‘आधी आणि नंतर’ हे संपादकीय (१९ फेब्रुवारी) वाचले. ‘कायद्यातील या कलमात असा बदल करा’ हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगेपर्यंत लोकप्रतिनिधींना वा मंत्रिमंडळाला सुचले नव्हते. संसदीय आणि कार्यकारी यंत्रणांचे जे प्रमुख कार्य (कायदे करणे व त्यांची अंमलबजावणी होईल असे पाहणे) आहे ते आता न्यायिक यंत्रणेला पार पाडावे लागते आहे; याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे लोकशाही कार्यपद्धतीतून मंत्री, अधिकारी, राजकीय यंत्रणा आणि नेत्यांनी शोधलेल्या पळवाटा. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘निवडणूक रोखे’! स्वत:ला ‘पारदर्शक सरकार’ म्हणवत अनेक पळवाटा असलेले कायदे पारित करून स्वत:साठी मार्ग सुकर करून घ्यायचे. अशा विधेयकांमध्ये आणि कायद्यांमध्ये फक्त आणि फक्त राजकारणी/ नेते मंडळी, अधिकारी वर्ग यांचेच हितसंबंध जुळलेले असतात, असे दिसते.. पण अशा गोष्टी ना ताळ्यावर आणण्याचे काम आपल्याच लोकशाहीचा स्तंभ असलेल्या न्यायिक यंत्रणेने वेळोवेळी केले आहे. जेव्हा जेव्हा कार्यकारी यंत्रणेने त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकारांचा गरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे तेव्हा तेव्हा मात्र आपल्याला न्यायालयीन सक्रियतेचा अनुभव आला आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने निवडणूक यंत्रणा, शासकीय कार्यप्रणालीमध्ये पारदर्शक बदल न्यायिक यंत्रणाच आणू शकते असेच म्हणावे लागेल. - लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर पळवाटा शोधण्याची राजकीय कल्पकता ‘आधी आणि नंतर’ या (१९ फेब्रुवारी) संपादकीयाविषयी एक मुद्दा : खरे म्हणजे ‘चोराच्या वाटा हजार’ या म्हणीप्रमाणे भ्रष्टाचाराच्या वाटा हजार नव्हे अनंत असतात आणि त्या शोधण्यातली राजकारण्यांची कल्पकता केवळ अलौकिक असते हेच खरे आहे. या बाबतीत भगदाडे बुजवणे हे आपल्या मुंबईतल्या रस्तेदुरुस्तीसारखे बारा महिने तेरा काळ चालू ठेवता येईल असे काम आहे - ‘ती एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे’ - असे म्हटले की प्रश्नच मिटला! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) व्यवस्थेला ‘मानसोपचार’ देणार कोण? निवडणूक भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उमेदवाराच्या कुटुंबाचे संपत्तीस्रोत जाहीर करण्याबरोबरच भ्रष्टाचाराची अन्य भगदाडेही बुजवणे अनिवार्य आहे हे संपादकीय मत (अग्रलेख- ‘आधी आणि नंतर’, १९ फेब्रुवारी) अगदी योग्य आहे. खरे म्हणजे सनदी नोकरशहा आणि न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर सरकारी पदे देण्याची राजकीय आरक्षण-व्यवस्था ही भारतीय लोकशाहीला लागलेली वाईट सवय आहे आणि कोणतीही वाईट सवय मोडण्यासाठी अतिशय उत्तम व कठोर मानसोपचाराची आवश्यकता असते. आता प्रश्न असा आहे की, असे मानसोपचार कोण देणार? - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई) सत्यता पडताळणेही आवश्यकच ‘आधी आणि नंतर’ हा अग्रलेख वाचला. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी निवडणूकपूर्व उत्पन्नाच्या स्रोतांची माहिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे; परंतु त्यापैकी सादर केलेली सत्य माहिती किती हेही पडताळणे तितकेच आवश्यक त्याविना हा निर्णय कितपत योग्य ठरेल? हेही पाहणे तितकेच यथोचित ठरेल! - प्रतीक दत्तात्रय तापकीर, कर्जत (अहमदनगर) हेच अपेक्षित ‘रामराज्य’ समजावे काय? कृपाशंकर सिंह, एकनाथ खडसे, छगन भुजबळ, नारायण राणे, सुरेश कलमाडी, सिंचन घोटाळ्यातले अजित पवार यांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अनेक राजकारण्यांची प्रकरणे झटपट निकालात काढण्याऐवजी वर्षांनुवर्षे रेंगाळत ठेवली जातात. विजय मल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी यांच्यासारखे व्हाइट कॉलर चोरटे देशाबाहेर पळून जातात. एका विशिष्ट पद्धतीने पुरोगामी विचारवंतांचे खून करणाऱ्या एका विशिष्ट परिवारातील संघटनेच्या आरोपींचा कोणताही सुगावा चार-चार वर्षे उलटल्यावरही लागत नाही. दहशतवादासारख्या गुन्ह्य़ातील अनेक महत्त्वाच्या आरोपींना जामीन मंजूर करून मुक्त केले जाते. तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे अनेक कार्यक्षम नोकरशहा, तसेच जागल्याची भूमिका बजावणाऱ्या विविध क्षेत्रांतल्या व्यक्ती यांना लक्ष्य करून त्रास दिला जातो. राष्ट्रपतींपासून मुख्यमंत्री, मंत्रिपदावर योगी, महाराज आणि साध्वी यांच्यासारख्या पुण्यपरायण महात्म्यांची निवड होते. ही मंडळी करदात्यांच्या खर्चाने देशाच्या कल्याणासाठी, सेनादलाच्या सुरक्षेसाठी ठिकठिकाणी महायज्ञ आणि पारायणे करतात. हे असे अस्वस्थ वर्तमान म्हणजेच ते अपेक्षित रामराज्य आहे असे समजावे काय? - प्रमोद तावडे, डोंबिवली. ‘सबका विकास’चा विसर नको.. ‘एक लाख कोटी डॉलर महाराष्ट्राची क्षमता’ (१९ फेब्रुवारी) बातमी वाचली आणि करमणूक झाली. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ही चक्क धूळफेक आहे, असे म्हणणार नाही, पण या कागदावरच्या आभासी आकडय़ांना किती महत्त्व द्यायचे, हा खरा प्रश्न आहे. इथे शेतकरी रोज आत्महत्या करताहेत, पीएचडीधारक शिपायाच्या नोकरीसाठी अर्ज करताहेत, मग हा मॅग्नेटिक महाराष्ट्र काय कामाचा, असेही मी म्हणणार नाही. कारण दारिद्रय़, बेरोजगारी या समस्या आहेत म्हणून इतर अत्याधुनिक सुविधा असू नयेत असा अडाणी विचारही कोणी करणार नाही. ‘सबका साथ, सबका विकास’ याचा उच्चार माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचेही ‘लोकसत्ता’च्या बातमीत नमूद करण्यात आले आहे, ही वाटचाल करताना त्याचा कृपया विसर पडू देऊ नये ही अपेक्षा. नाही तर हा समारंभ केवळ मुख्यमंत्र्यांचा ‘सी. आर.’ मजबूत करण्यासाठी झाला असा त्याचा अर्थ निघेल. - सौमित्र राणे, पुणे महाराष्ट्राचे नक्की भलेच होईल ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’संबंधित सर्व बातम्या (लोकसत्ता, १९ फेब्रु.) वाचून वाटले की, फडणवीस सरकार हे जे काही करू पाहते आहे, ते योग्य राजकीय इच्छाशक्ती, पारदर्शक कारभार आणि भ्रष्टाचाराला कमीत कमी वाव यांचा मेळ साधून भविष्यात पार पडले तर त्यात महाराष्ट्राचे आणि