22 May 2018

News Flash

कर्नाटकप्रमाणे केंद्र व महाराष्ट्रातही कृषीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प हवा

राजू शेट्टी यांचा ‘अर्थसंकल्पात शेतीला न्याय मिळेल?’ हा लेख (२५ जाने.) वाचला.

राजू शेट्टी यांचा ‘अर्थसंकल्पात शेतीला न्याय मिळेल?’ हा लेख (२५ जाने.) वाचला. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने शेतीविकासावर उत्तरोत्तर अधिक भर देण्याचा प्रयत्न (फक्त प्रयत्नच) केला आहे. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य भाजप सरकारने ठेवले आहे; मात्र कर्जमाफी, हमीभावाचा प्रश्न व शेतकरी आत्महत्यांचे अखंड सत्र पाहता ते साध्य होण्याची शक्यता फारच धूसर आहे याची जाणीव देशातील जनतेस होत आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात कृषीसाठी १,८७,२२३ कोटींची तरतूद केली होती.

केंद्र आणि राज्य सरकार अर्थसंकल्प सादर करताना तो कृषीकेंद्रित असल्याचा गाजावाजा केला जातो, परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे कृषीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार केल्यास कृषी विकासाला चालना मिळेल. शेतीचा थेट संबंध निसर्गाशी आहे. बदलत्या हवामानाचा सर्वाधिक परिणाम शेतीवर होत असतो, हे सरकारला कधी लक्षात येणार? त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण राबविण्याची गरज असते. शासनाकडून धोरणे राबवली जातात मात्र, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा इतरांनाच होतो, त्याचा प्रत्ययही अनेकदा आला आहे.

कोणतेही सरकार राजकीय फायदा केंद्रस्थानी ठेवून धोरणांची आखणी करत असते. मग मोदी सरकारही याला अपवाद नाही. परंतु एका शेतीप्रधान देशासाठी घ्यायला हवे असलेले निर्णयही धाडसाने घेण्यात आलेले नाहीत. जर सरकारने कर्नाटक राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात कृषीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. आघाडी सरकारने शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्याचा फायदा त्यांच्याच कार्यकर्ताना झाला. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांची परिस्थिती हलाखीची होत चालली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे माजी आणि आजी अर्थमंत्र्यांनी वेळोवेळी मान्य केले आहे.

त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि शेती टिकवायची असेल आणि चिरंतन विकास साध्य करावयाचा असेल तर मोदी व फडणवीस सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पाबरोबरच कृषी अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पाचा विचार करता शेतक-यांचे विविध विभागात वर्गीकरण करून त्यानुसार योजना शासनाने तयार करणे गरजेचे आहे. कोरडवाहू शेती करणारा शेतकरी आणि बागायती शेती असणारा शेतकरी यामध्येही मोठा फरक असतो. स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पात शासनाने सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य, शेतीसाठी मोफत वीजपुरवठा, सिंचनासाठीच्या विविध योजनांवर तरतुदी, बियाणे विकासासाठी योजना, खतांसाठी विशेष तरतुदीबरोबच अर्थसंकल्पात जलसिंचनाच्या योजनांसाठी करणे आवश्यक आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळी भागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठीही तरतूद करून सरकारने उद्योगापेक्षा शेतीला पाणी देण्यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहेच. तरच शेती अन् शेतकरी टिकेल.

– दत्तात्रय पोपट पाचकवडे, चिखर्डे, ता. बार्शी (सोलापूर)

 

यंदाही पदरी धोंडाच?

‘अर्थसंकल्पात शेतीला न्याय मिळेल?’ हा लेख (२५ जाने.) वाचला. यंदाच्याअर्थसंकल्पात परत एकदा शेतकऱ्यांच्या पदरी धोंडा पडणार यात शंका नाही. कृषी व उद्योग ही सरकारची दोन मुले असून कृषी हे नावडते व उद्योग हे आवडते असेच म्हणावे लागेल. एकूणच ऑक्सफॅमचा अहवाल पाहता मोदी सरकारने उद्योगपतींचे दाबून खिसे भरल्याचे दिसले; त्यात आश्चर्याचे कारणही नाही. शेतकऱ्यांची आताची स्थिती ही काँग्रेस काळापेक्षा दयनीय आहे यावर मात्र शिक्कामोर्तब झाले. शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचत नाही हे माहीत असतानाही अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणे सोडून फडणवीस सरकार कर्जमाफी (न झालेली) केली म्हणजे कसे उपकार केले हे सांगण्यात गर्क आहे. बाकी सध्याची बेरोजगारी पाहता दावोसला मोदींनी काढलेले ‘भारतीय तरुण हा रोजगार घेणारा नसून देणारा तरुण आहे,’ हे उद्गार ऐकून प्रोत्साहित व्हायला होते!

