मराठी भाषेचे विद्यापीठ निर्माण करण्यासाठी ग्रंथालीने मुंबई भाजप अध्यक्ष आणि आमदार आशीष शेलार यांच्याकडे विनंती केली होती. त्यानुसार पाठपुरावा करून शेलार यांनी वांद्रे येथील जागा ग्रंथालीला उपलब्ध करून दिली आहे, अशी बातमी (२८ फेब्रु.) वाचली. मराठी भाषेच्या राज्यातील हे पहिले कथित विद्यापीठ नेमक्या कुठल्या अर्थाने विद्यापीठ असणार आहे याचे स्पष्टीकरण होणे गरजेचे आहे. या विद्यापीठात मराठीचे अध्यापन व संशोधन होणार आहे काय? त्याचा यूजीसीशी संबंध असणार आहे काय? त्यात प्राध्यापकांच्या नेमणुका होणार आहेत काय आणि असे विद्यापीठ उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य, सामर्थ्य आणि यंत्रणा ग्रंथालीकडे आहे काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. की भाषेविषयीच्या हळवेपणाचा उपयोग करीत मराठीप्रेमी जनतेच्या डोळ्यात फेकलेली ही राजकीय धूळ आहे? शासनाचा स्वत:चा मराठी विभाग असताना मराठीचे हे तथाकथित विद्यापीठ निर्माण करण्याचे कार्य ग्रंथालीसारख्या संस्थेवर सोपवले जावे हेही आश्चर्यकारक आहे. - यशोधन (येशू) पाटील, मुंबई सरकारी उधळपट्टी आता जनतेनेच रोखावी सरकारने राज्यातील आजी-माजी आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विविध आजारांवर देशातील ४,३०० खासगी रुग्णालयांत वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी नवीन विमा संरक्षण योजनेचा आरंभ केला आहे. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या कार्यकाळापर्यंत संबंधित आस्थापने विमा योजना राबवतात; परंतु सेवानिवृत्तीनंतर आस्थापनाशी त्याचा संबंध नसतो. वैयक्तिक स्तरावर ज्यांना विमा उतरवायचा असतो त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण असते. हाच निकष लोकप्रतिनिधींसंदर्भात का नाही? बरेचसे लोकप्रतिनिधी फक्त स्वत:चा स्वार्थ साधतात. दोन्हीही सभागृहांत एकही प्रश्न विचारत नाही. विम्याचे काही नियम, अटी असतात. लोकप्रतिनिधींनी घोषित केलेली संपत्ती लक्षात घेत ज्यांची संपत्ती अतिशय अल्प आहे त्यांनाच विमा योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळालेल्या निधीचा पूर्ण उपयोग जनसेवेसाठी केला आहे, सभागृहांत उपस्थिती ९०% असून त्यांच्याकडून सातत्याने प्रश्न विचारले जात आहेत, उत्तम जनसंपर्क असून विभागातील आपत्कालात प्रशासनाला आणि जनतेला साहाय्य केलेले आहे, असे काही निकष तरी सरकारने ठरवायला हवे होते. सरकारी महसुलाची उधळण करणाऱ्या या योजनेविरुद्ध नागरिकांनीच जनहित याचिका दाखल करावी. - सुनील लोंढे, ऐरोली (नवी मुंबई) .. मग विधान परिषदही बरखास्त करा की! सरकारी खर्चात बचत करण्यासाठी ३०% सरकारी नोकरीत कपात असे धोरण सरकार राबवत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे लोकांची गरज लागत नाही ते काम संगणकाचा वापर करून तसेच आऊटसोर्सिगद्वारा करून घेता येते, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारी खर्चात बचतच करायची असेल तर सरकारने विधान परिषद बरखास्त करावी. भारतात फक्त सातच राज्यांमध्ये विधान परिषद आहे, कारण हे सर्वाना माहीत आहे की, विधान परिषदेला विधानसभेच्या तुलनेत दुय्यम स्थान आहे. सर्व महत्त्वाची विधेयके विधानसभेत संमत केली जातात. विधान परिषद ही विविध नेत्यांची राजकीय सोय लावण्याचे ठिकाण आहे. मग अशा विधान परिषदेवर जो खर्च होतो तोही कमी केला पाहिजे. - संदेश संजय पाटणकर, मुरगुड (कोल्हापूर) हे या वाघांना कोण समजावणार? ‘वाघांचे काही खरे नाही!’ हा अग्रलेख (२८ फेब्रु.) वाचला. पुन्हा एकदा ‘कागदी वाघ’ आणि ‘जंगलातील वाघ’ यातील फरक या अग्रलेखाने स्पष्ट झाला. मनातील गुजगोष्टी (मन की बात) ऐकण्याची व कळपात न राहण्याची सवय नसल्यामुळे या वाघांनी प्राण सोडले असावे! राजकीय वाघाप्रमाणे सरकारात राहूनही सरकारविरुद्ध फुकाच्या डरकाळ्या न फोडता आल्यामुळे त्या वाघांनी प्राण सोडले असावे! ‘वाघ वाचवा’ या मोहिमेत वाघांकडून त्यांच्या ‘वाघपणाने’ प्राण सोडावा हे सांप्रत सरकारला अपेक्षित आहे, हे या वाघांना कोण समजावणार? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे चुकीच्या निर्णयांना विरोध करणे गरजेचे ‘मुंढे यांचे निर्णय संचालक मंडळाने फिरवले’ ही बातमी (२७ फेब्रु.) वाचली. संचालक मंडळ जे करतेय ते योग्य वाटले. तुकाराम मुंढे हे चांगले अधिकारी आहेत याबाबत दुमत नाही. म्हणून त्यांचे सर्व निर्णय डोळेझाकपणे मान्य करणे चुकीचे आहे. दोषी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन हा निर्णय वगळला तर मुंढे यांचे इतर निर्णय चुकीचे होते. संचालक मंडळाला विचारात न घेता निर्णय घेणे, ज्येष्ठ नागरिकांचा पास ५०० वरून ७०० रुपये करणे, विद्यार्थ्यांचा पंचिंग पास बंद करणे, त्यांचा पास ६०० वरून ७५० रु. करणे आदी निर्णय योग्य म्हणता येणार नाहीत. तिकीट वा पासवाढ करावी, पण एवढी करणे योग्य नाही. पीएमटीने जास्त प्रवास गरीब लोक, ग्रामीण भागातून आलेले विद्यार्थी आणि कामगार करतात. त्यांची या दरवाढीने अप्रत्यक्ष लूटच होते. या अगोदर पासदरात वाढ न करता डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी पीएमटी प्रशासनातील भ्रष्टाचार दूर करून पीएमटी नफ्यात आणली होती. त्यामुळे सध्याचे नयना गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळ जे करते ते काही प्रमाणात योग्य वाटते. - अशोक वाघमारे, पुणे विचारविश्वात अंतिम असे काही नसते.. ‘डॉ. आंबेडकरांच्या अनेक विचारांमध्ये विरोधाभास’( लोकमानस २६ फेब्रु.) या पत्रातील मुद्दय़ांचा हा प्रतिवाद. ‘मुक्तिदिन साजरा केल्यानंतर चार महिन्यांनी मुस्लीम लीगने पाकिस्तानचा ठराव केला’ असे पत्रलेखक म्हणतात. मुळात या ठरावानंतर डॉ. आंबेडकर यांनी काय केले हे महत्त्वाचे. २६ मार्च १९४० रोजी मुस्लीम लीगच्या लाहोर अधिवेशनात पाकिस्तानचा ठराव मंजूर केला गेला. या मागणीचे सर्व पैलू स्पष्ट व्हावेत म्हणून आणि तिचा गंभीरपणे विचार व्हावा, यासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती नेमली, तिचे द. वि. प्रधान हे कार्यवाहक होते. या समितीच्या सांगण्यावरून एक प्रतिवृत्त तयार केले, तेच १९४० साली प्रकाशित झालेले ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’ हे पुस्तक होय. हिंदू महासभेचे डॉ. मुंजे, मुस्लीम लीगचे बॅ. जीना किंवा काँग्रेसचे म. गांधी असोत, डॉ. आंबेडकरांच्या प्रबळ राजकीय विरोधकांना डॉ. आंबेडकरांचा पाकिस्तानविषयीचा ग्रंथ महत्त्वाचा व विचारप्रवर्तक वाटला. पण यापैकी कोणीही, डॉ. आंबेडकरांना मुस्लीम लीग-जीनांचे पाठीराखे म्हटले नाही. डॉ. आंबेडकरांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष व जीनांची मुस्लीम लीग यांची युती चार महिने टिकली असताना, ‘१९४६ साली मुंबईत पराभूत झाल्यावर, मुस्लीम लीगची सत्ता असलेल्या बंगाल प्रांतातून डॉ. आंबेडकर घटनासमितीवर निवडून गेले’ हे पत्रलेखकाचे विधान संदर्भहीन आहे. प्रांतिक विधिमंडळांनी घटनासमितीवर जाणाऱ्या प्रतिनिधींची निवड केली. मुंबई विधिमंडळात डॉ. आंबेडकरांच्या ‘शेडय़ूल्ड कास्ट फेडरेशन’चे (शे.