24 September 2018

News Flash

श्रमप्रधानतेला प्रतिष्ठा हवीच

समस्येपासून पळ काढल्यानेच ती चिघळली..

‘जनअरण्य’ हे संपादकीय (२२ मार्च) वाचले. भारताची अर्थव्यवस्था १९९१ पासून समाजवादाकडून भांडवलशाहीकडे झुकली. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण हे देशाच्या विकासाला पोषक घटक आहेत हे निर्वविाद सत्य आहे. त्यामुळे एकीकडे पश्चिमात्यांकडून आधुनिक तंत्रज्ञान आले, देशातील गुंतवणूक वाढून उद्योग वाढले, स्पर्धा वाढून व्यापारात भरभराट झाली; परंतु दुसऱ्या बाजूला लोकसंख्येचे आधिक्य असलेल्या देशात विषमता वाढली, सत्तेचे केंद्रीकरण झाले, हातांना काम मिळावे यासाठी शहरांकडे स्थलांतर वाढले; परिणामी श्रमप्रधान असलेल्या कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले. किंबहुना शेतीचे प्रश्न सोडण्याऐवजी,  भरवशाचे नसलेले क्षेत्र म्हणून लोक शेतीकडे बघू लागले. आजही साधारणत ७० टक्के लोकसंख्या ही श्रमप्रधान उद्योगांत गुंतलेली आहे. त्यामुळे भांडवलशाही सोबत समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या सहअस्तित्वाची आज गरज आहे.

गुणांपेक्षा कौशल्यांचा विकास करणारी शिक्षणपद्धती असावी. शिक्षणसंस्था या कंपन्यांशी जोडलेल्या असाव्यात. आंदोलने करणारे व दगड फेकणारे हात कामात गुंतवले तर देशाची मोठी लोकसंख्या भारताचे नवनिर्माण करेल.

– विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, ता.संगमनेर(अहमदनगर)

 

समस्येपासून पळ काढल्यानेच ती चिघळली..

‘जनअरण्य’ या अग्रलेखातील (२२ मार्च) ‘या सगळ्याच्या मुळाशी आपली भिकार शिक्षणपद्धती आहे’ हा निष्कर्ष पटत नाही. कारण अग्रलेखात नोंदविलेल्या प्रत्येक तेजीच्या अर्थव्यवस्थेच्या वेळी याच ‘भिकार’ शिक्षणपद्धतीत शिकलेल्यांनी कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा केलेला आहे. माझ्या मते बेरोजगारीच्या मुळाशी पुढील चार इतर कारणे आहेत- (१) प्रचंड प्रमाणात वाढणारी अनियंत्रित लोकसंख्या, (२) इतरांनी मिळविलेले यश पाहून स्वत:कडे जरूर ते कोणतेही गुण आणि कष्ट करण्याची तयारी नसताना विशिष्ट अभ्यासक्रमासाठी आग्रही असलेले स्वप्नाळू पाल्य, (३) पाल्याच्या हट्टासाठी त्या विशिष्ट अभ्यासक्रमावर प्रसंगी कर्ज काढून सढळ खर्च करणारे अज्ञानी पालक, (४) तरुण/तरुणींच्या निष्फळ स्वप्नांना गुलाबी पंख चिकटविणारे, परंतु त्यांना दर्जाहीन शिक्षण देऊन स्वत:चे उखळ पांढरे करणारे खासगी संस्थाचालक वा शिक्षणसम्राट.