– प्रसाद शितोळे, पिंपळे खालसा, शिरूर (पुणे)

 

मोजक्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ

राजू शेट्टी यांचा ‘अर्थसंकल्पात शेतीला न्याय मिळेल?’  हा लेख वाचला. यात शेतकरी वर्गाची किती वाईट अवस्था झाली आहे याची वास्तव मांडणी करण्यात आली आहे. मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांवर एकापाठोपाठ एक संकटे येत आहेत आणि शासन स्तरावर शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत केली जात नाही. बँकांसाठी २.११ लाख कोटींची वित्तीय मदत देणाऱ्या केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद करावीशी वाटत नाही यावरूनच शेतकऱ्यांविषयी सरकारला किती पुळका आहे हे कळते. महाराष्ट्र सरकारसुद्धा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली असे ठासून सांगत आहे, मात्र परिस्थिती वेगळीच आहे. कर्जमाफी योजनेत अजून मोठय़ा प्रमाणात गोंधळ चालू असून मोजक्याच शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे.

आज शेतकरीवर्गाची अवस्था कधी नव्हे इतकी बिकट झाली आहे. याला जबाबदार सरकार आहे, निसर्गाने बऱ्याच प्रमाणात शेतकऱ्यांना साथ दिली असतानादेखील शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाला भाव मिळताना दिसत नाही. मागील तीन वर्षांपासून शेतकरी आपला माल हमीभावापेक्षा किती तरी कमी किमतीत विकत असून तो आज खूप मोठय़ा आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असून शेतकरीवर्गात सरकारच्या विरोधात मोठय़ा प्रमाणात असंतोष आहे. यावर सरकारने लवकरात लवकर तोडगा काढावा.

– शिवाजी दिगंबर गंभिरे, जायभायवाडी, ता. धारूर (बीड)

 

पंतप्रधान गप्प कसे?

‘पद्मावत विरोधकांची करणी सुरूच’ ही बातमी (२५ जाने.) वाचली. देशात सध्या उन्मादाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पद्मावत’बंदीची मागणी दोनदा फेटाळली आहे. सेन्सॉर बोर्डाने बंदी घातली तेव्हा या सेनेने त्याचे स्वागत केले आणि नंतर त्यात बदल सुचवून प्रदर्शनास मान्यता दिली की हेच सेन्सॉर बोर्ड चुकीचे, हा तर सरळसरळ दुटप्पीपणा आहे. आपल्या मनाविरुद्ध काही घडले की असल्या बोगस सेनांचा अगदी तिळपापड होत असतो. अशा समाजकंटकांना तोडफोड, जाळपोळ याशिवाय दुसरे काही जमत नाही आणि आपल्या कृत्याला धर्म आणि जात यांच्या पदराचा आसरा द्यायचा हा यांचा जुना खेळ आहे. दिवसेंदिवस गंभीर होत जाणाऱ्या या प्रकरणावर पंतप्रधानांनी अवाक्षरही काढले नाही आणि ते नेहमीप्रमाणे महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर बोलणारच नाहीत असे दिसते. क्षुल्लक कारणासाठी देशभर तांडव घालणाऱ्यांना फटकारायचे सोडून सरकार ढिम्म बसते हे गंभीर आहे.

– सुशील शशिकांत नलावडे, सातारा

 

खोटा धार्मिक दंभ व अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टींना उत्तेजन देणे संतापजनक

