07 March 2021

News Flash

यूपीएससीसाठी मराठीत अभ्यास साहित्याची वानवा

‘यूपीएससीत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा आलेख उंचावला!’

‘यूपीएससीत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा आलेख उंचावला!’ या बातमीमध्ये (२८ एप्रिल) ‘मराठी माध्यमातून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे प्रमाण घटले’ असे विधान करण्यात आले आहे. हे विधान परिस्थितीच्या विपरीत आहे. सध्या यूपीएससीची परीक्षा मराठी माध्यमातून देणारे विद्यार्थी वाढत आहेत, पण त्यांच्या ‘यशस्वी होण्याचे प्रमाण नगण्य झाले आहे’. शासन मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याच वेळी मराठी माध्यमातून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गळचेपी होत आहे.

मराठी माध्यमातून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे यशस्वी होण्याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी महत्त्वाची अशी कारणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत (एमपीएससी) आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत (यूपीएससी) असलेला विरोधाभास. यांमुळे दोन्ही परीक्षांची एकदाच तयारी अशक्य. याउलट इतर राज्यांत, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाची परीक्षा यूपीएससीच्या धर्तीवर घेतली जाते. एमपीएससीचे पाठांतरकेंद्रित तर यूपीएससीचे विश्लेषणकेंद्रित प्रारूप असते. (विशेषत: मुख्य परीक्षेत.) यूपीएससीसाठी मराठी माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण अभ्यास साहित्याची कमतरता जाणवते. त्यातही विज्ञान, अर्थशास्त्र, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र या विषयांसाठी अधिक. मराठी माध्यमातून पुण्यात एक-दोन मार्गदर्शक संस्था सोडल्यास, इतरत्र मार्गदर्शनाची सोय नाही. मुख्य परीक्षेत गुण देताना मराठी व इंग्रजी माध्यमांत समान पातळी राखली जाते का, याबद्दल शंका वाटते.

या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करून त्यावर उपाय शोधणे अगत्याचे आहे. नाही तर मराठी भाषा अभिजात होण्याअगोदर यूपीएससीच्या स्पर्धेतून नामशेष होईल यात शंका नाही.

– ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ जाधव, रांजणगाव (औरंगाबाद)

 

.. तरच महाराष्ट्र देशात सवरेत्कृष्ट ठरेल

‘महाराष्ट्रानं मोठं स्वप्न पाहावं..’ हा  अनिल शिदोरे यांचा लेख (रविवार विशेष, २९ एप्रिल) वाचला. खरं तर गुजरातच्या विकासाचे मॉडेल देशभर राबविण्याची ग्वाही जेव्हा नरेंद्र मोदी देशाला देत होते, तेव्हाही महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात पुढे होताच. उलट, राज्यावरील भार वाढवणाऱ्या करसवलती न देण्याचे शहाणपणही महाराष्ट्राने दाखवले होते. पण गुजरातच्या दाव्यांपुढे प्रतिदावे करण्यात महाराष्ट्र कमी पडला. आता केंद्रात आणि महाराष्ट्रातही भाजपचेच सरकार असल्याने, विकासाबाबत महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यात दावे-प्रतिदाव्यांची स्पर्धा होत नसली, तरी महाराष्ट्र गुजरातपेक्षा मागे नाही, हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दाखवावेच लागणार होते, पण मागच्या चार वर्षांत ते होऊ  शकले नाही. एकंदरीतच महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून गेल्या ५० वर्षांत अनेक मराठी नेत्यांनी दिल्लीत सरकारमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या, पण यशवंतरावांचा अपवाद वगळता एकही मराठी नेता दिल्लीत आपलं वजन निर्माण करू शकलेला नाही. महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आणि समृद्धीचा आलेख यापुढेही उंचावत ठेवायचा असेल तर विकासाच्या संकल्पनांना पुढे न्यायला हवं आणि त्यास सर्वसामान्यांनी साथ द्यायला हवी. असे झाले तरच आपण सर्व जण मिळून महाराष्ट्राला सर्वोकृष्ट, समृद्ध आणि सुरक्षित राज्य बनवू शकू.

