23 September 2018

News Flash

पाकिस्तानला तर हेच हवे होते.. 

‘पाकिस्तानी पाखंड’ हा २७ डिसेंबरचा संपादकीय लेख वाचला

कुलभूषणच्या आई व पत्नीचे मंगळसूत्र व कुंकू उतरवून भारतीयांचा अपमान करणे, याकरिताच त्यांच्या भेटीचे राजकारण पाकिस्तानने केले असावे. भारतीय प्रसारमाध्यमे, विविध संस्था, संघटना, वकील मंडळी यांचा तिळपापड कसा होईल, याची मजा पाकिस्तानने घेतली आणि आपण ती घेऊ दिली. त्यात संसदेचे अधिवेशन चालू आहे. त्याच सुमारास हे भेटीचे केलेले आयोजन, त्यामुळे संसदेतील सदस्यांचा थयथयाट भारतीय चित्रवाणीवर पाहून पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी व लष्कराने स्वतची भरपूर करमणूक करून घेतली असेल. त्यांना हवे ते घडविण्यात ते पूर्णपणे यशस्वी झाले, यात शंका वाटत नाही.

पाकिस्तानवर जितके अधिक तोंडसुख, तितका तो खरा देशाभिमानी, असे आम्हा भारतीयांना वाटते आहे का? त्यापेक्षा, त्या भारतीय महिलांनी ठरलेली भेट स्वाभिमानाने नाकारली असती किंवा तिथेच धरणे धरले असते, तर पाकिस्तानची जगात, आपोआप छीथू झाली असती, अगदी भारतीयांनी काहीही टिप्पणी न करता!  महिलांनी पाकिस्तान्यांना दिलेला असा धडा, खूप वरच्या पातळीतला म्हणून तो आपला स्वाभिमान झाला असता. पण हे आपण शिकणार कधी? अर्थात आपल्या पतीला आणि मुलाला  पाहण्यास आतुरलेल्या त्या स्त्रियांना हे सुचले पाहिजे असे नाही, हे मान्य आहे. पण आता याबाबत पाकिस्तानचा बदला घेण्याची जी भाषा देशात चाललेली आहे, याचा अर्थ आपण त्यांच्या एखाद्या स्त्रीचा असा अपमान करण्याने साधणार आहोत का?

स्त्रियांचा बळी देऊन दोन्ही बाजूंच्या पुरुषांनी स्वतचा अहंकार शमविण्याचा केलेला प्रयत्न, हे कधीच न संपणारे आणि शतकानुगणिक चालणारे पुरुषी राजकारण आहे. यात मुत्सद्देगिरी कोणतीही नाही, फक्त द्वेष आहे आणि त्यामुळे कोणतेही प्रश्न कधीही सुटलेले नाहीत; हे आपण कधीतरी लक्षात घेऊ या.

– मंगला सामंत, पुणे

 

सर्वात मोठे राजनैतिक आव्हान

‘पाकिस्तानी पाखंड’ हा २७ डिसेंबरचा संपादकीय लेख वाचला, पाकिस्तानने जी काही कुलभूषण जाधव यांच्या आई आणि पत्नीस वागणूक दिली ती सरबजीत यांच्या प्रकरणाची पुन्हा आठवण करून देणारी आहे.

पाकिस्तानचे हे वागणे त्यांच्या स्वभावाला अनुसरूनच आहे. स्वतच्या दहशतवादी कृतीचे एकप्रकारे समर्थनच करण्यासाठी भारतावर ठपके ठेवण्याचे प्रकार पाकिस्तानने आधीही केले आहेत. जाधवप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय कल हा भारतीयांच्या बाजूने आहे आणि तो सरबजीत प्रकरणीसुद्धा होता. आता खरा कस लागणार आहे तो पाकिस्तानची पडद्यामागची बाजू समोर आणताना. सुषमा स्वराज यांची आजवरची कारकीर्द पाहता आपण हेही करू, अशी आशा आहे. मात्र जर याप्रकरणी सर्व आंतरराष्ट्रीय मत भारताच्या बाजूने असून जर कुलभूषण जाधव यांना परत सुखरूप भारतात आणले नाही तर, हा सरकारचा मोठा राजनैतिक पराभवच म्हणावा लागेल.

