‘‘अंतर्गत सुरक्षे’चा सवाल’ हा अग्रलेख (२० डिसें.) वाचला. आज छोटय़ा- मोठय़ा उद्योगात, खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या कामगारांचे जीवन धोक्यात आहे. ज्या ठिकाणी उत्पादन घेतले जाते ती जागा ५-७ कामगार काम करू शकतील एवढीच असते. प्रत्यक्षात १५-२० जण काम करतात. तीन-चार सिलिंडर वापरण्याची परवानगी असते , त्या ठिकाणी ८-१० सिलिंडर पेटलेले असतात. या कामगारांची कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा पाहण्यासाठी कामगार निरीक्षक नेमलेले असतात. त्यांनी वेळोवेळी तपासणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र मालक त्यांचा ‘वेगळा बंदोबस्त’ करतात. त्यामुळे कामगारांची सुरक्षा दुर्लक्षित राहते. वीज वायर दर पाच वर्षांनी तपासणे आवश्यक असते. मात्र तशी तपासणी होत नाही. अनेक कारखान्यांतून वीज वायर टांगलेली असते. आग लागली म्हणजे अशी बोंब मारली म्हणजे मालक सुटतात. अनेक ठिकाणी बहुमजली इमारतींच्या दरवाजात हॉटेल्स, बेकऱ्या दिसतात. कंत्राटी व ठेकेदार पद्धतीमुळे संघटना मोडीत निघाल्या आहेत. आज कामगार वाऱ्यावर आहेत. कामगारांचा विमा काढणे सरकारने आवश्यक करावे. साकीनाका आगीत जे मृत्यू पावले ते आपल्या कमाईचा हिस्सा गावातील आई-वडिलांना पाठवत. आता त्यांचे काय? सरकारने- मालकाने या कामगारांना दहा लाख रुपयांची भरपाई देणे जरुरीचे आहे. देशाची आर्थिक स्थिती कामगारांवर अवलंबून आहे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले तर देश रसातळाला जाईल. - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई उपायांपेक्षा प्रतिबंधच योग्य ‘‘अंतर्गत सुरक्षे’चा सवाल ’हा अग्रलेख (२० डिसें.) वाचला. मनात विचारांसोबतच अनेक प्रश्नांची गर्दी निर्माण झाली. खरंतर सतत लागणाऱ्या आगी (अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे मुंबईत पावसाळ्यानंतर तर आगीचा हंगामच सुरू होतो) या अपघाताने लागतात की निष्काळजीपणाने लागतात? बरं लागल्या तरी त्या विझाव्या यासाठी आवश्यक अशा काही उपाययोजना तेथे उपलब्ध आहेत का? आणि असल्या तरी त्या कार्यरत आहेत का? तूर्तास आपण समजू की लागणाऱ्या आगी या अपघाताने लागतात, पण मग आग आटोक्यात आणण्यासाठी लवकर काही प्रयत्न होतात का, जेणे करून घडलेल्या अपघाताचे दुर्घटनेत रूपांतर होणार नाही.. पण असे होणे दुर्मीळच. उदा. मुंबईत काही वर्षांपूर्वी लागलेल्या आगीदरम्यान अग्निशमन दलाच्या वाहनांना घटनास्थळापर्यंत पोहोचताच आले नाही. सरतेशेवटी या मुद्दय़ाबाबत एवढेच म्हणावे लागेल की, आग लागून जीवित व वित्तहानी होण्यापेक्षा त्या लागूच नये यासाठी काळजी घेणे म्हणजेच, उपायापेक्षा प्रतिबंधच श्रेष्ठ हे तत्त्व येथे योग्य ठरते. अग्रलेखाच्या शेवटी उद्योग, उद्योजक, कामगार आणि सरकार यांबाबत उल्लेख आला आहे. सरकारने धोरणे आखताना कामगारांच्या सुरक्षिततेचा विचार करावा ही अपेक्षा योग्यच आहे. त्याबाबत दुमत नाही. तसेच कामगार संघटना आणि मालक यांनी एकमेकांना सहकार्य करून आपली प्रगती साधात राहावी यातच सर्वाचे भले आहे. - गणेश आबासाहेब जाधव, मु.