‘भित्यापाठी भ्रमराक्षस’ या संपादकीयात (२९ एप्रिल) आपण ‘शिफू सनकृती’च्या कुलंगडीची उचित दखल घेतली आहे.     योगातील कुंडलिनी, इ. आणि अध्यात्मातील आत्मा, समाधी वगैरे हे सध्या समाजात मोठय़ा प्रमाणावर शिरकाव करू देणारे परवलीचे शब्द झाले आहेत. काळजी या गोष्टीची वाटते की, सधन कुटुंबांतील, शिकलीसवरलेली तरुण मुले अशा मोहजालात सहजपणे अडकतात. स्मार्टफोनच्या आहारी गेलेल्या कुटुंबातील संवाद संपुष्टात आला आहे हे त्यामागील एक कारण आहे. मग आपल्या घरातील तरुण-तरुणी अशा जाळ्यात पूर्णपणे फसेस्तोवर घरातल्यांना या गोष्टीचा पत्ताही नसतो. आश्चर्य याचे वाटते की, अशा लफंग्या माणसापर्यंत कायद्याचे आणि दंडव्यवस्थेचे हात का पोचत नाहीत? सत्तेतील पक्षाला न रुचणारे विचार मांडणारे राष्ट्रद्रोही ठरून लगोलग गजाआड होताना दिसतात. परंतु न वटणारे चेक देणाऱ्या, खोटय़ा पदव्या मिरवणाऱ्या या माणसापुढे ही हतबलता का? खोटय़ा पदव्यांना उच्चपदस्थांनी अभय तर दिले नाही ना?

अशाच एका सनातन संस्थेच्या जाळ्यात अडकलेल्या एका तरुणीच्या पालकांनी डॉ. दाभोलकरांकडे मदतीची याचना केली होती. तेव्हा अंनिसने त्यांचे छुपे कारनामे उघडकीस आणले होते. नि:स्वार्थीपणे अशा समाजकंटकांना कायद्याच्या कचाटय़ात आणू पाहणाऱ्याची काय अवस्था केली जाते ते आपण पाहतोच. हे एका सडलेल्या समाजव्यवस्थेचे द्योतक तर नव्हे ना, अशी सार्थ भीती वाटते.

– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

 

जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार कारवाई व्हावी

‘भित्यापाठी भ्रमराक्षस’ हे संपादकीय (२९ एप्रिल) वाचले.  अध्यात्म वा स्पिरिच्युयलिझम या गोंडस नावाखाली राजरोसपणे यांचे काळे धंदे चाललेले असून यांना कुठल्याही कायद्याची, नैतिकतेची भीती नाही वा जनमनाची लाज नाही. सावज शोधण्यासाठी दलालांना भरपूर मलिदा चारून ही मंडळी आपला धंदा बरकतीला आणत आहेत. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे मठ, क्लब, आश्रम, शिबीर इत्यादींची स्थापना करून व केवळ फडर्य़ा वक्तृत्वाच्या भांडवलातून हे बस्तान बसवत असतात.  अलीकडच्या काळात बाबा, बुवा, परमपूज्य, श्री श्री (१०८ वेळा) यांची चलती आहे. यांच्याच जोडीला सुटाबुटातील व परदेशी वाऱ्या करून आलेल्या स्पिरिच्युअलिस्ट्सची संख्याही कमी नाही. यांच्या तावडीत सापडलेल्या भक्तगणांना आत्म्याची तल्लीनता, आत्म्याचे परमात्म्याशी मीलन, विश्व ही सर्व माया असली भंपक विधाने अंगावर फेकून मन:शांतीचा खात्रीचा मार्ग दाखवण्याची भाषा ते करत असतात. ‘जग ही एक माया आहे’ असे म्हणणाऱ्या अशा मंडळींना वास्तवाची  जाणीव करून घ्यायची असल्यास ‘जवळपासच्या एका मोठय़ा दगडावर डोके आपटून घ्या म्हणजे वास्तवाची जाणीव होईल.’ असे सांगावेसे वाटते.

आत्मशोध, ध्यानयोग, राजयोग, सहजयोग, कुंडलिनी, रेकी, विपश्यना इ.इ. परिभाषा वापरून तथाकथित विद्वानांनासुद्धा संमोहित ते करू शकतात. खोदून विचारल्यास ‘इतर महाराज लुबाडत असतील परंतु आमचे त्यातले नव्हेत.’ हे पालुपद या भक्तगणांच्या तोंडी असते. भक्तांना गुंतवून ठेवण्यासाठी (वा पुरेपूर पैसे वसूल करण्यासाठी) काही तरी नवीन कर्मकांड वा शारीरिक व्यायाम/कसरत प्रकारात गुंतवून ठेवले जाते. कुलकर्णीचे नग्नावस्थेतून स्वत:ला जाणून घेणे हाही प्रकार त्यातलाच असावा.

