19 February 2018

News Flash

पंतप्रधानांनी मर्यादेचे उल्लंघन करणे खेदजनक

काँग्रेसच्या खासदार रेणुका चौधरी खदखदा हसत होत्या.

लोकसत्ता टीम | Updated: February 10, 2018 2:05 AM

पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण चालू असताना राज्यसभेतील काँग्रेसच्या खासदार रेणुका चौधरी खदखदा हसत होत्या. त्यांचे वर्तन अयोग्य होते याबद्दल दुमत नाही. सभापतिपदी असलेल्या व्यंकय्या नायडू यांनी त्यांना कडक शब्दात समज दिली असताना पंतप्रधानांनी स्वत:चे भाषण थांबवून कसलेल्या नटाप्रमाणे हजरजबाबीपणे त्यात एन्ट्री घेतली ती निश्चितच त्या पदाला शोभणारी नव्हती. ज्या सव्वाशे करोड जनतेचं प्रतिनिधित्व ते करीत आहेत त्यातील निम्म्या लोकसंख्येचा अनादर या कोटीमुळे झाला आहे.

पंतप्रधानांच्या ‘त्या’ कोटीवर भाजपचे सदस्य टाळ्या वाजवत हसले. त्या हसण्याला मग महाभारतातल्या कौरवांची उपमा द्यायला काहीच हरकत नाही. रामाच्या नावाचा वापर करून मतांचा जोगवा मागणाऱ्या, संस्कृतीचे ठेकेदार असल्याचा पोकळ आव आणणाऱ्या या मंडळींना रामाच्या ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ या गुणाचा विसर पडलेला आहे. पंतप्रधानसुद्धा मर्यादेचे उल्लंघन करू लागले आहेत, ही बाब खेदजनक आहे.

-राजश्री बिराजदार, दौण्ड (पुणे)

 

महाराष्ट्राला पुराणवादी विचार द्यायचा आहे ?

‘वाचनगोडीसाठी विद्यार्थ्यांवर नमोग्रंथाचा ‘अवांतर’ पाऊस’ ही बातमी (९ फेब्रु.) वाचली अन्  वाचनगोडीवरून आपलेच गोडवे गाण्याचा सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न जनतेसमोर आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्य कसे चालवले गेले पाहिजे याचा आदर्श घालून दिला. फुले-शाहू-आंबेडकरांनी पुरोगामी विचारांचा वारसा या महाराष्ट्राला दिला, तर अहिंसेच्या विचारांचा संदेश महात्मा गांधींनी दिला. या थोर राष्ट्रपुरुषांच्या विचारांची, चरित्रांची पुस्तके महाराष्ट्र सरकारकडून काही हजारांवर खरेदी केली जाते. मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तेथे घडलेल्या रक्तपाताची जगाने दखल घेतली. ते आता पंतप्रधान बनताच त्यांच्याविषयीच्या पुस्तकांची खरेदी लाखोंवर केली जातेय अन् त्यांचे गोडवे गाण्यात हे सरकार धन्यता मानत आहे हे खेदजनक आहे. सरकारला यामधून काय साध्य करावयाचे आहे? भारतीय विचार साधना या संघाच्या प्रकाशनाच्या पुस्तकांचा खप प्रचंड वाढतो आहे. पुरोगामी विचाराने चालणाऱ्या महाराष्ट्राला पुराणवादी विचार या सरकारला द्यावयाचा आहे का? सरकारने हा उद्योग त्वरित थांबवावा.

– सूरज ढवण, लातूर

 

शाळांसाठी आधी ग्रंथपाल तर नेमा!

