‘आत्मक्लेश.. आपोआप’ हा अग्रलेख (१२ एप्रिल) वाचला. संसदेत विरोधक गोंधळ घालत असतील तर त्यांच्याशी संसदेबाहेर अभ्यासपूर्ण थेट संवाद साधायचा प्रयत्न करता येतो. तसा प्रयत्न केला जाऊन तो अयशस्वी झाला आहे, असे गेले काही वर्ष दिल्लीत दिसत नाही! विरोधकांशी समेटाचे सर्व प्रयत्न करून मग पंतप्रधानांनी उपोषण केले असते, तर ते अधिक ताíकक ठरले असते. गेली काही वर्षे विरोधक काहीही करून सत्तास्थानाला डळमळीत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत आणि त्याला काही कारणांनी संसदेबाहेर यश येत नसेल तर मग त्याचा राग संसदेत काढतात! परंतु हा राग संसदेत साधकबाधक चर्चा करून काढता येत नाही; कारण त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा, विरोधकांना प्रचंड अभ्यास करावा लागतो आणि त्यातील बारीकसारीक त्रुटी-दोष असल्यास, ते दाखवून द्यावे लागतात! असे सर्व करण्याची बौद्धिक कुवत जनतेतून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमध्ये हळूहळू कमी होत चालली आहे ही आपल्या लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे! दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांचा विरोधी पक्षाशी संवादच शून्यावर आला आहे असे वाटते. विरोधात असताना ज्या निर्णयांवर टोकाचे विरोध केले गेले त्याच निर्णयांचे सरकारात आल्यावर जंगी स्वागत करायचे असे दोन्ही बाजूंनी वारंवार होत आहे! यावर खरे तर निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनी संसदेत अमुक एक प्रश्न उपस्थित करून त्यावर अभ्यासू चर्चा घडवून आणण्याची सक्ती त्यांच्यावर केली गेली पाहिजे. असे न झाल्यास त्यांचे निलंबन, आर्थिक दंड, माघारी बोलावणे, तिकीट कापणे असा काटेकोर कायदा आणावा या मागणीसाठी आता जनतेनेच पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी एकमेकांशी संवादच साधत नसतील तर मग संसदेतील अधिवेशनाची व संसद भवनाची गरज काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे उपोषणपर्वाच्या बरेच पूर्वी.. ‘पहिल्या दिवसाच्या उपवासात मी फक्त कॉफी, केळी, एक अंडे (उकडून), दोन संत्री, भुईमूगदाणे आणि भुईमूगदाण्यांनी पित्त होऊ नये म्हणून लिंबाचा रस, कॉफीने मला बद्धकोष्ठ होतो म्हणून दूध आणि दूध पचायला जड जाऊ नये म्हणून काळ्या मनुका आणि दोन चमचे मध एवढय़ावरच भागवले.’ वरील वर्णन वाचून वाचकांचा त्याचा सध्या आपल्या देशात चालू असलेल्या उपोषणपर्वाशी संबंध असेल असा समज झाला तर तो अगदीच चूक नाही. वास्तविक वरील वर्णन महाराष्ट्राचे लाडके दैवत पु. ल. देशपांडे यांच्या ‘बटाटय़ाची चाळ’ या प्रसिद्ध पुस्तकातील ‘उपास’ या प्रकरणातील आहे. त्यात आणि आज देशात सुरू असलेल्या उपोषणाच्या फार्सचा किती जवळचा संबंध आहे हे जाणत्यांच्या लक्षात आलेच असेल. कमाल वाटते ती पुलंच्या द्रष्टेपणाची. - शरद फडणवीस, बावधन, पुणे आधी थापा, मग रडगाणे.. ‘आता मोदींचेही उपोषण’ ही बातमी (११ एप्रिल) वाचून आपल्या प्रधानसेवकांची कीव आली. उपोषण हा स्वातंत्र्योत्तर काळात, आपल्या मागण्या सत्ताधारी व्यक्तींकडून मान्य करून घेण्याचा एक मार्ग. ज्यांच्याकडे पूर्ण सत्ता आहे तेच जर उपोषणाला बसू लागले तर मग त्यांच्या हेतूंवर प्रश्न निर्माण होतात. ‘संसदेच्या वाया गेलेल्या तासांसाठी हे उपोषण होणार,’ हे तर आणखी चीड आणणारे आहे. मुळात संसद चालविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजप नेते अरुण जेटली असेच म्हणत होते. मोदी सरकारची गेली चार वर्षे बघितली तर ती