25 June 2018

News Flash

आयुर्वेदाच्या ‘पुनर्रचने’चा खटाटोप टाळणेच श्रेयस्कर

डॉ. अनिलकुमार भाटे यांचा ‘आयुर्वेद हे शास्त्र आहे?’ हा लेख (७ जून) वाचला.

डॉ. अनिलकुमार भाटे यांचा ‘आयुर्वेद हे शास्त्र आहे?’ हा लेख (७ जून) वाचला. डॉ. भाटे यांचे उच्चच नव्हे तर अत्युच्च शिक्षण, त्यांचा प्रदीर्घ व्यासंग, त्यांना मिळालेले विविध सन्मान, त्यांच्या विचारांमधील प्रामाणिकपणा, इत्यादी सर्व बाबींविषयी पूर्ण आदर राखून असे म्हणणे प्राप्त होते की त्यांच्या लेखातील पूर्वार्ध तरी (प्रत्यक्ष आयुर्वेद या मुख्य विषयाकडे वळण्यापूर्वीचा) विवेकवादी बुद्धीला मान्य होणे जडच जातो. अध्यात्मसाधना, विपश्यना, कुंडलिनी जागृती, वेदांगांचा अभ्यास आदी गोष्टींना कुठलाही वैज्ञानिक आधार नाही. डॉ. भाटे यांच्या विद्वत्तेपुढे नतमस्तक होऊनसुद्धा शेवटी नाइलाजाने म्हणावे लागते की त्या विद्वत्तेत वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव जाणवतो. त्यांचे संपूर्ण शिक्षण हे तंत्रज्ञानाचे आहे. ते फार उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञ असतील. पण मूलभूत विज्ञानाचा पाया असल्याशिवाय वैज्ञानिक दृष्टिकोन संभवतच नाही आणि तो नसला की शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ यांच्यात फरक पडतो.

विपश्यना, कुंडलिनी जागृती, ध्यानधारणा हे सर्व मानवी मेंदूचे खेळ आहेत हे आता वैज्ञानिक पातळीवर सिद्ध झाले आहे. या सर्व क्रिया करीत असताना मेंदूमध्ये काही विशिष्ट रासायनिक द्रव स्रवत असतात. त्यांच्यामुळे वेगवेगळ्या ग्रंथी उत्तेजित होऊन साधकाला सुख, आनंद, समाधान मिळते. परंतु या गोष्टी खऱ्या नसून केवळ काल्पनिक असतात. त्यांचे पुढे व्यसनच जडते. ध्यानधारणा वगरे केल्याशिवाय चनच पडत नाही. अशाच लोकांना पुढे वेगवेगळे भास होतात. त्यांना अभिप्रेत असलेली दैवते त्यांना दिसू लागतात. त्यांनाच ‘साक्षात्कार’ असे गोंडस नाव दिले जाते, पण असतात तेही काल्पनिकच. मनाचे समाधान एवढाच त्याचा फायदा. भाबडय़ा लोकांना मात्र अशा साक्षात्कारांचे अतिशय आकर्षण असते.

लेखाचा उत्तरार्ध मात्र मान्य होण्यात काही अडचण नाही. तरीपण त्यांनी शेवटी जी सूचना केली आहे की, आयुर्वेदाची संपूर्ण पुनर्रचना करून त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी पाश्चिमात्य मेडिकल सायन्सच्या आधारावर करून घ्यावी, ती मात्र अनावश्यक वाटते. नित्यनूतन भर पडत असलेले आधुनिक वैद्यकशास्त्र उपलब्ध असताना आयुर्वेदाची पुनर्रचना करणे अनावश्यक तर आहेच शिवाय, दोन्ही वैद्यकांच्या उपचारपद्धतींचा उपयोग गोंधळच निर्माण करील. तेव्हा तो खटाटोप टाळणेच अधिक श्रेयस्कर ठरेल.

– भालचंद्र काळीकर, पुणे.

 

तोंडपाटीलकी की उपचार पद्धती?