जेव्हा प्रशासनाने परिस्थिती सुधारण्यासाठी क्वचित का होईना प्रयत्न केले ते राजकीय विचाराने हाणून पाडलेले आहेत. उदा. महाराष्ट्रात मागील सरकारने अभियांत्रिकी शाखेकडे योग्य कल असणाऱ्यांनीच प्रवेश घ्यावा म्हणून अतिसोप्या ‘सीईटी’च्या ऐवजी अवघड अशी ‘जेईई’ अनिवार्य केलेली होती; परंतु विद्यमान सरकारने ‘जेईई’ रद्द करून खासगी संस्थाचालकांच्या दबावाखाली अतिसोपी ‘सीईटी’ परत आणली. पायाभूत (रस्ते, पाणी, वीज) सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यास युवकांना स्वत:चे उद्योग सुरू करता येतील म्हणून विद्यमान सरकारने तशी गुंतवणूक करावयास सुरुवात केली तर सरकारला ते करता येऊ नये म्हणून कर्जमाफीसारखी वारंवार फसलेली योजना, आरक्षणामधील अनुदाने यासाठी मंगळवारी केली तशी आंदोलने करण्यात विरोधक मग्न. राज्यकत्रे आणि विरोधक यापैकी कुणासही या जटिल समस्येस भिडावयाचे नाही आहे. समस्येपासून पळ काढत समस्याच कशी चिघळावयाची हे त्यांच्याकडून शिकावे.

– नरेंद्र थत्ते, पुणे

 

चार वर्षे का लागली?

लोकसभेत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी माहिती दिली की, इराकमध्ये आयसिसने ३९ भारतीयांची हत्या केली. या भारतीय नागरिकांना वाचवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने काय प्रयत्न केले? सरकारकडे भारतीय गुप्तचर यंत्रणा आहेत. हे प्रकरण २०१४ सालचे आहे. चार वर्षांनी सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. ही माहिती समजायला चार वर्षे का लागली? परदेशात राहणाऱ्या भारतीय व्यक्तींचे रक्षण करण्यासाठी तेथील दूतावास असतो. त्यांना इराक सरकारसोबत मिळून भारतीय नागरिकांचे प्राण नसते वाचवता आले? मोसुलमध्ये युद्धच सुरू होते, पण त्याआधी हे नागरिक बाहेर येतील अशी काळजी नसती घेता आली? किमान माहिती लवकर नसती मिळवता आली?

भारतापेक्षा कित्येक पटीने लहान असलेला इस्रायल देश त्यांच्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी ‘ऑपरेशन एंटेबे’ करून, दुसऱ्या देशात जाऊन आपल्या देशाच्या नागरिकांना वाचवून आणू शकतो, तर भारताच्या प्रधानमंत्र्यांची छाती ५६ इंचाची आहे.

– अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर

 

तरुणांची भिस्त सरकारी सेववरच का असावी?

‘जनअरण्य’ हा अग्रलेख तरुणांच्या नोकऱ्यांच्या प्रश्नावर अतिशय योग्य प्रकारे प्रकाश टाकतो; पण ‘खासगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध नाही

म्हणूनच आजचा तरुण सरकारी सेवेकडे वळतो आहे’ हा मुद्दा अंशत:च पटतो. तरुण सरकारी सेवेकडे  अथवा त्यासाठीच्या तयारीकडे वळण्याची कारणे अनेक आहेत.

खासगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्धच नाहीत अशी परिस्थिती नसून जे रोजगार आहेत ते योग्यतेचे (क्वालिटी) नाहीत किंवा त्यासाठी लागणारी पात्रता उमेदवाराकडे नाही. याबाबतीत शिक्षण पद्धतीला, राज्यसंस्थानांना (सरकारला) दोष देऊन आपण मोकळे होतो, पण तरुणांनीसुद्धा आत्मपरीक्षण करायला हरकत नाही. दुसरे कारण म्हणजे, स्पर्धा परीक्षांना बसायचे असेल तर शैक्षणिक पात्रता फक्त पदवीचीच असते, त्यामुळे अनेक विद्यार्थी पदवीच्या शिक्षणाकडे लक्ष न देता अथवा कशीबशी पदवी संपवून फक्त स्पर्धा परीक्षा हे ध्येय ठेवतात आणि काही अपवादात्मक विद्यार्थी वगळता त्यातले बहुतांशी विद्यार्थी या कचाटय़ात सापडतात. त्यालाच जोडून हेच अपवादात्मक विद्यार्थी ‘आम्ही अमुकतमुक वर्गात नापास झालो तरी आज अधिकारी झालो’, ‘मी अधिकारी झालो तसं कुणीही अधिकारी होऊ शकतं’ अशा खोटय़ा आशा नवीन विद्यार्थ्यांच्या मनात जागृत करतात.

