‘दोनांतील अंतर वाढवा’ हा अग्रलेख (११ एप्रिल) ‘विकासविरोधी आहे’! मुंबई शहराचे व्यवस्थापन हा भारतातील समस्त शहरांसाठी पायलट प्रोजेक्ट किंवा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असतो. अधिकाधिक आकर्षक ‘स्मार्ट सिटीज्’ निर्माण करण्याच्या चढाओढीस प्रोत्साहन देण्याचे आपले राष्ट्रीय धोरण आहे. त्यामुळे झोपडीवासीयांना आणि २०११ पर्यंत मुंबईत आलेल्या प्रत्येकास कायमस्वरूपी घरे देणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. आगंतुकांसाठी वास्तव्याचे (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा काही संस्थांचा नियम रद्द करण्याचा निर्णयही न्यायालयाने दिला आहे. ग्रामीण भागातील अधिकाधिक बेरोजगार तरुण, शेतमजूर, शेतकरी अशा सर्वानी शहरांकडे धाव घ्यावी आणि शहरांना समृद्ध करण्यात योगदान द्यावे, असे सरकारला अभिप्रेत आहे. खेडी ओस पडल्याशिवाय देशाचा विकास होणार नाही. मोठय़ा संख्येने शहरात येणाऱ्या विस्थापितांसाठी अधिकाधिक घरे बांधून देण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी ऊध्र्व ही एकच दिशा शिल्लक असल्यामुळे आता बिल्डरांना उभ्या झोपडपट्टय़ा बांधण्याची परवानगी देणे आपल्या देशाच्या विकास भूमिकेशी सुसंगत आहे. त्याचप्रमाणे शहरांतल्या वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या दळणवळणासाठी शहरात भरमसाट संख्येने फ्लायओव्हर, स्कायवॉक बांधणे, मेट्रो-मोनो- टय़ूब रेल्वे अशा पायाभूत सुविधांची रेलचेल ठेकेदारांमार्फत उपलब्ध करणे हाच प्रगतीचा मापदंड आहे. बिल्डर आणि उद्योगपती हेच विकासाचे शिल्पकार असतात. लवकरच मुंबई हे शहर हाँगकाँग, सिंगापूर, पॅरिस यांसारख्या शहरांना मागे टाकेल. महासत्ता होण्याकडे सुरू असलेली आपल्या देशाची घोडदौड निश्चितपणे सुखावणारी आहे. ज्यांना ही व्यवस्था मान्य नसेल त्या शहरी नागरिकांनी महात्मा गांधींचा ‘खेडय़ाकडे चला’ हा मार्ग अनुसरावा. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली निवडणुकीसाठी मलई खाण्याचा प्रकार ‘दोनांतील अंतर वाढवा’ (११एप्रिल ) हे संपादकीय वाचले. विकासाच्या नावाखाली मुंबई भकास करण्याचा सरकारचा विचार दिसतो. १९९५ सालापासून हा सावळागोंधळ सुरू झाला. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या की सरकारला झोपडपट्टीवासींचा, फुले, आंबेडकर, दलित समाजाचा कळवळा येतो. निवडणुकीआधी अशा घोषणा करायच्या आणि नंतर सोयीस्कररीत्या विसरून जायच्या. रामदास आठवले यांना केंद्रीय मंत्री करतो असे लेखी आश्वासन दिले होते, पण प्रत्येकात किती काळ टंगळमंगळ झाली हे सर्वश्रुत आहे. अग्रलेखाचा प्रश्न ‘झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्याच्या निमित्ताने जे काही सुरू आहे, त्यांत नक्की लाभ कोणाला? राहणाऱ्यांना की बिल्डरांना? - खरे सांगायचे तर या दोघांनाही नाही, कारण सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीसाठी मलई खाणार, बिल्डरच्या हातीदेखील जेमतेम पैसे येणार, त्यांत तो निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम तेदेखील रडतखडत करणार, आणि पंधरावीस वर्षांत त्या इमारती डबघाईला येऊन पुन्हा त्या वेळी येणारे सरकार गरिबांच्या नावाखाली असेच आपले उखळ पांढरे करून घेणार. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) लबाडीच्या योजना ‘दोनांतील अंतर वाढवा’ (११ एप्रिल) हा अग्रलेख वाचला, परंतु ‘(मुंबईच्या) वाढीसाठी एकच दिशा उरते, ती म्हणजे ऊध्र्व’ हे म्हणणे पटत नाही.. मुंबईदेखील उत्तर दिशेने वाढू शकते, पूल बांधण्याची सरकारची क्षमता आहे तोवर मुंबई पूर्वेलाही वाढू शकते. म्हणूनच, हतबल गरिबांना एफएसआय वाढवून त्यांच्या सध्याच्या घरांपेक्षा मोठी घरे द्यायची कल्पनाच मला लबाडीची वाटते. अशा गरिबांना वरळीसारख्या ठिकाणी नवा मोठा फ्लॅट मिळाल्यावर ते तिथे राहणार का ते विकून मिळणारी मोठी रक्कम घेऊन दुसरीकडे जाणार याबद्दल कोणीही काही अभ्यास केल्याचे दिसत नाही. नवी मुंबईत तर, केवळ भावी ‘पुनर्विकासा’च्या अपेक्षेनेच काही बिल्डर तथा नगरसेवकांनी आताच गरिबांना एकरकमी पैसे देऊन त्यांची घरे घेऊन ठेवली आहेत. पर्यावरणाबद्दल तर एवढा कोडगेपणा आहे की आमचे रिडेव्हलपमेंट नोटिफिकेशन चक्क म्हणते - ‘आयडियल डेन्सिटी विल बी द डेन्सिटी दॅट विल इमर्ज आफ्टर द कन्झम्शन ऑफ द फुल एफएसआय.’ थोडक्यात, ‘एफएसआय पूर्णत: वापरल्यावर जी काही घनता निर्माण होईल तीच आदर्श आहे असे समजण्यात यावे’! - संदीप ठाकूर, वाशी (नवी मुंबई) खाऊन खाऊन भागले.. देखो भया, ‘लोकसत्ता’च्या ‘उलटय़ा चष्म्या’तून (११ एप्रिल) उपोषण बघताना आम्हाला तरी ‘आत्म-क्लेश’ न होता ‘आत्म-संतोष’च झाला. उपवास- उपोषण हे (अधिवेशनाच्या तासांसारखीच) गांभीर्याने न घेता आपल्या अस्तित्वाचे प्रदर्शन करण्याचे हास्यास्पद साधन ठरू लागले आहे. ‘खाऊन खाऊन भागले, उपोषणाला लागले’ अशी नवी म्हणही तयार करता येईल. भाजप खासदारांनी वाया गेलेल्या तासांचे वेतन न घेण्याचा जाहीर केलेला निर्णय मात्र स्तुत्य आहे आणि अनुकरणीयसुद्धा. खासदारांची वेतनवाढ करण्यासंबंधी सगळ्यांचे एकमत होते तसे या वेळी ‘वाया गेलेल्यां’च्या बाबतीतही व्हावे. अगदी याचसंबंधी ‘लोकसत्ता’त (२१ डिसेंबर २०१६) या ‘गोंधळी खासदारांनी’ भरपाई देण्यासंबंधी माझे पत्र ‘लोकमानस’मध्ये आले होते. त्याचा काही सकारात्मक विचार झाला असा गोड गैरसमज करून घ्यावा काय? संस्कृत व्याकरणात ‘काक-तालीय न्याय’ नावाचे एक न्यायसूत्र असते, तसे हे आहे! - मनोहर निफाडकर, पुणे ‘उपोषण’ मात्र बदनाम होते.. सर्वसामान्य जनतेला वेठीस न धरता सरकारच्या विरोधात रोष प्रकट करण्याचे अिहसक माध्यम म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळात उपोषण केले जात होते. जुलमी इंग्रज सरकारविरोधात एक प्रभावी हत्यार म्हणून त्याचा वापर केला गेला. सद्य:स्थितीला मात्र राजकारण्यांनी उपोषणाला राजकीय खेळाचे स्वरूप दिले आहे. मोदी सरकारविरोधात अण्णा हजारेंनी उपोषणाची सांगता करून काही दिवस उलटताच मोदी सरकार दलित आणि अल्पसंख्यांकविरोधी असल्याचा कांगावा करीत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राजघाटावर काही वेळ (‘लाक्षणिक’) उपोषण केले. आता त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सत्तास्थानी असलेल्या भाजपनेही देशभर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. सत्तारूढ पक्षानेच उपोषण करणे हे अचंबित करणारे तर आहेच; मात्र राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या या उपोषणांची फलनिष्पत्ती किती हासुद्धा एक चच्रेचा विषय आहे. राजकारण्यांच्या या राजकीय आखाडय़ात ‘उपोषण’ बदनाम होत आहे, याचे मात्र वाईट वाटते. - जगन घाणेकर, घाटकोपर (मुंबई) उपोषण-नाटय़ ‘निश्चिंतपणे’ रंगणार ‘नैतिक उपोषण’ हा ‘उलटा चष्मा’ (११ एप्रिल) वाचला आणि त्याच अंकाच्या पहिल्या पानावरील बातम्याही. विरोधकांच्या गदारोळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन निष्फळ ठरल्याच्या विरोधात पंतप्रधान स्वत: आत्मक्लेश करणार असल्याच्या निर्णयाला जेव्हा प्रसिद्धी मिळते त्याच दिवशी यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एक कर्जबाजारी शेतकरी चिठ्ठीत ‘मोदीच कारणीभूत’ असे लिहून विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतो; हा योगायोग की आलेले अच्छे दिन समजावेत? विष घेण्यापूर्वी हा शेतकरी व त्याचे कुटुंब गेले कित्येक महिने अर्धपोटी असेल, त्याची चिंता कुणालाच नसावी. मात्र सत्ताधाऱ्यांचे हे उपोषणनाटय़ बरेच रंगणार. खरेच, राजकारण हा मोठा रंगमंच असून तथाकथित नेतेमंडळींसाठी एखादा नाटय़गौरव सोहळा आयोजित करावा. आजची वाढती महागाई, जळी-स्थळी बोकाळलेला भ्रष्टाचार, वाढती बेरोजगारी यांत होरपळलेल्या, थकलेल्या जनतेला तेवढीच करमणूक.. कारण उद्याचा दिवस कसा असेल कुणी सांगावे? - सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (मुंबई) छत्रपती शिवाजी महाराज हे विचारांमुळे दैवत ‘खासदार पूनम महाजन यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिराचे भूमिपूजन’ ही बातमी वाचली ( ११ एप्रिल) मंदिराची कल्पना पूनमताईंचीच आहे असे कळले. छत्रपतींना देवत्व बहाल करून पूनमताईंना काय साधायचे आहे? जग कुठे चालले आहे आणि आपण कुठे चाललो आहोत, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. ज्या महाराजांनी स्वराज्य उभारताना कधी धर्मभेद केला नाही, त्या महाराजांना जबरदस्तीने ‘िहदू राजा’ बनवण्याचे हे कारस्थान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे त्यांच्या विचारांमुळे महाराष्ट्र आणि देशाचे दैवत आहेत. त्यांचे मंदिर बांधून त्यांना एका धर्मापुरते मर्यादित करणे, हे भाजपचे खुजेपण अधोरेखित करते. भाजपने मंदिर राजकारण करून आपला पक्ष वाढवला. पण या ‘मंदिर राजकारणात’ महाराजांचा वापर करू नये. - राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई) अव्यवहारी निर्णय फेटाळणे हिताचेच रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांचे तीन निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाने फेटाळले असल्याचा अन्वयार्थ वाचला. मोदी सरकार आल्यापासून पंतप्रधान कार्यालय अतिशय सक्षम झाले असून अभ्यासू अधिकाऱ्यांची तिथे वर्णी लावण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात जे वादग्रस्त (राजकारण्यांच्या दृष्टीने ) ठरले असे कार्यक्षम (लोकांच्या दृष्टीने) अधिकारी श्रीकर परदेशी यांचीदेखील नियुक्ती याच निकषावर पंतप्रधान कार्यालयात झाली. तेथील अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांचे अव्यावहारिक निर्णय पंतप्रधानांच्या कानी घालून बदलण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य आहे, असे बऱ्याच बातम्या वाचून लक्षात येते. लोकशाहीत हे अपेक्षित आहे किंवा नाही यावर चर्चा होऊ शकते. पण निर्णय पूर्णपणे देशाच्या हिताचे होत आहेत एवढे नक्की. - उमेश मुंडले, वसई
