20 October 2018

News Flash

मतदारांना भेटवस्तू देण्याची वेळच का आली?

मुख्यमंत्र्यांची मागणीच असंवैधानिक!

‘मतदारांना भेटवस्तू देऊन आपलेसे करा!’ असा अजब कानमंत्र राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्याचे (११ फेब्रु.) वाचले. मुळात तुम्ही जर गेल्या तीन-चार वर्षांत काही चांगली कामे केली असतील तर मतदारांना अशी भेटवस्तूची प्रलोभने दाखवायची गरजच काय? उलट असे केल्याने चुकीचा पायंडा पडून सर्वच आमदार असे करू लागतील. पर्यायाने मतदारसंघातील कामे सोडून भेटवस्तूंचाच सपाटा चालू होईल. हे लोकशाहीला निश्चितच घातक ठरेल. खरे तर निवडणूक आयोगाने स्वत:हून याची दखल घेऊन कारवाई करायला हवी. सत्ताधारी पक्षाच्याच व्यक्तीला असे म्हणण्याची मुळात वेळ का आली, हाही प्रश्नच.

– अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, ता. कर्जत (अहमदनगर)

 

मुख्यमंत्र्यांची मागणीच असंवैधानिक!

सक्तीच्या मतदानाविषयीचे वृत्त (१० फेब्रु.) वाचले. निवडणूक आयोगाकडे फक्त अशी असंवैधानिक मागणी करून मुख्यमंत्री फडणवीस हे थांबले नाहीत तर मतदानसक्ती करण्यासाठी कुठल्या मार्गाचा अवलंब करायचा हेसुद्धा सुचविले. या विषयासाठी आयोगाने एक समिती नेमायची आणि अहवाल सरकारला सादर करायचा. या अहवालाच्या आधारावर सरकारने घटनेत दुरुस्ती करून नियम बनवायचा, असा हा अपारदर्शक मार्ग! वास्तविक केंद्र सरकारने घटनेच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात आधीच म्हटले आहे की, ‘मतदान करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, कर्तव्य नव्हे’ (२०१५, सत्यप्रकाश खटला). लोकशाहीमध्ये हा अधिकार वापरायचा की नाही हे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला आहे.  दुसरे म्हणजे सक्ती केल्याने पैसे देऊन मतदार खरेदी करण्याची प्रवृत्ती वाढेल.  ऑस्ट्रेलियामध्ये मतदान सक्तीचा प्रयोग पूर्णपणे फसलेला आहे. तिकडे ‘डॉन्की व्होटिंग’ असे या प्रयोगाला म्हटले गेले आहे. सक्ती केल्यामुळे, यादीतील पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला मतदान करण्याची मतदाराची मानसिकता सिद्ध झाली आहे. अशा प्रकारचा प्रयोग भारतासारख्या लोकशाहीला घातक आहे.

– राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई)

 

हक्क हवेत तर कर्तव्येही पार पाडावीत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘मतदानसक्ती’बद्दलचे विचार पटतात. लोकशाही प्रगल्भ होण्यास लोकसहभागही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. त्या अनुषंगाने हे प्रत्येक नागरिकाचे ‘कर्तव्य’ आहे की त्याने मतदान केलेच पाहिजे. जर का नागरिकांना आपले हक्क हवे आहेत तर त्यांनी त्यांची कर्तव्येही पार पाडायलाच पाहिजेत. त्यात जर आम्ही कसूर करत असू तर त्याची सक्ती करण्यात काहीच गैर नाही.

– डॉ. मयूरेश म. जोशी, पनवेल

 

अशा वास्तू आता का उभ्या राहत नाहीत?

