23 May 2018

News Flash

प्रचारसभा व संसद याचे प्रधानसेवकांनी भान ठेवावे!

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा काँग्रेसवर हल्लाबोल’ ही बातमी (८ फेब्रु.) वाचली.

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा काँग्रेसवर हल्लाबोल’ ही बातमी (८ फेब्रु.) वाचली. पं. नेहरू, सरदार पटेल, इंदिराजी, राजीव गांधी आणि काँग्रेस यांनी काय केले याची गंभीर चर्चा त्या वेळेस संसदेत झाली होती.  अटलबिहारी वाजपेयी, कॉ. डांगे, मधु लिमये, मधु दंडवते अशा दिग्गजांनी सरकारचे वाभाडेही काढले होते तेही रेनकोट वगैरे शब्द न वापरता. तसेच मतदारांनी त्यांना किंवा विरोधी मते दिली, कधी सत्तेवरून पायउतारही केले. बहुमताने सत्तेत येऊन चार वर्षे झाल्यावर पंतप्रधानांनी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले, याबाबत बोलणे अपेक्षित होते. उदा. बेरोजगारी, शेती, शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत सुविधा, अर्थव्यवस्था आणि हो भ्रष्टाचार निर्मूलन. निवडणूक प्रचार आणि संसदेतील भाषण यांचा ताल, सूर आणि आशय वेगळा ठेवण्याचे भान ठेवावे तसेच एक तरी वार्ताहर परिषद घ्यावी, ही संसदेत पहिले पाऊल ठेवताना नतमस्तक झालेल्या प्रधानसेवक यांना विनंती.

– वसंत नलावडे, सातारा

 

मोदींनी जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवरच बोलावे

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा काँग्रेसवर हल्लाबोल’ ही बातमी (८ फेब्रु.) वाचली. ‘अच्छे दिन’ची देशवासीयांना स्वप्ने दाखवत सत्तेवर आलेले मोदी सरकार आता त्यांच्या या तथाकथित ‘अच्छे दिन’ याबाबत सोईस्कर ‘मौन’ बाळगत आहेत. सर्वसामान्य माणूस आपल्या आयुष्यात काही सकारात्मक बदल होईल या आशेने एखाद्या पक्षाला मते देत असतो. तो जर त्या आशेला उतरत नसेल तर सरकार अपयशी आहे असे म्हणता येणार नाही का?

वाढती महागाई, वाढत्या पेट्रोल, डिझेलच्या किमती, जीएसटीसंबंधित सरकारचीच गोंधळलेली अवस्था, नोटाबंदीचा फसलेला निर्णय, त्याचा जनतेला होणारा त्रास, देशात आलेली मंदीसदृश स्थिती, अनेकांचे गेलेले रोजगार त्याची जबाबदारी हे सरकार टाळूच शकत नाही. शेतमालाला उत्पादनाच्या दीडपट हमीभाव देणे, काश्मीर आणि पाकिस्तानी अतिरेक्यांचा निकाल शंभर दिवसांत लावू, दर वर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करू अशी दिली गेलेली आश्वासने, वाढत चाललेली बेरोजगारी, वाढता धार्मिक तणाव या अनुषंगाने सरकारच्या कामाचा ऊहापोह करावा लागेल. मोदींनी जनतेच्या जीवनाशी निगडित व जनतेचे जीवन कसे सुसह्य़ होईल यासाठी सरकार काय उपाययोजना आखत आहे यावर बोलणे अपेक्षित होते आणि आहे. संसद ही जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे ‘लोकशाहीचे व्यासपीठ’ आहे, न की आपली राजकीय चिखलफेक करण्याचा आखाडा. काँग्रेसमुक्त भारत करण्याच्या अनामिक ध्यासाने पछाडलेले मोदी सरकार  निवडणुकीच्या प्रचारकी थाटातून बाहेर पडत नसेल तर जनता याची ‘दखल’ घेतल्याशिवाय राहणार नाही. लोकशाहीत निवडणुका सर्वाना जमिनीवर आणतात याचा अनुभव इंदिरा इज इंडिया, गरिबी हटावचा नारा देणाऱ्या काँग्रेसच्या आणि वाजपेयींच्या ‘फिल गुड – शायनिंग इंडिया’वाल्या सरकारने याआधी घेतला आहेच. याचे स्मरण ठेवून इतिहासाची नसती ‘उठाठेव’ करण्याचे सोडून मोदींनी आता जनतेच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांवर बोलावे. भंपक भाषणबाजी खूप ऐकली लोकांनी.