आयुर्वेद नेमके काय आहे हे विस्तृतपणे चíचलेल्या विषयात (आणखी) भर घालणारा ‘आयुर्वेद हे ‘शास्त्र’ आहे?’ हा लेख (७ जून) म्हणजे केवळ मानसिक समाधान देणारे अध्यात्म, योगविद्या, काश्मीर शैविझम व विपश्यना इत्यादींना उपचार पद्धतीशी जोडण्याचा एक अजब प्रकार आहे की काय असे वाटते. जरी आयुर्वेद हा उपचार पद्धतीचा प्रकार नसून हातचलाखी व तोंडपाटीलकी यामुळे तगून आहे व अजूनही चच्रेचा विषय होत आहे हे काही प्रमाणात समजू शकतो. परंतु आयुर्वेद नाकारण्यासाठी ‘अध्यात्म साधनेच्या दरम्यान प्रत्यक्ष समाधी अवस्थेपर्यंत पोहोचलेले व त्यानुसार वेदातली आणि अध्यात्मातली अनेक रहस्ये शोधून काढलेल्या’ लेखकाचे आध्यात्मिक स्वानुभवाला पाश्चात्त्य मेडिकल सायन्स, न्यूरो अ‍ॅनाटॉमीशी जोडून आयुर्वेद हे ‘शास्त्र’ नाही हे विधानसुद्धा निव्वळ कल्पनाविलास आहे असेच म्हणता येईल.

आयुर्वेदाला नाकारण्यासाठी लेखक अनेक बिनबुडाचे दावे करत आहेत. उदाहरणार्थ, विपश्यना व कुंडलिनी जागृत ठेवण्याचा ४० वर्षांचा अनुभव आयुर्वेदावर टीकाटिप्पणी करण्यास कसे काय कामी येऊ शकतो? आयुर्वेदाचा पाया असे समजणारे वात, पित्त व कफ या त्रिदोषांचा उल्लेख अथर्ववेदात नाही वा आयुर्वेद वेदकालीन नाही हेदेखील ही उपचार पद्धती नाकारण्यास कसे काय उपयोगी पडू शकते? आयुर्वेदाची भलावण करणारे आयुर्वेदाला विज्ञानाशी जोडण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत किंवा आयुर्वेद मोजण्याजोगे, मापण्याजोगे (क्वान्टिफिएबल व मेझरेबल) आहे हा दावाही करत नाहीत. त्यामुळे चच्रेचा ओघ आयुर्वेद एक विश्वासार्ह उपचार पद्धत आहे की नाही वा आधुनिक वैद्यक उपचार पद्धतीप्रमाणे सर्वसमावेशक आहे की नाही असे असायला हवे होते. परंतु हा लेख विषयाच्या मूळ मुद्दय़ापासून भरकटल्यासारखा वाटतो. एका विषयात तज्ज्ञ असणे हा सर्वज्ञ असण्याचा पुरावा असू शकत नाही. वॉशिंग्टनच्या कुऱ्हाडीसारखे जे समोर दिसेल त्याच्यावर वार करण्याची लेखकाची वृत्ती अपरिपक्व आहे असे वाटू लागते. यामुळे आयुर्वेद, अध्यात्म व आधुनिक मेडिकल सायन्स या तिन्हीवर अन्याय केल्यासारखे होत आहे.

– प्रभाकर नानावटी, पुणे

 

‘मी’पणात हरवलेली तार्किक मांडणी

डॉ. अनिलकुमार भाटे यांचा ‘आयुर्वेद हे शास्त्र आहे?’ हा लेख वाचला. सदर लेखात ‘मी’ हा शब्द सुमारे तीस-पस्तीस वेळा वापरण्यात आला आहे. मूळ लेखाशी संबंधित नसलेले दोन परिच्छेद म्हणजे सुमारे निम्मा लेख ‘मी’पणवर आधारित आहे. लेखकाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी अतिशय आधुनिक आणि शास्त्रीय पद्धतीने अध्यात्माचा अभ्यास केला आहे, पण त्यामुळे त्यांच्यामधील ‘मी पणा’ बिलकूल कमी झालेला नाही. लेखकाच्या काही गोष्टी जरी कौतुकास्पद असल्यास तरी लेखाच्या आणि शीर्षकाच्या अनुषंगाने निर्थक आहेत. त्याऐवजी या संबंधी इतर मान्यवर संशोधकांचे म्हणणे काय आहे याची मांडणी केली असती तर ते अधिक सयुक्तिक झाले असते.