केवळ एककल्ली कारभाराची आहेत. सरकारमध्ये केवळ आणि केवळ मोदी हेच निर्णय घेताना दिसतात. बाकीचे मंत्री हे जणू असून नसल्यासारखे. आणि विरोधकांशी मोदी कसे वागतात हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पहिल्यांदा काँग्रेस मुक्त भारत करायची घोषणा करायची. विरोधकांचा जमेल तसा अपमान करायचा, पंडित नेहरू यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा नेत्याने या देशासाठी काहीच केले नाही अशा थापा मारायच्या आणि नंतर विरोधक आम्हाला सहकार्य करीत नाहीत, असे रडगाणे गायचे हा मोदींचा स्वभाव आहे. आणि आता तर २०१४ सारखी मोदी लाटही नाही. मोदी सरकारला आता प्रत्येक जण प्रश्न विचारू लागला आहे. शेतकऱ्यांची आंदोलने, दलितांची आंदोलने त्यात आता मित्रपक्ष सोडून जात आहेत आणि भाजपला स्वबळावर सत्तेत येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण त्यांना आता तेच सांगायची गरज आहे, जे त्यांनी २०१४ मध्ये सांगितले होते. ‘जनता माफ नाही करणार’. - राकेश परब, सांताक्रूझ (मुंबई) प्लास्टिकबंदीच्या समर्थकांचे मौन घातकच प्लास्टिकबंदीसंदर्भात उत्पादक व त्यांच्या कामगारांनी उच्च न्यायालयात गोंधळ घातल्याचे वृत्त (१२ एप्रिल) वाचले. प्लास्टिक व थर्माकोलचे उत्पादक पद्धतशीरपणे या बंदीमुळे त्यांच्या उद्योगाचे होणारे नुकसान व कामगारांच्या उपासमारीचे चित्र माध्यमातून मांडत आहेत. त्यांची मजल आता न्यायालयात गोंधळ घालण्यापर्यंत गेली आहे. परंतु या बंदीमुळे होणारे फायदे समाजाला त्यांच्या नुकसानीपेक्षा कित्येक पट अधिक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा अविघटनशील कचरा उचलण्यास होणारा अब्जावधी रुपयांचा खर्च हा लोकांच्या करातूनच होतो. पर्यावरणाचे व त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचे होणारे नुकसान याची तर आकडेवारी मांडता येणे कठीण आहे. परंतु ज्या सामान्यांच्या हितासाठी हा निर्णय शासनाने घेतला (हल्लीच्या काळात शासन असे निर्णय खरे तर न्यायालयांकडून असे पाहते)आहे त्या नागरी संस्था, नगरसेवक व ग्रामीण लोकप्रतिनिधींनी या बंदीच्या समर्थनार्थ ठराव करून राज्य सरकारला निदान पाठबळ देण्याचे काम करावे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हा लोकहिताचा धाडसी निर्णय शिवसेना मंत्र्याने घेतला आहे. शहरी मतदारांच्या मानसिकतेला भावणारा हा निर्णय असतानासुद्धा शिवसेनेची पक्ष म्हणून उदासीनता नक्कीच निराशाजनक आहेच, त्यापेक्षा सामान्यांचे मौन तर फारच घातक आहे. - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) छप्पन्न इंची अगतिकतेकडे प्रवास.. ‘आत्मक्लेश करून घ्यावा अशा किती घटना घडत आहेत’ याची यादी (‘आत्मक्लेश.. आपोआप’- १२ एप्रिल) खरोखरच क्लेशकारक आहे. परंतु भाजपचा ५६ इंची कांगावा आणि तो उघडा पाडण्यात बहुधा १/५६ इंची पातळीची मुत्सद्देगिरी असलेल्या विरोधकांचे अपयश हे अधिक क्लेशकारक आहे. नेमक्या कोणत्या खासदारांनी गोंधळ घातले ते तपशील दिसले नाहीत. ललित मोदी, व्यापमं इत्यादीप्रकरणी लोकसभेत गोंधळ घातल्याबद्दल अडीच वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे २५ खासदार पाच दिवसांसाठी निलंबित झाले होते, तितका ‘उपद्रव’ या खासदारांनी या संस्थेला केलेला दिसत आणि संभवत नाही. मोदी-भाजप यांच्या ‘सहकार्यावर’ टिकलेल्या पलनीसामी-पन्नीरसेल्वम सरकारच्या अण्णाद्रमुक खासदारांनी हा गोंधळ घातल्यामुळे अविश्वास प्रस्तावावरील चच्रेपासून तोंड लपविण्यास मोदी सरकारला मदत झाली अशी