– बी. बी. शिंदे, पुणे

 

.. मग बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?

लोकसभेत नरेंद्र मोदींनी बुधवारी जोरदार भाषण केले. नेहमीप्रमाणे तासभराहून ते अधिक बोलले. आधी काँग्रेस व नंतर यूपीए सरकारने काय केले, काय केले नाही याचा आढावा घेतला. त्यात एक विषय बँकांच्या बुडीत कर्जाचा होता. मोदींनी लोकसभेत कबुली दिली की, ही सगळी बुडीत कर्जे यूपीए सरकारच्या काळातील आहेत. राजकारणी, बँक अधिकारी, दलाल आणि खोटे कर्जदार यांनी संगनमताने भरमसाट कर्जे घेऊन बँकांना गाळात नेले. हे सगळे खरे असेल तर मोदीजी, त्या बँक अधिकाऱ्यांवर आजपर्यंत कारवाई का केली नाहीत तेही देशाला सांगा.

– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

 

स्वच्छ कारभाराची भाषा करणाऱ्यांनाही मुंढे नकोच!

‘मुंढे यांची पुन्हा बदली’ ही बातमी (८ फेब्रु.) वाचली. एखादा कडक शिस्तीचा अधिकारी सरकारी सेवेत रुजू झाल्यानंतर आपले अधिकार कठोरपणे राबवितो; परंतु राजकीय पक्षांना तो तत्क्षणीच ‘नकुशा’ होतो हे आयुक्त मुंढे यांच्या बदलीने पुन्हा दाखवून दिले. नवी मुंबई महापालिकेत मुंढे यांच्या कठोर कारभारामुळे त्यांनी रोष ओढवून घेतला होता. तेथे अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई केल्यामुळे तेथील राजकीय नेतृत्व हादरले; परंतु एरवी भ्रष्टाचाराविरुद्ध दंड थोपटणारे, विकासाच्या आणि शिस्तीच्या गप्पा मारणारे, पुणे महापालिका आपल्या हातात असूनदेखील मुंढे यांना घालविण्यात तेथील भाजपवाले आघाडीवर होते. याचा अर्थ सर्वानाच फक्त स्वैराचार हवाय, पण शिस्तीत काम करणे पसंत नाही. वास्तविक पुणे परिवहन सेवेत बदल व सुधारणा करण्याचे चांगले काम मुंढे करीत होते.  भाजपवाले चांगले काम करतील असे जनतेला वाटले होते; पण तेसुद्धा राष्ट्रवादीच्याच माळेतील मणी निघाले. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराचा सतत ढोल बडवणारे मुख्यमंत्रीसुद्धा या सर्व प्रकारामध्ये आपली हतबलता दाखवून गेले याला काय म्हणावे?

          – मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे

 

देशहितापेक्षा पक्षहित जास्त महत्त्वाचे मानले जाते..

‘वर्तमानात या’ हे स्फुट (अन्वयार्थ, ८ फेब्रु.) वाचले.  यात मोदी सरकारला दिलेल्या कानपिचक्या समयोचित आहेत.  परंतु खेदाची बाब ही आहे की, देशहितापेक्षा पक्षहित जास्त महत्त्वाचे मानले जाते. मग सरकार कोणाचेही असो. विरोधकांशी विचारविनिमय करून एखाद्या प्रश्नावर तोडगा निघाला तर त्याचे श्रेय आपल्या पक्षाला मिळणार नाही व निवडणुकीत त्याचे भांडवल करता येणार नाही ही भीती. त्यामुळे विरोधकांशी कोणत्याही बाबतीत सल्लामसलत केली जात नाही. मोदी तर आपल्या मंत्र्यांनाच महत्त्व देत नाहीत, तेथे विरोधकांना महत्त्व देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सध्या देशात एककल्ली कारभार चालू आहे.

          – चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

 

जागतिक तापमानवाढीमागील कारणांचा अशास्त्रीय प्रचार करण्यात बलाढय़ तेलकंपन्यांचा हातभार

‘एन्ट्रॉपी : वाहत्या गंगेत हात.’ या राजीव साने यांच्या लेखाला (७ फेब्रु.) एक टीप आहे : ‘मानवी हस्तक्षेप नसताना निसर्गात सगळे आलबेल असते असे पर्यावरणवादी गृहीत धरतात.’ ही टीप वास्तवाशी फारकत घेणारी आहे. सर्व पर्यावरणवादी व्यक्तींना उत्क्रांतीवादातील तपशिलाचे बारकावे किंवा एन्ट्रॉपीसारख्या संकल्पना माहीत असतातच असे नाही; परंतु उत्क्रांतीवादाची सर्वसाधारण कल्पना मान्य असल्याने त्यांना पृथ्वीवर मनुष्य वावरू लागण्यापूर्वी वनस्पती-प्राणी यांच्या अनेक प्रजाती निर्माण आणि नष्ट झाल्याचे माहीत असते. डायनोसॉर हे अशाच एका नष्ट झालेल्या मानवपूर्व प्रजातीचे उदाहरण आहे. अशा प्राणी-प्रजाती नष्ट करणाऱ्या निसर्गप्रक्रिया सारे काही आलबेल होत्या असे दाखवीत नाहीत.

तसेच काही पर्यावरणवादी मंडळींना एन्ट्रॉपी-बिन्ट्रॉपी किंवा निगेन्ट्रॉपी वगरे माहीत नसते; परंतु भोवतालची हवा थोडी गरम करत करत गरम तवा गार होतो. याउलट थंड तवा भोवतालच्या हवेतील उष्णता शोषून घेऊन आपोआप गरम होत नाही याचे, म्हणजेच एका अर्थाने एन्ट्रॉपीचे भान त्यांना जरूर असते.

तसेच सर्व पर्यावरणवादी मंडळींना आणखीन एका गोष्टीचे पक्के भान असते. ती म्हणजे निसर्गनिर्मित ‘कर्बाचा सेफ डिपॉझिट व्हॉल्ट’. कोणे एके काळी सजीव असणाऱ्या वनस्पतींची जंगले जमिनीखाली गाडली गेल्याने त्यांच्यापासून (दगडी कोळसा, क्रूड तेल आणि ज्वलनशील नैसर्गिक वायू इत्यादी) जीवाश्म इंधने पृथ्वीवर मानव वावरू लागल्याच्या आधी बनली. जीवाश्म इंधनातील कर्ब जोपर्यंत जमिनीखाली निसर्गाच्या ‘सेफ डिपॉझिट व्हॉल्टमध्ये’ सुरक्षित आहे, तोवर तो निसर्गातील कर्बचक्राचा भाग होऊ शकत नाही; परंतु तीच जीवाश्म इंधने खाणी आणि तेल-विहिरींतून म्हणजेच निसर्गाच्या ‘सेफ डिपॉझिट व्हॉल्ट’मधून बाहेर काढून जाळली तर त्यातील कर्ब निसर्गातील कर्बचक्राचा भाग बनतो. त्यामुळे हवेतील कार्बनडाय ऑक्साइड या हरितगृह वायूचे प्रमाण आणि जागतिक तापमानदेखील वाढते.

या जागतिक तापमानवाढीचे परिणाम पृथ्वीवर सध्या हयात असलेली प्राणिसृष्टी नष्ट होऊ शकते याचेही या पर्यावरणवादी माणसाला भान आहे. त्यामुळे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून हरितगृह परिणामांवर संशोधक जास्त लक्ष ठेवू लागले. पर्यावरणवादी मंडळी जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी जीवाश्म इंधनाचा जागतिक वापर कमी करण्याचा आग्रह धरू लागली. हे लक्षात घेता एन्ट्रॉपी-बिन्ट्रॉपी माहीत नसलेला पर्यावरणवादी तिचा वापर माणसावर ठपका ठेवण्यासाठी करत नाही, हे कुणाही सुज्ञ माणसास पटावे; परंतु ज्यांना एन्ट्रॉपी ही संकल्पना नीट समजली नाही किंवा समजून घ्यायची नाही, त्यांना मात्र वाटते की, जागतिक तापमानवाढीचा माणसावर ठपका ठेवण्यासाठी विज्ञानातूनच एक ‘गूढ’ गोष्ट पर्यावरणवाद्यांना गवसली ती म्हणजे ‘एन्ट्रॉपी’! याहीपलीकडे पर्यावरणवादाला विरोध करणाऱ्यांची आणखीन एक जमात आहे.

