‘देश चालवणे म्हणजे राज्य चालवणे नव्हे’ हा ‘शोध मराठी मनाचा’ या पुण्यातील कार्यक्रमात मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांची दिलखुलास घेतलेली मुलाखत (२१ फेब्रुवारी) वाचली. राज ठाकरे यांच्या एका प्रश्नात ‘वेगळ्या विदर्भाची मागणी जनतेची नसून मूठभर हिंदी भाषिकांची आहे,’ असे शरद पवार म्हणाले. पवारसाहेब, विदर्भाची मागणी मूठभर हिंदी भाषिकांची आहे की विदर्भातील सर्व भाषिकांची आहे (त्यात बंगाली, छत्तीसगड, तेलंगी, गोंडी, मारवाडी, मराठी या सर्वाची आहे.) हे सत्तेवर बसलेल्या ज्येष्ठ भाजप नेत्यांना विचारा. सध्या जे सत्तेवर आहेत, त्यांनीच स्वतंत्र विदर्भाची मागणी केली होती. त्यासाठी रास्ता रोको, विदर्भ बंद, जेल भरो आंदोलने केली होती, पण तेव्हा ते विरोधात होते. विदर्भाच्या मुद्दय़ावर लोकसभा आणि विधानसभेच्या ८० टक्के विदर्भाच्या जागा भाजपने घेतल्या (म्हणजे विदर्भातील जनतेने दिल्या), पण सत्ता हातात आल्यामुळे विदर्भाचा या ज्येष्ठ नेत्यांना विसर पडला. विदर्भ स्वतंत्र झाल्यास सक्षम होणार नाही, यावरही विदर्भाचे स्वतंत्र बजेट दोन वेळा विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे प्रा. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी आकडेवारीनिशी मांडले. भाजपच्या (एनडीए) सरकारमध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तीन स्वतंत्र राज्यांची निर्मिती केली होती आणि तिन्ही राज्ये आज प्रगतिपथावर आहेत, हे पवारसाहेब का विसरलात? मग विदर्भाने काय घोडे मारले? नवीन राज्य निर्माण करण्यासाठी अनुच्छेद ३ प्रमाणे सर्व अधिकार फक्त संसदेला आहेत. त्यात सार्वमताची तरतूद नाही. तेलंगणाचे विधेयक आंध्र विधानसभेने अमान्य केले तरीसुद्धा संसदेत तेलंगण राज्य निर्माण झाले. मग जन्मभर निर्वाचित असलेले पवारसाहेब विदर्भासाठी सार्वमताची सूचना कशी काय करतात? हा प्रश्न विदर्भाच्या सर्व जनतेला पडला आहे. विदर्भाच्या लोकांचे म्हणणे असे की, स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वानुसार विदर्भाने स्वतंत्र राहायचे की महाराष्ट्रात राहायचे, हे विदर्भाचे लोक ठरवतील की ठाकरे-पवार ठरवतील? ‘देश चालवणे म्हणजे राज्य चालवणे नव्हे’ हे पवारसाहेबांनी केलेले वक्तव्य कुणालाही पटण्यासारखे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात मॉडेल डोक्यावर घेतले होते. त्याचा प्रचार आणि प्रसार प्रसिद्धीमाध्यमातून जास्त केला (म्हणजे मीडिया खरेदी करून) आणि सत्ता मिळवली. ‘गुजरात म्हणजे देश नव्हे’ हे खरे आहे. पंतप्रधान हा देशाचा असतो, एका राज्याचा नाही. समाजातील वंचित घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे. आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची पवारांनी मांडलेली भूमिका रास्त आहे. सध्या प्रत्येक जातीमध्ये आरक्षणासाठी मागणी वाढत आहे. समाजासमाजांत त्यामुळे तेढ निर्माण होत आहे, दंगली होत आहेत. म्हणून आरक्षण फक्त आर्थिक निकषांवर असले पाहिजे हे खरे आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा मोदींनी केली होती. गुजरात निवडणुकीत काँग्रेसने ७२ जागा घेतल्या. त्यामुळे मोदींच्या मनातील काँग्रेस संपली नाही हे काँग्रेसने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे मोदींना धक्का बसला आहे. नोटाबंदीतला काळा पैसा पांढरा करून ११,४०० कोटी रुपये घेऊन नीरव मोदी पळाला, पण ग्रामीण भागातील नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी जमा केलेला सहकारी बँकेतला पैसा अद्याप बदलून मिळाला नाही. त्या गरिबांनी मोदींचे काय बिघडवले होते? मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे मुंबईतील गर्दी वाढेल. मुळात मुंबईची लोकसंख्या परराज्यातील नोकरी, धंद्यासाठी आलेल्या माणसांमुळे प्रचंड