– नितीन गव्हाणे, लातूर

 

घोषणाच देणार?

कोठे गेले ते लाख लाख मोच्रेकरी, कोठे गेले ते मेणबत्तीवाले, कोठे गेले पाक कलाकारांना घेऊन सिनेमे काढणारे व कलेला सीमा नसतात असे तोंड वर काढून बोलणारे विचारवंत. कोठे गेले मयतांसाठी न चुकता दर वर्षी मोच्रे काढणारे मोच्रेकरी, कोठे गेले सर्जकिल स्ट्राइकचे पुरावे मागणारे? काही पक्षांचे आमदार-खासदार फक्त विधानसभांत वा लोकसभेत पाकिस्तान मुर्दाबाद म्हणून घोषणाच देणार आहेत का?

– विनोद जोशी, मुंबई

 

केवळ निधीपायी नव्हे!

‘विद्यापीठ दर्जावाढीचे आव्हान’ हा लेख (२८ डिसें.) वाचला. विद्यापीठांच्या सांपत्तिक स्थितीची तुलना मर्यादित अर्थानेच करता येईल. मुळात आपली विद्यपीठे मागे पडतात ती फक्त आपल्याकडे संसाधने कमी आहेत म्हणून, असे म्हणणे थोडे गैर वाजवी होईल.

मध्यंतरी ‘लोकसत्ता’नेच पुणे विद्यपीठाच्या पीच.डी. प्रवेश प्रक्रियेची लक्तरे मांडली होती, त्यात प्रशासकीय सुधारणा कदाचित झाली असावी; पण गुणवत्तेचे काय? जर अवघ्या पाच  मिनिटांत पीएच.डी.च्या मुलाखती होत (उरकल्या जात) असतील तर आपल्या विद्यापीठांतील संशोधनाचा दर्जा काय असेल हे सांगायलाच नको.

ज्या लोकांना फक्त नोकरी मध्ये बढती हवी आहे आणि त्यासाठी पीएच.डी.हवी आहे किंवा प्रस्थापित लोकांना नावापुढे डॉ. लावायला हवे आहे अशांकडून संशोधनाची अपेक्षा व्यर्थ आहे. दर्जा उंचावण्यासाठी फक्त पैसे (एन्डोव्मेंट) नाही तर तशी मानसिकता हवी आहे, दर्जाबाबत तडजोड न करणारे मनुष्यबळ प्रत्येक पातळीवर असायला हवे..  आणि हे होत नसेल तर कठोर शासन ही व्हायला हवे. असे होत नाही, तोवर सगळा कागदी खेळ चालूच राहील.

—प्रवीण पाटील, पुणे

 

हे ‘पारदर्शक’ सरकार?

जे सरकार नगरसेवक , आमदार -खासदार निधीचा विनियोग जनतेसमोर मांडत नाही .. ते  सरकार पारदर्शक कसे ?   विकासाची इंजिने’ ठरणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जि. प., नगरपरिषदा वा महापालिकांतील) कामांचा ताळेबंद जनतेसमोर मांडण्यासाठी कचरते .. ते सरकार पारदर्शक कसे ? जे सरकार शैक्षणिक संस्थातील पायाभूत सुविधा , प्राप्त फीचा विनियोग , शाळेतील शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता या सारख्या बाबी पालकांना पासून ‘गुप्त’ ठेवण्यास प्राधान्य देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना अभय देते .. ते सरकार पारदर्शक कसे ?  जे सरकार ‘मी लाभाथी’ अशा जाहिराती तत्परतेने करते, ते सरकार विविध योजनांतील लाभार्थीची यादी पब्लिक डोमेनवर टाकण्यास मात्र का तप्तरता दाखवत नाही? जे सरकार सरकारी इमारतीवरील होणारा खर्च , केलेल्या कामांची यादी संकेतस्थळावर मांडत  नाही; ते सरकार पारदर्शक कसे?  जे सरकार नागरिकांसाठी माहिती खुली करण्यास प्राधान्य देण्यापेक्षा, ती माहिती माहिती अधिकारातून देखील मिळू नये यात धन्यता मानते, ते सरकार पारदर्शक कसे ?