– अ‍ॅड्. संदीप ताम्हनकर, पुणे

 

खऱ्या प्रश्नांऐवजी चर्चा यांचीच!

‘शिवसेना बधणार नाही’ (लोकसत्ता, ६ जून) आणि ‘शिवसेना-भाजप समेटाकडे’ या (लोकसत्ता, ७ जून) या दोन्ही ठळक बातम्या वाचल्या. उद्या-परवा कदाचित ‘अखेर शिवसेना-भाजप युती झाली’ या आशयाची बातमी आली तरी आश्चर्य वाटायला नको. कारण तेव्हा हे लोक, ‘आम्ही िहदुत्वाच्या मुद्दय़ावर एकत्र आलो’ वगैरे म्हणतील. यांनी याआधीही २०१४ च्या निवडणुकांवेळीही असेच रान उठवले होते अन् पुन्हा युती केली, त्याचा फायदा दोघांनाही झालाच. आताही शेवटपर्यंत असेच भांडल्यासारखे करायचे अन् ऐन वेळी युती करून आपापले ईप्सित साध्य करायचे. यामुळे बाकीचे पक्ष दुर्लक्षित राहतील अन् शेवटी फायदा यांनाच होईल, अशी ही खेळी.

मुळात एकाने मारल्यासारखे करायचे अन् दुसऱ्याने रडल्यासारखे, असा हा सारा प्रकार. याने काय होते? तर पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील किंवा तरुणांच्या नोकऱ्यांचे गंभीर प्रश्न असतील ते तसेच मागे राहतील आणि तोवर २०१९ उजाडेल, मग निवडणुकांची लगीनघाई सुरू होईल!

 – अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, अहमदनगर)

 

शिवसेनेसाठी ही अस्तित्वाची लढाई..

भाजपवर नाराज होऊन पुढील सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवण्याची शिवगर्जना करणारी शिवसेना गेल्या चार वर्षांतील अपमान विसरून पुन्हा भाजपसोबत जाणार अशीच चिन्हे दिसत आहेत. शिवसेनेसारखा ताकदा असलेला प्रादेशिक पक्ष दुरावता कामा नये ही चिंता भाजपला सतावणे एक वेळ साहजिक; पण ‘युतीत २५ वष्रे शिवसेना सडली,’ असे विधान करणारे उद्धव ठाकरे पुन्हा भाजपसोबत जाऊन अजून शिवसेना सडवणार का? हा प्रश्न आहे. स्वाभिमानाची भाषा करणारी शिवसेना फक्त एका भेटीत मागील चार वर्षांचा वेळोवेळी झालेला उपमर्द विसरणार का? एकमेकांचा कोथळा काढण्याची भाषा करणारी सेना शहांना ढोकळा खाऊ घालून शरणागती पत्करणार का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळात मिळतीलच; पण शिवसेनेने जर पुन्हा भाजपला साथ दिली तर त्या पक्षाची जनमानसातील विश्वासार्हता रसातळाला जाईल. वेळोवेळी आणि सोयीनुसार भूमिका बदलणारा पक्ष म्हणून सेनेला हिणवले जाईल. पुन्हा भाजपच ‘मोठा भाऊ’ म्हणून स्वत:ला मिरवत राहील. सेनेची  ही अस्तित्वाची लढाई आहे.