वाढली आहे, त्यात आणखी भर कशाला? त्याऐवजी सध्याच्या गाडय़ांचे डबे वाढवण्याची आवश्यकता होती. पवारांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनवर घेतलेला आक्षेप योग्य वाटतो. ‘भाजपला पर्याय एक मोठा पक्ष काँग्रेस ठरू शकतो’ आणि हे सत्य नाकारता येत नाही. लोकशाही देशात प्रबळ विरोधी पक्षाचीसुद्धा आवश्यकता आहे तरच लोकशाही टिकेल, या मताशी कुणीही दुमत असणार नाही. पवारसाहेब तुम्ही बरोबर बोललात. राज ठाकरे यांच्या प्रत्येक मुद्दय़ावर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिलखुलास आणि हसतखेळत उत्तरे देऊन त्यांचे अंतरंग जनतेपुढे मांडले. - कृ.द. दाभोळकर, नागपूर आता तरी शासन जागे होईल काय? कीटकनाशक फवारणीमुळे शेतकरी, शेतमजूर मृत्यू प्रकरणात मृतकांच्या वारसांना शासनाने दिलेली दोन लाख रुपयांची मदत वाडवून ती चार लाख रुपये देण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्या. भूूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांनी दिलेला निर्णय शेतकरी शेतमजुरांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारा व संविधानाने दिलेल्या समतेच्या अधिकाराची जोपासना करणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती स्वागत करीत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे कीटकनाशक फवारणीने यवतमाळ जिल्हय़ात जे शेतकरी शेतमजुरांचे मृत्यू झाले ते प्रकरण आंदोलन समिती आणि प्रसार माध्यमांमुळेच देशपातळीवर पोहचले. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आरोग्यमंत्री दीपक सावंत, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, आदी अनेक नेते आणि सचिव-प्रधान सचिवस्तराचे अनेक अधिकारी यवतमाळात येऊन गेले. त्यानंतर शासनाकडून मृत शेतकरी व शेतमजुरांच्या वारसांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांप्रमाणे २१ जणांच्या वारसांना ही मदत देण्यात आली. मात्र फवारणीने बाधित झालेल्या ८८६ शेतकरी शेतमजुरांपैकी काही अपवाद करता कोणालाही मदत देण्यात आली नाही. शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीमार्फत नानाभाऊ पटोले यांना विनंती केली तेव्हा त्यांनी ६०० पोती तांदूळ विषबाधितांसाठी पाठवला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विषबाधितांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावता येतील मात्र शासनाने अशा विषबाधितांना न्यायालयाचे हेलपाटे देण्यापेक्षा स्वत:हून बाधित लोकांना किमान दोन लाख रुपयांची मदत द्यावी. तेव्हा कुठे खऱ्या अर्थाने कीटकनाशक फवारणी प्रकरणातील बाधितांना न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. आम्हीच दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेच्या संदर्भात खरीप २०१५च्या कोरडय़ा दुष्काळाची मदत न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासनाने अजूनपर्यंत दिलेली नाही. तसेच कीटकनाशक फवारणीबाधित प्रकरणी एसआयटीच्या अहवालात कंपन्यांवर किंवा अधिकाऱ्यांवर दोषारोपण केलेले नाही यावरून शेतकरी प्रश्नावर सरकार किती गंभीर आहे हे दिसून येते. शासनाने न्यायालयाचा आदर ठेवत आता तरी शेतकऱ्यांप्रति असलेल्या कर्तव्याचा परिचय द्यावा अशी या अपेक्षा करतो. - देवानंद पवार, निमंत्रक, शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती, यवतमाळ ताजमहालातील बंद खोल्या उघडाव्यात पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्थेने आग्रा न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर केले की, ‘ताजमहाल हा शहाजहान व मुमताज महल यांची कबरच आहे.’ वकील राजेश कुलश्रेष्ठ यांनी स्थानिक न्यायालयात या प्रकरणाबाबत खटला दाखल केला होता. या बातमीत (२२ फेब्रु.) पुढे लिहिले आहे की, ताजमहालचा कोणता भाग पर्यटकांसाठी खुला करावा व कोणता करू नये, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच आदेश दिला असल्याने यावर आता नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता नसल्याचे पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्थेच्या वकिलांनी या वेळी म्हटले. २७ ऑगस्ट २०१७ च्या बातमीप्रमाणे मार्च २०१५ मध्ये आग्रा येथील सहा वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ताजमहालातील काही बंद असलेल्या खोल्या उघडण्यात याव्या, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा वरील आदेश केव्हा दिला आहे? मार्च २०१५ अगोदर की, २४ ऑगस्ट २०१७ नंतर? आता मुख्य प्रश्न हाच आहे की, सर्वोच्च न्यायालय ताजमहालचा काही भाग पर्यटकांसाठी का खुला करू देत नाही? या निषेधाचे कारण काय? बहुधा याच कारणासाठी आग्रा येथील सहा वकील त्यांच्या मार्च २०१५च्या याचिकेत मागणी करीत आहेत की, ‘ताजमहालातील काही बंद असलेल्या खोल्या उघडण्यात याव्यात.’ बाकी कोणाला नसेल, पण पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याला त्या बंद खोल्यांत काय आहे ते नक्की माहीत असणारच. जर त्या बंद खोल्यांत काहीच नाही, तर मग त्या खोल्या उघडून या सहा वकिलांना दाखवत का नाहीत? त्या बंद खोल्या उघडा, त्या वकिलांना दाखवा, त्यात काय आहे ते पाहून या सहा वकिलांनी व पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने, एकाच वेळी (खटल्याच्या पुढील तारखेला) आपापली प्रतिज्ञापत्रे आग्रा न्यायालयाला सादर करावी व त्यावर निर्णय घेऊन आग्रा न्यायालयाने खटला निकालात काढावा काय? - श्रीकांत बाकडे, नागपूर राजे, महाराजे : कालचे, आजचे! स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल (पोलादी पुरुष) यांनी संस्थानांचे विलीनीकरण करून भारत एकसंध केला. मात्र, ब्रिटिशांच्या काळातील प्री.व्ही. पर्सची व्यवस्था अबाधित ठेवली. (आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी ती समाप्त केली.) आज देशात आर्थिक विषमता टोकाला पोहोचली आहे. जनतेचे प्रतिनिधी (आमदार, खासदार) आणि जनता जनार्दन यांच्या मिळकतीत महदंतर आहे. पंडित नेहरूंच्या काळापासून ही दरी रुंदावत आहे. ती कमी करण्यासाठी त्यांनी एकदा प्रायोगिक तत्त्वावर खासदारांचे वेतन तीन महिन्यांसाठी बंद केले होते. त्या प्रयोगाचे परिणाम अनुकूल झाले अथवा कसे? याची दखल तत्कालीन अर्थशास्त्रज्ञ, राजकीय विश्लेषकांनी घेतल्याची नोंद कुठे सापडत नाही. एक मात्र खरे की, त्यामुळे खासदार मंडळी नाखूश झाली असणार. या पाश्र्वभूमीवर जेव्हा आमचे अलीकडचे राज्यकर्ते या वाढत्या विषमतेचा जराही विचार न करता स्वत:च्या अधिकारात आपलेच पॅकेट अधिकाधिक लठ्ठ करू पाहतात तेव्हा रात्री अर्धपोटी झोपणारे सकाळची चिंता करत उघडय़ावर निद्रादेवीच्या कुशीत विसावतात तेव्हा ती दीनदुबळी असहाय जनता ‘यापेक्षा इंग्रज बरे होते’ असे निराशेचे उसासे सोडत असेल तर तिला दोष देता येणार नाही. राज्य, केंद्र सरकारच्या आमदार-खासदारांचे मासिक वेतन जास्तीत जास्त किती असावे, यावर आज तरी कायद्याचे कोणतेही बंधन नाही. हे वेतन सतत वाढवत राहण्याची प्रथा मात्र शासकांनी अबाधित ठेवली आहे. या बाबतीत सत्तारूढ आणि महाभारतातील एक प्रसंग आठवतो. पांडव वनवासात असताना त्यांना समजले की, चित्ररथ गंधर्वाने दुर्योधनाच्या मुसक्या आवळत त्यांना कैद केले आहे. त्या वेळी भीमार्जुनांना आनंद झाल्याचे पाहून ‘धर्मराज’ म्हणतात, ‘ताबडतोब त्या गंधर्वाला परास्त करून कौरवांना सोडवा’ कारण जरी आपसात लढताना आपण पाच आणि ते शंभर असले तरी बाह्य़ शत्रूशी सामना करताना आम्ही एकशेपाच आहोत (वयं पंचाधिकं शतम). उद्दिष्ट एकच असले तर मतभेद विसरून संगनमत होतेच. या बेबंद वेतनवाढीमुळे आज खासदारांचे पगार ४०० टक्क्यांनी अधिक झाले आहेत. इतकी जबरदस्त