‘खासगी शिकवण्यांवर अंकुश’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ जून) वाचली. खासगी महाविद्यालये वगरेंसारख्या शिक्षणसम्राट मंडळींच्या खालोखाल असणाऱ्या या ‘शिक्षणप्रधान’ टोळीसाठी अंकुश ठेवणारी नियमावली येत असली तरी पळवाटा निघतीलच! आपल्या पाल्यांना अधिकाधिक चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी दोघेही नोकरी करणारे आई-वडील पसा ‘टाकायला’ तयार असतात. कुठला क्लास ‘जॉइन’ करायचा हेदेखील बऱ्याचदा मुले आपसांतच ठरवितात. मुलांवरच नव्हे तर पालकवर्गावरही अप्रत्यक्ष संमोहनाचा प्रयोग होतो. स्पर्धात्मक जगात मुलांचा टिकाव लागण्यासाठी आई-वडील जिवाचे रान करत असतातच. क्लासच्या मोठमोठय़ा जाहिरातींचे येता-जाता दिसणारे फलक कुठे तरी अंतर्मनात जाऊन बसतात. आपल्यावर भुरळ पडू शकते अशी काही ठकसेनी तंत्र यात माझ्या निरीक्षणात आली आहेत. क्लास नव्यानेच सुरू होत असेल तर क्लासच्या विशेष सुविधा, लवकर नोंदणीला फीमध्ये सवलत अशा गोष्टींवर भर असतो. काही जण ‘आमच्या क्लासचे १०० टक्के नेत्रदीपक यश’ असे मोठय़ाने सांगतात तेव्हा ते ताडून बघायला कुणी जात नाही (माझ्या एका परिचिताने अशी ठसकेबाज जाहिरात केली होती तेव्हा त्याच्याकडे एकच विद्यार्थी होता आणि तो उत्तीर्ण झाला. टक्केवारीच्या हिशेबात त्याने केलेली जाहिरात चूक नव्हती!). यशस्वी विद्यार्थ्यांची नावे, फोटो, किती गुण मिळाले ते अशा माहितीसह पूर्ण पानभर वृत्तपत्रीय जाहिरातीचा खर्च किती असतो, हे ऐकूनही सामान्य माणसाला फेफरे येईल. अशा जाहिराती एकाहून अधिक वृत्तपत्रांत जेव्हा येतात त्या वेळी आपण संमोहित झालेलो असतो! तुमच्या-माझ्यासाठी या मार्गदीपकांच्या भूल पाडणाऱ्या जाहिरातींवर अंकुश येणे आवश्यकच आहे! - मनोहर निफाडकर, निगडी (पुणे) जाहिरातींची गरजच काय? ‘खासगी शिकवण्यांवर अंकुश! जाहिराती करा, पण यशाचे दावे नकोत’, ही बातमी (लोकसत्ता, १२ जून) वाचली. वास्तविक, अनेक वर्षांपासून विविध क्लासेसच्या चौफेर उधळलेल्या या वारूंवर कोणाचा तरी लगाम असणे गरजेचे होते. पण आपले राज्यकत्रे प्रत्येक बाबतीत इतके उदासीन की, कोणतीही गोष्ट हाताबाहेर गेल्याशिवाय, त्यावर अंकुश ठेवावा असे त्यांना वाटतच नाही. प्रत्येक क्लासची फीच्या बाबतीत मनमानी चालू असते. शाळेतील वर्गात निदान ठरावीक मुले तरी असतात. पण इथे क्लासमध्ये किती मुले असावीत, याला काही धरबंधच नाही. क्लासमध्ये येणाऱ्या मुलांची शाळेप्रमाणे हजेरी घेतली जात नसल्यामुळे, किती मुले नियमित क्लासला येतात, आणि किती मुले वारंवार गरहजर राहतात? याचा काहीच पत्ता लागत नसल्यामुळे, त्या गरहजर राहणाऱ्या मुलांच्या पालकांच्या घरी कळवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आई-वडील आपला मुलगा/ मुलगी नियमितपणे क्लासला जातात व ती चांगल्या मार्कानी पास होणार, या खोटय़ा समजुतीपायी निर्धास्त असतात. अर्थात क्लासचालकांना या सर्व गोष्टीत अजिबात रस नसतो. कारण त्यांना मुलांकडून नियमितपणे ‘फी’ मिळाली की त्यांचे काम संपले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक मुलाची बौद्धिक पातळी ओळखून, ज्यांना अभ्यासात कमी गती आहे अशी काही मुले हेरून, त्यांच्यावर वैयक्तिक लक्ष ठेवून, त्यांच्याकडून चांगला सराव करून घेणे हे दूरच. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक जण आपला क्लास दुसऱ्यापेक्षा कसा चांगला आहे, हे दाखवण्यासाठी जाहिराती करतो. याची खरोखरच गरज आहे काय? ज्या क्लासचे नाणे १०० टक्के खणखणीत आहे, त्यांना असा पाण्यासारखा पसा खर्च करून वर्तमानपत्रातून प्रचार/ प्रसाराची गरजच नाही! जाता जाता एवढेच सांगावेसे वाटते की, सरकारकडून खासगी क्लासेसच्या बाबतीत केले जाणारे नियम, कायमस्वरूपी असावेत. त्याची अवस्था ‘तेरडय़ाचा रंग तीन दिवस’प्रमाणे नसावी. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) या घटनाविरोधी निर्णयाचा फेरविचारच हवा सह/संयुक्त सचिवांच्या समांतर व थेट खासगी क्षेत्रातून नियुक्ती करण्याचा निर्णय हा घटनाविरोधी असून प्रशासनाच्या खासगीकरणाचा घाट घालणे अत्यंत निंदनीय आहे. थेट खासगी क्षेत्रातून येणारे मान्यवर हे नफ्याने प्रेरित होऊन असतात. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाची व सामाजिक परिस्थितीशी सांगड घालणे कठीण असेल. थेट सहसचिव झालेली व्यक्ती खासगी क्षेत्राला लाभकारक व उपकारक असे निर्णय नाही घेईल याची काय हमी? पुन्हा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे निवडून दिलेल्या व थेट खासगी क्षेत्रातून सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण होणार नाहीत याची हमी सरकार देईल का? शेवटी या सगळ्या घटनाक्रमाचा परिणाम सामान्य जनतेस भोगावा लागू नये व सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा हीच अपेक्षा. - आयुर्व विलास गोतमारे, वर्धा प्राधिकरणांवर ‘थेट भरती’चा पर्याय ठीक! ‘‘न खाऊंगा’ला खिलवणे’ (१२ जून) या अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे, केंद्र सरकारच्या थेट भरती प्रक्रिया (लॅटरल एंट्री)वर समतोल चर्चेची अपेक्षा आहे. नागरी सेवांमध्ये सुधारणा खूप आवश्यक आहे; पण त्यावर लॅटरल एंट्री हा काही रामबाण उपाय नाही. चांगल्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, अधिकाऱ्याचे मूल्यमापन पारदर्शक ठेवणे, बदलीप्रक्रिया नियमबद्ध असणे असे पर्याय हाताळणे जास्त सोयीचे ठरेल. राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेप कमी करणे, लोकसेवा आयोगामार्फत अधिकाऱ्यांची कालबद्ध भरती करणे या महत्त्वाच्या पर्यायांचा विचार केला जात नाही. ‘थेट वरिष्ठपदी भरती’ला एक चांगला पर्याय म्हणजे, अत्यंत महत्त्वाच्या प्राधिकरणाच्या प्रमुखपदी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना नियुक्त केले पाहिजे. आधारच्या प्रमुखपदी नंदन नीलकेणी यांचे उदाहरण या संदर्भात उल्लेखनीय आहे. यात वर्गिस कुरियन याचा सर्वश्रुत जनरल विरुद्ध स्पेशल वाद लक्षात घेता येईल. तसेच विविध लक्ष्याधारित प्रकल्पांत नोकरशाही आणि खासगी क्षेत्रांतील उमेदवारांना समान संधी देऊन (परंतु) यूपीएससीसारख्या स्वायत्त संस्थेमार्फतच ही निवड करण्यात आली पाहिजे. जर सर्व पर्याय खुले केले नाहीत आणि फक्त लॅटरल एंट्रीला रामबाण उपाय समजले, तर नाइलाजाने ‘आजारापेक्षा उपचार धोकादायक’ असेच म्हणावे लागेल. - ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ, रांजणगाव- शेनपुंजी (औरंगाबाद) सरकारचा कुणाकुणावर अविश्वास? शासकीय सेवेतील थेट भरतीबाबतच्या निर्णयावरील ‘‘ना खाऊंगा’ला खिलवणे’ हे संपादकीय (१२ जून) वाचले. केंद्र सरकारचा मानस समूळ चुकीचा असून सरकारी प्रशासन आणि राज्य घटनेनुसार प्रस्थापित झालेल्या कार्यप्रणालीचा अधिक्षेप करणारा आहे. पारदर्शक