जे सरकार उक्तीतील पारदर्शकता कृतीत उतरवत नाही; ते सरकार पारदर्शक कसे ?

– सुधीर ल. दाणी, नवी मुंबई

 

..मग डॉ. आंबेडकरही चुकीचे का?

‘प्रतिगामी पुरोगामित्व’ हे तिहेरी तलाकच्या अनुषंगाने लिहिलेले संपादकीय (लोकसत्ता, २६ डिसेंबर) वाचले व खेद वाटला. त्यात म्हटले आहे- ‘‘काही डाव्यांनी तर या संपूर्ण प्रकरणालाच वेगळे वळण देण्याचे खेळ सुरू केले आहेत. एकीकडे त्रिवार तलाकला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे सामाजिक बदल ही हळूहळू होणारी प्रक्रिया आहे, नागरिकांच्या मूलभूत गरजांच्या पूर्तीतूनच बदलासाठी आवश्यक भूमी निर्माण करायला हवी अशी भंपक बोटचेपी बौद्धिके प्रसृत करायची हा तो खेळ. त्यांचा रोख अर्थातच समान नागरी कायद्याकडे आहे.’’ यातून कम्युनिस्ट विरोध दिसून येतोच, पण समान नागरी कायद्याच्या अनुषंगाने भारतीय राज्यघटनेचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांचे या अनुषंगाने काय मत होते, याबद्दल हा लेख अनभिज्ञ कसा, असाही प्रश्न पडतो.

कायद्याचे गाढे अभ्यासक डॉ. ना. य. डोळे यांची ‘समान नागरी कायदा’ ही पुस्तिका उद्बोधक आहे. त्यात त्यांनी केलेले विवेचन ‘समान नागरी कायदा, समान नागरी कायदा’ म्हणून नाचणाऱ्यांना चपराक आहे. डॉ. डोळे लिहितात, ‘‘घटना समितीत चर्चा चालू असतानासुद्धा सर्व मुस्लीम सदस्यांनी समान नागरी कायद्याला विरोध केला होता. त्या वेळी चच्रेला डॉ. आंबेडकरांनी समर्थपणे उत्तर दिले. ते म्हणाले की, ‘विवाह, घटस्फोट, वारसा ही क्षेत्रे सोडून बाकी सर्व क्षेत्रांत ब्रिटिश काळात समान नागरी कायदा झाला आहेच. तेव्हा त्याला विरोध करण्यात मुस्लीम सदस्यांनी फार उशीर केला आहे. आता आपण इतके पुढे आलो आहोत की समान नागरी कायदा सर्व क्षेत्रांत येणार, याच दिशेने आपली प्रगती होणार. ज्याप्रमाणे मुसलमानांसाठी आता वेगळा फौजदारी कायदा होणार नाही, शरियतप्रमाणे शिक्षा दिल्या जाणार नाहीत, त्याप्रमाणे हळूहळू सर्व नागरिकांना विवाह, वारसा वगरे बाबतीतही समान कायदा लागू करावा लागेल.’ त्याचबरोबर समान नागरी कायद्यासाठी सक्ती केली जाणार नाही, विशिष्ट कालमर्यादा घालून दिली जाणार नाही, हेही बाबासाहेबांनी सांगितले. समान नागरी कायदा करायचाच तर तो फक्त सर्व संबंधितांच्या समतीने, घाई न करता केला जाईल हे बाबासाहेबांनी स्पष्ट केले होते. हिंदू धर्मीयांचाही समान नागरी कायद्याला विरोध होता आणि तशी निवेदने कायदा मंत्रालयाकडे सादर झाली होती. पं. नेहरूंनी या चच्रेत घटना समितीत भाग घेतल्याचे दिसत नाही.’’ या पाश्र्वभूमीवर आंबेडकरांनाही भंपक म्हणायचे का?