वृत्ते प्रसिद्ध झाली होती. असे असेल तर अण्णाद्रमुक खासदारांवर कारवाई व्हावी याचा सनदशीर मार्गाने आग्रह धरून ५६ इंची कांगावा उघडा पाडता आला असता. परंतु असे डावपेच करण्यात विरोधी पक्ष कमी पडले किंबहुना भाजपच्या डावपेचांना ते बळी पडलेले दिसतात. त्यामुळे विरोधकांचा निषेध करीत स्वत:चे अपयश झाकण्याची भाजपला संधी मिळाली. ‘आगामी निवडणुकांनंतरचा काळ आपल्यासाठी आपोआपच आत्मक्लेशाचा असेल या चिंतेने त्यांची अन्नावरील वासनाच उडाली आहे’ ही टिप्पणी रास्त आहे. छप्पन्न इंची कर्तृत्वाच्या वल्गनेकडून मोदी आता ‘प्लेइंग व्हिक्टिम’ अशा ५६ इंची अगतिकतेकडे आणि सहानुभूती गोळा करण्याच्या भूमिकेत शिरत असतील. - राजीव जोशी, नेरळ इतर खासदार-आमदारांकडून अपेक्षाच करणे व्यर्थ सचिनने आपला खासदार निधी पंतप्रधान कार्यालयास दिला आणि इतर खासदार-आमदारांनी त्याचा आदर्श घ्यावा अशी मागणी जोर धरू लागली; पण मला एक कळत नाही आदर्श घेण्यास सचिनच का हवा? नेता कसा असावा? पंतप्रधान असलेल्या लालबहादूर शास्त्रीजींचे निधन झाले तेव्हा त्यांच्याकडे किती संपत्ती होती? काही वर्षांपूर्वी शास्त्रज्ञ आणि माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या निधनानंतर जाहीर झालेली त्यांची संपत्ती किती होती? आमचे सर्वपक्षीय नेते स्वत:चे पगार वाढवण्यासाठी सोयी-सुविधा वाढवण्यासाठी लोकसभा-विधानसभेत सर्वपक्षीय मतभेद विसरून एक होतात. पाच मिनिटांत कोटय़वधी रुपयांची बिले मंजूर करतात. तेव्हा जे पगारवाढीसाठी मतभेद विसरून पगारवाढीची मागणी करतात ते सचिनचा आदर्श काय म्हणून घेतील? त्यांच्याकडून तशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. उलट ते म्हणतील, ‘सचिनला कुठे निवडणूक लढवायची आहे? त्याला कुठे कार्यकत्रे सांभाळायचेत? त्याला सणा-उत्सवात कार्यकत्रे, विभागातील माणसांना कुठे खूश ठेवायचे आहे? त्याने क्रिकेटमधून अमाप संपत्ती कमावली आहे म्हणून आता काही लाख परत केले, आमचा राजकारण हा एकच उद्योग पैसे कमावण्याचा. त्यात आम्ही दान-धर्म सुरू केला तर आमचे कसे होणार?’ वगरे वगरे. ज्या नेत्यांची आतापर्यंत संपत्ती जाहीर झाली (भुजबळ वगरे) ती नुसती वाचतानाही सर्वसामान्य माणसाला- मतदाराला धाप लागते. कितीही मिळाले तरी त्यांना समाधान नाहीच. जे नेते अन्नधान्य, नवीन प्रकल्प, जनावरांचा चारा, शेण, बालकांचा आहार, सुरक्षा दलांचा शस्त्रास्त्र-गणवेश, शवपेटय़ा, कॉमनवेल्थसारखे महोत्सव कशा-कशातही पैसे खाणे सोडत नाहीत आणि आरोप झाल्यावर कधी जेलमध्ये गेलेच तर सतत आपण निर्दोष असल्याचे सांगत निर्लज्जपणे दोन्ही हात उंचावून लोकांना अभिवादन करतात. ते जामिनावर सुटले तरी शत्रुराष्ट्रावर विजय मिळवून आल्यासारखे त्यांच्या मिरवणुका काढल्या जातात. हजारो-लाखो लोक मिरवणुकीत भाग घेतात. हे पाहता आमचे नेते सचिनचा आदर्श घेतील असा आशावाद ठेवणे म्हणजे भाकड गायीकडून दुधाची अपेक्षा करणे. अशा भ्रष्ट नेत्यांच्या ‘हम तुम्हारे साथ है’ वगरे घोषणा देत जोपर्यंत आपण मागे फिरणार तोपर्यंत हे असेच चालणार. भ्रष्ट नेत्यांना सर्वसामान्यांमध्ये मोकळेपणे फिरणे अशक्य व्हायला हवे. पण इथे जितका नेता भ्रष्ट तितकी जनता त्याच्या मागे अधिक. त्यामुळे आपल्या पात्रतेनुसार आपल्याला नेते मिळणार. शास्त्रीजी, कलामसाहेब हा इतिहास झाला. वर्तमान वेगळा आहे. - मनमोहन रो. रोगे, ठाणे दलित आक्रोशाची दखल? ‘लालकिल्ला’ या सदरातील ‘दलित आक्रोशाची बोथट हाताळणी’ (९ एप्रिल) हा लेख वाचला. २ एप्रिलच्या भारत बंदने अनेक राजकीय