चोऱ्यामाऱ्या ,खून,अश्या सनसनाटी घटनांची रसिली वर्णने वाचता वाचता ‘आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने’ ही अगदी मथळ्यापासून ‘पुलकित’ झालेल्या वार्ताहराकडून शब्दांकित झालेली चोरीची बातमी वाचून काय वाटले? चटकन , थोडक्यात सांगणे अवघड आहे. पु.ल. प्रत्येक मराठी माणसाचे दैवत. दैवत हा शब्दही मान्य नसलेल्या अनेक नास्तिकांचे देखील आराध्यच! ‘नेटा’ने प्रसारित होणाऱ्या उदंड साहित्याच्या रोजच्या रतिबावर मात करून आजही पु.लं.चे साहित्य वाचले जाते. उगाच नाही वार्ताहराला पु. लं . चे ‘शब्दरूपी गणगोत’ सारख्या शब्द रचना सहज सुचत. चोरांचेही धाडस बघा : भांडारकर रस्त्या सारख्या गजबज, रहदारी असलेल्या रस्त्यावरील ‘मालती -माधव’ हे लक्ष्य त्यांनी नक्की केले. पण अक्षरांचे धन असलेल्या लेखकाने घातलेले पुस्तकांचे ‘मावंदे’ बघून तेही हरखून गेले असतील. म्हणूच त्या मराठी रसिक चोरांनी पु.लं.चे साहित्य धन आणि त्याच्या धन्याचा फोटो बघून साष्टांग नमस्कार करून निघून जाणे उचित समजले असेल. पुढील वर्षी साजरे होणाऱ्या ‘पु.ल. जन्मशताब्दी वर्षां’ची ही पहिली मानवंदना समजायला हरकत नाही. उस्तपास्त न करता मान राखणाऱ्या त्या अज्ञात चोरांनाही वंदन! - अनिल ओढेकर, नाशिक ..ही ‘फुंकर’ हवीच! ‘वाऱ्यावरची वरात..’ हा २१ डिसेंबरचा ‘उलटा चष्मा’ पु.लं. च्या मिश्किलीची साक्ष पटवून देतो. घरात चोरी झाली असतानाही त्यावर विनोदाच्या अंगाने कसं पहावं हे खरंच भाईंकडून शिकण्यासारखं आहे. मला वाटतं आज भाई हयात असते तर नक्कीच त्यांनी अशीच विनोदी प्रतिक्रिया दिली असती. भाईंची ही प्रतिक्रिया साकारल्याबद्दल आभार, कारण आजच्या बटबटीत राजकीय वातावरणात ही विनोदाची फुंकर गरजेचीच होती! - मरतड औघडे, भाईंदर विषमतेचा डांगोरा हेच दारिद्रय़ाकडे दुर्लक्ष ‘अब्जाधीश राज येते आहे’ हा नंदा खरे यांचा लेख (बुकमार्क पान, ९ डिसेंबर) वाचला. विल्किन्सन, स्टिगलिट्झ, पिकेटी यांचा सारांश नंदा खरे यांनी काढला आहे. त्यांच्या युक्तिवादात मला आढळणारे ठळक दोष असे- विषमतांची प्रमाणे सांगत असताना ही प्रमाणे कोणत्या सरासरी उत्पन्नपातळीशी आहेत हे सांगण्याचे निक्षून टाळले आहे. ‘अमेरिकेत १ टक्का लोक फार श्रीमंत आहेत, तर इतर सारे गरीब आहेत’ हे स्टिगलिट्झचे वाक्य ‘गरीब’ या शब्दाची टिंगल करणारे आहे! ९९ टक्के सोडाच, पण अमेरिकेतला तळचा स्तर जरी घेतला तरी तो भारतीय गरिबाच्या मानाने किती सुस्थित आहे हे यातून लपवले जात आहे. ‘मुदलात-सुस्थिती’ या गोष्टीला कुठेच वाचा फुटत नाही. भारतासाठी ती फार महत्त्वाची आहे. दुसरे असे की, नंदा खरे जी आकडेवारी देतात ती त्यांच्याच निष्कर्षांवर बोळा फिरवणारी आहे. उदाहरणार्थ स्कँडेनेवियन देश जास्त समतावान असूनही त्यांचा विषमता निर्देशांक जर ४.० इतका आहे, तर भारताचा फक्त ४.७ इतकाच आहे? विनोद असा की, पाकिस्तानसुद्धा फक्त ४.० वर म्हणजे स्कँडेनेवियन देशाच्या बरोबरीने समतावान आहे! हे अतक्र्य आहे. चीन ९.