‘हे खरे की ते खरे..!’ हा अग्रलेख (९ जून) प्रणब मुखर्जी यांच्या भाषणाइतकाच सहजपणे विरोधकांचे डोळे उघडणारा वाटला. अग्रलेखात नमूद करण्यात आलेले काँग्रेस आणि संघाचे संबंध सध्याच्या ‘सबकुछ इन्स्टंट’ पिढीला माहीत असण्याची सुतराम शक्यता नाही आणि मागच्या पिढीच्याही ते विस्मरणात गेले असावे, अन्यथा प्रणबदांच्या संघाच्या मंचावर जाण्याचा इतका गदारोळ झालाच नसता. हल्ली तर राजकीय पक्ष म्हणजे निव्वळ गुंडांच्या टोळ्या झालेल्या आहेत. विद्वत्ता, वैचारिक प्रगल्भता, सुज्ञपणा, संयम, खेळीमेळीचे राजकारण या शब्दांचे अर्थही आजचे राजकारणी विसरलेले आहेत. हे सर्व गुण अंगी बाळगणे तर दूरच; पण हे सर्व गुण असणारा कोणी आजच्या राजकारणात असू शकतो याची ही मंडळी कल्पनाही करू शकत नाही. प्रणबदांच्या संघाच्या मंचावर जाण्याबद्दल कोल्हेकुई करणारी मंडळी ही यातलीच! प्रणबदांनी अत्यंत संयमित भाषेत राष्ट्रवादाची संकल्पना मांडताना संपूर्ण भाषणात कोणत्याही राजकीय भूमिकेचा उल्लेखही न करता सुवर्णमध्यच साधला. एखादा उथळ राजकारणी या समयी संघस्तुती करून किंवा संघविचारांवर टीका करून प्रसिद्धीच्या झोतात आला असता. अर्थात इतक्या उथळ माणसाला संघाच्या मंचावरचे आमंत्रण मिळणे अशक्यच. माणसाने तोंड उघडले की त्याची संस्कृती आणि विद्वत्ता कळते असे म्हणतात. प्रणबदांच्या भाषणाने ते सिद्ध केले. इतके प्रज्ञावंत, सुज्ञ, संयमी नेतृत्व काँग्रेसने फक्त राहुल गांधींना पंतप्रधानपदासाठी स्पर्धक नको या क्षुद्र हेतूने राष्ट्रपतिपद देऊन ‘सन्मानपूर्वक’ दूर केले आणि म्हणूनच त्यांच्या संघाच्या मंचावर जाण्याच्या वार्तेने काँग्रेसमध्ये चलबिचल सुरू झाली होती. - मुकुंद परदेशी, धुळे प्रणबदांनी संघाला सुनवायला हवे होते ‘हे खरे की ते खरे..!’ हा अग्रलेख वाचला. प्रणब मुखर्जी यांच्या उपदेशाने संघाच्या विचारसरणीत अजिबात बदल होणार नाही. देशाच्या इतिहासातून असे दिसते की, सामाजिक शोषण, धार्मिक भेदभाव, दलित वर्गाची पिळवणूक उच्च वर्गाने सतत केली. त्या वेळच्या राज्य सरकारचा दुरुपयोग करून बाबरी मशीद पाडली. आजही देशात दलित, मुसलमान, चर्चेस यावर हल्ले होत आहेत. संघ त्यांच्या कार्यक्रमात तिरंगा का वापरत नाही? अगदी शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी आपला देश भारतवर्ष म्हणून ओळखला जात होता. त्यांचे ‘भारतमाता’ म्हणून नामकरण का करण्यात आले, असे प्रश्न प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. डी. एन. झा यांनी विचारले आहेत. मुखर्जी यांनी या संदर्भात संघाला दोन शब्द ऐकविणे जरुरीचे होते. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) हाच खरा राष्ट्रवाद ‘हे खरे की ते खरे..!’ हा अग्रलेख वाचला. मात्र ‘धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध हिंदुत्व’ हा वाद निष्फळ वाटतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांत आपण अशा अनेक वादांत विनाकारण अडकून पडलो आहोत. भारत ‘वर्ल्ड हॅपिनेस इण्डेक्स’ या निर्देशांकात १३३व्या स्थानावर आहे हा सरसंघचालकांनी मांडलेला मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा वाटतो. भारत दरडोई (पर कॅपिटा) नॉमिनल जीडीपीच्या