जागतिक पातळीवर काही तेलकंपन्या अति श्रीमंत आहेत. त्या जागतिक तापमानवाढीमागील कारण मानवनिर्मित नसून नैसर्गिक आहे, असा अशास्त्रीय प्रचार करण्यासाठी तेलातून कमावलेला पसा पाण्यासारखा वापरत आहेत. त्याचे ‘लाभार्थी तज्ज्ञ’ आणि आणि त्यांच्या प्रचाराला बळी पडलेले यांची ही जमात आहे. हे लक्षात न घेता आणि हवेतील कार्बनडाय वायूचे प्रमाण आणि जागतिक तापमानवाढ यांचा सरळसोट संबंध नजरेआड करत साने यांनी पर्यावरणवादी मंडळींना ‘एन्ट्रॉपी’ या पदार्थविज्ञानातील संकल्पनेचा अर्थ कसा समजला नाही आणि त्यांनी भयभीत करणारी भाकिते कशी केली, याचीच निष्फळ चर्चा लेखभर केली आहे.

– प्रकाश बुरटे, पुणे

 

शिक्षणसम्राटांच्या मालमत्ता जप्त करा

‘सिंहगड इन्स्टिटय़ूटच्या महाविद्यालयांना प्रवेशबंदी’ ही बातमी (८ फेब्रु.) वाचली. जेव्हा अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडायला खासगी संस्थांना मुभा देण्यात आली तेव्हा सरकारकडून सवलतीत जागा संपादन करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला. संस्थेच्या निमित्ताने संपादन केलेल्या जागा स्वत:चे इमले बांधण्यासाठीसुद्धा वापरायच्या, महागडय़ा मोटारींसह स्वत:ची मालमत्ता निर्माण करायची, करसवलती मिळवायच्या, नंतर सरकारदरबारी भरायचा महसूल, पगारातून कपात केलेले निधी वेळच्या वेळी भरण्यात टाळाटाळ करायची, देणी फुगत गेली की ‘परिस्थिती’वश हतबलता व्यक्त करून हात वर करायचे.यात अध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी यांचा काय दोष?  गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थाचालकांची मालमत्ता जप्त करून  देणी भागवावीत.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

 

एमपीएससीची भूमिका मर्यादितच

सध्या तरुणांमध्ये सर्वत्र चर्चा एमपीएससीचीच आहे. विद्यार्थी आयोगाच्या कारभाराचा निषेध करीत आहेत. इथे एक गोष्ट विद्यार्थ्यांनीदेखील लक्षात घ्यायला हवी की, राज्य लोकसेवा आयोगाची भूमिका मर्यादित आहे. त्यांच्या शिफारशी केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या असतात. म्हणजे जागांचे वाटप असो की एखाद्याला त्या पदावर नियुक्त करणे असो – (७९ जागांचा निर्णय हा एमपीएससीचा नसून सत्ताधारी पक्ष जेवढय़ा जागेची मागणी करत असतो तेवढय़ाच जागांसाठी आयोग नियोजन करत असते.) सर्व बाबतीत आयोगाची भूमिका ही एक सल्लागार अशा स्वरूपाची असते.  पण एमपीएससीचा कारभार गलथान आहेच. प्रश्नपत्रिका काढण्यासाठी तज्ज्ञ लोक नेमले पाहिजेत. परीक्षेत चुकीचे प्रश्न येणे वा उत्तरतालिकांमध्ये दुरुस्त्या करणे हे थांबले पाहिजे.

– अविनाश विलासराव येडे, परभणी

 

‘वाल्मी’ची पडझड थांबण्यासाठी शासन व समाज काही करेल?