या पाश्र्वभूमीवर कम्युनिस्टांनी समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नावर उथळपणे वागून भाजपशी स्पर्धा करावी, अशी अपेक्षा आहे का? भाजपला या प्रश्नाबद्दल इतका पुळका असेल तर त्याने आधी गोळवलकर गुरुजींचे विचारधन नाकारावे. दिल्लीला ‘दीन दयाल शोध संस्थान’चे उद्घाटन करताना आपल्या भाषणात गोळवलकरांनी सांगितले की, समान नागरी संहितेचा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेच्या समस्येशी जोडला जाऊ नये.

थोडक्यात, समान नागरी कायदा हवाच; परंतु तो कोणत्याही एका धर्मावर आधारलेला असू नये. तो विज्ञाननिष्ठा, मानवता, स्त्री-पुरुष समानता व लोकशाही या तत्त्वांवर आधारलेला असावा, अशी कम्युनिस्टांची ठाम धारणा आहे व त्यामुळेच त्यांना या बाबतीत भाजपप्रमाणे सोंगे करावी लागत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे.

– राजन बावडेकर, मुंबई

 

शाळाबंदीचा निर्णय मागे घ्या, हे सांगण्याची अनेक कारणे..

‘शिक्षण क्षेत्राची ‘शाळा’’ हे २८ डिसेंबरचे संपादकीय वाचले. शाळा बंद करण्याचा निर्णय किती गंभीर आहे, याची माझ्यासह इतर जे ग्रामीण भागातून आलेले आहेत त्यांना नक्कीच जाणीव आहे. माझ्याच गावचे उदाहरण द्यायचे झाले तर ज्या वेळी माझ्या गावात फक्त प्राथमिक शाळाच होती तेव्हा, जास्तीत जास्त १० ते १५ टक्के मुलेच माध्यमिक शिक्षण  पूर्ण करीत. त्यातही मुलांचेच प्रमाण अधिक असायचे. मुलींची शिक्षणाची अवस्था अगदी केविलवाणी होती, परंतु ज्या वेळी माध्यमिक शाळा गावात उभारण्यात आली त्या वेळी शिक्षणाचे प्रमाण ९५ ते ९८ टक्क्यांपर्यंत गेले. जर गावात शाळा नसती तर कदाचित मी ‘लोकमानस’ला प्रतिक्रिया देऊ शकलो असतो का हा मोठा प्रश्नच आहे.

दुसरा मुद्दा आहे खासगी शाळांचा, मुळात खासगी शिक्षणाला माझ्यासारखे अनेक जण विरोधच करतील. कागदोपत्री ‘ना नफा’ तत्त्व आणि भले नाव ‘न्यासा’चे असले, तरी उद्योजक- खासगी संस्थाचालक हे जास्तीत जास्त नफ्याचाच विचार करणार, हे साहजिकच. समजा त्यांच्या शाळा दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या असल्या, तरी त्या ग्रामीण भागात नसणारच. मग आम्ही ग्रामीण भागात जन्माला आलो हा आमचा गुन्हा आहे का? तिसरा मुद्दा आहे शहरी भागातील गरिबांचा. वर्षांला वाढणाऱ्या खासगी शाळांच्या फीमुळे गरिबांच्या अगदी नाकी नऊ आणले आहे. त्यांनी घर सांभाळावे की मुलांची फी भरण्यातच मरावे. त्यावर कोणी म्हणेल, त्यांच्यासाठी तर २५ टक्के कोटा शिल्लक आहे (आता तर नर्सरीपासूनच आहे!); तर सरकारने किती टक्के गरीब मुले या शाळांत आहेत आणि निम्न मध्यमवर्गीयांना खरोखरच हा भार पेलू शकतो का, याचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करावा.