६ वर आहे. फक्त इतकीच जास्त विषमता चीनमध्ये आहे? समजा, ही भयंकर जास्त आहे; पण मग तरीही चिनी कामगार भारतीय कामगाराच्या चौपटीवर कसा? मुळात ‘किती उत्पन्न’ हा विषयच टाळल्याने असे होते आहे. वरचे १० टक्के म्हणजे श्रीमंत, नंतर ५० टक्के मध्यमवर्गीय आणि उरलेले ४० टक्के म्हणजे गरीब ही व्याख्या, दारिद्रय़निवारण होते आहे की नाही, हे अजिबात समजू न देणारी आहे. विशेष म्हणजे भारतातील उत्पन्नवाढीबाबत नंदा खरे जे कोष्टक देतात, त्यात गरीब आणि मध्यम हे जवळपास एकाच पातळीवर इतकेच नव्हे तर काही वर्षी उलटेसुद्धा दिसतात. हे कसे शक्य आहे? २०१४ सालाबाबत संपूर्ण प्रजेची उत्पन्नवाढ ४ टक्के असताना श्रीमंतांची उत्पन्नवाढ फक्त ५.८ टक्के इतकीच आहे? त्याच वर्षी मध्यम आणि गरीब यात फरक फक्त २.६ आणि २.४ म्हणजे ०.२ इतकाच आहे? गरीब जर मध्यमच्या जवळ जात असेल तर त्याचा अर्थ दारिद्रय़निवारण जोरात होते आहे असा होतो; किंबहुना विषमता मोजायला हवी ती गरीब आणि मध्यम यांच्यातलीच. गरिबाला जर मध्यमवर्गीय व्हायला मिळत असेल तर श्रीमंत किती श्रीमंत आहेत याची चिंता गरीब माणूस कशाला करेल? क्युझनेटचे वळण हे ‘युद्धामुळे देशात समता येत असल्याने’ भासले असे पिकेटी म्हणतात. मुद्दा हा आहे की, दारिद्रय़निवारण होण्याअगोदर विषमता कमी झाली, असे एका तरी देशाचे उदाहरण आहे काय? अगोदर दारिद्रय़निवारण आणि नंतर विषमता कमी होणे, हे सारतत्त्व कुठे चुकले आहे? नुसते दरडोई उत्पन्न वाढून उपयोग नाही, तर मानवी विकास निर्देशांकही (माविनि) वाढला पाहिजे हे माझेही मत आहे; पण एक श्रीलंका हा अपवाद वगळला तर जगात असा एकही देश नाही, की जो दरडोई उत्पन्नात भारताच्या पुढे न जाता ‘माविनि’त भारताच्या पुढे आहे. जर या मंडळींचा सगळा मिळून एवढाच मुद्दा असेल, की संपत्तीकर आणि वारसा-संपत्तीकर लावावा, तर माझा त्याला अजिबात विरोध नाही; पण मुळात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले नाही, तर केवळ असे कर लावल्याने दारिद्रय़निवारण होणार आहे काय? तुमचा विषमतेचा डांगोरा करुणेतून येत आहे की असूयेतून, हे समतावाद्यांनी नक्की ठरवले पाहिजे. - राजीव साने, पुणे दिलगिरी व्यक्त करण्यात कमीपणा कसला? एम. जे. अकबर हे सध्या मोदींच्या मंत्रिमंडळात आहेत. पण ते मूळचे पत्रकार असून त्यांनी ‘नेहरू : द मेकिंग ऑफ इंडिया’ हे ६०० पृष्ठांचे चरित्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी नेहरूंचे स्वभाववैशिष्टय़ सांगताना म्हटले आहे की, चूक झाली तर नेहरू ती ताबडतोब मान्य करायचे व म्हणायचे की, ‘मी हिमालयाएवढी चूक केली’. खऱ्या मोठय़ा माणसाचे हेच वैशिष्टय़ असते. नेहरूच कशाला, स्वत: इंदिरा गांधींनी पुढे आणीबाणीबद्दल खेद व्यक्त केला व पुन्हा कधी मी आणीबाणी आणणार नाही, असे नि:संदिग्ध शब्दांत सांगितले.दिल्लीतील १९८४ च्या दंगलीबद्दल कालांतराने सोनिया गांधी व मनमोहन सिंग यांनी शिखांची माफी मागितली. परंतु नरेंद्र मोदींचे तसे नाही. गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्यावर पाकिस्तानच्या मदतीने ते गुजरातच्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा हिणकस आरोप केला. विद्यमान पंतप्रधानांनी माजी पंतप्रधानांविरुद्ध इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन बेछूट आरोप करावेत, ही साधी बाब नाही. सबब पंतप्रधानांनी माफी नाही तर निदान आपल्या