– सज्जन यादव, पोहनेर (उस्मानाबाद)

 

उद्धवजींचा ‘राग दरबारी’

‘सत्तेसाठी सबकुछ’ हा एकच मंत्र अखेर खरा, याचीच प्रचीती शहा आणि सेना पक्षप्रमुखांच्या भेटीने बघावयास मिळाली. भाजप-सेना युती अबाधित ठेवण्यासाठी शहा यांनी ‘मातोश्री’वर एकतेच्या चच्रेची अदायगी पेश केली. स्वतंत्र निवडणुकीचा ढोल पिटणाऱ्या उद्धवजींनीही अखेर आजपर्यंत आलापलेला, स्वतंत्रपणे निवडणुका लढण्याचा राग हा केवळ ‘राग दरबारी’ असल्याचा प्रत्यय दिला! तसे नेमेचि येणाऱ्या पावसाळ्यासारखेच निवडणुकांचे ‘डाव’ असतात आणि ऐन वेळी फक्त ‘पेच’ लढवावा लागतो, याचाच हा एक साक्षात्कार होता.

– डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, औरंगाबाद

 

कामगारांसाठीचे मानवी कायदे पायदळी तुडविण्याची हिंमत

‘कामगारविरोधीच नव्हे; रोजगारविरोधी’ हा अजित सावंत यांचा परखड विश्लेषण करणारा लेख (७ जून) वाचला. वेगाने वाढणारी ‘आíथक विषमता आणि बेरोजगारी’ ही तथाकथित आíथक सुधारणांची परिणती आहे. आता खासगी उद्योगांबरोबर सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांमध्येही मोठय़ा संख्येने कंत्राटी /अस्थायी/ रोजंदार कामगार आहेत. त्यांच्या परिस्थितीचे वर्णन करण्यास ‘शोषित’ हा शब्द तोकडा पडावा असे गुलामीचे आयुष्य ते जगत आहेत.

सरकारच्या कामगार आणि रोजगारविरोधी धोरणांना हातभार लावणारा व्यावसायिक कामगार नेत्यांचा वर्ग उदयाला आला आहे. हे नेते त्यांचे उपद्रव मूल्य किंवा त्यांचा कंत्राटी कामगार पुरवठय़ातील प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष सहभाग यामुळे स्थानिक पातळीवर प्रभावी ठरतात. दुसरे म्हणजे जाती, धर्माधारे तयार झालेल्या संघटना. या दोन घटकांमुळे वैचारिक आधारावरील आणि निर्णायक संघर्ष करण्याची क्षमता असलेली प्रस्थापित कामगार चळवळ कमकुवत झाली. समाजातील वाढणारा धार्मिक उन्माद आणि जातीय अस्मिता यांनीही चळवळीचे नुकसान केले.

अस्थायी किंवा तात्पुरत्या कामगारांना ठरावीक काळ सेवेनंतर काही कायद्यांनुसार सेवेत कायम करण्याची तरतूद आहे. तसे असंख्य निवाडे न्यायालयाने केले आहेत. उदाहरणार्थ एलआयसीमधील अस्थायी कामगारांना न्याय देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिला; पण त्यांची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने हजारो कामगार कायम सेवेच्या प्रतीक्षेत आहेत. हा न्यायालयीन संघर्ष १९९१ ते २०१५ एवढय़ा प्रदीर्घ काळात चालला. नुकतेच पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारला अस्थायी कामगारांच्या खटल्यात फटकारले.

कार्ल मार्क्‍सने म्हटल्याप्रमाणे, १० टक्के फायद्याची हमी भांडवलाला कोठेही स्थलांतर करण्यास प्रेरणा देते, १०० टक्के नफ्याची हमी त्यास सर्व मानवी कायदे पायदळी तुडविण्याची हिंमत देते, तर ३०० टक्के फायद्याकरिता ते कोणताही गुन्हा अगदी आपल्या मालकालाही फाशी देण्याएवढे क्रूर बनवते.

प्रचंड बेरोजगारीमुळे अस्थायी/कंत्राटी कामगार आंदोलन करू शकत नाहीत. अशा असहाय समूहाला गुलामगिरी अनुभवावी लागतेय, कारण आजची अर्थव्यवस्था आणि धोरणकत्रे त्या उन्मत्त भांडवलाचे/ भांडवलदारांचे बटीक झाले आहेत.