तिसरं, १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर समाजात आर्थिक विषमता वाढली किंवा कमी झाली याबाबत अनेक वादविवाद होऊ शकतील, पण एक साधारण अंदाज घेतला तर या सुधारणांचा थोडय़ा फार प्रमाणात फायदाच झाला आहे असे म्हणायला काही हरकत नाही. उदा. शेतकरी कुटुंबातील किमान एखादी व्यक्ती शहरात नोकरी करत असते  त्यामुळे त्या कुटुंबातील दुसरी व्यक्ती या स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपले नशीब अजमावण्याचा प्रयत्न करते.

या सगळ्या गोष्टींना उपाय म्हणजे समाजातल्या जाणकार लोकांनी अशा तरुणांसाठी आणि ‘वर्कफोर्स’मध्ये येणाऱ्या तरुणांसाठी एक चळवळ उभी करण्याची गरज आहे आणि ती म्हणजे शिक्षण पद्धती कशी का असेना त्या मूलभूत शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांनी योग्य लक्ष दिले पाहिजे. त्याशिवाय सरकारी नोकरीबद्दलचेच व्याख्यानपर प्रबोधन घडवण्यापेक्षा, अनेक क्षेत्रांमध्ये आपण योगदान देऊ शकतो याची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून दिली पाहिजे.

– सिद्धार्थ चपळगावकर, पुणे

 

वादळापूर्वीची शांतता..

‘जनअरण्य’ हा अग्रलेख (२२ मार्च) वाचला. अर्थशास्त्रातील व्याख्येनुसार, बेरोजगार म्हणजे काम करण्याची इच्छा असतानाही काम न मिळणे. परवा झालेले रेल रोको आंदोलन किंवा त्याअगोदर स्पर्धा परीक्षार्थीनी केलेले आंदोलन या व्याख्येची जिवंत उदाहरणे आहेत. एकीकडे तरुणांचा देश म्हणून जगभर मिरवायचे अन् दुसरीकडे त्यांना संधीच नाकारायची, हे आजच्या सरकारचे धोरण आहे. केवळ ६९ जागांसाठी दोन-तीन लाख अर्ज येत असतील तर यासारखी भयावह स्थिती नाही. हे असेच राहणार असेल तर आंदोलने ही होणारच. तो त्यांचा हक्क आहे, कारण त्यांची मागणी रास्त आहे. जसे शिक्षण घेणे मूलभूत हक्क (भारतीय राज्यघटना – कलम २१ अ) आहे तसेच काम मिळवून देणे (राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे – कलम ४१) ही सरकारची नतिक जबाबदारी आहे. संधी निर्माण करणे हे सरकारचे काम आहे. जर सरकार त्यात अपयशी ठरत असेल तर आजची ही ठिणगी कधी वणवा होईल, हे सांगता येत नाही. आज केवळ शिक्षित क्षेत्रातच बेरोजगारी दिसत नाही, तर ती अशिक्षित क्षेत्रातही तेवढय़ात प्रमाणात आहे. मुळात क्षमता असून संधी नाकारणे हाच सर्वात मोठा गुन्हा आहे अन् तो गुन्हा सरकार करत आहे.

अग्रलेखात सांगितल्याप्रमाणे नुसते विकासाचे आकडे फुगवून हा प्रश्न लपणारा नाही, तर तो अधिक संवेदनशील आहे. यासाठी वेळीच उपाय शोधले गेले नाहीत तर येणारी वेळ ही धोक्याची घंटा आहे. किमान २०१९ पर्यंत ही वादळापूर्वीची शांतता समजण्यास काही हरकत नसावी.

– बाळू गाढवे,  राहुरी (अहमदनगर)

 

पुरेसे कायदे असूनही पेपरफुटी वाढत राहते..

‘दहावीच्या पाच प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे उघड..’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ मार्च) वाचली. प्रश्नपत्रिका फुटतात, मंडळ परीक्षा घेते, विद्यार्थी परीक्षा देतात.. पेपर झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी पालक, मुले ही बातमी वाचतात. यात खरे तर प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या मुलांचे नुकसान होते. कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन मंडळ देते; परंतु गुन्हे नोंदवून घेणे याउपर काही कारवाई होत नाही व हेच चक्र पुढील वर्षी कायम राहते.