महाराष्ट्रात राहणाऱ्यांचे नक्कीच भले होईल असा विश्वास वाटतो. यानिमित्ताने आणखी एक गोष्ट ठळकपणे जाणवली, ती म्हणजे गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्राला दिल्लीदरबारी नसलेली पत या सरकारने मिळवून दिली आहे. सतत मराठी माणसाच्या हिताचा जप करणाऱ्या शिवसेना आणि मनसेने ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) शेतीबाबतची कळकळ शाब्दिकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईत ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’चे उद्घाटन केले व उद्योगजगतामध्ये नवीन उत्साहाचे वातावरण तयार केले गेले. रतन टाटा, मुकेश अंबानी यांनी जाहीररीत्या कार्यक्रमात तसे बोलून दाखवले. मात्र यानिमित्ताने पुन्हा एकदा उद्योग क्षेत्र व कृषी क्षेत्र यांच्यामध्ये खूप तफावत पडत आहे, सरकार अजूनही उद्योग क्षेत्राला झुकते माप देत आहे व कृषी क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे. सध्या गारपीटग्रस्तांना द्यावयाच्या २०० कोटी रुपयांचीसुद्धा सरकार व्यवस्था करू शकत नसेल तर ती चिंतेची बाब आहे. यातून, शेतीविषयी नुसतीच शाब्दिक कळकळ दिसत आहे असे स्पष्ट होते. - भास्करराव म्हस्के, अहमदनगर खर्चाचा हिशेब सर्वाना दिसू द्या! ‘खासदार वेतनवाढीचा मध्यममार्ग’ (१९ फेब्रुवारी, लालकिल्ला) हा लेख खासदारांच्या वेतनाविषयी ‘दुसऱ्या बाजूचे वास्तव’ मांडतो खरा; पण यामध्ये पारदर्शकता आणल्यास टीका कमी होईल. सरकार अनेक बाबतींत ‘डिजिटल इंडिया’चा पुरस्कार करते आहेच.. तर मग आता, खासदार वा अन्य लोकप्रतिनिधींच्याही सर्वच्या सर्व खर्चाचा हिशेब माहिती महाजालावर, डिजिटल पावत्या दाखवून जगजाहीर केला, तर जादा खर्च कसा होतो याविषयी पारदर्शकता येईल व मोदींचे डिजिटल इंडियाचे स्वप्नदेखील पूर्ण होईल. म्हणजे यानंतर जरी खासदारांनी स्वतचीच पगारवाढ केली तरी खर्च जास्त असल्याने लोकही काही म्हणणार नाहीत! - चैतन्य माक्रुवार, उस्मानाबाद. खासदारांना वेतन, सुविधा हव्याच; पण.. खासदारांच्या वेतनवाढीच्या मध्यममार्गाबाबत संतोष कुलकर्णी यांनी लिहिलेला लेख वाचला. लोकप्रतिनिधींना भरभरून वेतन / सुविधा देण्यामागे त्यांनी आर्थिक भ्रष्टाचार करू नये हे एक कारण असू शकते. आणि त्याबाबत कुणाचे दुमत नसावे. पण तसे होते काय ? दुसरे असे की, लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहातील कामगिरीचे मूल्यमापन होते काय? माझ्या माहितीप्रमाणे (‘प्रजा फाउंडेशन’सारख्या काही स्वयंसेवी संस्था वगळता) अशी देशव्यापी मूल्यमापन यंत्रणाच नाही. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी सभागृहात सुसज्ज संदर्भ ग्रंथालय असते, मधू लिमये, दंडवते, सोमनाथ चटर्जी यांच्यासारखी मंडळी संसद भवनाच्या लायब्ररीत बराच काळ असत, त्यांची भाषणंही अभ्यासपूर्ण असत. गेल्या काही वर्षांतील सदस्यांची कामगिरी पाहिल्यास सदस्यांचा भर शक्तिप्रदर्शनावर, रस्ते-पूल बांधण्यावर किंवा गृहप्रकल्प मार्गी लावण्यावर असतो हे एक कटू सत्य मान्य करावे लागेल. - शैलेश न पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