– वसंत नलावडे, सातारा

 

अर्थधोरणावर निवडणुकीचा झाकोळ

‘धोरणचकवा’ या अग्रलेखात (७ जून) देशाच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीचे अचूक विश्लेषण केलेले आहे. त्या परिस्थितीच्या बिकटपणात भर घालणारा महत्त्वाचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे २०१९ मधील आगामी निवडणुका. हा मुद्दा महत्त्वाचा अशासाठी की आतापासून त्या निवडणुका संपेपर्यंत देशाच्या आर्थिक समस्यांकडे लक्ष द्यावयास सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष यांच्यापाशी वेळ अजिबात नसेल. आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी चिंतन व अभ्यास करावा लागतो. त्यासाठी शांतता मिळावी लागते.

आगामी निवडणुकीवर सर्व प्राथमिकता एकवटल्यामुळे ती शांतता मिळणे अशक्य आहे. म्हणून आर्थिक समस्यांकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. चार सरकारी बँकांचे प्रमुख नेमण्यास सरकारला वेळ मिळालेला नाही यावरून ही बाब सिद्ध होते. निश्चलनीकरणाच्या तोडीस तोड जीएसटी व रेरा यांनीदेखील आर्थिक मंदीस हातभार लावला आहे. त्यामुळे दूरदर्शनवर आर्थिक प्रगतीच्या सरकारी जाहिरातींचे वाढते प्रमाण पाहता प्रत्यक्ष आर्थिक परिस्थितीवर पांघरूण घालण्याचा तो प्रयत्न असल्याचे जाणवते. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या व्याज दरवाढीतून पांघरुणाआड दडविलेल्या सत्य परिस्थितीचा अंदाज समजला हेही नसे थोडके. विशेष म्हणजे ही दरवाढ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियामक समितीत एकमताने मंजूर झाली. यावरून देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने स्वायत्त निर्णय घेण्याचा आपला अधिकार योग्य वेळी वापरला व सरकारला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला हे महत्त्वाचे आहे. मध्यवर्ती बँकेने सत्ताधारी पक्षाच्या दडपणास बळी पडून व्याजदर वाढविले नसते तर आर्थिक सत्य जनतेसमोर आलेच नसते.

– विवेक शिरवळकर, ठाणे

 

स्वागतार्ह व्याज दरवाढ

चार वर्षांत प्रथमच रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर वाढवला. वाढत्या इंधनाच्या पाश्र्वभूमीवर केलेली ही व्याज दरवाढ स्वागतार्हच आहे. याआधी रेपो दर सतत कमी करण्यात आले होते अथवा स्थिर ठेवण्यात आले होते. मागील चार वर्षांची आर्थिक परिस्थितीसुद्धा तसे करण्यास कारणीभूत होती.

येणारे वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे त्याचा सरकारच्या राजकीय विशेषत: वित्तीय धोरणांवर प्रभाव असेल. त्यामुळे पुढील काळात मौद्रिक धोरण समितीने कोणत्याही प्रभावास वा हस्तक्षेपास बळी न पडता अर्थव्यवस्थेला उपयुक्त असे व्यवहार्य निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाचा महागाई आटोक्यात आणण्यात आणि बाजारात स्थर्य प्राप्त करण्यास चालना मिळेल हीच अपेक्षा.

– रवींद्र घोंगडे, ठाणे

 

महागाईचा भडका त्यावर व्याज दरवाढीचा ‘तडका’

