‘धूळफेकीची कमाल हमी’ हा लेख (७ फेब्रु.) वाचला. ऊठसूट हा देश कृषिप्रधान आहे, शेतकरी हा बळीराजा आहे, अन्नदाता आहे असा घोष करणाऱ्या आपल्या देशात शेतकरी विरोधाचे निर्णय कसे घेतले जातात हे पुन्हा एकदा लक्षात आले. एरवी परदेशात गेल्यानंतर भारतीय उद्योगपतींसाठी बाजारपेठ उघडी व्हावी किंवा भारतीय बाजारपेठ परदेशी उद्योगांसाठी उघडी व्हावी अशी आपण अपेक्षा करतो. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण आपण स्वीकारल्यानंतर जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात आपण परदेशी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले. किंबहुना परदेशी गुंतवणूक होणे हाच आपण प्रगतीचा निकष मनात आलो आहे. या सर्वाना अपवाद फक्त शेतीक्षेत्राचा. परदेशी बियाणे किंवा तंत्रज्ञान भारतात येऊच नये असेच सर्वाना वाटत असते. त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्याचे नुकसान होईल हीच सर्वाना भीती! पण आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की, ज्या ज्या क्षेत्रात मुक्त स्पर्धा आली, त्या त्या क्षेत्राची झपाटय़ाने प्रगती झाली. याचा फायदा जसा त्या क्षेत्राला झाला, तसाच तो पूर्ण देशालाही झाला. मग शेतीक्षेत्रालाच आपण हा न्याय का लावत नाही? शेतकरी सोडून प्रत्येकाला आपल्या उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा हक्क आहे. शेतमालाचे भाव वाढले तर मध्यमवर्ग नाराज होईल म्हणून सरकार आयातीद्वारे शेतमालाचे भाव कमी ठेवते. जास्त उत्पन्न झाले तर भाव आपोआपच कमी होतात. कर्जमाफी दिली की आपले कर्तव्य संपले असे सांगणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काही दीर्घकालीन उपाय काढेल असे समजणे मुळात चुकीचे आहे. - राकेश परब, सांताक्रूझ (मुंबई) प्रदीर्घ मुस्कटदाबीनंतर उद्रेक अटळ ‘घोडय़ावरून उतरा’ हे संपादकीय (६ फेब्रु.) लेख वाचला. भाजप अध्यक्ष यांच्या राज्यसभेतील प्रचारकी परंतु घणाघाती भाषणाच्या पाश्र्वभूमीवर अग्रलेखातील मुद्दे योग्य ठरतात. केवळ आघाडीतील पक्ष नव्हे तर स्वपक्षातील नेतेही घोडय़ावरून उतरा नाही तर पायउतार व्हावे लागेल असे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु पंतप्रधान व पक्षाध्यक्ष हे काही ऐकायला तयार नाहीत. प्रदीर्घ मुस्कटदाबीनंतर उद्रेक अटळ असतो किंबहुना त्याची सुरुवात झालेली आहे. स्वपक्षीय नेते, सहयोगी पक्ष आणि समाजमाध्यमे यानंतर प्रमुख माध्यमांतून विरोधी सूर उमटू लागतील. निवडणूक आचारसंहिता लागू होताच दबलेल्या प्रतिक्रियांचा होणारा उद्रेक घोडय़ावर स्वार सत्ताधाऱ्यांना पायउतार करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. अशा वेळी पर्याय आहे की नाही अथवा तो योग्य की अयोग्य यापेक्षा सत्ताधारी पक्षाचा पराभव करण्यासाठी मतदार इरेला पेटतो याचा अनुभव १९७७ व २०१४ मध्ये देशाने घेतलाय. -वसंत नलावडे, सातारा हात बांधलेले ‘एक्झाम वॉरियर्स’! परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेल्या ‘एक्झाम वॉरियर्स’ या पुस्तकाचे प्रकाशन नवी दिल्लीत झाले. परीक्षेच्या काळात येणारा तणाव कसा टाळावा याबाबत ‘एक्झाम वॉरियर्स’ या पुस्तकात विद्यार्थ्यांना मौलिक सल्ले देण्यात आले आहेत म्हणे. ते अनेक भाषांमध्ये भाषांतरित करून देशभरात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या