पो. आर्वी, ता. कोरेगांव (सातारा) ही बेपर्वाई कधी संपणार? ‘‘अंतर्गत सुरक्षे’चा सवाल’ या संपादकीयात अतिशय विस्तृत स्वरूपात कारखान्याच्या कामगारांच्या सुरक्षेबद्दलच्या हलाखीचे वर्णन केले आहे. प्रश्न हा आहे की, ही सुरक्षा नियमांबाबतची अक्षम्य बेपर्वाई, अनास्था व उदासीनता कधी संपणार? एकविसाव्या शतकात, आधुनिक औद्योगिक रचना व तंत्रज्ञानावर आधारित समाजव्यवस्था सुरळीत चालायची असेल तर प्रत्येकाने नियम, शिस्त व जबाबदारी अंगीकारण्याची मानसिकता निर्माण करणे अगत्याचे आहे. नेमका याचाच सर्व स्तरांवर अभाव जाणवतो. - राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली लाक्षणिक प्रशासनाचे बळी! साकीनाका येथील फरसाण कारखान्याला लागलेली आग आणि त्या आगीत होरपळलेले १२ जण यांचे 'लाक्षणिक प्रशासनाचे बळी' असे वर्णन केले तर अगदी सयुक्तिक ठरेल. जसे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी काही जण लाक्षणिक उपोषण करतात त्याप्रमाणे आपल्याकडे प्रशासनाचे झाले आहे. लाक्षणिक प्रशासन! म्हणजे काही दुर्घटना झाली की खडबडून काही दिवस प्रशासन यंत्रणा जागी होते. तात्काळ सगळी यंत्रणा कामाला लागते. काही तरी केल्याचा आव आणते. अगदी दोन-तीन दिवस हे असे नागरिकांना प्रशासन दिसते! हे असे वारंवार घडते. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर तर काय, दोन दिवस तर बघायलाच नको, जिकडे पाहावे तिकडे प्रशासनच प्रशासन, पोलीसच पोलीस. पण फक्त दोनच दिवस. आता सगळे कसे जैसे थे! फेरीवाल्यांचा फेरा कायम. आता या दुर्घटनेनंतरही सगळे कसे कामाला लागले आहेत. त्या कारखाना मालकाला अटक झाली आहे. त्याने जे उपद्व्याप करून ठेवले तेव्हा हे प्रशासन अगदी 'अर्थपूर्ण' झोप काढत होते. आता त्यांना १२ बळी गेल्यावर जाग आली आहे. म्हणजे लाक्षणिक प्रशासन सुरू झाले आहे. दोन दिवसांनंतर ते संपून जाईल इतकेच! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण काँग्रेस पक्षाचे पंचकर्म हितकारकच गुजरात निवडणुकीत भाजपचे संख्याबळ घटल्यामुळे आता भाजपच्या आयाराम संस्कृतीला गळती लागेल, असा आशावाद माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र ही गोष्ट काँग्रेसच्या हिताची नाही कारण या निमित्ताने होणारी काँग्रेसच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया बंद होईल. कारवाईच्या भयाने हवालदिल झालेले भ्रष्टाचारी काँग्रेसवासी पक्षातून पळून जात आहेत. तसेच सत्तेच्या लाभासाठी सदैव भुकेलेले लोक सत्ताधारी पक्षाकडे आकर्षित होत आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या मूळ विचारसरणीवर श्रद्धा असणाऱ्या, शिल्लक राहिलेल्या, निष्ठावान कार्यकर्त्यांमुळे पक्ष विनासायास सुदृढ आणि कार्यक्षम होत आहे. पक्षातील ही विषारी द्रव्ये बाहेर पडत असतील तर ही पंचकर्माची प्रक्रिया पक्षाच्या आणि पर्यायाने भविष्यात देशाच्या हिताचीच आहे. संविधानाशी एकनिष्ठ असलेल्या, डावीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गी आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षाची आज देशाला गरज आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली विजेत्यास माघारी बोलावण्याचा अधिकारही हवा ‘निकालानंतरचे टीकाख्यान!’ ही बातमी वाचली. तसेच त्यावर अगदी योग्य भाष्य करणारे ‘काय चाललंय काय!’ हे व्यंगचित्र (२० डिसें.) पाहिले. हल्ली निवडणूक हरल्यास राजकीय पक्ष ईव्हीएम मतदान यंत्र हॅक केले गेले (ते कसे काय होते त्याचे प्रात्यक्षिक जाहीरपणे अजून कोणी कधीही निवडणूक आयोगाला दाखवलेले नाही!) किंवा आमचे काम जनतेपर्यंत पोहोचवण्यास आम्ही कमी पडलो, असे म्हणतात! आता काम केले.. पण ते बहुसंख्य मतदारांना दिसले नाही.. म्हणजे ते बहुधा एवढे छोटे असावे की त्याची योग्य दखल घेतली जात नाही! दुसरीकडे निवडणूक जिंकल्यास हे पक्षश्रेष्ठींचे यश असे म्हणून जिंकणाऱ्या उमेदवाराने आधी मतदारसंघात केलेल्या कामांवर अप्रत्यक्षपणे अविश्वास दाखवला जातो, हे कसे? कोणत्याही राजकीय पक्षाने निवडणूक हरल्यावर आम्ही जनतेला हवे आहे ते देण्यास कमी पडलो किंवा जनतेने डोळसपणे मतदान केले, असे म्हटल्याचे आठवत नाही! म्हणजे निवडणूक जिंका अथवा हरा.. फक्त मतदाराला त्याबद्दल जबाबदार कधी धरणार? कारण राजकीय पक्षाने मतदाराला अशा जबाबदारीची जाणीव जाहीरपणे दिल्यास व निवडून आलेल्या उमेदवाराने पुढे जाहीरनाम्यात दिल्याप्रमाणे योग्य काम न केल्यास.. त्याला माघारी बोलावण्याचा ‘जबाबदारी’ अधिकार (‘नोटा’प्रमाणे) मतदाराला, निवडणूक आयोगाद्वारे येणाऱ्या काळात मिळू शकेल काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे घोटाळेबाजांवर कारवाई अशक्यच ‘आरोपी मोकळे, सिंचनही नाही’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (१९ डिसें.) वाचला. जी कथा महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळ्याच्या कारवाईच्या निष्क्रियतेची तीच गत सोनिया गांधींचा जावई वढेरांवरील आरोपांची. राज्यात व केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर असून देखील काहीही कारवाई करू शकले नाही याला पुढील तीन कारणे संभवतात. १. भक्कम पुरावे असल्याचे जे डंगोरे पिटले जातात ते पुरावेच नसावेत किंवा जमा केलेले पुरावे एवढे तकलादू असावेत की ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे ठरविले तर ते त्यातून सहीसलामत सुटतील व आपले हसे होईल ही भीती. २. या सर्व प्रकरणात भाजप पक्ष म्हणून व त्या पक्षाचे नेते लाभार्थी असावेत. ३. आरोप झालेल्या व्यक्ती, त्यांचे अध्यक्ष व सत्ताधारी पक्षाचे सर्वोच्च नेते यांचे असलेले घनिष्ट संबंध. त्यामुळे हे विषय जनतेच्या डोळ्यात धूळ टाकण्यासाठी अधूनमधून चघळले जातात. या बाबतीत कोणतीही कारवाई अशक्यच. -चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे धुरळा उडवण्याची भाजपनीती ‘कितीही ऊर बडवा..’ हे पत्र (लोकमानस, १९ डिसें.) वाचले. विरोधकांवर धादान्त खोटे आरोप करून त्यावरून भरपूर धुरळा उडवण्याची भाजपनीती त्यांच्या पाठीराख्यांनीही अंगीकारली नाही, तरच नवल. कन्हैयाकुमारवर देशविरोधी घोषणा दिल्याचा व अतिरेक्यांचे समर्थन केल्याचा आरोपही त्यातलाच. तो न्यायालयात टिकला नाही. पण एकच खोटे पुन:पुन्हा रेटून सांगत राहायचे हीही आणखी एक भाजपनीती. -भरत मयेकर, बोरिवली (मुंबई).. ..मग कोर्टातील काळ्या कोटालाही आक्षेप घ्या ‘मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाण्यासाठी सोवळे नेसण्याची सक्ती चुकीची’ हे पत्र (लोकमानस, १८ डिसें.) तर्काधिष्ठित पुरोगामी, बुद्धिवादी इत्यादी लोकांच्या एकारलेल्या दृष्टिकोनाचे उदाहरण वाटले. न्यायालयात काळा कोट घालून जाण्याच्या सक्तीविषयी असा पवित्रा हे का घेत नाहीत? - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
