‘(आया)राम कारे म्हणा ना!’ हा अग्रलेख (१४ मार्च) वाचला. भाजपची विचारसरणी वरकरणी जरी वेगळी दिसत असली तरीही काँग्रेसच्या काळातील घराणेशाही आणि भाजपचे ‘शाही’ निर्णयाशिवाय पान न हलण्याची नवी परंपरा यांत फारसा फरक जाणवत नाही. आवाहन देणाऱ्यांना (नाथाभाऊ) आणि डोईजड होणाऱ्यांना (कोकणवीर) मागच्या दरवाजातून ढकलायचे हे काँग्रेसी धोरणही भाजपने अवलंबिले आहे. ‘खोबरं तिकडं चांगभलं’ म्हणणाऱ्या राणेसाहेबांना फडणवीस यांनी योग्य न्याय दिल्याबद्दल ते खरोखरच कौतुकास पात्र आहेत. बाळासाहेबांच्या स्वाभिमानी विचारसरणीत वाढलेल्या राणेना आता सेनेला टोमणे मारण्याआधी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. - प्रवीण अप्पासाहेब माने, मुंबई निष्ठावंतांची आता भाजपला गरज नाही.. ‘(आया)राम कारे म्हणा ना!’ हा अग्रलेख भाजपच्या सबगोलंकारी पक्षवाढीच्या धोरणावर मार्मिक भाष्य करणारा आहे. स्वपक्षीय नव्या नेत्यांना पुढे आणण्याऐवजी अन्य पक्षांतील प्रस्थापित रेडिमेड नेत्यांना आयात करून पक्ष संघटना ‘बळकट’ करण्याचा भाजपचा अजेंडा दिसतो. उत्तर प्रदेशातील पाया बळकट करण्यासाठी नरेश अग्रवाल व महाराष्ट्रात कोकणात पसरण्यासाठी नारायण राणे या प्रस्थापित नेत्यांना पक्षात घेऊन खासदारकीचा टिळा लावला आहे. कोकणात स्थान हवे व सेनेला घायाळ करणारा धडाडीचा नेता हवा म्हणून राणेंना भाजपने गळाला लावले. काँग्रेसनेही राणेंचा वापर सेनेविरुद्ध केला होता. आपला निव्वळ वापर होतो आहे हे या स्वाभिमानी नेत्याला कळले नाही. पक्षाकडे सत्ता नसताना वर्षांनुवर्षे राबणारा, निवडणुकीत पोळी-भाजीची पाकिटे पोहोचवून बूथ सांभाळणारा मध्यमवर्गीय निष्ठावंत कार्यकर्ता आता अस्तंगत होत आहे. उरलेल्या निष्ठावंतांची आता भाजपला फारशी गरज नाही. आता शतप्रतिशत करण्यासाठी दबंग नेत्याची गरज आहे, रचनात्मक कार्यासाठी संघपरिवार आहेच हे भाजपने गृहीत धरले आहे. नारायण दत्त तिवारींचे भाजपमध्ये स्वागत करताना अमित शहा म्हणाले, तिवारींच्या अनुभवाची व मार्गदर्शनाची पक्षाला गरज आहे. आता तिवारींचे मार्गदर्शन कशासाठी हवे व त्यांचा कसला अनुभव भाजपला उपयोगी पडणार हे देवच जाणे. १९७० च्या दशकात इंदिराजींच्या काळात पक्षांतराची साथच आली होती व तत्कालीन जनसंघाने यासाठी ‘आयाराम, गयाराम संस्कृती’ हा शब्दप्रयोग केला व तो राजकीय परिभाषेत रूढ झाला. जनसंघाने पक्षबदलाला नेहमीच विरोध केला. आता सत्ताधीश झाल्यावर याच आयाराम तंत्राचा वापर भाजपला करावा लागतो हाही काव्यगत न्याय. असे फिक्सिंग करणाऱ्या नेत्यास पत्रकार चाणक्य म्हणतात हे विशेष. - प्रमोद प. जोशी, ठाणे पदरी पडले पवित्र जाहले! ‘(आया)राम कारे म्हणा ना!’ हा उपहासात्मक अग्रलेख आवडला; पण असा उपहासात्मक टोला समजण्याइतकी बुद्धी आपल्या राजकारण्यांना आहे का? आणि समजा, चुकून तो समजलाच तरी त्यापासून काही शिकण्याची त्यांची तयारी आहे का? तर नक्कीच नाही! आताचे पक्ष हे राजकीय पक्ष राहिलेलेच नाहीत. त्यांचे टोळ्यांमध्ये रूपांतर झाले आहे. ज्याची टोळी मोठी, ज्याच्या टोळीत गुंड-पुंड जास्त, त्याच्या हाती सत्ता जाण्याची शक्यता जास्त! मग ध्येय-धोरणे, नीतिमत्ता यांना पुसतो कोण? आपली टोळी मोठी, बलवान करण्यासाठी मग येईल त्याला, ‘पदरी पडले पवित्र जाहले’ या भावनेतून पदरी घेतले जाते. ‘नरेश-नारायण’ जोडगोळीला याच भावनेतून पदरी घेण्यात आले आहे. आता तर पत्रकारितेतून असे प्रबोधन करणारेसुद्धा कमी होत आहेत, कारण त्यांनाही राज्यसभेचा मोह आवरता येत नाही! - मुकुंद परदेशी, धुळे डॉक्टर, तुम्हीसुद्धा! ‘डॉक्टरकडून महिलेवर मांत्रिकाकरवी उपचार’ हे वृत्त (दि. १४ मार्च) वाचले. लोकांच्या सांपत्तिक स्थितीत सुधारणा होत जाते तशी त्यांची विचार करण्याची शक्ती क्षीण होत जाते की काय, अशी शंका यावी असे स्वत:ला पुढारलेले व शिकलेले समजणाऱ्या समाजघटकाचे वर्तन असते. याची प्रचीती ‘विद् चं माहेरघर’ म्हणून शेखी मिरवणाऱ्या शहरातील घटनेवरून आली आहे. नंतर या महिलेचा मृत्यू झाला. आपण श्रद्धेतून निर्माण होणाऱ्या अंधश्रद्धेला मिठी मारून बुद्धीला सोडचिठ्ठी दिली आहे, असे या घटनेवरून म्हणावेसे वाटते. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्त या पदावरील अधिकाऱ्याने मांत्रिकाची मदत घेतली होती. आता डॉक्टरांनीच उपचारासाठी एका मांत्रिकाची मदत घेऊन आपली बौद्धिक दिवाळखोरी सिद्ध केली. डॉक्टर असणे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणे यातील मूलभूत फरक या घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. शरीरशास्त्रात प्रावीण्य मिळवलेली व्यक्ती लौकिक-पारलौकिकतेच्या मायाजालात गुरफटून जात असेल तर सामान्य सुशिक्षित वर्गास दोष तो काय द्यायचा? नवीन विचार आत्मसात करण्यापेक्षा जुन्या बुरसटलेल्या विचारांना तिलांजली देणे जास्त अवघड असते, ही घटना याचीच साक्ष देते. अशा घटनांमुळे मात्र समाजात ‘मास हिस्टेरिया’ वाढण्याचा धोका सदैव राहणार आहे. म्हणूनच या घटनेवरून, ‘डॉक्टर, तुम्हीसुद्धा..’ असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे मुख्यमंत्र्यांचा आरोप चुकीचा एमपीएससीच्या जागेचा आढावा घेऊन त्यात वाढ करण्याचे आश्वासन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन! परंतु मुख्यमंत्र्यांनी असा आरोप केला की, या आंदोलनामागे खासगी क्लासवाले आहेत. हा आरोप पूर्णत: चुकीचा आहे. हा मोर्चा पूर्णपणे विद्यार्थ्यांचाच होता. कोणाच्या सूचनेवरून आंदोलन केले असे तुम्हाला वाटत आहे ते विद्यार्थी कोणाच्याही हातातील खेळणे नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय दृष्टीचा चष्मा काढून वास्तवाच्या नजरेने या प्रश्नाकडे पाहावे. तसेच केवळ ६९ पदांची जाहिरात काढून नंतर त्यात वाढ करण्यापेक्षा एकदाच पूर्ण पदांसाठी जाहिरात काढावी. - अमोल इंगळे पाटील, नांदेड हक्कासह कर्मचाऱ्यांना कर्तव्याचीही जाणीव हवी ‘केंद्राप्रमाणे राज्यात वाढ, हा