‘धोरणचकवा’ हा अग्रलेख (७ जून) वाचला. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन चार वष्रे झाली आणि या चार वर्षांत देशाचा तथाकथित विकासदर (जीडीपी) चार वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर म्हणजे ७.७ टक्के झाला आहे. तो यापूर्वीच्या यूपीए सरकारच्या शेवटच्या म्हणजे आपण ज्याला धोरणलकव्याचा कार्यकाल म्हणतो तेव्हाही तो ८.५ टक्के इतका होता. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधन दर सरासरी प्रति बॅरल ११५ डॉलर इतका होता तरी भारतीय बाजारपेठेत ते पेट्रोल ७० रुपये प्रतिलिटर याप्रमाणे मिळत होते. नंतर, ‘बस हो गयी महेंगाई की मार, अब की बारी मोदी सरकार’ अशी घोषणा देत मोदी सरकार सत्तेत आले. मोदी सरकार नशीबवान आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतींनी प्रति बॅरल ३० ते ३५ डॉलर इतपत माना टाकल्या. यामुळे मोदी सरकारचा तेलावर खर्च होणारा महसूल वाचला. पण या अनुकूल सुसंधीचा फायदा मोदी सरकारला उचलता आला नाही, ना त्याचा फायदा सामान्य जनतेला इंधन दर कमी करून सरकारने मिळू दिला. नोटाबंदीचा अनाहूत व अर्थव्यवस्थेचा घात करणारा एककल्ली निर्णय मोदी सरकारने घेतला आणि नंतर जीएसटीची अंमलबजावणी करून अर्थव्यवस्था डबघाईला आणली आहे. सरकारचा आता तेल आयातीवर खर्च वाढला आहे. कारण वाढलेल्या तेल किमतीचा भार अर्थव्यवस्था झेलू शकत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर चलनवाढीचे ढग घोंगावत असल्याचे कारण देत रिझव्‍‌र्ह बँकेने चार वर्षांत प्रथमच व्याज दरवाढ केली आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा घरांचा हप्ता आणि इतर कारणांमुळे घेतलेल्या कर्जावरील हप्ता वाढणार आहे. शंभरीकडे झेपावणारे इंधन दर आणि त्या अनुषंगाने वाढणारा महागाईचा भडका त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरवाढीचा दिलेला ‘तडका’ या साऱ्याने सामान्यांचे खर्चाचे गणितच कोलमडणारच.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

उत्पादनक्षेत्राच्या पीछेहाटीनंतर सेवाक्षेत्रासाठी कामगार कायदे हवे होते..

‘कामगारविरोधीच नव्हे; रोजगारविरोधी!’ या अजित सावंत (७ जून) यांच्या लेखात, कायदे व त्यांतील बदल याविषयी वस्तुस्थिती मांडली आहे. मात्र मागील काही वर्षांतील परिस्थिती बघता रोजगार तर सोडा, पण उत्पादन क्षेत्रे कोठे विकसित झाली आहेत? करार, घोषणा या फक्त कागदोपत्रीच आहेत. उत्पादन क्षेत्रापेक्षा सेवा क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर विस्तारले; त्यामुळे शारीरिक श्रमाऐवजी कौशल्याला अधिक प्राधान्य दिले जाऊ लागले. वास्तविक, त्याअनुषंगाने कामाचे स्वरूप व त्याचे वर्गीकरण करून कामगार कायद्यांत आवश्यक ते बदल करणे अधिक उपयुक्त ठरले असते. तसे न करता, कारखाना बंद करण्याच्या निर्णयावर संख्येत केलेला बदल हा नक्कीच कामगारविरोधी आहे. त्याहीपेक्षा ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ (फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट – एफटीई)  आणि त्याला लाभलेला मुहूर्त हे खरोखरीच हास्यास्पद आहे. रोजगार वाढविण्यासाठी ‘एफटीई’ हा पर्याय कसा असू शकतो?

एक मात्र नक्की की, पूर्वी अँप्रेटिस कालावधी पूर्ण केल्यानंतर कायमस्वरूपी कामाची शाश्वतीच नव्हती, ती आता कायद्याने २५ टक्के तरी निश्चित करण्यात आली असून ही भूमिका खरोखरीच स्वागतार्ह आहे.

एरवी, कामगार कायद्यात कामगारविरोधी बदल केले तरी काय हरकत आहे, अशीच भावना निर्माण झाली आहे आणि ती देशाला व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नक्कीच घातक आहे.

– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर (माजी कामगार संघटना कार्यकर्ता), डोंबिवली

First Published on June 8, 2018 2:08 am

Web Title: loksatta readers letter part 199