काही महिन्यांपूर्वीच ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘सुमारांची सद्दी’ हे संपादकीय प्रसिद्ध झाले होते. त्याचाच भाग दोन सुरू असल्याचे केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह यांच्या डार्विन सिद्धान्ताबाबतचे विधान साक्ष देते. डार्विनचा सिद्धान्त चुकीचा असून कोणीही माकडापासून मानव तयार झालेला पाहिला नसल्याचे व मी विज्ञान पदवीधर असल्याचे प्रतिपादन केले. एखाद्या अज्ञानी बाबाने असे विधान केले असते तर मूर्ख अथवा अज्ञानी म्हणून त्याची संभावना केली गेली असती. पण हा प्रकार त्यापेक्षा पुढचा आहे हे समजून घेतले पाहिजे. डार्विनच्या हयातीत आणि त्याच्या पश्चात अनेक धर्ममरतड व वैज्ञानिकांनीही डार्विनच्या सिद्धान्ताबाबत असहमती दर्शविली होती, पण त्याबाबत त्यांचा दृष्टिकोन मात्र भिन्न होता. ख्रिश्चन धर्मगुरू हे डार्विनच्या सिद्धान्तामुळे त्यांच्या धार्मिक शिकवणुकीस बाधा येत असल्याने त्यास विरोध करीत. कोणत्याही वैज्ञानिक सिद्धान्तात त्रुटी असू शकतात व त्या सतत सुधारत असतात. विज्ञान असेच पुढे जात असते, पण म्हणून जुने सिद्धान्त शिकवूच नका असे कुणी करत नाही. न्यूटनचा गुरुत्व सिद्धान्त पूर्ण न मानता आइन्स्टाइन यांनी सापेक्षता सिद्धान्त मांडला म्हणून न्यूटन यांचे महत्त्व कमी होत नाही. पण दुसरा कोणताही सिद्धान्त न मांडता कोणीही माकडापासून मानव तयार झालेला पाहिले नाही, म्हणून तो खोटा आहे असे म्हणणे अवैज्ञानिक आहे. केवळ अजागळ व बाष्कळ बडबड करून मी विज्ञान शाखेचा आहे म्हणून माझे खरे, हे तर्कावर व निरीक्षणाच्या कसोटीवर न पटणारे आहे.

आजच्या घडीला देशप्रेम व राष्ट्रवाद या संकल्पनांचा खरा अर्थ लोप पावून खोटा धार्मिक दंभ व अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टींना उत्तेजन देणे या बाबी वाढत आहेत. उदाहरण घ्यायचे झाले तर देशात चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, नागार्जुन, आर्यभट्ट अशी मंडळी उदयाला आली असताना त्यांच्याबद्दल अभिमान बाळगायचे सोडून वेदांत सर्व काही आहे. प्राचीन काळी विमाने उडत होती, अमुक ग्रंथात अणुबॉम्ब आहे अशा भाकड कथांवर विश्वस ठेवणे म्हणजे देशप्रेम व त्यांना नाकारणे म्हणजे द्रोह अशी भोंगळ कल्पना रूढ होऊ पाहत आहे. अर्थात पंतप्रधान यांनी सत्यपाल यांच्याविरोधात कारवाई करणे हेदेखील त्यांच्याविरोधात अन्यायाचे ठरेल, कारण त्यांनीच काही दिवसापूर्वी भारतात मेंदू प्रत्यारोपण अस्तित्वात असल्याचे प्रतिपादन केले होते. एकंदरीत सर्व आनंदीआनंद आहे. अंध अनुनय करून, लोकभावना उत्तेजित करून तात्पुरता उपयोग होऊ शकतो, पण भविष्यकाळ बिकट आहे.

          -अजयकुमार लोखंडे  , ठाणे

 

चित्र बदलावे लागेल..

‘दावोसोत्तर दिव्य’ हे संपादकीय (२५ जाने.) वाचले. भारतातील उद्योगजगताची सध्याची स्थिती पाहिल्यावर अर्थव्यवस्थेचे चित्र फारसे आशादायी वाटत नाही. लघुउद्योगांची वाढ खुंटलेली आहे. बेस्टसारखे सार्वजनिक उपक्रम मरणासन्न अवस्थेत आहेत. भांडवल गुंतवणूक बाजारातील निर्देशांकाची वाढ हवा निघून जात असलेल्या फुग्यासारखी आहे. असंघटित श्रमिकांना वेतन वेळेवर मिळत नसल्याचे चित्र सर्वत्र दिसते. या सर्वच बाबींचा विचार करता अर्थव्यवस्थेचे चित्र आकर्षक करण्यासाठी कररचनेत आमूलाग्र बदल करून सरकारला दमदार पावले उचलावी लागतील!

– राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई)

 

‘जितका वाद मोठा, तितका फायदा मोठा’ हेच सिनेसृष्टीतील समीकरण!

सध्या ‘पद्मावत’ या चित्रपटाबद्दल चित्रपट निर्माता, चित्रपटसृष्टीशी संबंधित मंडळी, सेन्सॉर बोर्ड, सामान्य जनमानस आणि सुप्रीम कोर्टाचा आदेश यासंबंधी सर्व स्तरांतून चर्चा ऐकू येते आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा सन्मान भारतीय नागरिक या नात्याने करायलाच हवा. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला हिंसाचाराने विरोध करणे हेदेखील निषेधार्हच आहे. मात्र, चित्रपटासारख्या मनोरंजनाच्या / समाजप्रबोधनाच्या बाबींबद्दल सुप्रीम कोर्टाला दखल द्यावी लागावी ही गोष्टच मुळात खेदजनक आहे.