पेपरफुटीचे प्रकार या चार-पाच वर्षांत अधिकच वाढले आहेत व मंडळ पेपरफुटीसारखे प्रकरण स्वत:च्या नाकाखालीच खपवून घेत आहे. कायदे आहेत, पण अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही.

– सुमेध मस्के, परभणी.

 

बेरोजगारी ‘विकासपूर्व’ आहेच, याचे गांभीर्य जाणले पाहिजे..

‘विरोध- विकास- वाद’ या सदराचे लेखक राजीव साने यांनी ‘श्रमसंधी : विकासपूर्व व विकासोत्तर’ या लेखात (२१ मार्च), बेरोजगारीसंबंधातील  यांत्रिकीकरण, लोहियावादी/ गांधीवादी तत्त्वज्ञान, बेरोजगारांना निर्वाह भत्ता, गेलाबाजार शेतीदेखील अशा जवळपास सगळ्याच कंगोऱ्यांना अतिशय मुद्देसूद, अपेक्षित आक्षेपांबाबत आधीच स्पष्टीकरणात्मक विवेचनासह स्पर्श करताना ‘सेवा क्षेत्रियीकरण’ म्हणजे अंतिम, सोयीस्कर, अपरिहार्य उपाय आहे, असे ठासून सुचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्याच वेळी, अमेरिकेतील प्रस्तावित कायद्याचा परिणाम म्हणून ‘कॉल-सेंटरमधील नोकऱ्या धोक्यात’ अशी बातमी येऊन थडकली आहे.

स्वयंचलितीकरण, कृषी क्षेत्रातून दूर होणारे कृषिवल, परदेशातील कमी होत चाललेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधी व वाढती लोकसंख्या (जागतिक पातळीवरदेखील) यामुळे बेरोजगारीची समस्या दिवसागणिक गंभीर बनत चालली आहे; पण सदर लेखात ती गौण ठरविली जात आहे असे वाटते.

तात्त्विक विवेचन म्हणून साने यांचे विचार योग्य असले तरी व्यावहारिक पातळीवर वाढती बेकारी या समस्येवर गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.  ‘शाळा बंद करणे म्हणजे तुरुंगातील गर्दी वाढविणे’ यासारख्या वाक्यांना फक्त सुभाषिते, भाषालंकार एवढेच महत्त्व नाही. त्यांचा गíभत अर्थ आणि संकटांनाही गांभीर्याने समजावून घेतले पाहिजे.

जाता जाता, ‘शेतीची उत्पादकता तर वाढवावीच लागेल’ असा सल्लाही सदर लेखाद्वारे दिलेला आहे, विकासपूर्व गरिबीवरचा उपाय म्हणून! परंतु शेतीची उत्पादकता तर गेल्या काही वर्षांत निश्चितच वाढलेली आहे (आधुनिक तंत्रज्ञान, विशेष प्रयत्नांद्वारे).. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा मुद्दा मात्र दुर्लक्षिला जात आहे. (त्यावर आश्वासनेच दिली जातात) म्हणूनच उत्पादित माल, अपेक्षित किंमत न मिळाल्यामुळे ट्रॅक्टरखाली चिरडून नष्ट करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते.

बेरोजगारी आणि यांत्रिकीकरण या विषयांबाबत इतके सखोल विवेचन करताना शेती = उत्पन्नवाढ हा मुद्दा जाता जाता उल्लेख करण्याइतकाही महत्त्वाचा वाटू नये?

– अनिल ओढेकर, नाशिक

 

कर्मचारी संघटनांचा वैचारिक गोंधळ

‘बँक खासगीकरण घातकच!’ या विषयावर देवीदास तुळापूरकर यांचे प्रसिद्ध (२२ मार्च) झालेले टिपण वाचले. यापूर्वी ‘लोकसत्ता’च्याच १६ नोव्हेंबर २०१७ या अंकात त्याचे विचार प्रसिद्ध झाले होते. या क्षेत्रातील त्यांची प्रदीर्घ कारकीर्द व कार्य पाहता बँकांच्या कार्यपद्धतीबाबत आपले चिंतन, मूलभूत विचार ठेवतील ही अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली.