‘फलक काढला आणि मंत्री शिंदे रागावले’ या बातमीसंदर्भात (८ फेब्रु.) खालील मुद्दे विचारात घेतले जावेत. जलयुक्तशिवार ही शासनाची बिनीची योजना. त्या प्रतिष्ठेच्या योजनेकरिता नवीन विभाग, वाढीव कार्यक्षेत्र आणि वाल्मीचे हस्तांतरण असा जो मोठा निर्णय शासनाने घेतला त्यामागे निश्चितच काही धोरण व योजना असणार; किंबहुना असायला हवी. पण त्या निर्णयाच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत शासन आग्रही व ठाम नाही म्हणून संशय निर्माण होतो. ज्या जलसंपदा विभागाकडून प्रकल्प व वाल्मी संस्था काढून घेतली त्याच जलसंपदा विभागाच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची आयुक्तपदी नियुक्ती केल्यामुळेही विसंगती निर्माण झाली. नवीन विभागाचा पाया पक्का करून त्याला दिशा देण्याकरिता सक्षम व्यक्तीची जाणीवपूर्वक निवड करण्याऐवजी उपलब्ध व्यक्तीवर जबाबदारी टाकली गेली ही केवळ चूक की आणखी काही? निर्णय होऊन दहा महिने झाले तरी आयुक्तालयाला कर्मचारी मिळू नयेत, दस्तुरखुद्द आयुक्त महोदयच लाच घेताना रंगेहाथ पकडले जावेत आणि कहर म्हणजे कार्यालयाच्या नावाचा फलकदेखील काढून टाकला जावा हा सर्व प्रकार विलक्षण आहे. बिनीच्या योजनेबाबत हे सगळे व्हावे हे जास्त धक्कादायक आहे. हेतूंबद्दल शंका निर्माण करणारे आहे.  या सर्वातून  वाल्मीची मात्र बदनामी झाली. वाल्मीची पडझड थांबावी व तिला परत गतवैभव प्राप्त व्हावे यासाठी शासन आणि समाज काही करेल?

– प्रदीप पुरंदरे, औरंगाबाद

 

‘इथे कोणीच मूलनिवासी नाहीत’ हे म्हणणे अवैज्ञानिक

‘मूलनिवासी : येथे आणि तेथे!’ हा लेख (८ फेब्रु.) वाचला.  ‘वास्तविक पाहता इथे कोणीच मूलनिवासी नाहीत वा कोणी आक्रमक नाहीत’ हे विधान  अगदी सरधोपट आणि वस्तुस्थितीला धरून नसल्याने ‘अवैज्ञानिक’ म्हणावे लागेल.