-प्रा. अविनाश गंगाई कळकेकर, कंधार (नांदेड)

 

शारदाश्रमप्रकरणी मराठी अस्मितावाले गप्प कसे?

‘शारदाश्रम शाळेचे नाव बदलण्याचा निर्णय’ हे वृत्त (२५ एप्रिल) वाचले. या शाळेचे नामकरण इंग्रजीत का करण्यात येत आहे, असा प्रश्न पडला. ही शाळा दादरचीच नव्हे तर मुंबईची एक ओळख आहे आणि येथून जागतिक कीर्तीचा खेळाडू सचिन तेंडुलकर याने शिक्षण घेतले आहे, ही माहिती त्याचे चरित्र जगभर जिथे जिथे लिहिले गेले आहे त्यात असणार. तसेच प्रचलित नाव हे विद्य्ोच्या देवतेचे स्मरण करून देणारे आणि आपल्या संस्कृतीशी नाते सांगणारे म्हणून तसेच ठेवणे योग्य वाटते. एरवी अस्मिता म्हणून मराठी नावे व पाटय़ा यांचा आग्रह करणारे या नाव बदलण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेताना दिसत नाहीत हेही आश्चर्य म्हणावे लागेल.

– मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई)

 

सहानुभूती असलेल्या मनांची गरज

‘ओलावा जपावा, दिसावा..’ हा अग्रलेख (२८ एप्रिल) वाचला. देश सर्व गोष्टींनी धगधगत असताना काही संवेदनशील माणसे मात्र आपल्या भावना, संताप व्यक्त करत असतात. त्यातून त्यांना त्या प्रश्नावर उत्तर मिळत नाही. आज आपल्या शेजारच्या घरावर दगड पडलाय याचं आपल्याला तोपर्यंत काहीच वाटत नाही, जोपर्यंत त्याच दगडानं आपलं डोकं फुटत नाही. दररोज इतक्या घटना घडतात की त्या पाहून-वाचून-ऐकून आपलं मानवी मन मात्र दगड झालंय. ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी गत झालीय आपली. पण या घडणाऱ्या गोष्टींचा खोल विचार केला तर आणि त्या गोष्टी दुर्लक्षित नाही केल्या तर ओलावा फुटतोच संवेदनशीलतेचा. कारण संवेदनशीलता ही काही फक्त कवी-लेखकांनीच जपण्याची गोष्ट नाही, तर ती एक मानवी मनाची हळवी गोष्ट आहे. फक्त त्याला थोडीशी सहानुभूती असलेल्या मनांची गरज असते.

– करणकुमार जयवंत पोले, पुणे

 

भाजप हा अन्य पक्षांपेक्षा वेगळाच

‘यांत्रिकी अभियंत्यांनी नागरी सेवेत जाऊ  नये!’ असा बालिश सल्ला त्रिपुराचे मुख्यमंत्री विप्लब कुमार देव यांनी दिला आहे. मीही यांत्रिकी शाखेचा अभियंता असल्याने जरा वाईटच वाटले. मुळात प्रसिद्धीसाठी काहीही विधाने करून चर्चेत यायची भाजपच्या वाचाळ नेत्यांना सवयच जडलेली आहे. आजपर्यंत प्रशासनातील अनेक अधिकारी हे यांत्रिकी शाखेतील अभियंताच आहेत. त्यांनी उत्तम प्रशासनदेखील चालवले आहे. मग हे कुठल्या माहितीच्या आधारे असला बिनडोक सल्ला देतात? भाजपच्या नेत्यांनी वाह्य़ात विधाने करून मीडियाला मसाला पुरवू नये, असे खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी बजावले आहे. तरी हे नेते ऐकत नाहीत. खरंच भाजप हा अन्य पक्षांपेक्षा वेगळाच आहे हे पटत आहे.

– अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, ता. कर्जत (अहमदनगर)

 

कायद्यानुसार ‘तोतया’ शब्दाचा नेमका अर्थ काय?

