‘असोनिया ताटवाटी..’ हा अग्रलेख (२६ मे) मोदी सरकारच्या चार वर्षांचा अचूक लेखाजोखा मांडणारा वाटला. काळा पैसा बाहेर काढून प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करू, दर वर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करू, अशी अतिरंजित आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला यातले कुठलेच आश्वासन पूर्ण करता आले नाही. अर्थात निवडणुकीत दिलेली आश्वासने फार गंभीरतेने घ्यायची नसतात हे जरी खरे असले तरी नवीन सरकार आल्यावर लोकांचे जीवन पूर्वीपेक्षा जास्त सुसह्य़ व्हावे, अशी किमान अपेक्षा असते. ही किमान अपेक्षाही मोदी सरकार पूर्ण करू शकले नाही, हेच या सरकारचे मोठे अपयश आहे. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होणे तर शक्यच नव्हते; पण वाढत्या महागाईने लोकांच्या खात्यात जमा असलेले पैसेही संपवून टाकले. दर वर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मितीची भाषा, चहा विकणे, भजी तळणे यालाही रोजगारच म्हणतात, अशी पातळी घसरली! नोटाबंदी, जीएसटी लागू करण्यातली घाई, जीडीपीतली घसरण, शेतमालाला उत्पादक खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्यात आलेले अपयश, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पेट्रोल-डिझेलच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमती, देशात महिलांवर होणाऱ्या बलात्कारांपेक्षा गोहत्या जास्त संवेदनशील ठरणे, शेजारी देशांशी बिघडत चाललेले संबंध हे सर्व सरकारचे आर्थिक, सामाजिक तसेच परराष्ट्रीय धोरण फसल्याचेच निदर्शक आहे. सरकारच्या अपयशाची यादी बरीच मोठी होऊ शकते; पण त्याची लाज बाळगण्याऐवजी भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा ‘चुनावी जुमले’ची भाषा वापरून आपण जनतेला मूर्ख बनविल्याची कबुलीच देत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पुढील वर्षी परत लोकांसमोर मतांसाठी झोळी पसरवण्याआधी मोदी सरकारला काही लोकानुरंजनाचे निर्णय घ्यावेच लागतील. वर्षभर उनाडक्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांने परीक्षा जवळ आल्यावर निदान उत्तीर्ण होण्यापुरते गुण तरी मिळावेत म्हणून तोंडासमोर पुस्तक धरण्यासारखे! - मुकुंद परदेशी, धुळे सुवर्णसंधीचे मातेरे केले ‘असोनिया ताटवाटी’ हा अग्रलेख वाचला. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदीनामक गुजरात विकासाचा ब्रॅण्ड समोर येत होता. त्या वेळी लोकांमध्ये एक आशेचा किरण निर्माण झाला होता. काँग्रेसी घोटाळ्यांनी कदरलेली जनता संघ-भाजपची विचारसरणी न पाहता मोदींच्या मागे उभी राहिली. स्वबळावर भाजप सत्तेत आला. भ्रष्टाचार, शेतमालाचे भाव व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कामगार, सुशिक्षित बेरोजगार, दहशतवाद, नक्षलवाद, महिला अत्याचारांच्या समस्या या सर्व काही सुटून भारत विकासाच्या मार्गावर पुढे जाईल, या अपेक्षेने लोक मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली होती. मात्र येथेच सगळ्यांचा घात झाला. स्वबळावर सत्ता मिळाली याचा वेगळा अर्थ घेऊन वादग्रस्त मुद्दे पुढे आणले गेले. गोरक्षकांनी घातलेला हैदोस, दलितांवरील अत्याचारांचे वाढते प्रमाण, अल्पसंख्याकांमध्ये निर्माण झालेली भीती यामुळे हताश झालेले मोदी जनतेने पाहिले. कृषीसह व्यापार, लघुउद्योग अशा सर्वच