जर एखाद्या लेखक-निर्माता-दिग्दर्शकास, एखादा चित्रपट बनवायचा असेल तर आपल्या कल्पनेनुसार कथानक लिहून घेण्यास त्यांना काय अडचण आहे? की कथा-पटकथालेखकांची वानवा त्यांना भेडसावत आहे? कदाचित याचमुळे की काय इतिहास किंवा पुराणातील एखादी गोष्ट किंवा संदर्भ निवडायचा आणि उपलब्ध असलेल्या माहितीमध्ये आपल्याला हवा तसा बदल करून किंबहुना उपलब्ध माहितीची स्वैर तोडफोड करून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली अभिव्यक्ती-स्वैराचार करायचा आणि पुन्हा आपणच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने गळा काढायचा हा नवीन पायंडा पडत आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी अत्यंत पद्धतशीरपणे त्याबद्दल आपणच वाद निर्माण करायचा आणि आपल्याच चित्रपटाची प्रसिद्धी करवून घ्यायची आणि आपल्या स्वैराचाराला लोकमान्यता मिळवून घ्यायची हा प्रकार वाढीस लागलेला आहे.

या सगळ्यामुळे समाजाचे भले किती झाले माहीत नाही, पण इतिहासात उपलब्ध माहितीची स्वैर तोडफोड करूनही ‘आपले कुणीही वाकडे करू शकत नाही’ असा विश्वास अभिव्यक्ती-स्वैराचाऱ्यांस नक्कीच मिळाला. एखाद्या चित्रपटाचे नाव बदलून आणि त्या चित्रपटामध्ये संबंधित समाजाने सुचवलेले बदल करून आपण त्यांच्यावर उपकारच करतो आहोत अशी भावना दुर्दैवाने वाढीस लागली आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातही, विरोध करणाऱ्यांना झुंडशाही म्हणून झोडायचे आणि आज तुला गरज आहे, मी तुला पाठिंबा देतो, उद्या माझ्या गरजेच्या वेळेला तू माझ्या पाठीशी उभा राहा, अशी व्यावसायिक परिपक्वता चित्रपटनिर्माता, चित्रपटसृष्टीशी संबंधित मंडळी दाखवतात त्यांना प्रश्न विचारण्याचे धाडस (?) कुणीही दाखवत नाही हीदेखील विचार करण्यासारखी गोष्टआहे.

याआधीही ‘बाजीराव मस्तानी’ या चित्रपटाबद्दलही असाच वाद निर्माण करण्यात आला, त्यातही चित्रपट बघा आणि मग प्रतिक्रिया द्या, असे स्वघोषित बुद्धिजीवींचे म्हणणे मान्य केल्याने प्रेक्षकांना ४२ लढाया जिंकणाऱ्या बाजीराव पेशव्यांना नाचताना बघावे लागले, तसेच उपलब्ध माहितीनुसार मस्तानीला उभ्या आयुष्यात एकदाच भेटलेल्या आणि पायाने अधू असलेल्या काशीबाईंना मस्तानीसोबत पिंगा(?) घालताना बघण्याचे दुर्दैव प्रेक्षकांच्या नशिबी आले.

वर्षभरात इतके चित्रपट निर्माण होत आहेत, पण एखाद्या चित्रपटास होणारा विरोध म्हणजे लगेच समाज अपरिपक्व असल्याचा निष्कर्ष काढणे हेच मुळात अपरिपक्वतेचे लक्षण नाही का? एक मात्र नक्की, की जितका वाद मोठा, तितका फायदा मोठा हे समीकरण रूढ झाले आहे.

-अभिजित रिसबूड, ठाणे

 

विरोधी मते मांडणाऱ्यांशी तुम्ही कसे वागता हा खरा  प्रश्न आहे..

‘मतलबी नीतिभ्रष्टांपेक्षा ‘पोथीनिष्ठ’ श्रेयस्कर’ हे पत्र (लोकमानस, २४ जाने.) वाचले. मुळात ‘लोकसत्ता’ हे वर्तमानपत्र आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उदारमतवादावर विश्वास ठेवणारे आहे. त्यामुळे इथे साम्यवादी पक्षांना टपल्या मारण्याचा प्रश्नच नाही, असे मला वाटते. टीका करणे म्हणजे टपल्या मारणे नव्हे.

मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे साम्यवाद्यांच्या विरोधात असणार यात काही शंकाच नाही. भाजप किंवा काँग्रेसमध्ये सगळेच बुद्धिमान नसतात हे मान्य. पण साम्यवादी पक्षात सगळेच बुद्धिमान असतात हा शोध लेखकाने कसा लावला? ‘‘ ‘राजा बोले आणि प्रजा डोले’ असा नंदीबलांचा कळप इथे नसतो,’’ हे वाक्य तर निखालस खोटे आहे. साम्यवाद्यांचा इतिहास जरी पाहिला तरी हे लक्षात येईल. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जोपर्यंत रशिया जर्मनीच्या बाजूने होता तोपर्यंत भारतीय साम्यवादी ब्रिटिशविरोधी होते. ज्या क्षणी हिटलरने रशियावर हल्ला केला, त्याक्षणी हिटलरविरुद्ध लढाई ही आमच्या साम्यवाद्यांना स्वातंत्र्ययुद्ध वाटायला लागले.

बीजिंगमध्ये पाऊस पडल्यावर कोलकातामध्ये छत्री उघडणाऱ्यांनी आपण नंदीबल नाही आहोत असे सांगणे म्हणजे स्वत:ची फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे.

भाजपचे नेते वाचाळ आहेत आणि काँग्रेस भ्रष्ट आहे यात काही शंका नाही. पण विरोधकांचा दुबळेपणा ही आपली ताकद होऊ शकत नाही. १०० पकी ३५ गुण मिळावणाऱ्यांनी स्वत:ची तुलना ३० गुण मिळवणाऱ्यांशी करण्यात काही अर्थ नसतो. साम्यवाद्यांच्या या पोथीनिष्ठेमुळे जगात जिथे जिथे साम्यवादी सत्तेवर आले तिथे तिथे हुकूमशाही तयार झाली हे वास्तव मान्य करावेच लागते.

पोथीनिष्ठा याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे असहिष्णुता आहे. आज जसे भाजप आपल्याला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणतो तसेच साम्यवादी त्यांना विरोध करणाऱ्या लोकांना क्रांतीचे शत्रू, भांडवलदारांचे पित्ते, गरिबांचे दुष्मन म्हणायचे. नरहर कुरुंदकर, हमीद दलवाई यांच्यासारखे विचारवंतसुद्धा यातून सुटले नाहीत. जागतिक पातळीवर रोजा लक्झेम्बर्ग, लिऑन ट्रॉट्स्की यांच्यासारख्यांची काय अवस्था झाली हे जरी बघितले तरी पण पोथीनिष्ठा काय असते हे कळून येईल. लेखकाला पोथीनिष्ठ असणे जास्त श्रेयस्कर वाटते हाच मोठा विनोद आहे. संघाच्या कार्यकर्त्यांचीसुद्धा संघविचारांवर निष्ठा असतेच की! प्रश्न तुमचा एखाद्या पोथीवर, मग ते वेद असोत किंवा ‘दास कॅपिटल’, निष्ठा आहे की नाही हा नाहीये, तर आपल्या विरोधी मते मांडणाऱ्या व्यक्तींशी तुम्ही कसे वागता हा आहे. या कसोटीवर भाजप आणि साम्यवादी यांच्यात काडीइतकाही फरक नाही.

पत्रात शेवटी महात्मा गांधींचा उल्लेख आहे. त्यांच्या पर्यायी विकासवादाला तेव्हाही समर्थन नव्हते आणि आजही नाही. आंबेडकरांसारखा अर्थशास्त्री त्याच्याविरुद्ध उभा राहिला होता. महात्मा गांधी हे महान जरी असले तरीपण ते मानव होते. त्यांचा प्रत्येक विचार आंधळेपणाने स्वीकारणे कधीही शक्य नव्हते आणि नाही. गांधींचे अर्थशास्त्र हे त्यांच्या राजकीय वारसदाराने – पंडित नेहरू यांनी-  मोडीत काढले. गांधींचे शेवटच्या व्यक्तीच्या डोळ्यातील शेवटचा अश्रू पुसण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी वेगळा अर्थविचार स्वीकारावा लागला तर त्यासाठी वाईट वाटायची काही गरज नाही. पत्रात शेवटी म्हटल्याप्रमाणे जर आम्ही करंटे असू तर मग प्रश्नच मिटला. शेवटी या करंटय़ा लोकांनीच महात्मा गांधींवर प्रेम केले होते आणि आज प्रेम करत आहेत. ज्या लोकांनी गांधी आणि नेहरू जिवंत असताना त्यांचा द्वेष केला त्यात संघाबरोबर साम्यवाद्यांचासुद्धा समावेश होतो हे लक्षात ठेवलेले चांगले!

          – राकेश परब, सांताक्रूझ (मुंबई)

 

First Published on January 26, 2018 2:55 am

Web Title: loksatta readers letter part 141
  1. No Comments.