‘भाषा आणि कृती’ हा अग्रलेख (१४ फेब्रु.) वाचला. गेल्या साडेतीन वर्षांत केंद्र सरकारने देशातील सामान्य जनतेला अनेक जुमले देऊन भुलविले; पण सत्तेचा गाडा हाकताना प्रत्येक विषयात ते शक्य होईल असे नसते. परराष्ट्र धोरण - सीमा विवाद हासुद्धा त्यातलाच एक असा भाग आहे. त्यावर जुमले देऊन आणि प्रभावी भाषणे देऊन काम चालत नाही. इथे बऱ्याच गोष्टी प्रत्यक्षरीत्या कराव्या लागतात किंवा करवून आणाव्या लागतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर आपण विविध देशांसोबत सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून पाकिस्तानवर दबाव आणत असलो तरी प्रत्यक्षात जमिनीवरील त्याच्या कुरापतींना आपण आळा घालू शकलो नाही, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. याआधीसुद्धा अनेक तज्ज्ञांनी, अभ्यासकांनी आणि राष्ट्रीय नेत्यांनी असे सूचित केले आहे की, आपण चर्चा सुरू ठेवावी, जेणेकरून पाकिस्तानच्या कुरापतींना काही प्रमाणात का असेना आळा घालता येईल. होणारी मनुष्यहानी कमी करता येईल. पण सध्याचे शासक मात्र आपली गुर्मी जिथे तिथे मिरवत फिरताहेत आणि त्यामुळे काश्मीर आणि उर्वरित भारत यामधली दरी आणखीनच रुंदावत चालली आहे. जेव्हा चर्चा सुरू होती तेव्हा अशा हल्ल्यांची संख्या आणि तीव्रताही कमी होती, पण केंद्र सरकारने घेतलेला आडमुठेपणा मात्र आता काश्मिरी जनतेच्या जिवाशी खेळतो आहे. कुणी तरी म्हटले आहेच.. ‘बात करोगे तो समस्या सुलझेगी, गर चूप रहोगे तो समस्या उलझेगी!’ - लोकेश मुंदाफळे, नागपूर कडक इशाऱ्याची तीच टेप कितीदा ऐकवणार? ‘भाषा आणि कृती’ हे संपादकीय (१४ फेब्रु.) वाचले. प्रदीर्घ कालावधीपासून काश्मीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघून काश्मीरमध्ये शांतता नांदावी, यासाठी देशातील आतापर्यंत सर्व सरकारांनी प्रयत्न केले. पण पाकचा आडमुठेपणा आणि काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांमुळे तेथील परिस्थिती सुधारत नाही. उलट दिवसेंदिवस ती चिघळत जात आहे. सतत सरदार पटेलांचा उल्लेख करणाऱ्या मोदींना या बाबतीत तोच कणखरपणा आपल्या कृतीतून दाखवून द्यायला हवा होता. पण केवळ सत्तेसाठी मेहबूबा मुफ्तीशी तडजोड केली जात आहे ते नक्कीच न पटणारे आहे. कणखर पंतप्रधानांकडून कणखर कृती केल्याचे देशाला दिसायला हवे. पण दुर्दैवाने घडते उलटेच. दररोज काश्मीरमध्ये हल्ले होतात, जवान मरतात, कडक इशाऱ्याची तीच तीच टेप ऐकवली जाते. सर्जिकल स्ट्राईकसारख्या कारवाया झाल्या तर काही प्रमाणात परिस्थिती बदलेल असे वाटते. आता तर सैन्याच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होईल अशा घटना तेथील राज्यकर्त्यांकडून होताना दिसत आहेत. मेजर आदित्य यांच्यावरच गुन्हा दाखल करण्यासारखा निंदनीय प्रकार घडला आहे. विशेष म्हणजे देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनाही त्यात तातडीने लक्ष घालण्याची गरज वाटली नाही. शेवटी नाइलाजाने मेजर आदित्य यांच्या वडिलांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते आणि संरक्षण खाते आपल्या सैनिकांच्या पाठीशी राहिले नाही हे जगासमोर आले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मेजर आदित्य यांच्या विरोधातील कारवाईस मनाई केली हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. निदान न्यायालय तरी योग्य बाजू उचलून धरते हीसुद्धा सरकारसाठी एक चपराक आहे. -अनंत बोरसे, शहापूर भाजपची सत्तेची धुंदी उतरू लागली ‘महाराष्ट्रात भाजपची 'मुस्लीम संवाद' यात्रा!’ हे वृत्त वाचून (१४ फेब्रु.) सखेद आश्चर्य वाटले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला प्रचंड विजय मिळाल्यानंतर, मुस्लीम समाजात भीतीचे वातावरण होते. त्यावेळी खरे तर भाजपने, मुस्लीम समाजाशी संवाद साधायला हवा होता. पण अनपेक्षित मिळालेल्या विजयाच्या धुंदीत सारे भाजप मश्गूल होते. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतदेखील चांगले यश प्राप्त झाले. मग ऊठसूट मुस्लीम समाजावर नको तशी टीका होऊ लागली. आता निवडणुका जवळ आल्या आणि भाजपची धुंदी उतरू लागली. पाय जमिनीवर येऊ लागले आहेत. त्यामुळेच मुस्लीम समाजाशी जवळीक साधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू झाला आहे. भाजपचा ‘सब का साथ, सब का विकास’ याचा भोपळा फुटला आहे. आता येनकेनप्रकारेण सत्ता कशी राखायची, असा गहन प्रश्न भाजपच्या नेत्यांना पडला आहे. दुसरे काय? - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) औद्योगिकीकरण हा एकच उपाय नाही.. 'सातबाऱ्याची साडेसाती' हा अग्रलेख (१३ फेब्रु.) वाचला. बळवंतराव टिळक व डॉ. आंबेडकर या विद्वानांची मांडणी आजही समर्पक आहे. परंतु लेखात म्हटल्याप्रमाणे औद्योगिकीकरण हा एकच उपाय शेती आणि बेरोजगारीच्या या समस्येवर होऊ शकत नाही. उद्योगधंद्यांमध्ये वाढत चाललेले स्वयंचलितीकरण व कामगार कपातीकडे असलेला त्यांचा कल यावरून झपाटय़ाने केलेले औद्योगिकीकरण किती हातांना रोजगार देऊ शकेल हा एक प्रश्नच आहे. तसेच आपल्याकडे उद्योग वगैरे उभारताना पर्यावरण कायद्यांकडे केले जाणारे दुर्लक्ष तसेच शहरांमध्ये येऊन उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या सुविधा यामुळे वाढत्या औद्योगिकीकरणातून किती प्रमाणात विकास होईल हे सांगणे कठीण आहे. कर्जमाफीसारखे मूर्खपणाचे उपाय योजून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या सरकारचे लक्ष शेतीच्याच शाश्वत विकासाकडे वळवण्याची गरज वाटते. जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांचे उत्पादन करून ते किफायतशीर भावात उपलब्ध करून देणे, त्याद्वारे शेतकऱ्यांची उत्पादन क्षमता वाढवणे, सध्या निष्क्रिय अवस्थेत असलेल्या कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून शेतीमध्ये संशोधनास प्रोत्साहन देणे, यांत्रिकीकरणाचा शेतीमध्ये समर्पक वापर करणे, सिंचनसुविधेचा मोठय़ा प्रमाणावर विकास करणे, शेतीपूरक उद्योगांची उभारणी हा शेतीच्या समस्येवर योग्य उपाय ठरू शकतो. त्यानंतर शेतीची योग्य बाजारपेठ निर्माण करून शेतकऱ्यांना समाधानकारक उत्पन्न मिळवून दिल्यास ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांचा शेतीकडे कल वाढू शकतो, जेणेकरून त्यांच्यातील नैराश्य कमी होऊन त्यांना प्रतिष्ठेने जीवन जगता येईल. -अभिजीत विष्णू थोरात, केज, बीड संघ स्वयंसेवकांनी देशाच्या अशांत क्षेत्रात जावे ‘परिस्थिती उद्भवली आणि देशाच्या राज्यघटनेने संमती दिल्यास संघाच्या स्वयंसेवकांना घेऊन लष्कर तयार करण्यास तीनच दिवस लागतील,’ असे आचरट विधान रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले आहे. बारकाईने पाहता हे विधान सावरकरप्रणीत हिंदुत्वाच्या ‘हिंदूंचे लष्करीकरण व लष्कराचे हिंदूकरण’ या ब्रीदाशी सुसंगत असेच