News Flash

..तर इंधन दरवाढ सरकारसाठी धोकाच!

‘ब्रह्मज्ञानींचे अज्ञान’ हे संपादकीय (२ मे) मोदी सरकारचे डोळे उघडणारे आहे.

‘ब्रह्मज्ञानींचे अज्ञान’ हे संपादकीय (२ मे) मोदी सरकारचे डोळे उघडणारे आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात राम नाईक उत्तर मुंबईचे प्रतिनिधित्व करत होते. ते देशाचे पेट्रोलियममंत्री होते. तेव्हा असेच पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे भाव वाढले होते. विरोधी पक्षांनी त्याचे अवडंबर माजवले आणि त्याचा व्हायचा तो परिणाम पुढील लोकसभा निवडणुकीत झाला. कोणतीही राजकीय पाश्र्वभूमी नसताना गोविंदाकडून रामभाऊं चा पराभव झाला. त्याला विशेषत: महिलावर्गाची दरवाढीमुळे निर्माण झालेली नाराजी कारणीभूत ठरली. यापासून काही बोध मोदी सरकारने घेतला नाही तर पुढील लोकसभा निवडणुकीत त्याची फळे भोगावी लागतील. गंमत म्हणजे ती अर्थमंत्र्यांना भोगावी लागणार नाहीत, कारण ते नुकतेच राज्यसभेवर सहा वर्षांसाठी निवडून आले आहेत. स्वत:च्या राजकीय भवितव्याची काळजी असणाऱ्यांनी ही नाराजी सरकापर्यंत पोहोचवावी.

– उमेश मुंडले, वसई

 

राज्य सरकारमधील सर्वच नेते स्वच्छ मानायचे?

मागील चार वर्षांतील सरकारच्या काळात कलंकित नेत्यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचा सपाटा सुरू आहे. पंकजा मुंडे, गिरीश बापट, विनोद तावडे, सुभाष देसाई यांच्यानंतर आता एकनाथ खडसेही  यांनाही क्लीन चिट मिळाली. मात्र खडसेंबाबतीत एवढा कालावधी का लागावा हे एक कोडेच आहे. एसीबी चौकशी जरी कोर्टाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आली होती आणि तिचा अहवाल कोर्टात सादर होणार होता तरीही राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या या संस्थेकडून यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षित नव्हतेच. आता या सरकारचा चार वर्षांचा कारभार स्वच्छ आणि कोणीही कलंकित नाही, असे समजायचे का? मग अंजली दमानिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या कोर्टातील लढाईचे भवितव्य काय?

– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

 

शाळांसाठीही सामाईक वेळापत्रक हवे 

‘विद्यापीठांसाठी सामाईक वेळापत्रक’ हे वृत्त (२ मे)  वाचले.  राज्य शैक्षणिक मंडळ, सीबीएसई व आयसीएसई बोर्ड यांच्यासाठीदेखील सामाईक वेळापत्रक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. वर्तमानात अन्य बोर्डाच्या परीक्षा मार्च महिन्यात होतात. या बोर्डातील विद्यार्थ्यांना एप्रिल महिन्यात पुन्हा शाळा असते तर पुन्हा मे महिन्यात सुट्टी असते. तर एप्रिल महिन्यात राज्य शैक्षणिक मंडळ परीक्षा चालू असतात. ज्या पालकांची मुले वेगवेगळ्या बोर्डात शिकत असतात त्यांच्या दृष्टीने हे वेगवेगळे वेळापत्रक गैरसोयीचे ठरते. विद्यार्थी हे कुठल्याही शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असतात हे लक्षात घेता शिक्षण खात्याने सर्व बोर्डासाठी सामाईक शैक्षणिक वर्ष आखून द्यावे.

– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई.)

 

पंतप्रधानांनी प्रचारात उतरणे खटकणारे!

कर्नाटकची निवडणूक भाजप आणि काँग्रेस दोन्हींकरिता प्रतिष्ठेची बनल्याने दोन्ही पक्षांनी आपले स्टार प्रचारक कर्नाटकात उतरवले आहेत. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजप अध्यक्षांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या २० सभांचे आयोजन करण्यात आल्याचे वाचनात आले. पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसल्यावर संबंधित नेत्याचे प्राधान्य पक्षापेक्षा देशहिताला अधिक असले पाहिजे. पंतप्रधान विदेशात जातात तेव्हाही त्यांची ओळख पक्षनिहाय होत नसून देशाचा प्रमुख म्हणूनच होत असते. अशा वेळी पंतप्रधानांनी प्रादेशिक निवडणुकांमध्ये पक्षाचे प्रचारक म्हणून उतरणे अनुचित वाटते. मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एकही सुट्टी न घेता अधिकाधिक वेळ काम केले हे चांगलेच; मात्र देशसेवेचा वेळ पक्षाच्या प्रसारासाठी खर्च होणे खटकणारे आहे.

