सध्या देशभरात एनडीएच्या विरुद्ध असलेले, त्यातल्या त्यात नरेंद्र मोदीद्वेष आणि भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघद्वेषाची ‘कावीळ’ झालेले सर्वच विरोधी पक्ष, एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. अर्थात या मुद्दय़ावर का होईना, आपल्या देशामध्ये द्विपक्षीय लोकशाही सुरू झाली तर ते देशहिताचेच असणार आहे. मात्र विरोधी पक्षांकडे एकत्र येण्यासाठीचे एकमेव कारण आहे आणि ते म्हणजे नरेंद्र मोदी नकोत! केवळ या कारणावरून देशातील जनता आपल्या आवाहनाला पाठिंबा देईल, असे या विरोधी पक्षांना कोणत्या आधारावर वाटते ते त्यांचे तेच जाणोत! मात्र कळीचा मुद्दा आहे तो हा की, जनतेमधील काही मतदारांनी त्यांना पाठिंबा द्यायचे ठरवले तरी नरेंद्र मोदींच्या तोडीस तोड, असा कोणता नेता विरोधी पक्षांकडे आहे, की ज्याच्यावर भरवसा करून जनतेने असा निर्णय घ्यावा? विरोधी पक्षांकडे मोदी-विरोध सोडला तर अशा कोणत्या देशहिताच्या योजना आहेत, धोरणे आहेत, विकासाची दिशा आहे, राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडतेला ताकद देण्याची कोणती क्षमता आहे, जागतिक स्पध्रेच्या युगामध्ये देशाला उतरवण्यासाठी अशी कोणती योजना आहे? नरेंद्र मोदींच्या तुलनेमध्ये विरोधी पक्षांकडे असा कोणता नेता आहे? राहुल गांधींचा विचार केला तर राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली, प्रत्यक्षात काँग्रेस पक्षातील अनेकांनाच त्यांच्या पक्षाचे भविष्य काळेकुट्ट दिसते आहे. गेल्या चार वर्षांमधील राहुल गांधींची ‘कामगिरी’ बघितली तर काँग्रेसची वाट किती बिकट आहे हे राजकारणात आलेला नवखा इसमसुद्धा सांगू शकतो. नरेंद्र मोदींनी असे कोणते पाप केले आहे? त्यांनी पदाचा कोणता गरवापर केला आहे? त्यांच्या कोणत्या नातेवाईकांनी गेल्या चार वर्षांमध्ये मोदींच्या पदाचा गरवापर केला आहे? खुद्द नरेंद्र मोदींच्या संपत्तीमध्ये कोणती वाढ झाली आहे? देशाचे त्यांनी कोणते नुकसान केलेले आहे की तुम्ही त्यांना जायला सांगत आहात? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी आणि नरेंद्र मोदींना केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा मुद्दय़ांवर विरोध करून जर विरोधी पक्ष एकत्र येणार असतील तर ते देशहिताचेच आहे. मात्र त्यासाठी विरोधी पक्षीय नेत्यांना मोदींविषयीची सर्व किल्मिषे धुऊन, मोकळ्या मनाने सद्य:परिस्थितीचे स्पष्ट- सडेतोड- वस्तुस्थितीवर आधारित असे आत्मपरीक्षण करावेच लागेल. - शिवराम गोपाळ वैद्य, निगडी (पुणे) ‘नैतिक जबाबदारी’च्या ऐवजी ‘शहा’णपणा? ‘असंसद’ हा अग्रलेख (२६ मार्च) वाचला. लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापती, राज्यपाल व राष्ट्रपती ही घटनात्मक पदे असल्यामुळे त्यांना केवळ सत्ताधाऱ्यांची किंवा स्वत:च्या पक्षाचीच री ओढून चालत नसते. ही साधी बाबही सुमित्रा महाजन व नायडू जाणीवपूर्वक विसरताना दिसताहेत. सध्याचे ‘असंसदीय’ कार्य चालण्याला केवळ विरोधकांनाच (अविश्वास ठरावामुळे) काही अल्पमतीधारक जबाबदार धरताना दिसताहेत; पण जर येत्या आठवडय़ात अविश्वास ठरावावर चच्रेला मंजुरी मिळालीच तर मग लोकसभा अध्यक्षांचे जोपर्यंत ‘शाही’ फर्मान येत नाही तोपर्यंत अविश्वास ठराव न स्वीकारण्याचे ‘शहा’णपणच या असंसदीय कारभाराला जबाबदार आहे असे म्हणण्यात गर ते काय? आणि यापूर्वीही ‘सभागृहाचे कामकाज चालवण्याची नतिक जबाबदारी ही सत्ताधाऱ्यांचीच असते,’ असे विरोधी बाकावर बसून सांगणारे जेटली या मुद्दय़ावर मूग गिळून गप्प का आहेत? - रवींद्र अण्णासाहेब देशमुख, ढोकसाळ (ता. मंठा, जालना) स्वार्थी-संकुचित राजकारणामुळेच.. ‘असंसद’ हा अग्रलेख (२६ मार्च) संसदेच्या अधिवेशनात सध्या जी अनागोंदी चालू आहे त्याचे खापर केवळ लोकसभाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांच्यावर फोडून मोकळे होतो. सबंध अग्रलेखात विरोधकांच्या चालू अधिवेशनातील आडमुठय़ा आणि आक्रस्ताळ्या वागण्याबद्दल एक शब्दही नाही! देशाच्या संसदेचे सध्याचे असंसदीय रूप हे देशातल्या काही प्रादेशिक पक्षांच्या संकुचित आणि स्वार्थी राजकारणाचे फलित आहे. त्याचा दोष केवळ लोकसभाध्यक्ष आणि सभापतींना देणे या पदाधिकाऱ्यांवर अन्याय करणारे ठरेल. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर (आधीची) आदर्श उदाहरणे अनेक आहेत.. ‘असंसद’ हे २६ मार्चचे संपादकीय वाचले. दोन आठवडे संसदेत कामकाज होत नाही यासाठी सत्ताधाऱ्यांसह अध्यक्ष व सभापती हेच जबाबदार ठरतात. लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहातील कामकाज आणि त्याचे नियंत्रण करणारे अध्यक्ष व सभापती याची अनेक आदर्श उदाहरणे आहेत. पण सत्तर वर्षांत काहीही झाले नाही असा ओरडा करणाऱ्यांना ते दिसणार नाही आणि त्यातून बोध घेण्याचे सामंजस्यही त्यांच्याकडे नाही. अणुकराराच्या चच्रेवेळी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि लोकसभेचे अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकांची आठवण येते. सोमनाथ चटर्जी यांनी तर स्वपक्षाचा रोष पत्करून तटस्थतेचा आदर्श प्रस्थापित केला. विरोधकांची भाषणे ऐकण्यासाठी सभागृहात उपस्थित राहणारे पंतप्रधान, योग्य वेळी सरकारला शाबासकी देणारे विरोधी नेते आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारे लोकप्रतिनिधी यांनी संसदीय लोकशाही संपन्न केली. सध्या विरोधकांना देशद्रोही ठरवणे आणि काहीही करून निवडणुका जिंकणे असा कार्यक्रम राबविताना संसद आणि लोकशाही यांचे प्रचंड नुकसान करत आहोत याचे भान तरी नसावे अथवा तसे जाणीवपूर्वक घडत असावे. - वसंत नलावडे, सातारा ‘बहुमताची अस्वस्थता’ अपेक्षित नाही मोदी (सरकार) ज्या लोकशाही मार्गाने या सदनापर्यंत आणि सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचले त्या लोकशाहीच्या संकेतांचा जर त्यांना विसर पडला असेल तर ती एक मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. याआधीच्या अनेक सरकारांचे सगळेच लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती तटस्थपणे वागले असे नाही, कारण ती त्यांची राजकीय अपरिहार्यता होती.. तरी असे म्हणून त्याचे समर्थन करता येणार नाही. त्याप्रमाणे मोदी सरकारचे लोकसभेत संपूर्ण बहुमत असले तरी याचे समर्थन होऊ शकत नाही. एकीकडे राजकीय अपरिहार्यता तर दुसरीकडे बहुमताची अस्वस्थता असे चित्र बघायला मिळत आहे. तरीसुद्धा मोदी सरकारकडून ही अपेक्षा नाही. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम बागुलबुवाने घाबरणे, हे लक्षण कशाचे? ‘असंसद’ हे (२६ मार्च) संपादकीय वाचून जुमलेबाजी करून मिळवलेल्या निवडणुकीतील यशाने मिळालेला सत्ताधाऱ्यांचा आत्मविश्वास कसा पोकळ आहे ते सामान्य माणसाला कळून येते. एवढय़ा बहुमताने सत्तारूढ झालेल्या सरकारला अविश्वास ठरावाच्या बागुलबुवाने घाबरवावे हे आश्चर्यकारक आहे. लोक आपल्याबरोबर, आपल्या पाठीमागे आहेत असा विश्वास असल्याचे हे लक्षण नाही. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) विरोधी आघाडीत प्रश्न नेतृत्वाचाच ‘तरीही भाजपविरोधी आघाडीचे आव्हान!’ (लालकिल्ला, २६ मार्च) हा लेख वाचला. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या विरोधात सर्व भाजप विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भाजप नको म्हणणारे सध्याच्या परिस्थितीचा लाभ घेण्यात मागे राहणार नाहीत. सत्ताप्राप्तीनंतर हळूहळू भाजपने आपल्या मित्रपक्षांना दुखवायला सुरुवात केली आणि भाजपच्या विरोधात सर्वत्र वादळ निर्माण झाले आहे. भाजपने अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांना बगलेत घेऊन दिल्लीत सत्ता मिळविली. पण धोरणात्मक निर्णयापासून मात्र या पक्षांना दूर ठेवले. भाजपची ही दबंगगिरी लहान पक्षांच्या अस्तित्वाला घाला घालणारी ठरली. शिवाय लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीतून भाजपचा होत असलेला पराभव. यामुळे विरोधी पक्षांच्या अंगात बळ संचारले. विरोधी पक्षांची जुळवाजुळव पाहता सध्या राजकीय वातावरण हे १९७७ सारखे आहे.. पण त्या वेळी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचे सारखे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व होते. आता जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखे व्यक्तिमत्त्व विरोधी पक्षांकडे नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण त्या वेळी सर्व विरोधी पक्षांना त्यांचे नेतृत्व मान्य होते. आता विरोधी पक्ष कोणाचे नेतृत्व मान्य करणार आहेत? हा खरा प्रश्न आहे. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) बाकीच्या खासदारांनी जाब विचारावा.. सामाजिक कार्यकत्रे माननीय अण्णा हजारे २२ मार्चपासून उपोषणाला बसले आहेत. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त या प्रमुख मागणीसाठी तब्बल ४३ वेळा पत्रव्यवहार केलेला आहे. लोकशाही किती कमकुवत झालेली आहे हे जिवंत उदाहरण आहे. या कोडग्या प्रवृत्तीला तोडगा का निघत नाही याचा जाब बाकीच्या खासदारांनी विचारावयास हवा. वास्तविक असे गंभीर प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी स्वत: उपेक्षित करून तातडीने सोडविणे क्रमप्राप्त आहे. - गजानन मालवणकर, नवीन पनवेल