झोंबीसारखी अवस्था करून घेण्यातच हे भक्तगण धन्यता मानत असतील तर त्यांना शहाणपणा कसा शिकवावा हा प्रश्न आपल्यासमोर उभा राहतो. म्हणूनच जादूटोणा व अघोरी प्रथाविरोधी कायद्याची व त्याच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती अशा प्रकारच्या भोंदूंच्यासाठी वाढविणे शक्य झाल्यास या गोष्टींना कदाचित आळा बसू शकेल.

– प्रभाकर नानावटी, पुणे</strong>

 

कार्यकक्षा स्पष्ट होणे गरजेचे

सर्वोच्च न्यायालयाला लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश द्यावे लागले. यात केंद्र सरकार करीत असलेला चालढकलपणा दिसून येतो. केंद्र सरकारच्या दिरंगाईमुळे न्यायालयाला असे आदेश द्यावे लागले. परंतु खरी परीक्षा पुढे आहे, जेव्हा या कायद्याची अंमलबजावणी होईल तेव्हा. सीबीआय जे काम करीत आहे त्यातील बऱ्यापैकी तीच कामे लोकपालसुद्धा करेल. तेव्हा नेमकी कोणती कामे लोकपालने करावीत आणि कोणती सीबीआयने करावीत यामध्ये गल्लत होऊन अनेक त्रुटी पुढे येतील. कोणाला किती अधिकार, कोणाच्या किती परिसीमा, कोणाला किती मर्यादा. कारण कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर या दोन यंत्रणा एकमेकांसमोर उभ्या ठाकतील, त्याबद्दल केंद्र सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे.

– लोकेश छाया सुधाकर, नागपूर</strong>

 

शेतकऱ्यांवर अजून किती बोजा टाकणार?

‘श्रीमंत शेतकऱ्यांना कर लावा,’ अशी सूचना मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी केल्याची बातमी (२९ एप्रिल) वाचली. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकारने १९६५-६६ च्या सुमारास तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी शेतकऱ्यांवर ‘शिक्षण कर’ लावला. नंतर १९७५-७६ च्या काळात ‘रोजगार हमी कर’ (मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण) शेतसाऱ्याबरोबरच ‘वसूल’ करायला सुरुवात केली. तो आजतागायत चालूच आहे. तो सरसकट सर्व शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जाते. तिथे श्रीमंत-गरीब शेतकरी हा भेद नाही.

शिक्षण कर उत्पन्नाच्या आधारावर लावला जात नाही तर क्षेत्राच्या आधारे लावला जातो. उदा. कांदा पिकाला भाव नाही मिळाला, तोटा आला तरी करात सवलत नाही. वसंतराव नाईक यांनी तर अमेरिकेत जाऊन ‘‘आम्ही शेतकऱ्यांकडून अशा प्रकारे कर वसूल करतो’’ असे अभिमानाने सांगितले होते. या सर्व गोष्टी मुख्य आर्थिक सल्लागारांना माहीत नसाव्यात. शेतकऱ्यांवर जादा बोजा लादून शेतकऱ्यांना जमिनीतच गाडण्याचे ठरवलेले दिसते.

– बाळ जगताप, मांडकी, ता. पुरंदर (पुणे)

 

अ‍ॅट्रॉसिटी लावण्याची मागणी हास्यास्पद

एका खासगी कार्यक्रमात आरक्षणासंदर्भात केलेल्या एका विधानावरून सध्या मुक्ता टिळक यांच्यावर आगपाखड सुरू आहे. वास्तविक त्यांनी सर्वसाधारण व्यक्तीच्या मनातील आरक्षणाबद्दल असलेला असंतोषच व्यक्त केला आहे. आरक्षणामुळे सरकारी नोकरीतील दुरावलेल्या संधी, बढतीसंदर्भातील वेगवेगळे निकष, यासोबतच अंगभूत गुणांना योग्य तो वाव मिळण्यासाठी पोषक वातावरणाचा अभाव, यामुळे सर्वसाधारण समाजातील, विशेषत: ब्राह्मण वर्गातील मुले परदेशात जाऊन स्थिरावतात हे कोणी कितीही नाकारो, पण विदारक वास्तव आहे.  पाठीशी कोणतेही वाडवडिलार्जित आर्थिक पाठबळ नसताना केवळ बुद्धीच्या बळावर त्यांना उदरनिर्वाहासाठी परदेशात संधी उपलब्ध असतील, तर त्यात गैर काय? सत्य परखडपणे मांडणाऱ्या मुक्ता टिळक यांच्याविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा लावण्याची मागणी हास्यास्पद तसेच मागणी करणाऱ्यांचे कायद्यासंदर्भातील अज्ञान व्यक्त करणारी आहे.

