मुंबईत कमला मिल परिसर दुर्घटनेत लागलेल्या आगीतील मृत्यू हे वस्तुत: व्यवस्थेचे बळी आहेत. पावसात पूर येतो, मुंबई तुंबते, लोक मरण पावतात, एल्फिन्स्टन पुलावर चेंगराचेंगरीत लोक हकनाक मरतात, एखादी अनधिकृत इमारत कोसळून लोकांचे बळी जातात, फरसाण कारखान्यात आग लागून कामगार आगीत होरपळून मरतात.. इतक्या दुर्घटना होऊनही पालिका प्रशासन ढिम्मच आहे. या प्रकारच्या दुर्घटना घडण्यामागे कायदे - नियम यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी कारणीभूत आहेत आणि या त्रुटी राहिल्या जातात त्याच मुळी राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी आणि व्यावसायिक मंडळींच्या परस्परहितसंबंधीय संस्कृतीमुळे. आपत्ती व्यवस्थापन ही गोष्ट आपल्याकडे फक्त नावापुरती आहे. अनेक कारणाने एका जागी नागरिक गर्दी करतात. मग अशा जागी एखादी दुर्घटना घडली की, नागरिक आपत्ती व्यवस्थापनाचे काही ज्ञान नसल्यामुळे हवालदिल होऊन सैरावैरा होतात आणि दुर्घटनेतील जीवितहानी होण्याची व्याप्ती वाढते. राजकारण्यांबाबत काही बोलणेच व्यर्थ आहे. अनधिकृत बांधकामे आपल्या मताच्या राजकारणासाठी अधिकृत करणे म्हणजेच समाजसेवा अशी या राजकारणी जमातीची बौद्धिक समज. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे हे किती दिवस चालणार? ‘बथ्थड व्यवस्थेची लक्तरे!’ याअंतर्गतच्या बातम्या आणि ‘आपण फक्त अगतिकच!?’ हा लेख (३० डिसें.) समस्त मुंबईच्या जनतेची विवशता समोर आणणारा आहे. वस्तुत: कमला मिल काय वा दुसऱ्या मिल्स काय, या हजारो गिरणी कामगारांच्या दु:खाच्या साक्षीदार आहेत. तिथे हे ऐषारामी इमले उभारून गिरणगावाचे नामकरण अप्पर वरली करण्यात आले हे कटू सत्य आहे; पण वर्तमानात जगणाऱ्या मुंबईकरांनी, विशेषत: श्रीमंत वर्गाने इथल्या विलासी साधनांना आश्रय दिला, पण स्वत:च्या सुरक्षेबद्दल अनाग्रही राहिले आणि या अग्नितांडवात त्यांचे बळी गेले. मुंबईत सकाळी घराबाहेर पडलेला जीव संध्याकाळी सुखरूप परत आल्यावरच घरच्यांचा जीव भांडय़ात पडतो हे विदारक सत्य आहे. मुंबईत माणसाच्या जिवाला काहीच मोल नाही याची सतत जाणीव होते; पण ते आपले प्राक्तन म्हणून मुंबईकर उठून उभा राहतो त्याला ‘मुंबई स्पिरिट’ म्हणून नावाजले जाते आणि मुंबईकर कसंनुसं हसत जगत राहतो. हे किती दिवस चालणार? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) सलाम! या मुंबई महापालिकेला सलाम! पुन्हा एकदा एका स्वप्नांच्या नगरीत आगीने तांडव केले. त्यात १४ निष्पाप जीवांचा बळी गेला. एरवी सगळं काही आलबेल आहे असं म्हणत आपली नगरी ‘स्मार्ट’ झाल्याची स्वप्ने पाहणारी सरकारी यंत्रणा आगीच्या झळांनी खडबडून जागी झाली. अधिकाऱ्यांनी चक्क कामाला सुरुवात केली. ६२४ हॉटेलांची तपासणी झाली, ३१४ अनधिकृत बांधकामं पाडून टाकली. पालिकेला वाटलं आता आपली सगळीकडे वाहवा होणार, पण नाही, जनतेकडून कौतुकाचा चकार शब्द आला नाही. ते गेलेले जीव परत आले नाहीत, येणार नाहीत. जनता वेडी दिसत असेलही, पण वेडी नाहीये ती. तिला ठाऊक आहे, की जे आपल्या सामान्य डोळ्यांना दिसतंय