हक्कच’ हे पत्र (लोकमानस- १४ मार्च) वाचले. पत्रलेखकाने केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हक्क असल्याचे नमूद केले आहे; परंतु राज्याची आर्थिक स्थिती अतिनाजूक असताना तसेच शेतकरी, कष्टकरी पोटाची खळगी भरण्यास असाहाय्य होऊन जीवन संपवत असताना, त्याचबरोबर असंख्य सुशिक्षित बेरोजगार आपल्याला नोकरी मिळेल व पोटापुरते किमान वेतन भेटेल यासाठी आंदोलने करत असताना वेतन आयोग मागणे म्हणजे जवळच्या व्यक्तीच्या थाळीत पदार्थ येण्याअगोदरच आपण भरपेट जेवणाची अपेक्षा ठेवणे होय. आपला हक्क आहे हे मान्य करतानाच हक्काच्या परिपूर्तीसाठी काही कर्तव्ये पार पाडली किंवा त्यागभावना दाखवली तर बिघडते कुठे? - अशोक दिलीप जायभाये, काकडहिरा (बीड) इच्छामरणाबाबत हे मुद्दे लक्षात ठेवणे जरुरीचे.. इच्छामरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबाबत व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया वाचल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातल्या महत्त्वपूर्ण बाबी लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. प्रकृती धडधाकट असताना कोणत्याही नागरिकाला ‘मला असाध्य व्याधीने भविष्यात ग्रासल्यास जीवन संपविण्याची परवानगी असावी’ अशी इच्छा लेखी स्वरूपात व्यक्त करता येईल, अशी इच्छा एखाद्याने व्यक्त केल्यास सदरहू व्यक्ती कोणत्याही उपचाराने बरी होण्याची शक्यता नाही, असा दाखला डॉक्टरांना द्यावा लागेल. संपत्तीबाबत लिहिलेल्या इच्छापत्रांबाबत अनेक वेळा दडपण आणून इच्छापत्र लिहून घेतले, अशा तक्रारी होतात. या बाबतीतदेखील असे दडपण आणले जाणार नाही याची शाश्वती नाही. केवळ वय खूप झाले आणि जगण्याची इच्छा नाही हे कारण इच्छामरणाकरिता होऊ शकणार नाही. दुर्धर व्याधिग्रस्तांनादेखील याआधी स्वेच्छामरण स्वीकारण्याची परवानगी नव्हती. ती आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मिळणार आहे. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण दंगलीची भरपाई देण्याचा चुकीचा पायंडा भीमा कोरेगाव दंगलप्रकरणी नोंद झालेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी दंगेखोरांकडून या दंगलीमध्ये झालेले सुमारे साडेतेरा कोटींचे नुकसान शासकीय तिजोरीतून भरून देण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे समाजात चुकीचा पायंडा पडणार असून दंगलीचा लाभ घेऊन शासकीय अथवा वैयक्तिक स्वरूपाचे कोणतेही नुकसान करा, सरकार ते भरण्यास समर्थ आहे, असा समज गुंड प्रवृत्तीच्या वर्गामध्ये निर्माण होऊ शकतो. यामुळे अशा समाजविघातक प्रवृत्तींना पाठबळ मिळणार आहे. भविष्यात कुठे दंगल घडल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचा आधार घेऊन अशा स्वरूपाचे गुन्हे माफ करण्याची आणि मालमत्तेचे नुकसान सरकारकडून भरून देण्याची मागणी दंगलखोरांकडून केली गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको. - नरेश घरत, चेंबूर (मुंबई)