निर्देशांकातसुद्धा १३९व्या स्थानावर आहे, हा काही योगायोग मानता येणार नाही. अमेरिका, युरोपियन देश वा चीन यांच्याशी तुलना होऊ शकत नाही, पण अगदी श्रीलंका, इंडोनेशिया, लाओस, इजिप्त, व्हिएतनाम, नायजेरिया यांसारखे देशही या निर्देशांकात आपल्या पुढे आहेत. सुख हे मानण्यावर असते, असे जरी गडकरी म्हणत असले तरी सुखाचा शोध आर्थिक संपन्नतेच्याच मार्गाने घेता येतो हे निर्विवाद सत्य आहे. सत्ता कुठल्याही पक्षाकडे असली तरी आर्थिक धोरणे व त्यांची अंमलबजावणी यात आपण नेहमीच कच्चे होतो हे नाकारता येणार नाही. आर्थिक मुद्दय़ांवर भर देण्याऐवजी भावनिक मुद्दे, पोकळ घोषणाबाजी व सवंग लोकप्रियतेच्या मागे धावल्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेची ही दयनीय अवस्था झाली आहे. आर्थिक सुधारणा करणे व गरिबीचे निर्मूलन करणे हाच खरा राष्ट्रवाद आहे, बाकी सगळे वाद निष्फळ आहेत, हे सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. - प्रमोद पाटील, नाशिक यद् रोचते तद् ग्राह्य़म्.. प्रणबदांच्या भाषणातील आपल्या विचारसरणीशी जुळणारा जेवढा भाग असेल तेवढाच खरा आणि ग्राह्य़ मानायचा, ‘यद् रोचते तद् ग्राह्य़म्, यन्न रोचते तत् त्याज्यम्’ असा श्रोत्यांना उपलब्ध असलेला पर्याय लक्षात घेतला तर काहीच अडचण नाही. हे खरे की ते खरे याचा काथ्याकूट चालू राहील. भगवद्गीतेचे तात्पर्य सांगणारे असंख्य भाष्यग्रंथ आपल्याकडे आहेत, त्यामुळे कोणालाही प्रणबदांना नेमके काय सांगायचे होते यावर हव्या त्या पद्धतीने बोलता, लिहिता येईल. खरे म्हणजे नजीकच्या भविष्यकाळात ओवेसींनासुद्धा सन्माननीय अतिथी म्हणून निमंत्रण मिळणे शक्य आहे. ‘आम्ही कोणालाच परके मानत नाही’ हेही सिद्ध होईल आणि भाषण ऐकायला काय अडचण आहे? ‘करावे मनाचे’ एवढे लक्षात ठेवले की झाले! सर्वसमावेशकता म्हणतात ती याहून वेगळी काय असते? - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) गणित हा पाया, अन्यथा शिक्षण वाया मंगला नारळीकर यांचा ‘परीक्षा पद्धतीचे गणित चुकतेय!’ हा लेख (रविवार विशेष, १० जून) वाचून एक किस्सा आठवला. पाहुण्यांसमोर यजमान आपल्या खेळणाऱ्या छोटय़ा मुलाला विचारतात, ‘१०० वजा ५० किती?’ त्यावर त्याचे उत्तर ६०. तरीही ते त्याला चॉकलेट देतात. पाहुणे आश्चर्यचकित. यजमान खुलासा करतात, ‘आधी ८० म्हणायचा, परवा ७० म्हणाला. आज ५०च्या दिशेने प्रगती आहे, म्हणून..’ यातला विनोदाचा भाग सोडला तरी कटू सत्य हे आहे की, मुलांच्या आकलनशक्तीप्रमाणे लेखात सुचवलेले सामान्य आणि प्रगत असे मुलांचे शैक्षणिक स्तर करणे आवश्यक आहे. आठवीपर्यंत परीक्षा घ्यायची, नाही घ्यायची, या मुद्दय़ावर बरीच भवति न भवति झाली; पण इयत्ता नववी हा दहावीच्या अभ्यासक्रमासाठी पाया समजला जातो. त्यामुळे नववीच्या परीक्षेची काठिण्यपातळीही वाढवण्याकडे कल असतो; पण आठवीपर्यंत परीक्षेचा अनुभवच नसलेल्या विद्यार्थ्यांची त्यामुळे तारांबळ उडते हे आता सरकारच्या लक्षात आले असेल. मध्यंतरी गणित विषय ‘ऑप्शन’ला टाकण्याची मुभा मुलांना द्यावी म्हणून न्यायालयाला साकडे घातले होते. ते तर हास्यास्पदच होते. ज्या भारतात आर्यभट्टाने शून्याचा शोध लावला त्याच देशात