– जगन घाणेकर, घाटकोपर (मुंबई)

 

शब्दोच्चारापेक्षा देशाचा भूगोल ज्ञात असणे गरजचे

पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना १५ मिनिटे उत्स्फूर्तपणे कागदाचा कपटाही न घेता भाषण करण्याचे आव्हान दिले आहे. आवेशपूर्ण, तोंडपाठ भाषण हा उत्तम वक्तृत्वाचा निकष आहे की अभ्यासपूर्ण, मुद्देसूद भाषण? नेत्याने ढोबळ विधाने करून जनमत प्रभावित करणे योग्य की विश्वासार्ह आकडेवारी देऊन श्रोत्यांना विचार करायला लावणे योग्य? खोटी विधाने असलेले आणि अकारण हिणवणारे द्वेषपूर्ण भाषण तर केव्हाही अक्षम्यच! शब्दोच्चारापेक्षा आपल्या देशाचा भूगोल माहीत असणे- उदा. नालंदाचे प्राचीन विद्यापीठ कुठल्या प्रांतात आहे हे अधिक महत्त्वाचे वाटते. नेत्यांच्या उथळ विधानांकडे प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांनी दुर्लक्ष करणेच चांगले.

– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

 

जळत्या निखाऱ्यांवरून चालण्यामागील सत्य

‘जळत्या निखाऱ्यांवरून चालताना घसरल्यामुळे पुजारी जखमी’ (१ मे)  ही बातमी वाचल्यावर मनात विचार आला की, जळत्या निखाऱ्यांवरून चालण्यासाठी अंगात दैवी शक्ती असावी लागते, असे पुजारी आणि पुरोहितांचे म्हणणे असते. म्हणून ते वर्षांतील काही विशिष्ट दिवशीच म्हणे देवीची उपासना करून जळत्या निखाऱ्यांवरून चालत जाऊ  शकतात, असा दावा करून ते समाजमनाला अंधश्रद्धेच्या गर्तेत लोटत असतात. खरे तर निखाऱ्यांवरून चालण्यासाठी तो लालभडक असणेच योग्य असते. कारण तो पायाला चिकटत नाही. चटका बसतो तो त्यावर जमलेल्या उष्ण राखेचा, जी पायाला सहज चिकटते. त्यामुळे काही माणसे पुजाऱ्याला मदत म्हणून त्या कुंडावरून सतत फडक्याने वा सुपाने वारा घालून निखाऱ्यांवरील राख झटकून निखारे प्रज्वलित करत असतात.

यामागील वैज्ञानिक सत्य असे आहे की, आपल्या मेंदूला होणाऱ्या संवेदनेचा अर्थ समजण्यासाठी २ ते ३ सेकंदांचा काळ लागतो. तेवढय़ा काळात जर एखादी गोष्ट घडली तर मेंदूला जाणीव जरी झाली तरी त्याचा परिणाम होत नाही. म्हणूनच या प्रयोगात चटका लागत नाही. पुजारी चालताना दुडुदुडु चालत जातो. म्हणजेच तो २ ते ३ सेकंदांत आपले पाऊल उचलून पुढे टाकत असतो. फुललेला निखारा उष्ण आणि लालभडक जरी असला तरी पायाला चिकटत नसल्यामुळे पुजाऱ्याला चटका बसत नाही. बातमीत उल्लेख केलेला पुजारी पाय घसरून पडल्यामुळे तो त्या निखाऱ्यांवर बसला. त्यात ३ सेकंदांपेक्षा जास्त काळ गेला आणि त्याला भाजण्यास सुरुवात झाली. त्याला हात देऊन बाहेर काढण्यात आणखी काही वेळ गेला. तेवढय़ा वेळात तो बऱ्यापैकी भाजला आणि जखमी झाला.  तेव्हा अशा प्रकारच्या अंधश्रद्धांना बळी पडून दैववादी होऊ  नये. कारण प्रत्येक घटनेमागे कार्यकारणभाव असतो. तो शोधण्याचा प्रयत्न करावा.