त्या वक्तव्याचे स्पष्टीकरण सदनात द्यावे, अशी मागणी नेटाने करून काँग्रेस पक्षाने राज्यसभेचे कामकाज रोखून धरले आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष जबाबदार असायला हवा, त्याचप्रमाणे सत्ताधारी संवेदनशील असायला हवेत. त्यातही संसद चालवायची जबाबदारी ही मुख्यत: सत्ताधारी पक्षाची असते, हे मान्य तत्त्व आहे. या पाश्र्वभूमीवर आपला इगो बाजूला ठेवून मोदींनी त्यांच्या त्या कुप्रसिद्ध वक्तव्याबद्दल आडमुठेपणा न करता तात्काळ माफी मागून किंवा स्पष्टीकरण देऊन संसदेच्या कामकाजाचा मार्ग मोकळा करून द्यायला हवा. - संजय चिटणीस, मुंबई सरकारी शाळा बंद; ‘उद्योग’ सुरू? ‘उद्योगही शिक्षण क्षेत्रात’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ डिसेंबर) वाचली. काही दिवसांपूर्वी सरकारी शाळेतील पट कमी आहे म्हणून काही शाळा बंद कराव्या लागल्या.. आणि आता खासगी उद्योगपतींना शाळा सुरू करण्याची परवानगी! म्हणजे राज्य सरकारच उद्योगपतींना खासगी शाळा काढण्यासाठी आयताच लाल गालिचा टाकत आहे; पण हा निर्णय कशासाठी? गेल्या पाच वर्षांत १०,७८१ शाळांना परवानगी मिळाली. त्यामधील ४,६५९ सुरू झाल्या. एकीकडे सरकारी शाळा बंद करून खासगी शाळांना परवानगी द्यायची; त्यात आता उद्योगपतींची भर.. म्हणजे सरकारी शाळा कायमच्याच बंद करायला लागतात की काय? जर सरकारला सरकारी शाळा वाचवायच्या असतील, जर या शाळांची स्थिती आणि शिक्षण पद्धती सुधारायची असेल, तर या सरकारी शाळांमध्ये उद्योगपतींना पसा गुंतवण्याची संधी देऊन सरकारनेच शाळा सुधाराव्यात. त्याऐवजी या उद्योगपतींनाच स्वतंत्रपणे शाळा काढण्याची परवानगी दिली जाते आहे. - अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती (जि. पुणे) .. मग सरकार नेमके करणार काय? सरकार म्हणते, उद्योगधंदे, कारखाने चालवण्याचे काम आमचे नाही. सरकारला कामगारांचे संरक्षण करता येत नाही.. परवा मुंबईच्या साकीनाका भागात १२ कामगार आगीत बळी पडले. हेच सरकार जनतेच्या आरोग्यासाठीही (नवनव्या खासगी कंपन्यांच्या विमा आरोग्य योजना लागू करण्याखेरीज) काहीच करत नाही आणि जनतेला खासगी रुग्णालयांत जायला भाग पाडत आहे, परवडत नसले तरी. हे सरकार शेतकऱ्यांचेही प्रश्न सोडवू शकत नाही. आता शिक्षण क्षेत्रात तर आधीच खासगी उद्योगांचा प्रवेश झाला आहे. फक्त आता सरकारने त्यांना मदान मोकळे केले आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोन्ही सरकारांना अन्नधान्यांचे व औषधांचे भाव, डॉक्टरांकडून होणारी सामान्य जनतेची लुटालूट थांबवता येत नाही, नियंत्रित करता येत नाही. उलट अप्रत्यक्ष करांचा बोजा सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर लादला जातो आहे. सर्व कामे खासगी क्षेत्रानेच करायची असतील तर मग असल्या सरकारची मग गरजच काय? सरकार कशाला पाहिजे? - अनिल जांभेकर, मुंबई ‘मेक इन इंडिया’ चा नुसता नारा नको.. नवा ‘बॉम्बे क्लब’? हा संपादकीय लेख (२० डिसें.) वाचला. स्वदेशी उत्पादकांना मागणी वाढावी यासाठी देशाबाहेरून येणाऱ्या उत्पादनांवर आयात शुल्क वा अन्य कर वाढवून देणे हा प्रकार म्हणजे जबरदस्तीने आपली उत्पादने लोकांना वापरण्यासाठी भाग पाडणे. हे असे कर लावण्यापेक्षा सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ हा नुसता नारा न ठेवता त्याअंतर्गत विदेशी उत्पादकांना टक्कर देतील असे उत्पादन भारतात कमी खर्चात करून दाखवावे.. तरच देशातील लोकांना स्वकीय उत्पादनांबद्दल विश्वास व आपुलकी निर्माण होईल. - अमर जाधव, परभणी ग्राहकांची होणारी नागवण ‘स्वदेशी’ने भरून निघेल? ‘नवा बॉम्बे क्लब?’ हे संपादकीय (२१ डिसेंबर) स्वदेशीच्या भ्रामक कल्पनेमुळे काही मूठभर उद्योजकांचा आर्थिक लाभ कसा होतो हे अर्थशास्त्रीय अंगाने विशद करणारे आहे. ‘मूकनायक’च्या २४ फेब्रुवारी १९३०च्या अंकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात- ‘‘स्वदेशी माल उत्पन्न करून हा देश सधन होईल, अशी प्रवचने सांगणाऱ्या तारवटलेल्या स्वदेशी अर्थशास्त्रज्ञांनी लक्षात घ्यायला हवे की, परदेशी माल आयात होतो याचे कारण तो कमी किमतीत मिळतो; पण परदेशी मालास अटकाव झाल्यास लोकांस अधिक भावाचा माल विकत घेणे भाग पडेल याचा विचार करावा कुणी? असे केल्याने देशाचे कल्याण होईल असे म्हणण्याऐवजी देशातील भांडवलवाल्यांचे कल्याण होईल. कारण अशा नियंत्रित व्यापार पद्धतीत गोरगरिबांना अधिक पैसे देऊन माल विकत घ्यावा लागणार. यात त्यांची होणारी नागवण ‘स्वदेशी’ या लाडक्या शब्दाने भरून निघेल काय?’’ देशी भांडवलदारांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल व्यवस्थापन, वाजवी नफा इत्यादी मार्गाचा अवलंब करणे, सरकारने उद्योगस्नेही धोरण आणि सुलभ कररचना अमलात आणणे आणि कामगारवर्गाने उत्पादन क्षमता वाढवून शिस्त अंगी बाणवणे अशा अनेक पद्धतींनी संबंधित घटकांनी आपले उत्पादन दर्जेदार आणि त्याच वेळी स्पर्धात्मक किमतीत उपलब्ध करून देणे, हा खरा परदेशी कंपन्यांना प्रत्युत्तर देण्याचा टिकाऊ उपाय झाला; पण यापैकी काही न करता किंवा आवश्यक त्या प्रमाणात न करता स्वदेशीच्या नावाखाली देशातील नागरिकांना सुमार दर्जाचा आणि महाग माल घेण्यास प्रवृत्त करणे म्हणजे देशहिताची जबाबदारी मालक आणि कामगारवर्ग यांच्यावर न टाकता ती फक्त भारतीय ग्राहकांवरच टाकणे; म्हणून ते अन्याय्य नव्हे काय? - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम गुंडगिरीची उपराजधानी की राज्यच? गुंडगिरी फक्त उपराजधानीतच नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रात आहे. राज्यात एखादा उद्योग स्थापन करण्यासाठी उद्योजक येण्याच्या आधी गुंड हप्ता मागण्यासाठी येतात! आणि आपले शासनकर्ते (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत) स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी त्यांना पाठिंबा देतात. एखादा पोलीस कर्मचारी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी येतो; तर गुंडाआधी पोलिसांची सुट्टी होते. याकडे ना गृह खाते गांभीर्याने पाहते ना प्रशासन. असेच चालत राहिले तर गुंडगिरीची फक्त उपराजधानीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र ‘गुंडगिरीचे राज्य’ ठरल्याशिवाय राहणार नाही. - नीलेश भरत पाटील, शिंदखेडा (जि. धुळे) महाराष्ट्र ‘जंगलराज’च्या दिशेने.. ‘गुंडगिरीची उपराजधानी’ हा अन्वयार्थ (२१ डिसें.) वाचला. अलीकडे राज्याच्या उपराजधानीत गुंडांनी मांडलेला उच्छाद हा सामान्यांच्या सामाजिक जीवनाला हानीकारक होत आहे. या समस्येने फक्त उपराजधानीलाच ग्रासलेले नसून ती बहुतांशी सर्व शहरांत वाढत आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात मतांचे राजकारण करण्यासाठी या गुंडांना सर्वच राजकीय पक्ष जोपासतात. सत्ताधारी पक्षाच्या वरदहस्ताने मग हे गुंड कायद्यापासून संरक्षण प्राप्त करतात आणि मग विरोधी पक्षाच्या गुंडांवर ‘मोक्का’ वगैरे लावला जातो. महाराष्ट्राची वाटचाल ‘जंगलराज’च्या दिशेने नेणारी ही परिस्थिती अतिशय धोकादायक असून पोलीस प्रशासनाने या गुंडांवर कारवाई करून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करावे. - गौरव सुभाष शिंदे, कराड गप्प बसणारे, लाच देणारे आणि प्राण जाणारे.. ‘‘अंतर्गत सुरक्षे’चा सवाल’ हा अग्रलेख (२० डिसें.) व त्यावरील प्रतिक्रिया (लोकमानस, २१ डिसें.) वाचल्या. आसपासच्या लोकांना हा प्रकार गंभीर असल्याचे जाणवत असेलच; पण हरकत घेण्याचे किंवा तक्रार करण्याचे धर्य कोणी दाखवले नाही; कारण ‘उगीच वैर कोण घेईल?’ तरी तक्रार झाल्यावरही भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आपल्या व्यवस्थेला त्याचे काही सोयरसुतक नाही. बिचारे निष्पाप १२ जण मृत्युमुखी पडले. या कारखान्यासाठी वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा करणारे, महापालिकेपासून सारे परवाने देणारे सर्वच भ्रष्ट! सरकारने कितीही दावा केला तरी भ्रष्टाचार चालूच राहील. लाच देणारे लोकच आणि प्राण जाणारेही लोकच! - किशाभाऊ गोडबोले, अमरावती ढवळाढवळीची सवय.. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशचे निकाल जाहीर होत असताना काँग्रेस अध्यक्ष म्हणे चित्रपट पाहण्यात व्यस्त होते. या एका मुद्यावरून भाजपने काँग्रेसला लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येकाने आपला वैयक्तिक वेळ कसा खर्च करावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे भाजपने यामध्ये ढवळाढवळ का करावी ? गुजरात निवडणुकांच्या प्रचारा दरम्यान हार्दकि पटेल यांच्या शयनगृहातील चित्रफिती एका मागोमाग एक प्रसारित करून भाजपने प्रचाराचा स्तर याआधीच घसरवला होता. निकालानंतर राहुल गांधी यांच्याविषयी टिपणी करून त्यांनी पुन्हा एकदा वाद ओढवून घेतला आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात डोकावून पाहण्याची भाजपची सवय काही कमी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या भाजप पक्षाकडून शिस्त आणि देशप्रेम यांचे दर्शन घडावे ; मात्र असले खालच्या दर्जाचे राजकारण करून भाजप काय सिद्ध करू पाहात आहे ? - जगन घाणेकर, घाटकोपर ( मुंबई) शेतकरी नेत्यांनी अंतर्मुख होऊन नवा मार्ग शोधावा.. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधारभाव मिळतो. इतरांना तो तसा मिळत नाही. म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था झाली आहे, असे शेतकऱ्यांचे नेते व खासदार राजू शेट्टी यांचे मत आहे असे दिसते; परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे असे सापेक्षत: चांगली स्थिती असणारे ऊस उत्पादक शेतकरी नित्यनेमाने दर वर्षी रस्त्यावर उतरतात आणि आपल्याला हमीभावापेक्षा जास्त भाव मिळावा, अशी मागणी करतात. अशा शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी स्वत: राजू शेट्टी पुढे सरसावतात, असेही अनेकदा दिसले आहे! या साऱ्याचा मेळ कसा घालायचा? राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची स्थिती हलाखीची नाही. ज्या शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे ते शेतकरी सुखी आहेत. उदाहरणार्थ, ओझर येथील वाघाड प्रकल्पाचे पाणी मिळणाऱ्या २१ गावांमधील शेतकरी संपन्न जीवन अनुभवत आहेत; परंतु राज्यातील इतर शेतकऱ्यांना असा सिंचनाचा लाभ मिळू शकत नाही. कारण सिंचनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यापैकी ७५ टक्के हिस्सा चार टक्के क्षेत्रावर असणारी उसाची शेती फस्त करते. त्यामुळे उसाच्या शेतील आवर घातला नाही तर राज्यातील इतर शेती तहानलेली राहणार आणि बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाला दैन्यावस्थाच येणार, हे अटळ आहे. सध्या सोयाबीनला चांगला भाव मिळत नाही. कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट झाली आहे. यावर उपाय काय? सोयाबीनचे हेक्टरी उत्पादन सुमारे १.५ टन एवढे अल्प असते आणि भाव क्विंटलला ३००० रुपयांपेक्षा कमी मिळतो. याउलट भुईमुगाचे हेक्टरी उत्पादन तीन टनांपर्यंत मिळू शकते आणि भावही क्विंटलला ४५०० रुपये मिळतो. मग वास्तव असे असताना महाराष्ट्रातील शेतकरी भुईमूग न लावता सोयाबीनची लागवड का करतात? कदाचित त्यांना त्यांच्या नेत्यांकडून योग्य ते मार्गदर्शन मिळत नसण्याची शक्यता संभवते. या संदर्भात राजू शेट्टी काही करू शकतील काय? विवेचन केलेल्या या प्रश्नांपैकी कोणताही प्रश्न कायदेमंडळात ठराव करून सुटणार नाही. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकारने जरूर काही गोष्टी प्राधान्यक्रमाने करण्याची गरज आहे; परंतु गेल्या वर्षभरात सुमारे ५० लेख लिहूनही राजू शेट्टी विकासाची कार्यक्रम पत्रिका निश्चित करू शकले नाहीत, हे वास्तव आहे. तेव्हा त्यांनी भविष्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला हात घालण्यापूर्वी शेती प्रश्नांचा जरा गंभीरपणे विचार करावा. राज्यातील व देशातील शेतकरी नेते जरा अंतर्मुख झाले तरच ते नवीन मार्ग शोधू शकतील; परंतु असे होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. - रमेश पाध्ये, मुंबई इकडे आड आणि तिकडे विहीर.. ‘‘अंतर्गत सुरक्षे’चा सवाल’ हे संपादकीय वाचून भ्रष्ट व्यवस्था उघडकीस येण्यासाठी अशा जीवघेण्या आगीच लागल्या पाहिजेत का, असा सवाल उद्भवला. जिथे साधे बांधकाम चालू असल्याचा सुगावा पालिकेला पटकन लागतो; तिथेच परवान्याशिवाय कारखाना चालत असल्याचे वर्षभरात माहीतच कसे काय होत नाही हे त्या संबंधित नियंत्रण व्यवस्थेलाच माहीत. नियंत्रण व्यवस्थेच्या अशा कारभारामुळेच सुरक्षेची स्थिती ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी होते, कारण सुरक्षा यंत्रणांची चिरीमिरीची प्रवृत्ती व प्रशासनाचा ‘वरून’ दबाव, या गोष्टी तेवढय़ाच कारणीभूत आहेत. - शाम भिसे, साबलखेडा (सेंनगाव, जि. हिंगोली)