बँकांचे अनुत्पादक कर्ज व बचत खात्यावरील घटवलेल्या व्याजदराच्या पाश्र्वभूमीवर १६ नोव्हेंबर २०१७च्या लेखात ‘लोकशाहीकरण करावे’ असे ते सुचवतात. पण लोकशाहीकरण म्हणजे नेमके काय? त्याची कार्यपद्धती कशी असावी हे स्पष्ट करत नाहीत. तर नीरव मोदीने बँक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने बँकिंगप्रणालीचा लाभ घेत केलेल्या घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवरच्या ताज्या लेखात ‘खाजगीकरण घातकच’ असा सूर लावताना अन्य कुठले स्वरूप असावे? हेही ते स्पष्ट करीत नाहीत. फक्त सरकारने मालकी असणाऱ्या संस्थांना ‘दिशा दिग्दर्शन’ करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यातच सरकार त्यांच्या ध्येय धोरणांना पूरक योजना राबविण्यासाठीच त्याचा वापर करणार हे ओघाने आलेच. सन १९६९च्या बँक राष्ट्रीयीकरणापूर्वीची पाश्र्वभूमी विशद करताना तत्कालीन सरकारने ते त्यांच्या ध्येय धोरणांसाठीच कसे केले होते हे सांगणे टाळले आहे.

आज शासन बँकिंग सर्वदूर व ‘मासेस’पर्यंत (सामान्यातिसामान्यांपर्यंत) पोहोचावे म्हणून ‘जनधन’, मुद्रा, पेन्शन वा मनरेगा चे वाटप यासाठी माध्यम म्हणून बँका वापरते. याबाबत आक्षेप नोंदविताना ‘क्लास’साठी काम करण्याची मानसिकता उघड होते आहे. सरकार व बँकाही ‘मासेस’चे नाव घेत ‘क्लास’साठी कशी नियमांची पायमल्ली करत होते हे या घोटाळ्यामुळे उघड झाले एवढेच. बँकांच्या या अंतर्गत प्रकाराचा गौप्यस्फोट कुणा कर्मचाऱ्याने वा त्यांच्या हिताची काळजी वाहणाऱ्या कर्मचारी संघटनेने जनहितार्थ केल्याचे ऐकिवात नाही. जो गोंधळ कामकाजात घातला तोच आता उलटसुलट भूमिका घेऊन माजवला जात आहे.

-लक्ष्मण संगेवार, नांदेड.

 

बुडत्या बँकांबाबत आता कर्जदार-केंद्रित विचार व्हावा..

‘बँक खासगीकरण घातकच!’ हा देवीदास तुळजापूरकर यांचा लेख (२२ मार्च) वाचला. काही दिवसांपूर्वी ‘त्यांना बुडू द्या’ अशा शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या एका संपादकीयात बँकांचे खासगीकरण व्हावे, असा  विचार मांडला गेला होता. त्याच्या अगदी विरोधात हा लेख प्रसिद्ध झालेला आहे हे विशेष; परंतु आताच्या लेखात खासगीकरण घातक कसे ठरेल, हा मुद्दा पुरेसा स्पष्ट केलेला नाही असे वाटते. आज ज्या १२ मोठय़ा खासगी उद्योगांकडून दोन लाख त्रेपन्न हजार कोटी रुपयांची कर्जे थकीत आहेत तेच खासगी उद्योग असोचेम किंवा फिकीचे सन्मान्य सदस्य आहेत असे तुळजापूरकर यांनी लेखात नमूद केले आहे. जर सरकारने बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला तर बहुधा याच १२ उद्योगपतींच्या हातात बँका जातील असे मानण्यास हरकत नसावी. म्हणजे चोराच्याच हाती जामदारखान्याच्या किल्ल्या जाव्यात असा प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि हाच खासगीकरणामधील खरा धोका असू शकतो.