गणिताचा पायाच नको म्हणणे अचंबित करते. कुठल्याही विद्याशाखेत आणि पुढे व्यवहारी जगात गणिताचा संबंध येणारच आहे तर त्याचा अभ्यास, परीक्षा या सर्वाना तोंड दिलेच पाहिजे. फार तर लेखात सुचवल्याप्रमाणे गणिताचा फापटपसाऱ्यासारखा वाटणारा अनावश्यक अभ्यासक्रम वगळण्याचा विचार केला जावो. शेवटी गणित अभ्यासक्रमाची तसेच परीक्षेची काठिण्यपातळी वेगवेगळ्या विद्याशाखांप्रमाणे जरूर तशी लवचीक ठेवावी म्हणजे झाले. नारळीकरांनी लेखात ते अतिशय समर्पक शब्दांत मांडले आहे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे पावसाचे अंदाज गांभीर्याने घेऊच नयेत हल्ली दर वर्षी स्कायमेट आणि हवामान खात्याचे पावसाचे अंदाज साफ चुकत असतात. तरीही या संस्थांचे धुरीण प्रसारमाध्यमांसमोर मिरवून घेत असतात. या चुकलेल्या अंदाजाचे समर्थन नंतर अचानक घडलेल्या वातावरणातील बदल, असे सांगितले जाऊन सारवासारव केली जाते; पण प्रसारमाध्यमांचा आवाका प्रचंड वाढल्याने सरकार आणि जनता आपले वेळापत्रक पावसाच्या अनुषंगाने बदलते आणि पावसाने नेहमीप्रमाणे फसवले की सर्वाचा वेळ फुकट जातो. सरकारने आणि जनतेने पावसाच्या अंदाजाकडे गांभीर्याने न पाहाता आपली दिनचर्या चालूच ठेवावी. - नितीन गांगल, रसायनी बँकेने नियमांवर बोट ठेवण्याऐवजी सेवा सुधारावी ‘पत्नीचे एटीएम कार्ड पतीला वापरता येणार नाही,’ ही बातमी (८ जून) वाचली. यावरून प्रश्न पडतो की नियम फक्त सामान्य लोकांनाच का? विजय मल्या, नीरव मोदी हे हजारो कोटी रुपये बुडवून फरार होतात त्या वेळी बँकांचे नियम कोठे असतात? यावरून पुन्हा सिद्ध होते की कायद्यासमोर सर्व समान, हे फक्त घटनेत लिहिले आहे. प्रत्यक्षात सर्वत्र याचे उल्लंघन होते. न्यायालयाने या निकालात बँकेला एटीएम सेवा व्यवस्थित न दिल्याने जाब विचारायला पाहिजे होता. पैसे कोणत्याही व्यक्तीने काढले तरी पैसे निघाले पाहिजेत हे महत्त्वाचे आहे. महिलेची परिस्थिती बघता नवऱ्याने पैसे काढणे योग्यच आहे. बँकेने त्याचे २५ हजार रुपये परत केलेच पाहिजेत. - अशोक वाघमारे, भूम (उस्मानाबाद) शिक्षण कमी असण्यात वावगे काहीच नाही कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा पराभव करून निवडून आलेल्या जीटी देवेगौडा यांना मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी उच्चशिक्षणमंत्री बनविल्यामुळे तेथे काहूर माजले आहेत. विरोधी पक्षही मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर टीका करत आहेत, कारण जीटी देवेगौडा हे केवळ आठवी पास आहेत. खरे तर एखाद्या व्यक्तीचे नेतृत्वगुण, त्याची दूरदृष्टी, उपजत प्रतिभा आणि त्याच्या शिक्षणाचा काहीही संबंध नसतो. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील जेमतेम सातवीपर्यंत शिकले होते; परंतु १९८३ मध्ये त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतन विद्यालये विनाअनुदान तत्त्वावर स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती घडवली. देशातील शिक्षणक्षेत्राला या निर्णयामुळे एक नवी दिशा मिळाली. त्यामुळे कर्नाटकाचे देवेगौडा यांच्या शिक्षणावरून रणकंदन माजविण्याची गरज नाही. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)