पक्षांची झोप उडवली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा ‘गरवापर’ होतो याची किती उदाहरणे समाजापुढे दाखवली गेली? हा प्रश्न कोणीच विचारत नाही. उलट या कायद्याची अंमलबजावणी नीट होत नाही हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रात भोतमांगे कुटुंबाला न्याय मिळाला का? नितीन आगेच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला का? अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. संविधानाच्या १५(२), १७, २९ (२), ३५, २४४ आणि ३७१ (९अ) नुसार जातीआधारित भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तरीही अस्पृश्यता नष्ट झाली असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. अन्याय-अत्याचारांचे प्रमाण कमी न होण्याची अनेक कारणे आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत कुठे तरी कमतरता जाणवते. सन २०१३ मध्ये १५,३०० केसेसपैकी फक्त १०४२ निवाडे झाले. पोलिसांनी किमान १०,००० आरोपपत्रे दाखल केली असताना, ५४९९ निर्दोषमुक्त झाले. बऱ्याचशा प्रकरणांत कोर्टाबाहेर तडजोड केली जाते. हेही जाणवते की अशा अत्याचारित लोकांवर दबाव टाकला जातो काय? अशी शंका येण्याचे एक महत्त्वपूर्ण कारण म्हणजे न्यायप्रणालीमध्ये असणाऱ्या लोकांचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन. त्याहीमुळे असेल, पण अ‍ॅट्रॉसिटी खटल्यांत ‘दोषसिद्धी दर’ (कन्व्हिक्शन रेट) केवळ ३० टक्के आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे नुसतीच नावाला असलेली विशेष न्यायालये. कायद्याने तरतूद केली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र विशेष न्यायालयावर अनेक खटल्यांचे ओझे आहे. २ एप्रिलचा संताप अनेक राजकीय पक्षांचे भवितव्य धोक्यात आणणारा आहे. सरकारने तसेच राजकीय पक्षांनी दलित शक्तीला दुर्लक्षित केले तर येत्या निवडणुकीत त्याचा फटका राजकीय पक्षांना बसेल यात शंका नाही. - विश्वास माने, चेंबूर (मुंबई) व्यावसायिकांची अडवणूक दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ मध्ये शासनातर्फे बदल करण्यात येऊन महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ अमलात आला. यानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात ० ते ९ कामगार असलेल्या आस्थापनांना आता शॉप अ‍ॅक्ट लायसन्स नोंदणी बंधनकारक नाही. त्याऐवजी अशा आस्थापनांनी कामगार मंत्रालयाकडे सरकारी पोर्टलवरून नोंदणी करून व्यवसाय सुरू केल्याची सूचना देणे आवश्यक आहे. यासाठी ऑनलाइन पावती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. परंतु या पावतीवर दुकाने निरीक्षकांची डिजिटल स्वाक्षरी येत नसल्याने बँकांचे कर्मचारी चालू खाते उघडण्यासाठी या पावतीला पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरण्यास नकार देत आहेत व व्यावसायिकांची अडवणूक करत आहेत. यात संबंधितांनी लक्ष घालून योग्य त्या सुधारणा कराव्यात. - प्रवीण तरहाळ, श्रीरामपूर (अहमदनगर) उसाची लागवड कमी होण्यासाठी शेतीपंपांना मीटर बसवणे गरजेचे ‘वाळवंटी घाई..’ हा अग्रलेख (६ एप्रिल) वाचला. राज्यात उसाचे क्षेत्र अतोनात वाढल्याने परिस्थिती खूप गंभीर आहे; पण याकडे शासन गांभीर्याने पाहील वा प्रशासन विचार करील अशी मुळीच परिस्थिती नाही. तात्पुरत्या काही उपाययोजना करून वेळ मारून नेणे हेच एक धोरण दिसते. मराठवाडय़ासारख्या भागात उसाचे उत्पादन का वाढते याचा मुळाशी जाऊन कोणी विचार करीत नाही. उसाचे उत्पन्न घेण्यासाठी प्रामुख्याने जमीन, पाणी व वीज या तीन गोष्टींची गरज असते. या तीन बाबी म्हणजेच कृषी, जलसिंचन व ऊर्जा या तीन मंत्रालयांशी संबंधित आहेत. प्रत्यक्षात याबाबत या तीन खात्यांमध्ये समन्वय आहे, असा कोणी दावा करणार नाही. जायकवाडी, उजनी यांसारख्या प्रकल्पांमुळे उसाच्या क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली आहे. एकदा पाणी मिळाले की, विजेबाबत त्यांना चिंता नसते, कारण ती अधिकृतपणे नाही मिळाली तरी अनधिकृतपणे मिळण्याची बहुधा खात्री असते. ती किती वापरली याचे मोजमाप नसते, त्याचा कुठेही हिशोब नसतो. शासन सांगते की, वीज पुरेशी नसल्याने शेतीपंपांना विजेचे भारनियमन करावे लागते. बऱ्याच शेतकऱ्यांचा समज असतो की, उसाला जास्त पाणी दिले की, जास्त उत्पन्न मिळते. मग आठ तास किंवा दहा तास पंप सुरू असतो. महावितरण कंपनी शेतीपंपांना सरासरी वापराने वीज बिल आकारते, जेणेकरून शासनाकडून जास्तीत जास्त अनुदान मिळेल व वीजगळती कमीत कमी दाखविता येईल. वीज बिल वसुलीची फारशी काळजी नसते, कारण अधूनमधून शासन थकबाकीसाठी वीजजोडणी तोडू नका असा फतवा काढत असतेच. त्यामुळे ना शेतकऱ्यांना बिल भरण्याचा प्रश्न ना वीज कंपनीला वसुलीचा प्रश्न! वीज कायदा २००३ च्या कलम ५५ नुसार प्रत्येक वीज ग्राहकाला वीज मोजून दिली पाहिजे व वापरलेल्या विजेचेच बिल दिले पाहिजे; पण याबाबतीत महावितरण कंपनी कायम टाळाटाळ करीत आहे. वीज मोजून दिली तरच विजेचा काटकसरीने वापर होईल. वीज कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम ‘महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग’ या संस्थेकडे आहे; परंतु ही संस्था योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवत नाही, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. सर्व ग्राहकांना मीटर बसविण्याची मुदत दोन वर्षे होती, म्हणजेच २००५ पर्यंत सर्व कृषिपंपांना मीटर लावून रीडिंगप्रमाणे आकारणी केली तर आज निर्माण झालेले विजेचा अतोनात वापर, जमिनीचे वाळवंटीकरण, कृषिपंपधारकांकडे असलेली २२ हजार कोटी रुपये थकबाकी असे प्रश्न उपस्थित झाले नसते. वीजदरवाढीच्या प्रत्येक सुनावणीत यावर खूप मोठय़ा प्रमाणात टीका होत असते. कंपनी त्याला थातूरमातूर उत्तर देत असते आणि आयोगाची त्यावर अतिशय मिळमिळीत भूमिका असते. २०१४ च्या दरवाढीच्या निर्णयानुसार कंपनीने मार्च २०१८ पर्यंत सर्व शेतीपंपांना मीटर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले होते, पण मुदत संपून गेली तरी अजून कामाला सुरुवात नाही. आता तर कंपनीने सांगितले की, दरवर्षी एक लाख मीटर बसविण्यात येतील. म्हणजेच आणखी १५ वर्षे असेच चालणार. विजेच्या अनियंत्रित वापरामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी अतिशय खोल गेली आहे. महाराष्ट्राच्या वाळवंटीकरणाचे हेच एकमेव कारण आहे. एकीकडे जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवीत असताना दुसरीकडे अनियंत्रितपणे पाणी उपसले जात आहे. विजेचे व पाण्याचे अतिशय जवळचे नाते आहे. वीज जपून वापरली तर पाण्याची बचत होईल. वापरानुसार बिल न आकारल्याने थकबाकीची रक्कम वाढत जाते. याचा परिणाम म्हणून त्याचा बोजा इतर वीजग्राहकांवर पडतो. महावितरण कंपनी हजारो कोटी रुपये खर्च करून वेगवेगळ्या योजना राबवीत आहे; पण शेतीपंपांना मीटर बसविण्याइतके महत्त्वाचे दुसरे कोणतेही काम नाही हे मी माझ्या स्वत:च्या अनुभवावरून सांगू शकतो. - अरविंद गडाख, (नि. मुख्य अभियंता व माजी समन्वयक अक्षय प्रकाश योजना), नाशिक
