‘समाज(कंटक) माध्यमे’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) वाचला. फुकटेपणाची हाव, वैयक्तिक स्वातंत्र्य व खासगीपणाबद्दल तुच्छ वृत्ती, मेंढराप्रमाणे अनुकरण करत राहण्याची मानसिकता, प्रोपगंडाच्या विविध तंत्रज्ञानाबद्दल शहामृगी पवित्रा, इत्यादीमुळे केवळ समाजमाध्यमेच नव्हे तर आपले मायबाप सरकार व या सरकारवर प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवत असलेले कॉर्पोरेट्स मोठय़ा प्रमाणात फायदा उठवत आहेत हे नाकारता येत नाही. ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’चे २२-२४ वयाच्या ख्रिस्तोफर वायली या व्हिसलब्लोअरने गौप्यस्फोट केल्यामुळे ब्रेग्झिटची जनमत चाचणी व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय अशी राजकीय उलथापालथ करू शकणाऱ्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आवाका नक्कीच लक्षात येईल. आताचा कालखंड डिजिटल क्रांतीचा परमोच्च काळ म्हणून इतिहास नोंद घेईल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिक साधन-सुविधा व त्यात होत असलेल्या शोधामुळे संग्रहित होत असलेला डेटा अलीकडच्या काळात दर वर्षी दुप्पट वेगाने वाढत आहे. आपल्या आवडीनिवडी, आपण कुठले कपडे घालतो, आपल्याला कुठले खाद्यपदार्थ आवडतात, आपले छंद काय आहेत, यासंबंधीचा डेटाही संग्रहित होत आहे. पुढील १० वर्षांत १५ हजार कोटी सेन्सॉर्स नेटवर्कशी जोडलेले असतील. म्हणजे जगाच्या लोकसंख्येपेक्षा २० ते २५ पटीने जास्त! त्यामुळे दर बारा तासाला डेटा दुप्पट होत राहील. एका उद्योजकाच्या मते डेटा इज प्युअर गोल्ड. या सोन्याच्या खाणीमागे अमेरिकेतील गोल्डरशप्रमाणे अनेक लहान-मोठय़ा कंपन्या व कॉर्पोरेट्स धावत आहेत. हा उदंड डेटा मोठय़ा प्रमाणात पैशाच्या स्वरूपात बदलण्याच्या मागे लागलेले आहेत. कदाचित यानंतरच्या काळात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून राजकीय प्रोपगंडाच्या व वस्तू विक्रीसाठीच्या जाहिरातीचा मारा जनमाध्यमातून न होता व्यक्तीनिहाय संदेशातून होत राहील. प्रगत तंत्रज्ञानामुळे वास्तव व आभासी वावरातल्या सीमारेषा पुसट होत जातील व जॉर्ज ऑर्वेलचा बिग ब्रदर आपल्यावर पाळत ठेवत आहे हे नक्कीच जाणवेल. कारण आपणच स्वेच्छेने आपले खासगी आयुष्य उघडे करत असतो. आपली ही सहमती फारच भयावह आहे, हे लक्षात येण्याआधीच अर्थव्यवस्था व सामाजिक व्यवहार पूर्णपणे बदललेले असतील व त्याचा थांगपत्ताही आपल्याला लागणार नाही! - प्रभाकर नानावटी, पुणे खुल्लमखुल्ला प्यार! मुळात माझ्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही. सरकारने केलेले सर्व नियम पाळून, सर्व करांचा नियमितपणे भरणा करून खुला आणि पारदर्शक व्यवहार आणि वर्तन मी करत असेन तर माझ्या वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेची चिंता मी का करावी? काळे व्यवहार करून काळे धन जमा करणाऱ्यांनी ती चिंता करावी. त्यामुळेच आधार ओळखपत्राच्या सक्तीला मी विरोध करत नाही. माझ्या बँकेच्या खात्यांच्या तपशिलासह माझी अशी वैयक्तिक माहिती ‘आधारकार्ड’साठी सरकारला जर मी फुकट द्यायला तयार आहे तर मार्क झकरबर्ग या माहितीच्या बदल्यात मला ‘फेसबुक’सारख्या लोकप्रिय आणि प्रभावी प्रसारमाध्यमाचा अमर्याद मुक्त वापर करू देणार असेल तर त्याला मी का हरकत घ्यावी. मी दिवसभरात जे काही