पुस्तकात, कुठलाही तणाव किंवा चिंता याशिवाय परीक्षेला कसे सामोरे जावे याबद्दल पंतप्रधानांनी २५ ‘मंत्र’ दिले आहेत. या बातमी आधीच सरकारी नोकरीच्या जागांमध्ये कपात अशी एक बातमी आली होती. परीक्षा कशी द्यायची हे सांगण्यासाठी परीक्षा घ्याव्या लागतात. लढाईची तयारी करून घ्यायची पण लढूच द्यायचं नाही, असंच केंद्र व राज्य सरकारने ठरवलेलं दिसत आहे. यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पगारामुळे खर्चाचे कारण दिले जाते. खासदार-आमदारांच्या, न्यायाधीशांच्या पगारात संसदेत-विधिमंडळात विनामतदान वाढ होते, मग या सरकारी नोकऱ्यांत कपात का? स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बौद्धिक व वैचारिक पातळी बरीच मोठी आहे. त्यांना अशा फुटकळ पुस्तकांची आवश्यकता नाही. - विक्रम सोनवलकर, पुणे विशिष्ट उद्योगांवर मेहेरनजर हा भ्रष्टाचार नाही? ‘भाजपच्या मंत्र्यांकडून ‘घोटाळे’ नाहीत..’ हे पत्र (लोकमानस, ६ फेब्रु.) वाचले. पत्रामध्ये म्हटल्याप्रमाणे गेल्या तीन वर्षांत मोदी सरकारवर एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही, असे म्हणणे धाष्टर्य़ाचे ठरेल. सरकारचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणारे मुख्य माध्यम म्हणजे पत्रकारिता. पत्रकार मंडळींना मंत्रालयात सहज प्रवेश नसणे किंवा सरकारला विशेष सहानुभूती दाखवणाऱ्या काही विशेष - मोजक्या पत्रकार मंडळींनाच प्रवेश मिळत असल्याने भ्रष्टाचार बाहेर येत नसावा. निवडणूक रोखे योजनेअंतर्गत देणगीदारांची कोणतीही माहिती जाहीर करणे बंधनकारक न ठेवण्याचा मोदी सरकारचा आदेश वादातीत आहे. निवडणुका या जर भ्रष्टाचाराची मुख्य गंगोत्री असेल, तर तिची साफसफाई करण्याचे सोडून सरकार राजकीय पक्षांना उद्योगविश्वातून मिळणारा पक्ष निधी जाहीर करण्यास कोणतेही कायदेशीर बंधन घालत नसेल तर भ्रष्टाचाराविरुद्ध गळा काढणारे मोदी सरकार भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करीत आहे, असे सरकारच्या कोणत्याही कार्यपद्धतीवरून दिसत आहे, असे म्हणता येणार नाही. पतंजली उद्योग समूहाविषयीची मोदी सरकारची विशेष ‘सहानुभूती’ वृत्तपत्रांतून जनता वाचत आहेच. तसेच राफेल विमान खरेदी निर्णयात विमानांच्या निर्मितीचा कोणताही अनुभव गाठीशी नसलेल्या अंबानी समूहाशी निगडित कंपनीस सामील करून घेतले आहे. कल्याणजवळील वन जमीन अदानी उद्योगासाठी देण्यात आली. विशिष्ट उद्योगपतींच्या लाभासाठी निर्णय घेणे हा सरकारी पातळीवरचा भ्रष्टाचार - घोटाळा नाही का? इतर पक्षाची राज्यांतील सरकारे राजकीय आमिषे दाखवून - साटमारी करून उलथवून लावणे याला ‘राजकीय नैतिक भ्रष्टाचार’ म्हणता येणार नाही का? तेव्हा भ्रष्टाचाराविषयी पत्रलेखकाची नेमकी व्याख्या काय, हा प्रश्न पडतो. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे विरळा ध्यासाचे विरळे व्यक्तिमत्त्व! ‘वयम् खोट्टम..’ हा अग्रलेख वाचल्यावर (७ फेब्रु.) दिवंगत सुधाताई करमरकर म्हणजे बालनाटय़ सृष्टीसाठी सर्वस्व पणाला लावलेल्या विरळ्या ध्यासाचे विरळे व्यक्तिमत्त्व असलेल्या विदुषी होत्या याची खात्री पटते! भल्याभल्यांना न जमलेली आणि न परवडणारी ‘बालनाटय़ चळवळ’ अखेरच्या श्वासापर्यंत जिवंत ठेवण्यात सुधाताई यशस्वी झाल्या आणि मराठी नाटय़सृष्टीवर आपले नाव कोरून गेल्या. मराठी नाटय़ चळवळीला जी एक यशाची, अपयशाची, वैभवाची आणि पडझडीची समृद्ध किनार लाभलेली आहे त्यात सुधाताई करमरकर यांचा वाटा महत्त्वाचा आहे हे नि:संशय! त्या सगळ्या काळाच्या सुधाताई साक्षी होत्या. मराठी रंगभूमीचा वैभवशाली वारसा जपण्यासाठी बालनाटय़ चळवळ सुरू करण्याची त्यांची धडपड वाखाणण्यासारखी आहे. त्यातूनच ‘लिटल थिएटर’ची कल्पना मूर्त रूपास आली! एखाद्याचा ध्यास हाच जेव्हा श्वास होतो तेव्हाच असे काही तरी चांगले मूर्त रूपात येते! पण शेवटी ‘अर्थ’श्वास हा कोणत्याही नवीन निर्मितीचा नैसर्गिक श्वासाइतकाच महत्त्वाचा असतो! त्यावरही मात करून आपला बालनाटय़ चळवळीचा ध्यास आणि श्वास शेवटपर्यंत टिकवणाऱ्या सुधाताई या विरळ्याच म्हणायला हव्यात! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण मोर्चे काढून एमपीएससीचा कारभार सुधारेल? औरंगाबादमधील एमपीएससीच्या परीक्षा देणाऱ्या बेरोजगार तरुणांच्या निघालेल्या आणि पुण्यातील नियोजित मोर्चा संदर्भात बातमी (७ फेब्रु.) वाचली. सत्ताधारी पक्षाचे सर्वोच्च नेतेच जर बेरोजगारीला पर्याय म्हणून भजी विकण्याचा पर्याय सांगत असतील तर असल्या मोर्चातून काय निष्पन्न होईल, हा प्रश्न पडतो. एमपीएससी ही एक स्वायत्त संस्था आहे. तिच्यामध्येच जर अंतर्गत कारभारात सुसूत्रता नसेल (सी-सॅट पात्रता ठेवायची की नाही आदी गोंधळ) तर असले किती जरी मोर्चे निघाले तरी त्यांच्या गेंडय़ाच्या कातडीला काही फरक पडणार आहे का? वा एमपीएससीचा कारभार सुधारणार आहे का? - प्रदीप माधवराव कुटे, औरंगाबाद सामाजिक मूल्ये रुजवणारी शिक्षणप्रणाली हवी सोलापुरात जी घटना घडली त्याने मन सुन्न झाले. दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्याच वर्गमित्राचा अत्यंत निर्घृणपणे खून केला. त्याहून भयानक गोष्ट ही कीहा खून त्यांनी वर्गात परीक्षा चालू असताना व समोर शिक्षक असताना केला. मुले हे दुष्कृत्य करून सर्वादेखत शाळेतून पळून गेली. ही घटना अत्यंत भयानक, निंदनीय आणि विचार करायला लावणारी आहे. पंधराव्या वर्षी ही शाळकरी मुलं या विकारी मानसिकतेच्या भावनेच्या आहारी जाऊन असे कृत्य करतात. या वयातील मुलांची मानसिकता एवढय़ा टोकाला आणि खालच्या थराला कशी काय जाऊ शकते? शाळेतून मूल्यशिक्षण हा विषयच गायब होत चाललाय. घरी पालकांशी संपर्क तर दुरापास्तच. मग या मुलांना योग्य-अयोग्यतेची ओळखच होत नाही आणि असली कृत्ये ती करतात. म्हणूनच सामाजिक मूल्यांची जाण निर्माण होईल असे शिक्षण देणे गरजेचे झाले आहे. तरच अशा घटनांना आळा बसेल. - अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड) बहुजन समाजाला कर्मकांडाला लावणे, हा कटच ‘अर्थहीनता जाणून घ्यायचीच नाही, मग काय!’ हे पत्र (लोकमानस, ६ फेब्रु.) महत्त्वाचे आहे. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींचे तत्त्वज्ञान, जे पत्रलेखकाला अपेक्षित आहे ते ग्रामीण महाष्ट्रातल्या किती टक्के बहुजन समाजापर्यंत पोचले आहे? ते पोचवण्यासाठी हुशार आणि शिक्षित समाजाने किती प्रयत्न केले? मुळात ग्रामीण महाराष्ट्रात किती टक्के लोकांना तर्कतीर्थ माहिती आहेत? अडाणी राहण्याचा कुणाला शौक नसतो. बहुजन समाजाला जाणूनबुजून अडाणी ठेवणे व त्यांना कर्मकांडाला लावणे हा कटच आहे. -राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई)