– संजीव बर्वे, रत्नागिरी</strong>

 

..तर वनरक्षकांना कशाला पोसायचे?

श्रीनिवास नावाचा वाघ बेपत्ता असल्याची बातमी वाचल्यापासून (२८ एप्रिल) खूप  दु:ख होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्याच्यावरचा माहितीपट पहिला होता. ताडोबाची शान असलेल्या जय वाघाचा तो बछडा होता. तो वाघ एका शेतकऱ्याने कुंपणात सोडलेल्या विजेच्या धक्क्याने बळी गेला. हे पाप स्वार्थी शेतकऱ्याचे, झोपलेल्या वन खात्याचे की त्यांच्यावर वचक ठेवणाऱ्या सरकारचे? त्या शेतकऱ्याला शिक्षा करून आता काय गेलेला वाघ परत येणार आहे? दुर्मिळात दुर्मीळ असणारे जीव अशा पद्धतीने मरणार असतील तर सरकार या वनरक्षकांना कशाला पोसते आहे?

– प्रवीण धोत्रे, गिरगाव (मुंबई)

 

शिक्षण खात्याचा अनाकलनीय निर्णय

‘भाषा, कला, शारीरिक शिक्षणावर घाला’ ही बातमी (२९ एप्रिल) वाचली. शिक्षण विभागाकडून या विषयांच्या तासिकांमधील केलेली कपात अनाकलनीय आहे असे वाटते. अभ्यास, कला आणि क्रीडा ही शिक्षणाची तीन मूलभूत अंगे आहेत. अगोदरच बऱ्याच शाळांना स्वत:ची अशी मैदाने नाहीत. वैयक्तिक स्पर्धा आणि सामूहिक क्रीडा, खेळांतून विद्यार्थ्यांमध्ये शरीरसौष्ठवाबरोबरच मानसिकसौष्ठवही विकसित होत असते. प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे असे एक व्यक्तिमत्त्व असते आणि त्यानुरूप तो व्यक्त होत असतो. त्याचे हे व्यक्त होणे ‘कलेच्या’ रूपात सादर होत असते. मग ते नाटक – किंवा अभिनय, चित्रकला, हस्तकला, कविता, वक्तृत्व इत्यादी द्वारे होत असते आणि ही माध्यमे विद्यार्थ्यांचा कल समजण्यास खूप मोलाची कामगिरी बजावतात. भाषा वृद्धिंगत करून वाचन आणि त्यातून विचार वाढीस लागून चिकित्सक आणि ‘प्रश्न’ पडणारी पिढी घडविणे, हे ‘भाषा’ विषयामुळे शक्य होईल. तसेच जोडीला ‘अभ्यासक्रम’ आहेच. या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव म्हणजेच ‘विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण’ विकास होय. याचा शिक्षण विभागाने जरूर विचार करावा.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

लिपिक परीक्षेतील चुकीचे निकष बदला

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘लिपिक टंकलेखक पूर्वपरीक्षा २०१७’, या जाहिरातीत परीक्षेच्या पात्रता निकषांमध्ये वयाची मर्यादा ही १ ऑगस्ट, २०१७ पर्यंत विचाराधीन करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता अर्ज करण्याची शेवटची तारीख (२६ एप्रिल) व पूर्व परीक्षेची तारीख (११ जून) ही कमाल वयोमर्यादेच्या तारखेच्या आधीची असल्यामुळे ज्या उमेदवारांचे कमाल वय अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत व परीक्षेच्या तारखेपर्यंत पूर्ण होत नाही, पण १ ऑगस्ट २०१७ आधी पूर्ण होत आहे अशा उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. या मुद्दय़ावर तात्काळ योग्य तो विचार करून कमाल वयोमर्यादा परीक्षा अर्जाच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत गृहीत धरून सदर उमेदवारांना परीक्षा अर्ज भरण्यास काही दिवस वाढवून द्यावेत, जेणेकरून होतकरू उमेदवारांचे या चुकीच्या निकषांमुळे नुकसान होणार नाही.

-निखिल शरदकुमार कुळकर्णी, डोंबिवली