डॉ. जी. एस. धुर्ये यांच्यासारख्या मान्यवर समाजशास्त्रज्ञाने अरण्यात राहणाऱ्या जनजाती या ‘हिंदूच’ आहेत, हा निष्कर्ष काढल्याचे लेखक स्वत:च नमूद करतात. डॉ. इरावती कर्वे यांचाही निष्कर्ष तोच आहे. त्यामुळे, खरे तर ‘इथे कोणीच मूलनिवासी नाहीत वा कोणी आक्रमक नाहीत’ हे विधान इथल्या हिंदू समाजालाच (हिंदू समाजातील सर्व घटकांनाच) पूर्णत: लागू आहे. हिंदूंखेरीज इतर धर्मीयांच्या बाबतीत मात्र- ‘इथे कोणीच मूलनिवासी नाहीत वा कोणी आक्रमक नाहीत..’ हे विधान पूर्णत: चुकीचे ठरते.  आपल्या देशाचा हजारो वर्षांचा इतिहास हा परकीय आक्रमणांनी भरलेला आहे. अगदी प्राचीन काळी शक, कुषाण, हूण.. यांची आक्रमणे झाली; पण ते हळूहळू इथल्या समाजाशी, संस्कृतीशी जुळवून घेत इथलेच होऊन गेले, इथल्या संस्कृतीशी एकरूप झाले. त्यामुळे त्यांची ‘आक्रमक’ म्हणून ओळख पुसली जाणे/न राहणे स्वाभाविक आहे. अलेक्झांडर व नंतर सेल्युकस यांच्या नेतृत्वाखालील ग्रीक आक्रमक हे मुळी परतच गेले, चेंगीजखान किंवा तैमूरलंगसारखे आक्रमक ही लूटमार, कत्तली करून परत गेले. मात्र त्यानंतरच्या कालखंडातील- तुर्क, अफगाण, मोगल तसेच अगदी अलीकडचे पोर्तुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच.. यांच्याबद्दल- ‘ते आक्रमक नव्हते’ असे विधान करणे चुकीचे ठरेल. बाबरापासून औरंगजेबापर्यंत मोगल सत्ताधाऱ्यांचा उद्देश राजकीय सत्ता आणि इस्लामचा प्रसार असा दुहेरी होता. त्याचप्रमाणे गोव्यात स्थिर झालेल्या पोर्तुगीज सत्ताधाऱ्यांचाही उद्देश राजकीय सत्तेबरोबरच ख्रिश्चन धर्मप्रसार हा होता. ‘वास्तविक पाहता इथे कोणीच मूलनिवासी नाहीत वा कोणी आक्रमक नाहीत’ – हे जर खरे, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या  ‘हिंदवी स्वराज्या’च्या स्वप्नाला किंवा त्यांनी त्यासाठी आयुष्यभर दिलेल्या लढय़ाला काय अर्थ उरतो? विजयनगरचे हिंदू साम्राज्य आणि दक्षिणेतल्या बहामनी सत्ता यांच्यातील संघर्ष, महाराणा प्रताप आणि सम्राट अकबर यांच्यातील संघर्ष आणि पुढे  शिवाजी महाराज, पेशवे व सगळ्या मुस्लीम पातशाह्य़ा (मोगलशाही, आदिलशाही, कुतुबशाही, निजामशाही, हैदर इ.) यांच्यातील संघर्ष हे अगदी निश्चितपणे ‘एतद्देशीय आणि परकीय आक्रमक’ यांच्यातील संघर्षच होते, हे नाकारता येत नाही. नंतरच्या काळात ब्रिटिशांनीसुद्धा ख्रिश्चन धर्मप्रसाराला भरपूर उत्तेजन दिले व राजकीय सत्ता त्यांच्याकडे असल्याने त्यात यशही आले, हे उघड आहे.  हिंदू आणि इतर धर्मीय यांच्या संदर्भात मात्र, ‘इथे कोणीच मूलनिवासी नाहीत वा कोणी आक्रमक नाहीत’- हे विधान ‘सोयीचे’ असेल, पण ‘वस्तुस्थितीदर्शक’ नाही. तशी समजूत करून घेणे, म्हणजे गांधारीप्रमाणे डोळ्यांवर पट्टी बांधून इतिहास नाकारणे ठरेल.

          – श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

 

प्राध्यापक असे करू शकतो, हे धक्कादायक!

डॉ. दत्ताहारी होनराव यांचा ‘वाढती बेकारी व निवृत्ती वय’ हा लेख (१ फेब्रु.) वाचला.  त्या आधी मी याच विषयावर मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना  सविस्तर पत्र पाठवले होते.  मी हा लेख व माझे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र बघितल्यावर धक्काच बसला. कारण लेखातील १०४८ शब्दांपैकी ६५८ शब्द म्हणजे ६३ टक्के मजकूर माझ्या पत्रातील जसाच्या तसा वापरला आहे. लेखातील ६३ टक्के भाग जर दुसऱ्याचा असेल तर तो लेख कसा होऊ  शकतो? डॉक्टरेट मिळवलेल्या व प्राध्यापक असलेल्या व्यक्तीने असे करावे का?

‘लोकसत्ता’ ने महत्त्वाचा  सामाजिक विषय म्हणून हा लेख प्रसिद्ध केला.  विश्वासावर लेख प्रसिद्ध केले जातात. माझेच मुद्दे पुन्हा नव्याने पोहोचले याचाही आनंद आहे. विषयही पुढे जातो आहे, पण मुद्दा लेखन व्यवहाराचा आहे .

– हेरंब कुलकर्णी, अकोले (अहमदनगर)

First Published on February 9, 2018 2:41 am

Web Title: loksatta readers letter part 144
  1. No Comments.