घटकांना नोटाबंदीचा जबर फटका बसला. जीडीपीचा दर घसरला तरी सरकारला जाग आलीच नाही. दहशतवादाने तर कहरच केला. थेट पठाणकोट, उरीमध्ये लष्करी तळावर हल्ले करून अतिरेक्यांनी सुरक्षेचे तीनतेरा वाजवले. मोदी सरकारने काँग्रेसच्याच योजना नाव बदलून पुढे आणल्या. काँग्रेसकाळात वादग्रस्त बाबींचे समर्थन शक्यतो होत नव्हते, पण आता त्याचेही जाहीरपणे समर्थन होताना दिसतेय. जनतेने दिलेल्या सुवर्णसंधीचे मोदींनी आपल्या हाताने मातेरे केले. - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी, ता. शिरूर (पुणे) चार वर्षे अपेक्षाभंगाची आणि निराशेची गेल्या चार वर्षांतील मोदी सरकारच्या कारभारामुळे जनतेचा पूर्णत: भ्रमनिरास झाला आहे. आम जनतेला पूर्वीचे बुरे दिन अच्छे वाटावेत इतकी परिस्थिती सध्या बिघडली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे महागाईने अक्षरश: कळस गाठला आहे. सर्वच ठिकाणी भ्रष्टाचार पूर्वीप्रमाणेच बोकाळला आहे. स्त्रियांच्या अब्रूचे रोजच धिंडवडे निघत आहेत. बेरोजगारीमुळे तरुण निराशेच्या गर्तेत सापडले आहेत; परंतु याकडे दुर्लक्ष करून, काँग्रेसमुक्त भारत या एकाच गोष्टीभोवती भाजपचे सत्ताकारण फिरत आहे. त्यासाठी विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी काँग्रेसनेच वर्षांनुवर्षे वापरलेले डावपेच पुन्हा वापरले जात आहेत. एकूणच सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने मोदी सरकारची चार वर्षे अपेक्षाभंगाची आणि निराशेची ठरली आहेत असे म्हणता येईल. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई) ताटात काय वाढले यातच सामान्यांना स्वारस्य ‘असोनिया ताटवाटी.’ हे संपादकीय वाचले. वाढणे अथवा वाढून घेणे यापेक्षा ताटवाटीवरील नावे पुसण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. सामान्य माणसाला समोरच्या ताटात काय वाढले यात स्वारस्य असते, ताटाच्या काठावर कोरलेली नावे बघण्यात नव्हे. आयुर्विम्याप्रमाणे आपल्याला पर्याय नसल्यामुळे आपल्याला भीती नाही हे स्वप्नरंजन, आपण आयुर्विमा काढला आहे म्हणून आता आपल्याला मरण नाही असे समजण्यासारखे आहे. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) कारकीर्द बरी, पण.. मोदींच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत झालेल्या केंद्र सरकारची चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गेल्या चार वर्षांत सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल पेन्शन योजना, उज्ज्वला गॅस योजना, जन-धन योजना यांसारखे चांगले निर्णय घेतले. मोदी सरकारची ही कारकीर्द पुष्कळशी बरी आहे; परंतु अजूनही बरेच काही करणे आवश्यक आहे. शौचालये उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण महिलांना अनेक शारीरिक व्याधींपासून मुक्तता मिळत आहे. भ्रष्टाचार संपला नसला तरी केंद्रीय पातळीवर तरी त्यावर नियंत्रण आले आहे. अद्याप एक वर्ष बाकी आहे. या काळात भाजपने जनताभिमुख निर्णय घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा खिचडी सरकार येईल. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली मग काय निष्कलंक चारित्र्य जिंकणार का? ‘पैसा जिंकला!