शेवटचा मुद्दा मुलींच्या शिक्षणाचा. अशा प्रकारच्या तुघलकी निर्णयामध्ये भरडल्या जातात त्या मुली. आधीच स्त्री-शिक्षणाविषयी आपल्या समाजात खूपच उत्साह आणि त्यात आता हा अधिकच दुखद निर्णय. मला तरी शिक्षणाविना घरात बसलेल्या असंख्य विद्यार्थिनींचा केविलवाणा चेहराच समोर येतो. आपल्या माध्यमातून सरकारला शाळाबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा एवढी विनंती करावीशी वाटते.

– विशाल भुसारे, मालेगाव (ता.बार्शी, सोलापूर)

 

शाळांची गुणवत्तावाढ अत्यावश्यक

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा का वाढतात, यापेक्षाही मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था का झाली याचा विचार करणे आवश्यक आहे. जि.प.शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची मुले त्याच शाळेत का शिकत नाहीत? या शिक्षकांना स्वतच्या गुणवत्तेवर विश्वास नाही? म्हणून त्यांनी स्वतच्या मुलांना इंग्रजी शाळेत घातले का? मग आम्ही सर्वसामान्यांनी आमची मुले जि.प. शाळेत का घालायची? शिक्षणमंत्र्यांना नवेच निर्णय घ्यायचे असतील, तर  सर्व सरकारी शाळांतील शिक्षकांची मुले ही त्याच शाळेत शिकली पाहिजेत, अशी सक्ती करावी. त्यामुळे तरी राज्यातील सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मदत होईल.

– कृष्णा जायभाये, काकडहीरा (बीड)

 

शैक्षणिक आबाळ..  

शैक्षणिक सत्राच्या अधेमधे राज्य सरकार तेराशे शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेत असेल तर कैक विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक आबाळ होणार, याला जबाबदार कोण?

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

‘आरटीई’ने घातलेल्या बंधनाचे काय?

बंद केलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना अन्य ठिकाणी समायोजित केले जाणार आहे, असा सरकार दावा करते. पण ज्या शाळा बंद होणार आहेत, त्यांतल्या ठरावीक शाळा सोडल्या तर अनेक शाळा तीन ते सात किलोमीटर अंतरावर आहेत. तर सरकार त्यांचे नेमके समायोजन करणार तरी कुठे? मग ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार (‘आरटीई’नुसार) मुलाला प्राथमिक शिक्षण हे घरापासून एक किलोमीटरच्या आत उपलब्ध असावे, या बंधनाचे काय?

ज्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्यातील बहुतेक शाळा या डोंगराळ व दुर्गम भागातील आहेत.ज्या भागात आजपर्यंत शाळेत जाण्याकरिता रस्ते व नद्यांवर पूल नाहीत, हे आपल्याला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे अशा परिस्थितीत जखमेवर मीठ चोळल्याप्रमाणे शाळाच बंद करण्याचा निर्णय होतो कसा?

ज्या जिल्ह्य़ातील ‘हारिसाल’ गाव डिजिटल खेडे केले, म्हणून अख्ख्या महाराष्ट्रात गाजावाजा केला गेला, त्याच अमरावती जिल्ह्य़ामध्ये ४९ शाळांतील २९९ विद्यार्थ्यांचे भविष्य वाऱ्यावर येणार आहे.

– प्रतीक प्रमोदराव खडसे, शेंदुरजना घाट (वरुड, अमरावती)

 

मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाची भूमिका इथे अशी, न्यायालयात निराळी!

‘तिहेरी तलाक विधेयक घटनाविरोधी, महिलाविरोधी : मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाचा दावा’ ही बातमी आणि ‘प्रतिगामी पुरोगामित्व’ हा अग्रलेख (२६ डिसें.) वाचला. विधेयकाला ‘विरोधासाठी विरोध’ करणे, हा मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाचा निर्णय असू शकतो. पण इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील अलीकडच्या या संबंधातील खटल्यात (शायराबानो वि. केंद्र सरकार) मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने घेतलेली भूमिका तसेच या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र हे त्यांच्या सध्याच्या भूमिकेशी अगदी विसंगत आहे.

हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला २२ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रातील परिच्छेद १९८ बारकाईने पाहावा लागेल. यात ते म्हणतात : मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने अर्जदारांच्या विनंतीचे प्रमुख विरोधक (प्रतिवादी) यांनीसुद्धा अर्जदारांच्या बाजूने मांडण्यात आलेले मुद्दे मान्य करताना, अशी भूमिका घेतली, की धर्म आणि श्रद्धा यांच्याशी निगडित मुद्दय़ांच्या बाबतीत न्यायपालिकेने हस्तक्षेप करू नये. ते न्यायपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. हे त्यांचे म्हणणे आम्ही मान्य करीत आहोत. पण मंडळाने हेही मान्य केले, की विधिमंडळ हे काम करू शकते. या म्हणण्याला घटनेच्या अनुच्छेद २५(२), अनुच्छेद ४४ आणि सातव्या परिशिष्टामधील संयुक्त सूचीतील क्र. ५ यांचा आधार आहे. विधिमंडळाने योग्य ते कायदे करूनच या प्रश्नावर तोडगा काढला जाऊ  शकतो, असे आमचे स्पष्ट मत आहे.

पुढे निकालपत्रात मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने या संदर्भात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा उल्लेख आहे: मी, मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाचा कार्यवाह असे जाहीर करतो, की आम्ही आमची वेबसाइट, प्रकाशने व समाजमाध्यमे यांच्याद्वारे निकाह लावणाऱ्या सर्व काझींना अशा सूचना देऊ की मतभेदांवरून तलाक झाल्यास, एका बैठकीत तीनदा ‘तलाक’ उच्चारून नवरा तलाक देणार नाही. तसे करणे शरियतच्या विरोधी आहे. त्याचप्रमाणे काझी निकाह लावताना नवरा व नवरी दोघांनाही आपल्या निकाहनाम्यात अशी अट नमूद करण्यास सुचवतील, की त्यामुळे ते लग्न (निकाह) तिहेरी तलाक पद्धतीने मोडले जाऊ  शकणार नाही.

याचबरोबर मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाच्या कार्यकारी मंडळाने १५ व १६ एप्रिल रोजी संमत करण्यात आलेल्या तलाकसंबंधी काही ठरावांच्या प्रती न्यायालयात सादर केल्या. त्यांत तलाकसंबंधी सुधारित आचारसंहिता तसेच तिहेरी तलाक टाळण्याविषयी स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून त्यांनी तिहेरी तलाक (तलाक ए बिद्दत) टाळण्याविषयी स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. यावरून अर्जदारांच्या विनंतीची दखल घेऊन त्यासंबंधी तोडगा काढण्यास मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळानेसुद्धा राजी असल्याचे दिसते.

हे सर्व विचारात घेऊनच, घटनेच्या अनुच्छेद १४२ नुसार न्यायालयाला देण्यात आलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तिहेरी तलाक रोखण्यासाठी कायदा करण्यास सुचवले आहे. असे असताना, आता या विधेयकाला विरोध करणे, हे मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे ठरेल. जी गोष्ट मंडळ स्वत: सर्व काझींना मार्गदर्शी सूचना देऊन करणार होते, तेच काम सरकार कायदा आणून करू पाहत असेल, तर त्यात गैर ते काय?

राहिला प्रश्न काँग्रेसच्या भूमिकेचा. काँग्रेसनेसुद्धा केवळ  ‘विरोधासाठी विरोध’ असे करून, मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाची री ओढणे, अत्यंत चुकीचे ठरेल. नव्याने काँग्रेस अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या राहुल यांनी त्यांच्या वडिलांनी (राजीव गांधींनी) शहाबानोप्रकरणी केलेली ऐतिहासिक चूक पुन्हा करू नये. या बाबतीत इतिहासाची (त्यातील चुकांची) पुनरावृत्ती मुस्लीम महिलांच्या तसेच देशाच्याही दृष्टीने अयोग्य ठरेल.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

 

‘कुतूहला’तून स्मरलेले आणि उरलेले..

