोप करीत असतात. विनयाचा आव आणत सहस्रबुद्धे यांनी याच प्रकारची मांडणी आपल्या लेखातून केली आहे.

सहस्रबुद्धे यांनी घराणेशाहीच्या लोकशाहीवर बोलण्याअगोदर ते ज्या संघपरिवारातून येतात त्या संघपरिवाराला देशाचे संविधान, राष्ट्रध्वज व लोकशाही मान्य आहे का? का अजूनही संघाचे मन मनुस्मृतीत रमले आहे, हे आधी स्पष्ट करणे अपेक्षित होते. नोंदणी न झालेल्या संघाचा परिवार खूप मोठा आहे. भाजपसारख्या पक्षात अनोंदणीकृत संघपरिवाराचा हस्तक्षेप असतो हे सर्वमान्य आहेच. मग अशा घटनाबाह्य़ सत्ताकेंद्राच्या मान्यतेनेच ज्या पक्षात पक्षाध्यक्षासहित अनेक नेमणुका होत असतील तर यापेक्षा मोठा परिवारवाद असलेला दुसरा कोणता पक्ष असेल? परंतु एखादी नैतिकतेची संकल्पना मांडायची. त्याची व्याख्या स्वत:च करून स्वत:च्याच तर्काच्या कसोटीवर आपला पक्ष कसा शुचिर्भूत आहे याची बोंब ठोकायची, अशी  प्रवृत्ती नसानसांत भिनल्याने अशी घटनाबाह्य़ घराणेशाही सहस्रबुद्धे यांना कशी दिसेल?

काँग्रेस पक्षात सर्वोच्च पदावर जाण्याचे स्वप्न बघण्याचे साहस गांधी घराण्याबाहेरची व्यक्ती करू शकत नाही, असे म्हणताना सहस्रबुद्धे यांनी काँग्रेसमध्ये गांधी परिवाराबाहेरचे अनेक नेते अध्यक्ष होऊन गेले, याची सोयीस्करपणे अपवाद म्हणून गणना केली आहे. काँग्रेसमध्ये अनेकदा निवडणुका झाल्या. सोनिया गांधी यांच्या विरोधात जितेंद्र प्रसाद यांनी निवडणूक लढवली. त्यात त्यांचा पराजय झाला तरी ते त्यांच्या आयुष्याच्या अंतिम क्षणापर्यंत काँग्रेस कार्यकारिणी समितीचे सदस्य राहिले. त्यांचे पुत्र जितीन प्रसाद पुढे काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात मंत्री झाले. जानेवारी १९८० पासून भाजप अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी झाली याचा दाखला सहस्रबुद्धेंना देता येणार नाही. संघपरिवाराच्या मर्जीशिवाय कोणताही अध्यक्ष  नियुक्त झाला होता का? नरेंद्र मोदी यांची प्रचार समितीप्रमुख वा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून केलेली घोषणा निवडणुकीतून झाली होती का? अडवाणींच्या खिन्नपणातून संघाची घराणेशाही किती मोठी आहे हे जाणवेल.

स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षांच्या कालखंडात पंडित जवाहरलाल, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हे काँग्रेसमधील सर्वोच्च नेते म्हणून पंतप्रधानपदी विराजमान झाले; पण सर्वोच्चपदी असताना या तिन्ही नेत्यांनी देशाच्या संबंधात जे निर्णय घेतले ते किती महत्त्वपूर्ण होते त्याचा विचार केला तर घराणेशाहीचा आरोप एकाच क्षणात फुसका ठरतो. स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारतातील जवळपास ८५ टक्के जनतेला लिहिता-वाचता येत नव्हते. राजेशाही आणि ब्रिटिशांची हुकूमशाही यातून बाहेर पडत देशात लोकशाही रुजविण्याचे काम, देशाला उद्योगात पुढे आणण्याचे काम, देशाला वैज्ञानिक दृष्टिकोन देण्याचे काम नेहरूंनी केले. नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या पश्चात नव्याने प्रशासन यंत्रणा उभी केली आणि दूरदृष्टीने विज्ञानसंस्था स्थापित केल्या. भाभा अ‍ॅटोमिक रिसर्च सेंटर, भारतीय वैद्यकीय संस्था, इस्रो अशा संस्थांची निर्मिती केली.

इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून तळागाळातील माणूसही बँकांतून कर्ज मिळविण्याच्या परिघात आणला. देशात हरितक्रांती आणून देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केला. जगात नवीन राष्ट्राची (बांगलादेश) निर्मिती करणारे त्याचबरोबर एक देश (सिक्किम) स्वदेशात विलीन करणारे इतक्या ताकदीचे नेतृत्व जागतिक स्तरावर दुसरे कोणतेही नाही. राजीव गांधी यांनी केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीत आपल्या देशात माहिती-तंत्रज्ञान, दूरसंचार क्षेत्रात प्रचंड मोठी क्रांती घडवून आणली. त्या वेळी भाजपचे नेते याच संगणकक्रांतीला विरोध करत संसदेवर मोच्रे काढत होते. आज भारतातील करोडो युवा या माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाचे नाव मोठे करत आहेत.

सोनिया गांधी १९९९ साली काँग्रेस पक्षाचा पराभव होऊनही खचल्या नाहीत, देशभर काँग्रेस पक्षाच्या संघटनवाढीकडे लक्ष देऊन काँग्रेस पक्ष मजबूत केला. त्यामुळे २००४ सालच्या निवडणुकीत सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून देशातील जनतेने काँग्रेसच्या हाती सत्ता सोपवली. हीच परपंरा २००९ सालच्या निवडणुकीतही कायम राहिली. २००९ सालच्या निवडणुकीनंतर संधी असतानाही त्यांनी पंतप्रधानपदाचा त्याग करून भारतीय संस्कृतीचे आदर्श उदाहरण दिले. सोनिया गांधी व राहुल गांधी हे जनसामान्यांतून निवडून आलेले नेते आहेत. याच घराण्यातील इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देशासाठी शहीद झाले, परंतु देशप्रेमाचा खोटा ऊत आणणाऱ्या संघपरिवार वा भाजपच्या एका तरी नेत्याची देशासाठी करगंळी कापली गेली का? याच गांधी घराण्यातील इतर नेत्यांना भाजपमध्ये घेऊन मंत्रिपद का दिले जाते?

‘प्रादेशिक नेत्यांना पुरेशी स्वायत्तता न देण्याच्या काँग्रेसी परंपरेचा परिणाम म्हणून नव्या घराणेकेंद्रित राहुटय़ा उभ्या राहिल्या,’ असे सहस्रबुद्धे यांनी म्हटले आहे. शिवसेना, अकाली दल, पीडीपी या राहुटय़ांसह सत्ता स्थापन करताना त्या पक्षांतील घराणेशाही यांना दिसली नाही. सपा, लोकजनशक्ती पार्टी यांसारख्या अनेक पक्षांचा पािठबा भाजपने वेळोवेळी घेतला.

ज्या घराणेशाहीबद्दल भाजपतर्फे बोंब मारली जाते, त्या भाजपमध्ये काय परिस्थिती आहे? या पक्षाने नियुक्त केलेले अध्र्यापेक्षा अधिक मुख्यमंत्री हे घराणेशाहीतून आलेले आहेत किंवा घराणेशाहीचा अवलंब करणारे आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, स्वत: व त्यांचा मुलगा, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंग व त्यांचा खासदार मुलगा अभिषेक सिंह, हिमाचलचे माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल व त्यांचा खासदार मुलगा अनुराग ठाकूर, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व त्यांचा मुलगा पंकज सिंह, जयंत सिन्हा, पीयूष गोयल, हरसिमरत कौर बादल, महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे व प्रमोद महाजन तसेच एकनाथ खडसे यांची पुढची पिढी, रावसाहेब दानवे इत्यादी अनेक नावे ही घराणेशाहीत मोडत नाहीत का? संघातही सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे वडील मधुकरराव भागवत हे संघाचे प्रचारप्रमुख होतेच तसेच मनमोहन वैद्य हे मा. गो. वैद्य यांचे चिरंजीव नाहीत का? इतर पक्षांच्या घागरी रिकाम्या दाखवण्याचे रिकामे उद्योग करताना स्वत:कडील मडके तर फुटकेच आहे हे सहस्रबुद्धे यांनी आधी पाहावे.

– सचिन सावंत सरचिटणीस व प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 15, 2017 2:54 am

Web Title: loksatta readers letter part 118 2
Next Stories
1 विद्यार्थ्यांना इतर पर्यायही देणे शक्य होते..
2 मग वादग्रस्त तरतूद विधेयकात कशी?
3 पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना जाब तरी विचारा..
Just Now!
X