वाढ, अफाट नफा कमावणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या संचालकांना घेता येत नाही. परिणामी, नऊ वर्षांपूर्वी कोटय़वधींची संपत्ती असलेल्या खासदारांची संख्या जी ३१९ होती, ती आजमितीला ४४९ झाली आहे (जवळजवळ दीडपट). केंद्र शासनाच्या कोषागारातून एवढा मोठा हिस्सा केवळ लोकप्रतिनिधींच्या पगारावर खर्च झाल्यावर सरकारला लोकोपयोगी योजनांसाठी शिल्लक निधी अपुरा पडतो. नोकरवर्गाचे पगार वेळेवर देणे जड जाते. पगारवाढ देणे कठीण जाते. त्यामुळे कर्मचारी नाखूश राहतो. कधी तो बंडाचा झेंडा फडकवतो. असंघटित श्रमिकांचे तर अतिशय हाल होतात. परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाऊ नये म्हणून भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी सभापती सुमित्रा महाजन यांना खासदारांचे मासिक वेतन, भत्ते किमान तीन महिन्यांसाठी तरी बंद ठेवावेत, अशी पत्राद्वारे मौलिक सूचना केली आहे. पंतप्रधानांनी, जेटलीसाहेबांनी यावर सकारात्मक कारवाई करणे जरूर आहे. तेही त्वरित अन्यथा आर्थिक तणावाचा हा टाइमबॉम्ब केव्हाही फुटेल आणि तो एनडीए शासनाचे अस्तित्व धोक्यात असल्याने वस्तूंचे भाव सतत भडकत असतात. ठरावीक आय असलेल्यांना मात्र त्याच वाढत्या दरात खरेदी करावी लागते. म्हणजे या लक्ष्मीपुत्रांचे ओझे गरिबांच्या खांद्यावर जाऊन बसते. आहे की नाय हा उफराटा न्याय? - रा.ना. कुळकर्णी, नागपूर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन केंद्राची गरज वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना नीट (एनईईटी) परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. पण मेळघाट आणि इतर आदिवासी भागात आधीच विज्ञान विषयाचे शिक्षक नाहीत, तरीही विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे शिक्षण आपण देतच आहोत. आदिवासी भागात नीट साठी मार्गदर्शन वर्गाची कुठल्याही प्रकारची सोय नाही. विज्ञान विषयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र मोठी आहे. या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन न मिळाल्यास त्यांचे भवितव्य अंधकारमय होण्याची भीती आहे. गेल्या वर्षी अनेक भुलथापा देण्यात आल्या. आश्वासने देण्यात आली. पण मार्गदर्शन वर्गाचे आयोजन करण्यात आलेले नाही. विद्यार्थ्यांचे यशस्वी होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. यात विद्यार्थ्यांचा दोष नाही. आता तरी शासनाने या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करू नये. विद्यार्थ्यांनी या विषयावर आंदोलन करायला पाहिजे का, याचा तरी शासनाने विचार करावा. - बी.एस. साने, गौरखेडा कुंभी (अमरावती) सरसकट शाळांची वेळ सकाळची करू नये.. महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्य़ांत मार्च सुरू झाला, की शिक्षण संघटना जिल्हा परिषदेवर दबाव आणून शाळांची वेळ सकाळची करतात. यासाठी ऊन आणि पाणीटंचाईचे कारण दिले जाते. बहुतेक ठिकाणी तर मार्चला पाणीटंचाई नसते व असली तरी ती एप्रिलनंतर जाणवते. तरीही मार्चला जिथे पाणीटंचाई तीव्रतेने जाणवत असेल तिथे ते जरूर करावे, पण त्या नावाखाली जिल्हेच्या जिल्हे सकाळी शाळा भरवतात हे योग्य नाही. त्यामुळे असे निर्णय सरसकट न घेता शाळानिहाय घेतले जावेत. सकाळची वेळ शिकण्याला उत्तम असली तरी शाळेच्या गावात राहण्याची संख्या अत्यल्प आहे. ग्रामीण भागात अपडाऊन हे अगदी ५० किलोमीटपर्यंत असते. अशा वेळी अनेक ठिकाणी ७.३० वाजता शाळा भरत नाहीत. त्यात मधली सुटी व खिचडी यात प्रत्यक्ष अध्यापन कालावधी कमी होतो. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात शाळा १२ ला सुटल्यावर मुलांना उन्हात जावे लागते आणि मुले मग उन्हातच खेळत राहतात. त्यामुळे हेतूही साध्य होत नाही. जिल्हा परिषदेने हा निर्णय केला की, खासगी हायस्कूल व शाळा ही शाळांची वेळ बदलतात. वास्तविक माध्यमिक शाळांचे १००० तास अध्यापन आजच होत नसताना माध्यमिक शाळांना तर अशी परवानगी देणे अत्यंत गैर व शिक्षण कायद्याचा भंग करणारे आहे. त्यामुळे एकीकडे आम्हाला शिकवायला वेळ मिळत नाही अशी आंदोलने करायची आणि दुसरीकडे शाळा सकाळी करून अध्यापन वेळ कमी करायचा ही विसंगती आहे. त्यामुळे प्रश्नांना सहानुभूती कमी होते. तेव्हा प्रशासन आणि शिक्षक संघटना यांनी याबाबत गरज असेल त्या शाळेला असे निर्णय घेण्याची समजूतदार भूमिका घ्यावी. त्याचप्रमाणे १५ एप्रिलनंतर लेखी मूल्यमापन झाले की ती अनधिकृत सुटी समजली जाते व विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत. प्रत्यक्ष कामाचे दिवस ५ मेपर्यंत असतात. हे २० दिवस मुलांची हजेरी मांडली जाते. तेव्हा हे २० दिवस प्रत्यक्ष वापरात येण्यासाठी राज्यस्तरावरून या वर्षी तरी नियोजन करण्यात यावे. काही शाळांनी अत्यंत प्रभावीपणे संस्कार वर्ग छंद वर्ग आयोजित करतात. शहरात अनेक शाळा अनेक वर्षे हे करतात, पण हे प्रायोगिक न राहता हा राज्यातील सर्व शाळांसाठी व्यवस्थेचा भाग बनावा व या काळात शिक्षण कायद्याने म्हटल्याप्रमाणे उपचारात्मक अध्यापनही व्हावे. - हेरंब कुलकर्णी, अकोले (अहमदनगर) निर्णय न्यायोचित नाही आधारसंलग्न शिधापत्रिकाधारकांनाच स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आता न्यायालयानेही मान्य केला आहे. बायोमेट्रिक नोंदणी अनिवार्य ठरली आहे. हा पूर्णत: तांत्रिक निर्णय आहे. कल्याणकारी राज्यात मानवीय बाजूने शासनव्यवस्था काम करणे अपेक्षित आहे. आधारबाबत अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात काथ्याकूट सुरू आहे. असे असताना शासनाने आधारसंलग्न शिधापत्रिका ग्राहय़ धरणे न्यायोचित नाही, असे वाटते. स्वस्त धान्याचा लाभ प्रामुख्याने गरजू गरीब व बहुतांश अशिक्षित ग्रामीण भागातील जनता घेते. शासनाच्या नवनव्या नियमावलीपासून तो अपरिचित असतो. अशा स्थितीत आधार नाही म्हणून त्याला धान्यापासून वंचित ठेवणे सयुक्तिक वाटत नाही. शासनच म्हणते की, ८० टक्के काम झाले आहे. मग उर्वरित २० टक्क्यांना विविध लाभांपासून वंचित ठेवणार काय, हा प्रश्न उद्भवतो. - प्रा. सी.बी. देशमुख, वर्धा जीवन प्राधिकरणाने खड्डे बुजवावेत अमरावती शहरात सध्या ठिकठिकाणी पाइप लाइन टाकण्यात येत आहे. जीवन प्राधिकरणाकडून नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण महानगरपालिका आणि जीवन प्राधिकरणाच्या कामात अजिबात समन्वय दिसून येत नाही. शहरातील विविध भागात पेव्हर ब्लॉक टाकण्यात येत आहेत. पेव्हर ब्लॉक उखडून पाइपलाइनसाठी खड्डे खोदले जातात. पण रत्यावर तशीच माती टाकून दिली जाते. अनेक महिन्यांपासून पेव्हर ब्लॉक पूर्ववत झालेले नाहीत. नागरिकांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. जीवन प्राधिकरणाने या गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे. - संदीप भटकर, अमरावती कावेरी तंटय़ाचा निवाडा अन्य राज्यांसाठीही उपयुक्त पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि नदीच्या पाण्यावर कोणत्याही राज्याचा मालकी हक्क नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी पाणीतंटय़ात दिला आहे. या निर्णयामुळे देशातील अन्य ज्या राज्यांत जलविवाद सुरू आहेत ते सोडविण्यासाठी एक भक्कम पायाभूत मुद्दा प्राप्त झाला आहे. पंजाब व हरयाणात सतलजवरून, गुजरात व मध्य प्रदेश यांच्यात नर्मदेवरून, दिल्ली व हरयाणात यमुनेवरून, तर बिहार-उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश या राज्यांत सोन नदीवरून नेहमी संघर्षांची परिस्थिती निर्माण होते. कावेरी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ामुळे या विवादांवरही तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे
