25 May 2018

News Flash

पंतप्रधान धृतराष्ट्र बनल्याने समाजकंटकांना बळ!

‘प्रजासत्ताकाचे रामायण’ हा अग्रलेख (२६ जाने.) वाचला.

‘प्रजासत्ताकाचे रामायण’ हा अग्रलेख (२६ जाने.) वाचला. देशात तथाकथित गोरक्षक, करणी सेना नामक गुंड व तशाच प्रकारच्या प्रवृत्ती हैदोस घालत असताना पंतप्रधान मात्र धृतराष्ट्राची भूमिका बजावून अप्रत्यक्षरीत्या त्यांना नैतिक बळ देण्याचे काम करतात. परंतु हेच पंतप्रधान दावोसच्या मंचावरून देशात सर्व काही आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करून परदेशी व्यावसायिकांना भारतात गुंतवणुकीसाठी साद घालतात. परंतु देशातील सांप्रतची स्थिती पाहता कोणी गुंतवणूक करेल काय याची शंकाच आहे. आपल्या राष्ट्रपतींनीदेखील आपल्या प्रजासत्ताकदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात विरोधकांच्या मताचा आदर राखण्याचे आवाहन केल्याचे वाचले. एरवी घटना घडत असताना ब्र न काढणारे राष्ट्रपती अचानक अशी भाषा का करतात हे न समजण्याएवढी जनता दूधखुळी नक्कीच नाही. व्यवहारात एक बोलायचे व खासगीत त्याच्या विपरीत वागायचे हे राष्ट्रपतिपदावरील व्यक्तीला खचितच शोभा देणारे नाही. अशाने त्या पदाचे अवमूल्यन होते याचे भान संबंधितांनी बाळगावे असे वाटते.

– चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

 

विविधतेतून एकता किती फसवी, हे कळाले

‘प्रजासत्ताकाचे रामायण’ हे संपादकीय वाचले. प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत येणाऱ्या आसियान देशप्रमुखांच्या उपस्थितीत देशातील अल्पसंख्याक- बहुसंख्याक वाद, विरोधकांचा संविधान बचाव मोर्चा, तर प्रत्युत्तर म्हणून सत्ताधाऱ्यांचा प्रतिमोर्चा ही विविधतेतून एकता किती फसवी आहे हे इतर देशांसमोर अधोरेखित करणारी आहे. पद्मावतबाबत बहुसंख्याकांना खूश करताना दुखावले जातील अशा समाजातील धुरिणांना चित्रपट दाखवून निर्णय घेण्याचा पायंडा अन्य नाटक, कलेबाबत कायमस्वरूपी अडचण निर्माण करणारा ठरणार आहे. कुठल्याही गटाला, समाजाला खूश करण्यासाठी लांगूलचालन करण्याची वृत्ती सरकारने सोडावी आणि सत्ताधाऱ्यांनी विशेषत: मंत्री, जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनी विचारपूर्वक विधाने करावीत. पंतप्रधानांनी स्वपक्षीय नेतृत्वाला तशी समज देण्याची नितांत गरज आहे.

– मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली

 

भाजपने सर्वात कमी भिस्त महाराष्ट्रावर ठेवावी

‘पन्नाशीतील प्रौढत्व’ या अग्रलेखातील (२४ जाने.) अनेक निरीक्षणे मर्मभेदी आहेत. अग्रलेखातील ‘लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्र निर्णायक भूमिका बजावेल’ हे निरीक्षण जरी सत्य असले तरी ही भूमिका भाजपला सर्वात जास्त जागा देणारी नसेल हे निश्चित. उलट अपेक्षेपेक्षा अगदीच कमी जागा मिळून दिलेला तो मोठा धक्का असणार आहे. कसे ते या लेखातूनच स्पष्ट होते कारण शेवटच्या क्षणीही युती करण्याची लवचीकता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत आहे आणि दुसरीकडे चार वर्षांच्या संसारात युतीतील वितुष्ट विकोपाला गेले आहेत. २९ वर्षे जुना मित्रच विरोधी पक्ष म्हणून उघड काम करू लागल्यावर सर्वाचीच सहानुभूती गमावलेले सरकार आपल्या १२२ जागा तरी वाचवू शकेल की नाही ते सांगता येत नाही. या पाश्र्वभूमीवर राज्यभर झालेले मराठा क्रांती मोर्चे, भीमा-कोरेगाव प्रकरणाने दोन समाजांत वाढलेली दरी, शेतकऱ्यांमध्ये वाढलेला असंतोष, नोटाबंदीमुळे बसलेले धंदे आणि नाराज झालेले व्यापारी, उद्योजक, नोकऱ्या गमावलेले कामगार हे सगळे लक्षात घेता भाजपने सर्वात कमी भिस्त महाराष्ट्रावर ठेवावी हेच उत्तम ठरेल. दुसरे एक निरीक्षण पुन्हा सत्य असले (खिंडीत पकडल्याशिवाय भाजप सेनेला जागा वाढवून देणार नाही अशा अर्थाचे) तरी सेनेसाठी सर्वात घातक तेच ठरू शकते. सेनेने पुन्हा वाटमारी करून, जागा वाढवून घेऊन, त्याच पक्षाबरोबर सत्ता मिळवायचे स्वप्न ठेवले तर सेनेचा जुना आणि भाजपच्या वर्तनाने खोलवर दुखावलेला कार्यकर्ता सेनेपासून आणखी दूर जाईल, किमान निष्क्रिय तरी होईल हा धोका आहे. याशिवाय हिंदुत्व मानणारा पण भाजपकडून भ्रमनिरास झालेला भाजपचा मतदार सेनेकडे वळू शकतो. तोही बिथरेल व अशा वाटमारीमुळे दूरच राहील.