पुण्यात एका जाहीर समारंभात बोलताना काँग्रेसचे नवनिर्वाचित खासदार कुमार केतकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेची तोफ डागली. त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता, ‘२०१४ नंतरचा भारताचा विकास –  किती खरा किती खोटा?’ विरोधी पक्षाचे खासदार या नात्याने पंतप्रधानांवर टीका करण्याचा त्यांचा हक्कनिर्विवाद आहे, तो कोणीच नाकारणार नाही. पण त्यांनी टीका करताना किमान ताळतंत्रही सोडलेला दिसतो. आपण टीकेत जे शब्द वापरायचे, त्याचे कायद्याच्या परिभाषेत काय अर्थ आहेत, याचेही भान त्यांनी ठेवू नये, हे आश्चर्यच.

नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी चक्क ‘तोतया पंतप्रधान’ म्हटले आहे! ‘तोतया’ शब्दाला एक निश्चित असा गुन्हेगारी स्वरूपाचा अर्थ आहे. एखाद्याने, आपण स्वत: जे आहोत, त्यापेक्षा दुसरेच कोणी तरी आहोत, असे दाखवणे आणि अर्थात त्याद्वारे इतरांची जाणीवपूर्वक फसवणूक करणे, इतका निश्चित अर्थ त्यात आहे. आता मोदी हे ‘तोतया पंतप्रधान’ म्हटल्यावर, पहिला महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे, ‘मग ‘खरा’ पंतप्रधान कोण?’ याचे उत्तर अर्थात कुमार केतकर यांनीच द्यायचे आहे.

आता कायदेशीर परिभाषेविषयी. केतकर यांनी पंतप्रधानांवर जे आरोप केले, ते भादंविच्या        (कढउ च्या) कलम १७०, ४१६ व ४१९ नुसार दखलपात्र गुन्हे आहेत. त्यासाठी दोन ते तीन वर्षांची शिक्षा होऊ  शकते. त्यापैकी कलम १७० खालील गुन्हा (सरकारी नोकर असल्याचे खोटे भासवणे) तर अजामीनपात्र आहे. या गुन्ह्य़ांची भादंविनुसार व्याख्या AVFe :

SEC. 170 IPC :

Whoever pretends to hold any particular office as public servant, knowing that he does not hold such office or falsely personates any other person holding such office, and in such assumed character does or attempts to do any act under colour of such office, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

SEC. 416 IPC :

A person is said to “cheat by personation” if he cheats by pretending to be some other person, or by knowingly substituting one person for or another, or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is.

SEC. 419 IPC :

Whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

देशाच्या पंतप्रधानांवर अशा तऱ्हेचे गुन्हेगारी स्वरूपाचे पण बिनबुडाचे आरोप करणे, हे केतकरांच्या अभ्यासू, व्यासंगी, विद्वानाच्या प्रतिमेत अजिबात बसत नाही. उलट ते स्वत: अशा बोलण्याने दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, रेणुका चौधरी अशांसारख्यांच्या पातळीवर येत आहेत.

त्यांचे काही असो. ते आपल्या नव्या ताज्या खासदारकीच्या उत्साहात वाटेल ते बोलतील, पण भाजपने देशाच्या सर्वोच्चपदाचा असा अवमान सहन करण्याचे काहीच कारण नाही. प्रश्न नरेंद्र मोदी या व्यक्तीचा नाहीच आहे. प्रश्न पंतप्रधानपदाच्या प्रतिष्ठेचा आहे. ती प्रतिष्ठा पायदळी तुडवणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीररीत्या योग्य ती कारवाई करून समज दिली गेलीच पाहिजे. पंतप्रधानांवर असे बिनबुडाचे बेताल आरोप करण्याबद्दल भाजपने कुमार केतकर यांच्याविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 30, 2018 1:02 am

Web Title: loksatta readers letter part 181 2
Next Stories
1 दुर्बल घटकांसाठी घरे हे दिवास्वप्न
2 गडचिरोलीत सरकारने ‘नकारात्मक सहभागा’पासून तरी दूर राहावे इतकीच अपेक्षा
3 झटपट सिकंदर बनण्याचे वेड..
Just Now!
X