वर्ष संपत आलं, तेव्हा जाणवलं, की कुतूहल या मविपतर्फे लिहिल्या जाणाऱ्या सदरातला मोजमापन हा विषय आता संपेल. नव्या वर्षी एखादा नवा विषय सुरू होईल, याचा आनंद आहेच. पण मोजमापनाची विविध एकेकं, निर्देशांक कसे घडले-घडवले गेले, ते वाचायला खूपच मजा आली आणि बरीचशी नवी माहिती मिळाली. लेखन नेहमीप्रमाणेच खास मविपशैलीचं, माहितीपर, तरीही रंजक होतं. कुरकुरीतपणा या आपल्या जिभेला जाणवणाऱ्या संवेदनेचं मापन करण्याविषयीचा डॉ. बाळ फोंडके यांचा लेखनतुकडा खुसखुशीत होता. चवींच्या मापनाविषयीही वाचायला मिळालं. डिजिटल विश्वाशी संबंधित अनेक मोजमापांची माहिती मिळाली. संगणकाच्या माऊसच्या सूक्ष्म हालचाली मोजणारं मिकी (मिकीमाऊसमधला मिकी) हे एकक. बिट म्हणजे माहिती नोंदण्याचं सर्वात लहान एकक, तर बाइट म्हणजे आठ बिट्स. बीअर्ड सेकंद या  एककाची माहितीही मिळाली. एका सेकंदात दाढीचा केस जितका वाढेल, तितकी लांबी म्हणजे हा दाढी-सेकंद. वेळ मोजण्यासाठी संगणकशास्त्रात वापरलं जाणारं नॅनोसेंचुरी हेही अजब एकक. वेबसाइटभेटींचं मोजमापन कसं करतात, ते समजून घेता आलं.

जग जवळ आलंय, हे आपल्याला सतत जाणवत असतं. ही जगाची जवळीक मोजण्याचं ‘डिग्रीज ऑफ सेपरेशन’ हे एकक कसं वापरलं जातं, ते समजलं. देशादेशातला दहशतवाद मोजणारा संयुक्त दहशतवाद निर्देशांकही निघाला आहे. २०१६ सालच्या यादीत दहशतवादबाधित पहिल्या १२ देशांत भारत आठवा असल्याचं तेव्हाच कळलं. जनगणना माहीत होतीच, आता नागरीकरण वाढत असताना नगरविकासमापन, नागरी उत्कर्षमापन, नागरी राज्य-कारभार निर्देशांक, कार्बनविरहित शहर विकास निर्देशांक अशा नव्या- धोरणं ठरवण्यासाठी मदत करणाऱ्या- संकल्पना मोजल्या जात आहेत. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी मेहबूब-उल-हक आणि अन्य तज्ज्ञांसोबत मानव विकास निर्देशांक ही संकल्पना घडवली. त्याही पुढे आता सामाजिक प्रगती निर्देशांक मानवजीवन दर्जा मोजमापनही सुरू झालं आहे. मानवी आनंदाचं मापन, देशादेशातल्या संस्कृतीचं मोजमापनही आहे.

‘इम्पॅक्ट फॅक्टर’च्या मदतीने नियतकालिकांच्या दर्जाचं मापन करतात. कुतूहल सदर ‘लोकसत्ता’ वाचकांच्या माहितीत मोठी भर घालत आलं आहे. त्यामुळे ‘लोकसत्ता’चा दर्जा नक्कीच वरच्या श्रेणीत मोजला जाईल.

या सदरात दोन उल्लेख वाचायला मिळाले नाहीत, एक – रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या मजुराला, त्याच्या शरीराची गरज भागवणाऱ्या कॅलरीजचं मापन करून डॉ. अभय बंग यांनी रोहयो कामाच्या मजुरीचे दर ठरवले होते.  दुसरं – शिकण्याची गुणवत्ता मोजण्याची ‘प्रथम’ या संस्थेने घडवलेली ‘असर’ पद्धत. (आणखीही एक : ‘अच्छे दिन’ कसे मोजायचे, तेही सांगितलं असतं, तर बरं झालं असतं!)

– मेधा कुळकर्णी

First Published on December 29, 2017 3:41 am

Web Title: loksatta readers letter part 123