खरे तर सेनेला कक्षा रुंदावायला, निदान हिंदुत्वाच्या मतपेढीतील ग्राहक खेचायला, निश्चितच मोठा वाव भाजपने आपल्या निष्क्रियतेने निर्माण करून ठेवला आहे. पण तो वापरू शकण्याइतके परिपक्व आकलन आणि वर्तन सेनेकडून होणे नाही.

 – श्रीनिवास बेलसरे, ठाणे (पूर्व)

 

अशा अनुभव कथा इतर पालकांसाठी उपयुक्त

‘लोकसत्ता’ने सत्य घटनांवर आधारित ‘व्यसनभेद’ ही वृत्तमालिका सुरू करून (२८ जाने.) अतिशय महत्त्वाच्या सामाजिक समस्येला हात घातला आहे. अशा अनुभव कथांमुळे इतर पालकांना नक्कीच फायदा होईल. समाजामध्ये अल्पवयीन मुलांची व्यसनाधीनता वाढते आहे ही खूप गंभीर आणि चिंतेची बाब आहे. रोग झाल्यावर उपचार करत बसण्यापेक्षा रोग होऊच नये म्हणून आपण काही काळजी घेऊ  शकतो का? तर हो. आजच्या स्पर्धेच्या आणि धकाधकीच्या जीवनात ताणतणाव खूप वाढत आहेत. घरातील वडीलधारी मंडळी असो की शालेय विद्यार्थी – जो तो या ताणतणावाला सामोरे जाताना दिसतो आहे. जी मुले या ताणतणावाचे योग्य नियोजन करू शकत नाहीत, ती मुले लवकर अमली पदार्थाच्या आहारी जातात. ताणतणावाला सामोरे जाण्यासाठी योग्य आहार योग्य वेळी घेणे, पुरेशी झोप, एखादा छंद जोपासणे, योगाचा अंगीकार करून नियमित आसन – प्राणायाम करणे आणि कौटुंबिक वातावरण आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर मुलेदेखील ताणतणाव व्यवस्थित हाताळू शकतील. यासाठी पालकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

– नीलेश ढाकणे, सांताक्रूझ (मुंबई)

 

प्रजासत्ताकदिनीही कुरघोडीचे राजकारण!

दर वर्षी ‘स्वातंत्र्य दिन’ आणि ‘प्रजासत्ताक दिन’ हे देशात गांभीर्याने साजरे केले जातात. देशातील सत्ताधारी पक्ष तसेच इतर सर्व विविध पक्ष, संघटना, सामाजिक संस्था तसेच सर्वसामान्य नागरिकसुद्धा निदान या दिवशी तरी देशप्रेमाच्या भावनेने हे दिवस साजरे करीत असतात. दिल्लीतील यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी प्रथा, परंपरा न पाळता राहुल गांधी यांना प्रथम रांगेत स्थान न देता पहिल्यांदाच चौथ्या रांगेत स्थान देण्यात आले. वास्तविक अशा क्षुल्लक गोष्टींचे राजकारण करण्याची सत्ताधाऱ्यांना काहीच आवश्यकता नव्हती किंवा ते औचित्याला धरून नव्हते. महाराष्ट्रातसुद्धा विरोधकांच्या ‘संविधान बचाव’ रॅलीला प्रत्युत्तर म्हणून घाईगर्दीने ‘तिरंगा यात्रेचे’ आयोजन करण्यात आले. स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन हे दोन्ही दिवस सबंध देशाने एकदिलाने साजरे करणे अपेक्षित असताना त्या दिवशीही राजकारण करून एकमेकांवर कुरघोडी केलेलीच पाहायला मिळाली.

– अनंत बोरसे, शहापूर

 

हा तिरंग्याचा आणि संविधानाचा अवमान नाही?

प्रजासत्ताकदिनी विरोधी पक्षांनी संविधान रॅली काढली. या रॅलीला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने तिरंगा रॅली काढली. तिकडे नाशिकमध्ये भाजप आमदार अपूर्व हिरे यांच्या कार्यकर्त्यांनी आयोजित केलेल्या देशभक्तीपर कार्यक्रमात तरुणी देशाचा तिरंगा तोंडात घेऊन अश्लील नृत्य करीत होत्या. शिवाय त्या तरुणींवर पैशाची उधळण होत होती. हा तिरंग्याचा आणि संविधानाचा अवमान नाही काय? या कार्यक्रमातून भाजपची देशभक्ती, संस्कृती काय ती दिसून आली.

– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

 

देशात एकत्र निवडणुका घेणे कठीणच

‘एक देश, एक निवडणूक- संकल्पना चांगली, पण जोखमीची’ हा लेख (रविवार विशेष, २८ जाने.) वाचला. या संकल्पनेवरील विरोधी पक्षांच्या प्रतिक्रिया वाचून असा भास झाला की जणू आपल्या देशात पहिल्यांदाच हे घडणार की काय? वास्तवात १९६७ पर्यंत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका या एकत्रच होत होत्या. तेव्हा देशाला हुकूमशाहीचा धोका नव्हता का?  लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र होणे अनेक कारणांसाठी योग्य असले, तरी सध्या अनेक राज्यांत आघाडीची सरकारे सत्तेवर असताना कुठले सरकार कधी अल्पमतात जाईल आणि विधानसभा निवडणुका घ्यायला लागतील ते सांगता येत नाही.  आज केंद्रात बहुमताचे सरकार आहे म्हणून ते पडण्याचा धोका नाही, पण ते चित्र पुढच्या निवडणुकीत तसेच राहील याची ग्वाही कुणीही देऊ  शकत नाही.  म्हणूनच एकत्र निवडणुकीची संकल्पना  चांगली असली तरी प्रत्यक्षात आणणे कठीण आहे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

 

आदिवासी अधिक वंचित झाले..

‘शेतकरी व गरिबीचा सामाजिक पैलू’ हा सुखदेव थोरात यांचा लेख (२६ जाने.)वाचला. तो जास्तच आकडेबंबाळ झाल्याचे वाटते. शेतीचे प्रश्न हे प्रति एकक कमी उत्पादन यापेक्षा अधिक उत्पादन झाल्याने बऱ्याचदा पडणारे बाजारभाव आणि हवामान बदलामुळे पिकांचे नुकसान- जसे अवकाळी पाऊस, वादळ, दुष्काळ आदींमुळे उग्र झाले आहेत. त्आदिवासी शेतकरी जे जंगल वा डोंगरदऱ्यांत राहतात त्यांना हव्या तशा सुविधा – ज्या इतर शेतकऱ्यांना त्या परिसरात उपलब्ध झाल्या – त्या त्यांना होत नाहीत. १९२२ साली बांधलेल्या भंडारदरा धरणाच्या पाण्यावर नगर जिल्ह्य़ात साखर कारखानदारी विकसित झाली, पण या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात ज्यांच्या जमिनी गेल्या ते जंगलात दूर लोटले गेले. उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणसाठा जसा आक्रसत जातो तशी दूरवरची पायपीट  त्यांना करावी  लागते.  अहमदनगर, पुणे, नासिक या धरणबहुल पट्टय़ांतील  मजूर हे धरणग्रस्त आदिवासी. याचा प्रत्यय घ्यायचा असेल तर आळेफाटा, नारायणगाव येथील बसस्टँडवर सकाळी अवलोकन केल्यास लक्षात येईल. त्यांच्या जगण्याचा स्तर पाहता अस्वस्थ व्हायला होते. आता तर ते कुणाची चिंता आणि चिंतनाचे विषयदेखील नाहीत.

– सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

First Published on January 29, 2018 2:58 am

Web Title: loksatta readers letter part 142