‘वाचनगोडीसाठी विद्यार्थ्यांवर नमोग्रंथांचा ‘अवांतर’ पाऊस’ ही बातमी  वाचली. हसावे की रडावे ते कळेना.  आज राज्यातील फक्त १८% माध्यमिक शाळांमध्ये ग्रंथालय आहे. प्राथमिक शाळांना ग्रंथपालपद नसल्याने ग्रंथालय नाहीच. ३ ऑगस्ट २००६ च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थी संख्या एक हजाराच्या पुढे असलेल्या ९२४ शाळांमध्ये एक पूर्णवेळ ग्रंथपालपद नेमण्यात आले आहे.  विद्यार्थी संख्येच्या जाचक अटीमुळे २२ वर्षांपासून राज्यातील सुमारे १०६७ अर्धवेळ ग्रंथपाल पूर्णवेळ होण्याची वाट पाहात आहेत. नरेंद्र मोदी येत्या १३ तारखेला विद्यार्थाना वाचनगोडीसाठी नमोग्रंथाबरोबरच इतरही पुस्तकांचे अवांतर वाचन करण्यास सांगणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील शालेय ग्रंथालय- ग्रंथपालांवरील अन्याय दूर करण्यास तसेच प्रत्येक शाळांत ग्रंथपाल नेमण्यास ते सांगतील का?

-उल्हास विश्वनाथ देव्हारे, आश्वी खुर्द, ता. संगमनेर (अहमदनगर)

 

सरकारी नोकऱ्यांत कपात, हाच भाजपचा अजेंडा

एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी आंदोलन केले. तसेच ७ फेब्रुवारीला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेसाठी जाहिरात आली आहे. या जाहिरातीमध्ये नमूद पदसंख्या ही मागील दशकातील नीचांकी आहे. हा ‘पकोडा’ झटका काही एकदम दिला असे नाही. सध्याच्या सत्ताधुंद शासनाने २०१४ ला सत्तेवर आल्यानंतर दरवर्षी १००-१५० जागा टप्प्याटप्प्याने कमी केल्या आहेत. १२९१(२०१४), ११२९(२०१५), १०७९(२०१६), ९८०(२०१७), ७८२(२०१८) या प्रमाणे ‘सुशिक्षित’ बेरोजगार मतदारांची चेष्टा केंद्र आणि राज्य शासन करीत आहे. वरील आकडेवारी त्या त्या वर्षी आलेल्या पूर्वपरीक्षा पदांची आहे.

सरकारी नोकऱ्या कमी करून, तिथे प्रथम कंत्राटी भर्ती आणि नंतर सरकारी सेवेचे खासगीकरण करणे हा भाजपचा अजेंडा आहे. यासोबतच ‘लॅटरल एन्ट्री’सारखी संकल्पना आणून आपल्या विचाराचे पाईक आणि आपल्या हक्काचे लोक महत्त्वाच्या स्थानावर बसवायचे आहेत. यामागे छुपा अजेंडा असाही दिसतो की सरकारी नोकरी आणि पर्यायाने आरक्षणाचे महत्त्व कमी करणे, जेणेकरून  वंचित घटकांनी शासकीय सेवेत येऊ नये.

-ज्ञानेश्वर जाधव, औरंगाबाद

 

लोकवर्गणीचा दुरुपयोग टाळावा

‘ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी लोकवर्गणी’ ही बातमी (९ फेब्रु )वाचली. यासाठी कोणताही परतावा अथवा परतफेड न मिळण्याच्या अपेक्षेवर ही मदत करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे आणि ही रक्कम प्रेमापोटी असेल असा भावनिक पदरही त्याला लावण्यात आला आहे. मुळात हा बांधकाम व्यवसाय बुडण्यास स्वत: डीएसके आणि त्यांचे संचालक जबाबदार आहेत. त्यासाठी सर्वसामान्यांना आवाहन करणे चुकीचे आहे. शिवाय त्यांचा बराचसा पैसा इतर ठिकाणी गुंतवणूक केला असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. तसे असेल तर डीएसके यांच्यासाठी कोणाची तडफड होण्याची आवश्यकता नाही . परदेशातही अशा प्रकारची लोकवर्गणी काढली जाते हे खरे आहे, पण देणगी म्हणून काढली गेलेली वर्गणी ही समाजसेवी कामासाठी काढली जाते. कोटय़वधी रुपयांच्या राशीत लोळत असताना सर्वसामान्यांसाठी यांनी काय काय केले याचा तपशील संबंधितांनी जाहीर करावा; अन्यथा असला आचरट उद्योग त्वरित थांबवावा.

-देवयानी पवार, पुणे

First Published on February 10, 2018 2:05 am

Web Title: loksatta readers letter part 145
  1. No Comments.