राज्यकारभार करण्यामागचे हेतूही पारदर्शक असावे लागतात, याचे बोधन या सरकारला अद्याप झालेले दिसत नाही. देशातील सर्वोच्च आणि कठीणतम परीक्षा पद्धतीचे सर्व अडथळे पार करीत सनदी सेवेत नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या बुद्धिमत्तेवर, सरकारी सेवेत विशिष्ट क्षेत्रात अधिकाधिक काळ काम करून अनुभवसंपन्न होणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि भरतीप्रक्रियेचे संचालन करणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग या घटनात्मक संस्थेवर केंद्र सरकार अविश्वास दर्शविते आहे, हे चिंताजनक आहे. सरकारला ‘ध्येयवादी’ अधिकारी पाहिजे आहेत. त्या अधिकाऱ्यांच्या ठायी असणाऱ्या ध्येयवादाचे मोजमापन करण्यासाठी कोणती फूटपट्टी वापरली जाणार आहे हे सरकारलाच ठाऊक! - उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई) चांगल्या सरकारी आश्रमशाळादेखील आहेत! ‘आश्रमशाळा की छळछावण्या’ या लेखात (रविवार विशेष, १० जून) संदीप आचार्य यांनी केवळ एकांगी विचारातून, नकारात्मक दृष्टीने सर्वच आश्रमशाळांना एकाच पारडय़ात तोलण्याचा प्रयत्न केलेला स्पष्टपणे दिसतो. काही शासकीय आश्रमशाळांना ‘आयएसओ’ मानांकन मिळालेले आहे, ही सध्याची प्रामाणिक वस्तुस्थिती आचार्य या लेखात का सांगत नाहीत? काही खासगी अनुदानित आश्रमशाळा चांगले काम करीत असल्याचे आचार्य मान्य करतात. त्याचप्रमाणे काही चांगल्या शासकीय आश्रमशाळादेखील आहेत हे त्यांनी मान्य करावे यासाठीच हा लेखनप्रपंच! आपल्या निर्मितीपासूनच आश्रमशाळांना अनेक समस्या, अडचणी आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न सतत भेडसावत आहेत यात शंका नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असताना, कर्मचाऱ्यांच्या पूर्णपणे विरोधी जनमत आणि वातावरण असतानादेखील निष्ठेने आणि समर्पणवृत्तीने आपले काम करणारा कर्मचारी आश्रमशाळेत आहे. त्यामुळेच आता आश्रमशाळा कात टाकत आहेत, दहावी-बारावीचे निकाल चांगले लागत आहेत, आश्रमशाळांत सुसज्ज शालेय इमारती व स्वतंत्र वसतिगृहे तयार झालेली आहेत, नावीन्यपूर्ण उपक्रम या शाळांतूनही होत आहेत. डॉ. साळुंखे यांच्या विनावेतन काम करण्याचे कौतुक या लेखात कशासाठी? त्यांच्या समितीच्या शिफारशींनुसार आश्रमशाळांचे कामकाज कधीपासूनच सुरू झालेले आहे, हे आचार्य यांना कदाचित माहीत नसावे. डॉ. साळुंखे समितीच्या सर्वच शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारून आश्रमशाळांचा पूर्णपणे कायापालट झाला, तरी एकही मृत्यू होणार नाही याची खात्री देता येईल का? आजपर्यंतचा इतिहास पाहता, कोणत्याही क्षेत्रात तज्ज्ञ समित्यांच्या शिफारशी या कागदावर नेहमीच आदर्शवत असतात, पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी केवळ अशक्य असते तर काही वेळा हास्यास्पददेखील असते. लेखातील तपशील पाहता, आश्रमशाळेच्या शिक्षकाकडून विद्यार्थ्यांला चांगले शिक्षण हवे की निष्णात डॉक्टरप्रमाणे वैद्यकीय उपचार हवेत, यावर विचार झाला पाहिजे. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांला सरकारी दवाखान्यात दाखल केल्यानंतर तेथे त्या एकाच विद्यार्थ्यांसाठी थांबून राहणे योग्य की शाळेत त्याच्या इतर विद्यार्थ्यांसाठी आणि वर्गासाठी उपलब्ध होणे योग्य हे आता कोण सांगणार? - विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे)