‘सेतू बांधा रे!’ हे संपादकीय (१० फेब्रु.) वाचले. भारतातील पुरातन वास्तूंच्या जडणघडणीत तेव्हाच्या लोकांची सौंदर्यदृष्टी आणि रेखीवपणा प्रतिबिंबित होत होता. अशा वास्तूंमध्ये तेथील संस्कृती, कलाकुसर याचा स्पर्श असायचा. आता मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचेच उदारहरण बघा. १८८७ साली त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले. आजच्या तुलनेत तेव्हा लोकसंख्या अगदी कमीच होती. पण आज लाखो लोकांच्या गर्दीला समर्थपणे पेलत हे स्थानक आपले वैभव जपून आहे. याला कारण आहे ब्रिटिशांची दूरदृष्टी. स्वातंत्र्यानंतर खूप खर्च करूनही अशा कलाकृती आपल्या हातून का उभ्या राहत नाहीत असा प्रश्न पडतो. प्रबोधनकाळातील ज्ञान आधुनिक काळात कृतीत का उतरत नाही, याचे उत्तर आपल्या मानसिकतेत सापडेल. ही विज्ञाननिष्ठ मानसिकता व्यक्तिपरत्वे बदलत जाईल. इतिहास हा अनुभवांनी समृद्ध होण्यासाठी आणि त्यातून प्रेरणा घेण्यासाठी असतो, ज्यातून एक वैभवशाली भविष्य आकाराला येत असते..

– विशाल कोल्हे, पेमगिरी, ता. संगमनेर (अहमदनगर)

 

आदिवासी वाडय़ांत मोटारी जातात, पण वीज नाही!

‘वीज म्हणाली मोटारीला..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १० फेब्रु.) वाचला. हे बोलघेवडे सरकार विजेच्या मोटारींच्या गप्पा करतेय. या संदर्भात  लेखाच्या पुष्टय़र्थ एक दाहक वास्तव मांडू इच्छितो.  संपूर्ण नवी मुंबई ज्या मोरबे धरणाचे पाणी पिते  त्या धरणाच्या मागील बाजूस आरकस वाडी, पिरकर वाडी, उंबरणे वाडी अशा वस्त्या आहेत. माथेरानचा डोंगर व प्रबळ गड यांच्या दरीत वसलेल्या या वाडय़ांतून अनेक आदिवासी राहत आहेत. मुंबई-पुणे महामार्गावर चौकपासून फक्त १२ किमीवर वसलेल्या या वाडय़ांवर अजूनही वीज नाही. धावरी नदीच्या आसपास समुद्रसपाटीवरच ही गावे वसलेली आहेत, तरी ही अनास्था!  ‘महासत्ता’ या स्वप्नाचा खोटेपणा यातून स्पष्ट होतो.   प्राधान्य कशाला द्यायचे, नागरिकांच्या जगण्याला की चकाकत्या मोटारींना ही ‘जन की बात’ ज्या दिवशी आपल्या राज्यकर्त्यांना कळेल त्या दिनाची वाट पाहत येथे एकेक पिढय़ा संपत आल्या. निवडणूक आली की राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते या वाडय़ांमध्ये प्रचारासाठी जातात. पण कोणताच मायचा पूत अजून काही वीज घेऊन गेला नाही. पण मोटारी मात्र या वाडीत जात आहेत..

– धनंजय मदन, पनवेल

 

आधी बॅटरी चार्जिगची केंद्रे उघडणे गरजेचे

‘वीज म्हणाली मोटारीला..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख महत्त्वपूर्ण वाटला. विजेवरील गाडय़ांच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. त्याआधी बॅटरी चार्जिगची केंद्रे उघडणे आवश्यक आहे. अन्यथा, आज ठाणे येथे गॅससाठी रिक्षांना प्रचंड रांग लावावी लागते. परिणामी, तेथील वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडत आहे. यावर उपाय म्हणून चोवीस तास गॅस भरण्याची सक्ती पेट्रोल पंपांना केली जात आहे. आर्थिकदृष्टय़ा त्यांना ते परवडत नसल्याने तिढा निर्माण झाला आहे. तरी आता ज्या कंपन्या बॅटरी चार्जिगची केंद्रे अगोदर उभारतील त्यांनाच फक्त विजेची मोटार उत्पादनाची परवानगी देण्यात यावी. म्हणजे पुढील अनर्थ टळू शकेल.

– प्रदीप करमरकर, ठाणे

 

आता तावडे काय करणार?

‘मुंबै  बँकेतील वेतनसक्ती न्यायालयाने फेटाळली’ ही बातमी (१० फेब्रु.) वाचली. उच्च न्यायालयाने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना चांगलेच सुनावले आहे. खरे तर तावडे यांनी तात्काळ राजीनामा दिला असता तर त्यांची उंची अधिक वाढली असती. २००१ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तडाख्यानंतर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी राजीनामा दिला होता. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही नाही, असे आपले राजकीय नेते सांगत असतात, मात्र त्याच पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी कोर्टाचा फटका बसताच राजीनामा दिला होता. आता तावडे काय करणार?

– मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

 

पीएचडीधारकांच्या संख्येवर बंधन हवे

‘डॉक्टर झालो हाच आमचा आजार!’ हा लेख (रविवार विशेष, ११ फेब्रु.) वाचून पुन्हा एकदा जाणवले की, आपल्या शिक्षणपद्धतीत विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याने ‘जास्त शिक्षण, उत्तम नोकरी’ हे समीकरण समाजात रूढ झालेले आहे. त्यामुळेच विद्यार्थी जास्तीत जास्त शिक्षण घेत राहतात, पण त्याचा उपयोग अपेक्षित नोकरी मिळण्यासाठी होईल का याचा  विचार केला जात नाही. महाविद्यालयात प्राध्यापक होणे अनेकांचे स्वप्न असते, पण सध्या तासिका तत्त्वावर शिक्षक घेण्याची प्रथा बोकाळली आहे. एकीकडे नेट, सेट पास झालेले, पीचडीधारक मुबलक आहेत तर दुसरीकडे प्राध्यापकांचे निवृत्तीचे वय ६५ केले आहे. हा सगळा विरोधाभास अनेक पीचडीधारकांच्या दु:खाचे कारण आहे. उच्च शिक्षणक्षेत्रात लक्ष घालावे असे कुणालाच वाटत नाही. आता अशी वेळ आली आहे की, प्रत्येक विद्यापीठाने किती विद्यार्थ्यांना पीएचडी द्यायची याचा गांभीर्याने विचार करायलाच पाहिजे. विद्यार्थ्यांनीसुद्धा सध्याच्या नोकरीसाठी आवश्यक असेच शिक्षण निवडावे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

 

सरकारने आवश्यक तेवढय़ाच जागा भराव्यात

‘एमपीएससी परीक्षार्थीचे आंदोलन’ ही बातमी (९ फेब्रु.) आणि त्यांना मिळणारा सरकारी अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा आणि परीक्षार्थीना समर्थन देणारी पत्रे वाचल्यावर या प्रश्नाची दुर्लक्षित बाजूही ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. एक तर मी अमुक एक परीक्षा उत्तीर्ण झालो किंवा अमुक एक पदवी मिळवली म्हणून मला रोजगार मिळावा ही अपेक्षा कदाचित योग्य असेल, पण म्हणून मला अमुक एक तीही सरकारी नोकरी मिळायलाच हवी आणि ती मिळाली नाही तर मी गटबाजी करून आंदोलनाद्वारे दबाव आणीन, ही भूमिका निषेधार्ह आहे. त्यांतही सरकारी अधिकाऱ्यांनी अशा आंदोलनाला पाठिंबा देणे ही कावेबाज आणि स्वार्थी वृत्ती आहे. काही अपवाद वगळले तर कुठल्याही सरकारी कार्यालयात वेळेवर कामे होत नाहीत. कामे होण्यासाठी मोठय़ा रकमा मागितल्या जातात ही वस्तुस्थिती आहे. जनतेच्या हिताचे अनेक प्रकल्प या बाबू लोकांच्या बेमुर्वतखोर आणि भ्रष्ट कारभारामुळे रखडले आहेत. अनेक सरकारी अधिकारी कामाच्या जागी वेळेवर हजर नसतात. एकेक फाइल पुढे सरकायला वर्षांनुवर्षे जातात. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसे काम नसते हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करून त्यांच्याकडून खासगी क्षेत्राप्रमाणे काम करवून घेणे ही काळाची गरज आहे. आताच्या ऑनलाइन जमान्यात तर फाइल्स/कागदपत्रे पूर्ण नाहीशी व्हायला हवीत. त्यामुळे सरकारने या स्वार्थी वृत्तीला न जुमानता केवळ व्यावसायिक धोरण स्वीकारून आवश्यक तेवढय़ाच जागा भरण्यासाठी जाहिरात काढावी आणि या बाबूगिरीला आळा घालावा!

– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

First Published on February 12, 2018 12:05 am

Web Title: loksatta readers letter part 146