सरकारने केवळ दिशादर्शकाची भूमिका घ्यावी, राजकारणातील स्वत:ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बँकांना बटीक म्हणून वापरू नये, त्यांच्या कामकाजात ढवळाढवळ करू नये व निखळ बँकिंगसाठी त्यांना पुरेशी स्वायत्तता द्यावी व त्याच वेळी त्यांच्यावरील नियंत्रणदेखील कठोर असावे, ही उपदेशस्वरूप किंवा आदर्श मानावीत अशी तत्त्वे प्रस्तुत लेखात मांडली आहेत; परंतु कोणताही पक्ष सत्तेत येताच हीच तत्त्वे गुंडाळून ठेवतो, ही दीर्घकालापासून शाबीत झालेली वस्तुस्थिती कोणालाही नाकारता येणार नाही. रिझव्‍‌र्ह बँक ही स्वायत्त संस्था आहे, असे म्हणण्याची प्रथा आहे; परंतु या प्रथेत/श्रद्धेत तथ्य किती, हे तपासणे आता आवश्यक ठरले आहे. त्यामुळे तुळजापूरकर यांनी मांडलेल्या वरील उपदेशात्मक किंवा आदर्शस्वरूप तत्त्वांची घंटा सरकार/ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गळ्यात बांधावी कोणी, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. बँकिंगमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे यात दुमत नाही, परंतु या विषयावर चर्चा करताना या देशातील बँकिंग व्यवसायात नक्की दोष कोणते, त्यातही मोठय़ा कर्जदारांची मनोभूमिका बदलून त्या दोषांचे निर्मूलन कसे करावे, या मूळ मुद्दय़ावर मूलगामी विवेचन कोणीही करताना दिसत नाही. या कर्जदार-केंद्री विषयावर एकही तज्ज्ञ समिती सरकार वा रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेमलेली दिसत नाही.

बँका आणि लेखापरीक्षण यांचा निष्काळजीपणा आणि दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती ही कर्जाच्या रकमेच्या प्रमाणात वाढत गेलेली दिसते. हा बँकांच्या कर्ज व्यवस्थापनातील सर्वात मोठा दोष असल्याचे आता शाबीत झाले आहे. त्यामुळे सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँक, बँका, न्यायपालिका आणि लेखापरीक्षक या सर्वानीच या दोषांच्या निराकरणासाठी प्रामाणिक परिश्रम न केल्यास भारतीय बँकांची अधोगती थांबविता येणार नाही. केवळ सरकारचा हस्तक्षेप हे बँका दुर्बल होण्यामागील एकमेव कारण मानणे योग्य वाटत नाही.

– विवेक शिरवळकर, ठाणे       

 

जबाबदारी कोणाची?

‘देशातील प्रत्येक बँकेची जबाबदारी पंतप्रधान मोदी घेऊ शकत नाही. यासाठीच प्रत्येक विभागाला जबाबदारी वाटून देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.’ (‘देशातील सर्व बँकांची जबाबदारी पंतप्रधान मोदींची नाही: अमित शहा’, वृत्त, लोकसत्ता- २२ मार्च) अशी जबाबदारी आणि चर्चा टाळण्याची केविलवाणी धडपड करण्याची पाळी आली आहे, हे आक्रमकता गुंडाळून ठेवून बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला यावरून स्पष्ट होते. आता ‘मला काहीही अशक्य नाही’ अशा वल्गनेपासून माघार घेण्यात आली आहे. छप्पन इंची छाती बरीच आणि अल्प कालावधीतच आक्रसली हे दिवसेंदिवस उघड होत आहे.

देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येणार नसेल तर- (१) नेमक्या कोणत्या विभागाला जबाबदारी वाटून देण्यात आली होती? (२) त्या विभागप्रमुखावर काय कारवाई झाली? (३) कोणती कारवाई करण्याची इच्छा आहे? याची माहिती अमित शहा यांनी द्यावी. अर्थात ते सांगण्यासाठीसुद्धा छातीचा आकार पुरेसा शिल्लक राहिलाच नसेल तर ही माहितीसुद्धा कायमची लुप्त होईल.

– राजीव जोशी, नेरळ

First Published on March 23, 2018 4:08 am

Web Title: loksatta readers letter part 165