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२५ मे) वाचला. अहो, किती रडावं एखाद्याने यालादेखील काही मर्यादा असतात की नाही. आता पैसा जिंकला म्हणून कुणी कुणाला इतकी दूषणं लावतं का? पैसाच तो, जर तो नाही जिंकणार तर मग काय निष्कलंक चारित्र्य, मोठा जनाधार असल्या स्वस्तातल्या गोष्टी जिंकणार का? ‘अन्वयार्थ’मध्ये म्हटलंय की, इकडे विधान परिषद निवडणुकीतही राज्यसभेप्रमाणे खुल्या मतदान पद्धतीचा स्वीकार करा. आता असल्या खुळचट सुधारणा करायच्या म्हणजे आमदारांमध्ये जनसेवेची चाड लागते. मात्र सुदैवाने आमदारांच्या मनात असलं काही खूळ अजून तरी शिरलं नाहीये. काही लोक तर त्याही पुढे जाऊन विधान परिषद बरखास्तीची मागणी करतात. का? तर तिचा वार्षिक खर्च काही तरी तीनशे कोटींच्या (म्हणजे अगदीच फुटकळ) जवळपास जातो वाटतं. तुम्ही विधान परिषद काय घेऊन बसलात, राज्यातली एक निवडणूक सांगा, जिथं पैसा जिंकत नाही. सध्याचा काळच त्याचा आहे आणि हे काही कुणापासून चोरून आहे का? तर तसंही नाही. सगळं पारदर्शक! सगळ्या देशातसुद्धा हेच आहे. बिहारचंच उदाहरण घ्या ना. माजी मुख्यमंत्री लालू यादव भ्रष्टाचार केला म्हणून जेलची हवा खात आहेत. इकडे त्यांचे दोन चिरंजीव आणि पत्नी आमदार, तर कन्या खासदार! तरीदेखील नेत्यांनाच दूषणं देणार का? तेव्हा काही अकलेचे डोस पाजायचे असतील तर ते झोपलेल्या जनांना द्या. जनता अमर असेलही, पण हे असलं निद्रिस्त अमरत्व काय कामाचं? - किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर धर्मगुरूंनी आपल्या मर्यादेत राहावे अचानकपणे दिल्लीतील ख्रिस्ती धर्मगुरूंना लोकशाही- धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आल्याची जाणीव झाली आणि त्यांनी निवडणुकीतून यास अटकाव करण्याचे आवाहन सर्व चर्चना केले. भारतात कुठलेही धर्मगुरू असे खुलेआम आवाहन करू शकतात आणि सरकारी पातळीवर कसलाही आक्षेप नोंदवला जात नाही याचाच अर्थ भारतात लोकशाही अजूनही शाबूत आहे. धर्मनिरपेक्षता सांभाळणे ही राज्यकर्त्यांबरोबरच धर्मगुरूंचीही जबाबदारी आहे. प्रेम, शांती, सहयोग यांचा संदेश देण्यासाठी नेमणूक करण्यात आलेल्या धर्मगुरूंनीच अशी चिथावणी करणारी वक्तव्ये करणे आणि धर्माच्या नावाखाली मतांसाठी आवाहन करणे दुर्दैवी आहे. धर्मनिरपेक्ष देशातील धर्मगुरूंनी आपल्या मर्यादेत राहणे चांगले. - नितीन गांगल, रसायनी दोन्ही दावे भासमान ‘सत्तातुराणां न भयम् न लज्जा’ व ‘उतावळ्यांचा उच्छाद!’ हे दोन्ही कर्नाटकी नाटय़ावरील लेख (रविवार विशेष, २७ मे) विचार करायला भाग पाडणारे आहेत. निवडणूक निकाल त्रिशंकू लागल्याने संमिश्र सरकार स्थापणे आता काही जनतेला नवीन नाही आणि त्यामुळे विळ्याभोपळ्याची मोट बांधण्याचे अनेक प्रकार जनतेने पाहिले आहेत. आता कर्नाटकमध्ये सत्ताग्रहण केलेले पक्षही नाइलाजास्तव एकत्र आले आहेत, कारण ही निकालानंतरची आघाडी आहे; पण भाजपने प्रथम सत्तास्थापनेचा हक्क सांगितला म्हणून जो कालवा होत आहे आणि कर्नाटकात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आल्याचा दावा करण्यात येतो आहे हे दोन्ही फारच भासमान आहे. कारण जेव्हा आघाडीवर कमी जागा जिंकलेला प्रादेशिक पक्ष वरचढ भूमिकेत असतो तेव्हा दुसरा पक्ष आपोआपच दुसऱ्या पदावर येतो हे नक्की. तेव्हा भाजपच्या उतावळेपणावर भाष्य करताना राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसने घेतलेल्या पडेल भूमिकेकडे दुर्लक्ष करू नये. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