– जगदीश काबरे, नवी मुंबई

 

उत्तर प्रदेश व बिहारलाही लाजवणाऱ्या घटना

‘राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची हत्या राजकीय वादातून’ ही बातमी (३० एप्रिल) वाचली. त्यापूर्वीही इतर पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या. महाराष्ट्रातील राजकारणाने एवढी नीच पातळी गाठली हे अविश्वसनीय असले तरीही सत्य आहे. ज्या उत्तर प्रदेश-बिहारच्या संस्कृतीला आम्ही नावे ठेवायचो, त्यांनाही लाज वाटेल असे सर्व काही या महाराष्ट्रात घडत आहे. कोण कोणाचे अनुकरण करत आहे तेच कळत नाही. तिकडे एन्काऊंटरची शृंखला आज सुरू आहे ती एके काळी म्हणजे १९९० ते २००० च्या दशकात महाराष्ट्रात सुरू होती. पुढे इथे काय काय घडले याचा अभ्यास त्यांनी केला असता तर त्यांच्याच हिताचे झाले असते व इकडे आपण त्यांच्या राजकीय हालचालींचा (हत्यासत्रांचा) अभ्यास केला असता तर आपल्यासाठी बरे झाले असते.

पण एवढा वेळ आहे कुणाला? ‘‘ज्या समाजात न्याय नाकारला जातो त्या समाजात रक्तपात घडतो, असे पैगंबर यांनी फार पूर्वीच सांगितले आहे..’’

– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

 

मग टॉवर बांधायला परवानगी का देता?

सध्या मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येक गृह संकुलांना आपल्या ओल्या-सुक्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे! ‘शून्य कचरा मोहीम’ या गोंडस नावाखालील ही मोहीम प्रत्येक गृह सोसायटय़ांनी न राबवल्यास त्यांचा कचरा मुंबई महानगरपालिकेने न उचलण्याची तंबी दिली आहे. काही गृह सोसायटीत सभासदांच्या सहभागातून ही मोहीम राबवण्यास मोठय़ा थाटात व जोशात सुरुवात झाली आहे हे चांगलेच आहे. परंतु काही काळाने आणि कारणाने हा उत्साह वैयक्तिक हेवेदाव्यातून कदाचित बिघडल्यास ही मोहीम कायमची थंडावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या वेळेला महानगरपालिका आपली कायदेशीर जबाबदारी झटकू शकेल काय? जनतेने दिलेल्या मालमत्ता व इतर करांतून ‘पाणीपुरवठा, सांडपाण्याची व्यवस्था, रस्ते व पदपथबांधणी, कचरा विल्हेवाट’ ही महानगरपालिकेची कायदेशीर कामे आहेत, असे आपण नागरिक शास्त्रात शिकलो आहोत! परंतु सध्या मुंबई महानगरपालिकेची ताकद ही मालमत्तेचे वाढते भाव लक्षात घेता जास्तीत जास्त एफएसआय बिल्डरांना कसे देता येतील यावरच केंद्रित झालेली दिसत आहे! ३४ हजार कोटींचा महाकाय अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेद्वारे शहराचे नियोजन करताना आणि मोठमोठाल्या टॉवरच्या बांधणीस परवानगी देताना उपलब्ध पाणीपुरवठा, सांडपाण्याची व्यवस्था, रस्ते, पदपथ, वाढलेल्या वस्त्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची आणि त्यांच्या अग्निसुरक्षेची कोणती व्यवस्था वास्तवात (कागद पत्रावर नव्हे) तपासली जाते? आपली रोजची कामे जनतेवर ढकलण्याचा अधिकार मुंबई महानगरपालिकेला नक्की कोणी दिला? डम्पिंग ग्राउंड भरत होते तर मग मुंबई शहरात मोठाल्या टॉवरच्या बांधणीस परवानगी दिली गेलीच कशी? आपले हक्क, कर्तव्य व जबाबदारीची जाणीव मुंबई महानगरपालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक विसरले, त्यात मालमत्ता कर भरणाऱ्या जनतेचा दोष कसा?

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 3, 2018 2:35 am

Web Title: loksatta readers letter part 185
Next Stories
1 परवडणारी घरे ‘गाजर’ ठरू नयेत!
2 आरोग्य, शिक्षण, शेती यांत सुधारणा हव्यात
3 यूपीएससीसाठी मराठीत अभ्यास साहित्याची वानवा
Just Now!
X