का.फे.) सदस्य नव्हते. डॉ. आंबेडकरांच्या शे. का. फे. चा एक सदस्य बंगाल विधिमंडळात निवडून आला होता. मुस्लीम लीगची सत्ता असलेल्या बंगाल प्रांतातून डॉ. आंबेडकरांनी घटनासमितीवर जाण्यासाठी निवडणूक लढविली; पण ती मुस्लीम लीगच्या पाठिंब्यावर अथवा मदतीने लढविली नव्हती. धनंजय कीरलिखित डॉ. आंबेडकर चरित्रावर विसंबून राहिल्यास असा समज होऊ शकतो! वस्तुत बंगाल कायदेमंडळात लीगचे ११५ आमदार व फझलुल हक यांच्या कृषक समाज पक्षाचे तीन आमदार होते. बंगालमधून घटनासमितीसाठी लीगचे ३२ व कृषक प्रजा पक्षाचा एक यांचे मिळून ३३ उमेदवार निवडून जाण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे एकूण संख्याबळ १३२ असणे गरजेचे होते. याचाच अर्थ असा की, या दोन पक्षांच्या उमेदवारांनी आणखी १४ मते मिळवली असतील, तर ती अन्य छोटय़ा पक्षांच्या १४ आमदारांकडून. हिंदू महासभेचे काँग्रेस पुरस्कृत उमेदवार श्यामाप्रसाद मुखर्जी तसेच फ्रँक अँथनी हे अँग्लो इंडियन आणि एच. सी. मुखर्जी हे एक भारतीय ख्रिश्चन काँग्रेस उमेदवार म्हणून बंगाल विधिमंडळातून घटनासमितीवर गेले. या तिघांपैकी कोणालाही मुस्लीम लीगची मते मिळाली असल्याची शक्यता दिसत नाही. बंगाल विधानसभेतील चौघा अँग्लो-इंडियन सदस्यांनी फ्रँक अँथनी यांना मते दिली असण्याची दाट शक्यता गृहीत धरावयास हरकत नाही. डॉ. आंबेडकरांना पहिल्या पसंतीक्रमाची पाच मते मिळाली याबाबत वाद नाही. त्यांना अँग्लो-इंडियन किंवा मुस्लीम लीगच्या आमदारांनी मते दिली असतील असा कयास बांधणे अवघडच. डॉ. आंबेडकरांना शे. का. फे.च्या एकुलत्या एका आमदाराने आणि अनुसूचित जातींच्या चार आमदारांनी मते दिल्यामुळे पाच पहिल्या क्रमांकाची पसंतीची मते मिळाली असणार. बंगाल विधानसभेतील पक्षनिहाय संख्याबळ आणि घटनासमिती सदस्यांची नामावली यासाठी घटना समितीचे सल्लागार बी. एन. राव यांचे पत्रकार बंधू बी. शिवराव (हेही घटनासमितीचे सदस्य होते) यांचा ‘द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिटय़ूशन’ (खंड एक, १९६६, पृष्ठ २९१ व ३०९-३१०) हा संदर्भ पाहावा. आंबेडकरांच्या विचारांतील विरोधाभासाविषयी बोट ठेवणाऱ्या टीकाकारांना उद्देशून १९५५ साली त्यांनी जे म्हटले आहे, ते किमान लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. ‘‘द्वेषबुद्धीने माझ्यावर टीका करणाऱ्या आणि माझ्या विसंगतीचेच भांडवल करू पाहणाऱ्या माझ्या टीकाकारांना मी सरळ उत्तर देत आहे. सुसंगती हा गाढवाचा सद्गुण आहे, असे इमर्सनने म्हटले आहे. सुसंगती राखून मला गाढव व्हावयाचे नाही. सुसंगतीच्या नावाखाली एकेकाळी व्यक्त केलेल्या मताला कोणताही विचार करणारा माणूस स्वतला जखडून घेणार नाही. सुसंगतीपेक्षाही जबाबदारी जास्त महत्त्वाची असते. एक तर शिकलेले विसरून जाण्यास जबाबदार माणसाने शिकले पाहिजे, फेरविचार करून आपली मते बदलण्याचे धैर्य जबाबदार माणसाने दाखवले पाहिजे. तसे करण्यासाठी त्याच्याजवळ सबळ पुरेशी कारणे असली पाहिजेत. कारण विचारविश्वात अंतिम असे काही नसते’’. (डॉ. आंबेडकर रायटिंग्ज अँड स्पीचेस, खंड पहिला, महाराष्ट्र शासन १९७९, पृष्ठ १३९) -पद्माकर कांबळे, पुणे