आहे. प्रश्न एवढाच आहे की इटलीचा हुकूमशहा मुसोलिनीच्या ‘ब्लॅक शर्ट’ चळवळीच्या धर्तीवर स्थापन करण्यात आलेल्या ‘आरएसएस’चे लाठीबहाद्दर स्वयंसेवक नक्षलवाद्यांशी व काश्मीरमधील अतिरेक्यांशी लढण्यासाठी संबंधित अशांतता टापूत का जात नाहीत? त्यासाठी तीन दिवसांच्या प्रशिक्षणाचीही गरज नाही. तसेही कडव्या राष्ट्रवादाने प्रेरित शूरांना भय कसले? परंतु या निमित्ताने भागवत यांना आठवण करून द्यावीशी वाटते की, पंजाबमध्ये दहशतवाद्यांच्या कारवाया शिगेला पोहोचल्या असताना ‘देशद्रोही’ कम्युनिस्टांनी सत्य पाल डांग यांच्या नेतृत्वाखाली या दहशतवाद्यांचा निकराने प्रतिकार केला होता व यात अनेक कॉम्रेड्स मारले गेले. तरीही त्यांना ‘शहीद’ म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी कम्युनिस्टांनी कधी केली नाही. परंतु संघीयांना मात्र आणीबाणीत तुरुंगात गेल्याबद्दल ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ व्हायचे आहे. स्वातंत्र्यसैनिक म्हणवून घेण्याची यांची धडपड जशी केविलवाणी आहे, तशीच भागवत यांची ताजी घोषणाही हास्यास्पद आहे. - संजय चिटणीस, मुंबई जाळ्या लावण्यापेक्षा लोकांच्या तक्रारींकडे बघा ‘जाळीदार कारभार’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१४ फेब्रु.) वाचला. राज्य चांगल्या पद्धतीने चालविण्याऐवजी सरकार ज्या निरनिराळ्या उपाययोजना करण्यात धन्यता मानते त्या पाहिल्या की सरकारच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. आज सरकारची तक्रार निवारण यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी ठरलेली आहे. जनतेच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण होणे गरजेचे आहे. जनतेच्या तक्रारींची वेळीच दखल घेतली गेली तर तक्रारदार टोकाचे पाऊल उचलणार नाही. नजीकच्या भूतकाळात आत्महत्यांचे जे दुर्दैवी प्रकार घडले त्याची सखोल चौकशी करावी. तक्रारींचे निवारण का झाले नाही याची शहानिशा व्हायला पाहिजे. सर्वच तक्रारींचे निवारण जरी शक्य नसले तरी तक्रारीला वेळेत उत्तर देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य बजावण्यात कसूर करणाऱ्यांना जरब बसेल एवढी शिक्षा व्हायला हवी. म्हणजे भविष्यात जनतेच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यास शासन यंत्रणा धजावणार नाही. असे केल्यास जाळी बसविण्याचा नसता उपद्व्याप करण्याची सरकारवर वेळ येणार नाही. न्याय मिळविण्यासाठी स्वत:च्या जिवाची किंमत तक्रारदारास मोजावी लागणे हे राज्यकर्त्यांना भूषणावह नाही. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ योजनेचे भवितव्य काय? ‘राज्यात वनक्षेत्रात वाढ नाहीच!’ आणि ‘नवी मुंबईतील आठ सेझ प्रकल्प रद्दबातल’ ही वृत्ते (१४ फेब्रु.) वाचून ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ योजनेचे भवितव्य काय, असा प्रश्न पडतो. तसेच वनक्षेत्र संवर्धनातही राज्य मागे जात असलेले दिसत आहे. खरे म्हणजे पर्यावरण संतुलन व औद्योगिक विकास या दोन्ही बाबतीत राज्य शासनाच्या संबंधित खात्यांनी निव्वळ कागदी योजना दाखवण्यापेक्षा भरीव व ठोस उपाययोजना अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. नाही तर ना धड विकास आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास अशीच राज्याची अवस्था होण्याचा धोका आहे. - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई)