ते प्रशासनाच्या खास डोळ्यांनाही दिसत असणार. मग एक ‘अर्थ’पूर्ण कागदाचा पडदा या डोळ्यांवर पडतो अन् प्रशासनाला गाढ झोप लागते. बरं इथं असलं काही फक्त हॉटेलांतच होतं असं नाही बरं का. समानतेच्या तत्त्वाशी इथं अजिबात तडजोड केली जात नाही. हॉटेल्स, कारखाने, रस्ते, पादचारी पूल सगळीकडे सगळं व्यवस्थित चालू असतं इथे. अगदी कधी तरीच एखाद्या दुर्घटनेत काही जीव जातात बस्स. एवढी गोष्ट सोडली तर काहीच तक्रार नाही. पालिका सगळं ‘करून दाखवते’. सलाम, या पालिकेला सलाम. तिच्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना अन् राजकीय शिलेदारांना सलाम.. त्यांच्या सगळं करूनही सगळ्यांपासून दूर राहण्याच्या कावेबाजपणाला सलाम.. नवीन वर्षांच्या सुरुवातीलाच धडाकेबाज कारवाईचा ‘एप्रिल फूल’ करणाऱ्या व्यवस्थेला सलाम.. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर महिलाच मोठय़ा संख्येने मृत्युमुखी कशा? ‘अनास्थेचे आणखी १४ बळी’ ही बातमी (३० डिसें.) वाचली. कुटुंबासह भोजनासाठी आलेल्या १४ तरुण मुली आणि मुले गुदमरून मरतात, तेही भारताच्या आर्थिक राजधानीत! ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ म्हणतात ते हेच. एक सुज्ञ मतदार म्हणून मला एवढे तर नक्कीच समजले की, एल्फिन्स्टन पुलावरील चेंगराचेंगरीची घटना ताजी असताना ही घटना होणे ही लक्षणे ‘ऑल इज नॉट वेल’ची असून राज्य शासनाचा प्रशासनावर बिलकूल धाक नसल्याची ही पावती आहे. राज्य सरकारने ही पावती जपून ठेवावी आणि पुढील वेळी मत मागायला येताना आम्हाला दाखवायला जरूर आणावी. दुसरीकडे एका प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही की, मरण पावलेल्या बहुतेक मुली आणि महिला पुरुष कुटुंबीयांसोबत भोजनासाठी आल्या होत्या. काही अपवाद वगळता पुरुष बचावले आणि महिला दगावल्या. असे कसे? यावर नक्कीच संशोधन व्हावे. १५० ते २०० ग्राहक सुखरूप बाहेर पडले. त्यात बहुसंख्य पुरुष होते. महिलांचाच जास्त संख्येने मृत्यू का ओढवावा, यावर तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकावा, जेणेकरून भविष्यात महिला संकटकाळी जास्त सहजतेने निर्णय घेऊ शकतील. - राजीव नागरे, ठाणे आगीला स्थानिक आमदार, नगरसेवक जबाबदार कमला मिल परिसरातील हॉटेल्स, पब यांना आग लागून १५ ठार, तर कित्येक जखमी झाले. या आगीला प्रामुख्याने स्थानिक आमदार, नगरसेवक जबाबदार आहेत. आपल्या भागात अवैध बांधकामे होतात याकडे त्यांचे लक्ष नसते. एका आग लागलेल्या पबमध्ये सचिन तेंडुलकर यांची गुंतवणूक आहे, असे वाचले. आता सचिनने बांधकाम अधिकृत आहे की नाही याची चौकशी महापालिकेकडे केली होती काय? २०१४-१५ साली मुंबईचे पोलीस अधिकारी वसंत ढोबळे यांनी अशी बांधकामे पाडण्याची जोरदार मोहीम चालवली तेव्हा त्यांना प्रचंड विरोध झाला. मुंबईचे रात्रीचे जीवन त्यांनी नष्ट करावयास घेतले आहे, असा आरोप झाला, हे आज आठवते. जोपर्यंत अधिकारी प्रत्येक विभागात फिरणार नाहीत तोपर्यंत आगी लागतच राहणार. आपली माणुसकी पाहा.. जेथे माणसे होरपळून मेली त्या भागात दुसऱ्या दिवशी मौजमजा करायला अनेक जमलेच ना? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) कंत्राटी कर्मचारी नेत्यांच्या फायद्यासाठीच! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवेच्या फक्त ६९ जागांसाठी जाहिरात दिली आहे. ही तर सरळ सरळ तरुणांची चेष्टा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खूप पैसा खर्च होतो म्हणून सरकारी नोकरभरतीच बंद करायचे या सरकारने ठरवले आहे. आज प्रत्येक सरकारी विभागात हजारो पदे रिक्त आहेत. जर काम करायला माणसेच नसतील तर जनतेची कामे होणार कशी? मुळात पैसा या भ्रष्ट राजकारणी लोकांनी खाल्ला. कोकणात एका आमदाराने लग्नात जवळजवळ ३०० कोटी रुपये उडवले. सिंचन घोटाळा, चिक्की घोटाळा अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील. जनतेचा पैसा या लोकांनी खाल्ला तर चालतो, पण तरुण मुलांना नोकरी मिळून त्यांचे स्वप्न साकार होणार असेल तर ते या सरकारला नको. काही प्रामाणिक सरकारी अधिकारी राजकारणी लोकांना दाद देत नाहीत. आपले काम ते प्रामाणिकपणे करत असतात. अशा अधिकाऱ्यांचा या नेतेमंडळींना जास्त त्रास होत असावा. त्यामुळे असे लोकच नोकरीत नकोत. त्यापेक्षा कंत्राटी नोकऱ्या देऊन त्यांना आपल्या मुठीत ठेवता येते, या हेतूनेच सरकारी नोकरीवर बंदी घालण्याचा सरकारचा डाव असू शकतो. - संदेश पाटणकर, मुरगुड (कोल्हापूर) किकिंग अपस्टेअर्स! ‘राष्ट्रपतिपदाचा रस्ता माझ्यासाठी नाही, शरद पवार यांचे सूचक वक्तव्य’ ही बातमी (३१ डिसें.) वाचली. त्यात माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या सत्कार समारंभाच्या वेळी सुशीलकुमार शिंदे व शरद पवार यांच्यात झालेली डायलॉगबाजी वाचली व मनोरंजन झाले; पण त्यामुळे शरद पवार यांच्या राजकारणावर कळत-नकळत पुन्हा तेच भाष्य ऐकायला मिळाले, जे त्यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेवर हलक्याफुलक्या शैलीत का होईना, नेमके बोट ठेवणारे होते. आता त्याकडे विनोदी अंगाने पाहायचे की गंभीरपणे, हे ज्याने त्याने आपल्या तारतम्यानुसार ठरवावे; परंतु सुशीलकुमार शिंदे यांनी शरद पवार यांचा ‘भावी राष्ट्रपती’ असा उल्लेख केल्याने अमेरिकेच्या उद्योग, वित्त व राजकारण या क्षेत्रांत रूढ असलेल्या ‘किकिंग अपस्टेअर्स’ (म्हणजे एखाद्यास मोठे समजले जाणारे पद तर द्यायचे, पण प्रत्यक्षात त्या पदास अधिकार कमीच असतात.) या वाक्प्रचाराची मात्र प्रकर्षांने आठवण झाली. - संजय चिटणीस, मुंबई अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची ही सरकारमान्य गळचेपी ‘पद्मावती’ चित्रपटाचे नाव बदलून ते मनमानी पद्धतीने ‘पद्मावत’ ठेवणे हा सेन्सॉर बोर्डाचा अतिरेकी हस्तक्षेप आहे. निर्माता-दिग्दर्शक वर्षांनुवर्षे एखाद्या पटकथेवर मेहनत घेऊन एक नवीन कलाकृती घडवत असतात. अशा कलाकृतीचे नामकरण काय करायचे हा त्यांचा वैयक्तिक हक्क असतो; पण सेन्सॉर बोर्डाने तिथेसुद्धा नाक खुपसायचे काम केले आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची ही सरकारमान्य गळचेपी समजावी लागेल. - गणेश चव्हाण, पुणे