करतो ते जगजाहीर करण्याची सक्ती फेसबुकने माझ्यावर केलेली नाही. बरे अशा नोंदींचा आणि माहितीचा वापर करून माझ्या आवडी-निवडीला अनुरूप अशा उत्पादनांची माहिती मला घरबसल्या जाहिरातींद्वारे फुकट मिळत असेल तर काय वाईट आहे? त्याची खरेदी करण्याची सक्ती जर माझ्यावर होत नसेल तर माझे वैयक्तिक स्वातंत्र्य बाधित होत नाही. त्यांच्या प्रचाराला बळी पडणारा मी काही मेषझुंडीचा घटक नाही. स्वतंत्र विचार करू शकणारा मी एक जबाबदार नागरिक आहे. दंडशक्तीविना सहमतीने कोणताही विचार (किंवा त्यांचे एखादे उत्पादन) माझ्या गळी उतरवणे हे त्यांचे मला ज्ञानसमृद्ध होण्यासाठी साह्य़ करणे आहे असे मला वाटू शकते. ‘वैचारिक गुलामी’ हा दोष असलाच तर तो ती पत्करणाऱ्याचा असतो. एखाद्या व्यक्तीची भक्ती किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल अनेकांना वाटणारे प्रेम यालाही वैचारिक गुलामी म्हणता येईल. त्याबद्दल त्या लोकप्रिय होणाऱ्या व्यक्ती किंवा वस्तूविषयी तक्रार करणे योग्य वाटत नाही. त्यामुळे ‘समाज(कंटक)माध्यमे’ या संपादकीयात व्यक्त झालेला विचार हा मला तरी ‘प्रलयघंटावादी’च वाटतो. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली गोंधळी आमदारांवर माध्यमांनी बहिष्कार टाकावा ‘रविवार विशेष’मधील (२५ मार्च) विविध राजकीय नेत्यांची मते वाचली. हसावे की रडावे तेच कळेना. या मंडळींनी एकमेकांना दोष दिला आहे. राजकारणाचा दर्जा आता फारच घसरला आहे. पूर्वी सभागृहात होणाऱ्या अभ्यासपूर्ण चर्चाचे वार्ताकन वाचतानाही लोकप्रतिनिधींबद्दल आदर वाटत असे. आता कोणत्याही मुद्दय़ावरून गोंधळ घातला जात असून गोंधळी आमदारांना चांगली प्रसिद्धी मिळत आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यातील सर्वच प्रसिद्धीमाध्यमांनी अशा गोंधळी आमदारांना प्रसिद्धी देऊ नये, त्यांच्यावर बहिष्कार घालावा. जे लोकप्रतिनिधी सभागृहात केवळ चर्चेत सहभागी होतील त्यांचेच वृत्त द्यावे. बातम्यांमध्ये यांची नावे येणे बंद झाली तरच हे सभागृहात गोंधळ घालणे थांबवतील व तेथील कामकाज सुरळीतपणे चालेल, असे वाटते. - संध्या संजीव सोमण, कल्याण जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात कुणालाच रस नाही.. ‘अपेक्षा आणि आखाडा’मधील विविध मान्यवरांनी व्यक्त केलेली मते (रविवार विशेष, २५ मार्च) वाचली. खुद्द संसदीय कार्यमंत्र्यांनीच, विधानमंडळाचा राजकीय आखाडा झाला आहे, अशी कबुली देणे कितपत योग्य आहे? बाकी इतर मान्यवरांच्या प्रतिक्रियाही आपापल्या पक्षीय भूमिकांना धरूनच व्यक्त केल्या आहेत. दर अधिवेशनात गोंधळ घालून सभागृह बंद पाडण्याची प्रथा मात्र याही वेळी पाळली गेली. पण या सगळ्या गदारोळात जनतेचे प्रश्न मार्गी काही लागल्याचे दिसले नाही. ना सरकारी पक्षास, ना इतर पक्षांना जनतेचे प्रश्न सोडविण्यात स्वारस्य, विधानमंडळात, जनहिताच्या कुठल्याही प्रश्नावर एकमत होताना दिसत नाही. मात्र स्वत:चे पगार किंवा भत्ते एकमताने, पाच मिनिटांत मंजूर होतात. लाखो रुपये खर्च करून अधिवेशने भरवून काय साध्य होते? नो वर्क, नो पे, हे सूत्र इतरांना लागू होते, मग विधिमंडळ काम बंद पाडणाऱ्यांवर हे का लागू व्हायला नको? - अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) प्लास्टिकबंदी : अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरावे ‘राज्यात प्लास्टिक संभ्रम’ ही बातमी (२५ मार्च) वाचली. राज्यात प्लास्टिकबंदी हा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण तो कशा प्रकारे सोडवायचा याचा गांभीर्याने विचार झालेला दिसत नाही. महिनाभरात प्लास्टिकची विल्हेवाट कशी काय लावली जाऊ शकते? दुधाच्या व पाण्याच्या बाटल्यांसाठी ५० पैसे व १ रुपया सामान्यांना जादा भरावे लागणार आहेत. विक्रेत्यांकडे त्या वस्तू आल्यानंतर कंपनीपर्यंत त्या कशा जाणार? आज राज्यात गुटखाबंदी आहे. पण प्रत्येक गावात तो सहज मिळतो. संबंधित खात्याच्या लोकांना हप्ता पोहोचला की ते बंदीकडे दुर्लक्ष करतात, असा अनुभव आहे. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. ज्या भागातील दुकानांत प्लास्टिक सापडेल तेथील वॉर्ड ऑफिसरला तात्काळ निलंबित केले पाहिजे. - अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती (पुणे) पूर्वप्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष देणे गरजेचे ‘शिक्षणक्षेत्रातील घसरण थांबवा’ हा सुप्रिया सुळे यांचा लेख (रविवार विशेष, २५ मार्च) वाचला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिल्या वर्गात दाखल होण्याचे वय सहा वर्षे असले तरी प्रत्यक्षात प्ले ग्रुप, नर्सरीच्या मांडवात तीन वर्षांपासूनची बालके आणून ठेवली जातात हे सर्वज्ञात आहे. अशा वेळी ‘पूर्वप्राथमिक शिक्षणाकडे’ विशेष लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे. २०१३ मध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींवर शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे या लेखातून कळते. शाळाबंदीबाबतच्या ‘अभ्यासपूर्ण(?) अहवालाच्या शिफारशींवर अतिशय तत्परतेने कार्यवाही करणारे, पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तत्परता दाखवताना दिसत नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्याद्वारे अंगणवाडी, बालवाडींना बळ देण्याऐवजी कायदेशीर कारवाईच्या ‘बळाचा’ वापर करून अंगणवाडी सेविकांचा संप दडपण्याचा प्रयत्न झाला. खरे तर अंगणवाडय़ांतून अधिक चांगले बालशिक्षण मिळायला हवे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या पाल्यांनाही त्यांचा शिक्षणाचा हक्क मिळू शकेल. अर्थात, राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल तरच शिक्षणाचा हा हक्क कागदावरून प्रत्यक्षात जमिनीवर येऊ शकेल. - तुषार म्हात्रे, पिरकोन (उरण) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदल योग्यच दलितांवर अत्याचार होतात आणि ते थांबविणे गरजेचे आहे; परंतु काही व्यक्ती जर नुसते द्वेषभावनेतून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गरवापर करत असतील तर या गोष्टींवरसुद्धा निर्णायक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. जर नुसत्या एक तक्रारीवर विनाचौकशी सरसकट कुटुंबातील सर्व सदस्यांना तुरुंगात डांबले जात असेल तर हे कुठे तरी थांबले गेले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा याविषयीचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीतील अटकपूर्व जामीन तसेच सात दिवसांच्या आत चौकशी होऊन जर संबंधित व्यक्तीविरोधात पुरावे सापडले तर त्याला अटक केली जाईल यांसारख्या तरतुदी योग्यच आहेत. - पवन मधुकरराव पोटे, अंजनगाव सुर्जी (अमरावती)
