‘भ्रमाचा पाठलाग’ हे संपादकीय (२८ एप्रिल) वाचले. या सरकारने मुंबई आणि परिसराचे काय करायचे ठरविले आहे? आपले शहर कसे असावे याविषयी अभ्यासू नागरिकांची काही मते असू शकतात का? ती विचारात घेतली जातात का? चार्ल्स कोरिया आदींनी एकत्र येऊन गोव्यासाठी आराखडा तयार केला आहे असे ऐकिवात आहे. तसा प्रयोग मुंबईला होणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत आराखडा आणि सर्वच आराखडे खास बिल्डरांसाठीच असतात. त्यांनीच ते तयार केलेले असतात हे उघड गुपित आहे. परवडणारी घरे ही निवडणुकीसाठी तयार केलेली घोषणा आहे. दुर्बल घटकांसाठी घरे हे एक दिवास्वप्न आहे. आज बोरिवली येथे एक रूम किचनसाठी ७० ते ८० लाख रुपये मोजावे लागतात. हे कोणाला परवडणारे आहे? मग शासन कोणाची फसवणूक करीत आहे? लोकांनी हे सर्व मुकाटय़ाने गिळायचे का? मिठागराच्या जागेवर घरबांधणी हा तुघलकी विचार आहे. आधीच पावसाची एक सर येताच बुडणारी मुंबई, मग अरबी समुद्रात वाहून जाईल आणि सर्व पक्षांचे राज्यकत्रे आपापल्या गावी निघून जातील! एमएमआरडीएने भाईंदर-पालघर आणि अलिबाग ते माथेरानपर्यंत असाच विनाशकारी आराखडा तयार केला. वसईच्या हिरव्या बागायती भागात अतिप्रदूषणकारी कारखान्यांची तरतूद केली आहे. आधी प्रदूषण करायचे, मग वृक्षारोपण मोहीम चालवायची - सरकारी खर्चाने! - फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, वसई आराखडय़ातील तरतुदी धोकादायक ‘भ्रमाचा पाठलाग’ हा अग्रलेख वाचला. सरकार बदलून शहर नियोजन बदलत नसेल, लोकोपयोगी कामे होत नसतील, तर हे बडय़ा उद्योगनगरीत होणारे सर्वसामान्य जनतेचे हाल होतच राहतील. सरकारी बाबू, राजकीय नेते आणि गडगंज संपत्ती कमावलेले बिल्डर हे नियोजन त्यांच्या सोयीचे कसे होईल यावरच भर देत असते. शहराचा विकास करायचा असेल तर उद्योगधंदे हे जास्तीत जास्त उपनगरात हलवले पाहिजेत. परवडणारी घरे या भ्रामक कल्पनेत जनतेला ठेवून हे धनदांडगे स्वत:चा विकास करू पाहत आहे. मुंबईसारख्या शहरात गगनचुंबी इमारती उभारून झोपडपट्टीवासीयांचे दिवस बदलतील अशी परिस्थिती काही दिसत नाही. शहराची गर्दी कमी करणारे विकास आराखडे मंजूर करण्याऐवजी गर्दी वाढवणारे आराखडे आज मंजूर होत आहेत हे भविष्यात नक्कीच धोकादायक ठरणारे आहे. पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून लोकांना रोजगारनिर्मिती करून लोकोपयोगी कामे हाती घेऊन जर शहरी विकास आराखडे मंजूर केले तर नक्कीच या भ्रमात असलेल्या सर्वसामान्य जनतेचा फायदा होईल आणि लोकांना विकासाभोवती रचण्यापेक्षा विकास लोकांभोवती रचला पाहिजे. - सचिन दिलीपसिंग गहेरवार, मालेगाव (नाशिक) पायाभूत सुविधांचे काय? ‘भ्रमाचा पाठलाग’ हे संपादकीय वाचले. निवाऱ्यासोबतच लोकांना रोजगार आणि उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधादेखील आवश्यक असतात. याचा बहुधा सरकारला विसर पडलेला दिसतो आहे. सरकारचे हे पाऊल बिल्डरधार्जिणे असून त्यातून ते कुशल शिक्षित लोकांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहेत; परंतु अकुशल सर्वसामान्य लोकांना रोजगार देत नसल्याने ही योजना पोकळ ठरू शकते. गोरगरीब त्या घरात राहतील, परंतु जगण्यासाठी आवश्यक रोजगाराच्या संधी राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्याचे आणि पायाभूत सुविधांचे काय, हा प्रश्न निर्माण होणारच आहे. - गणेश गदादे, श्रीगोंदा (अहमदनगर) शिक्षकाची नव्हे, शिक्षणाची आत्महत्या ‘ऑनलाइन ओझ्याखाली मुख्याध्यापकाची आत्महत्या’ ही बातमी (२८ एप्रिल) वाचली आणि मन विषण्ण झाले. आजच्या इतका सावळागोंधळ शिक्षण विभागात यापूर्वी कदाचित झाला असेल. एक तर विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे आणि त्याहीपेक्षा दुरापास्त म्हणजे चांगले शिक्षक मिळणे. अशा कठीण परिस्थितीत जर कोणी संवेदनशील शिक्षक प्रामाणिकपणे शिकवू पाहात आहेत तर शासनाच्या उफराटय़ा धोरणामुळे ते शिकवू शकत नाहीत. या शाळाबाह्य़ कामात शिक्षक इतका गुरफटून गेला आहे की, त्याचा परिणाम त्याच्या मानसिकतेवर होत आहे. पोलिसांना ज्या नराश्याला सामोरे जावे लागत आहे तीच परिस्थिती किंबहुना त्याहून भीषण परिस्थिती शिक्षकांची झाली आहे. अशा वेळी त्याच्यापुढे आत्महत्येशिवाय कोणता पर्याय आहे? परंतु सरकारने हे लक्षात घ्यावयास हवे की, ही शिक्षकाची आत्महत्या नसून शिक्षणाचीच आत्महत्या आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार शासनच आहे. - मरतड बाजीराव औघडे, भाईंदर उन्हाळी शिबिरांवर सरकारचे नियंत्रण हवेच उन्हाळी शिबिरासाठी पुण्यात आलेल्या तीन विद्यार्थ्यांचा मुळशीतील धरणात बुडून मृत्यू झाला, हे दुर्दैवी आहे. वाढत्या स्पर्धेच्या युगात मुले अभ्यास आणि इतर कलागुणांतही अग्रेसर असावीत यासाठी मुलांना उन्हाळी शिबिरांत पाठविण्याकडे पालकांचा कल वाढला आहे.ते ठीक, पण शिबिरातील सुरक्षिततेबाबतचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून कायम आहे. आपल्या पाल्याला शिबिरात घालण्यापूर्वी पालकांनी शिबिराच्या आयोजकांची क्षमता तसेच सुरक्षाव्यवस्थेची पुरेशी खात्री करून घेतली पाहिजे. शासनाने या शिबिरांची नोंदणी करूनच त्यांनी केलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेची पूर्तता पाहिल्यानंतर त्यांना शिबिराची परवानगी द्यावी. पैसे कमावण्यासाठी कुणीही शिबिरे भरवतो व अशी दुर्दैवी घटना घडली की, आपली दुकाने बंद करतो. म्हणून या उन्हाळी शिबिरांच्या आयोजकांवर खटला भरून त्यांना कडक शासन झाले तरच हे प्रकार थांबतील. - विवेक तवटे, कळवा
