भय्यूजी महाराजांची आत्महत्या ही दु:खद तर आहेच पण चिंतनीयसुद्धा आहे. या देशाला, महाराष्ट्राला संतांची मोठी परंपरा आहे. ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज ही त्या परंपरेतील काही ठळक नावे. संतांची ही परंपरा, हा प्रवाह निर्मळ होता, पूजनीय होता; अगदी हिमालयातून उगम पावणाऱ्या गंगेसारखा. हिमालयातून मग शहरी वस्तीत प्रवेश करणारी गंगा प्रदूषित होत गेली! आधुनिक काळातले आमचे संतही आधुनिकतेचे वारे लागल्यामुळे पूर्वीच्या संतांसारखे निर्मळ, पूजनीय राहिले नाहीत, ही या समाजाची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. आसाराम, राम-रहीम, सतपाल यांना धनाची आणि वासनेची लालसा घेऊन बुडाली तर भय्यूजी महाराजांना आधुनिक राहणीमान, झगमगाट, छानशौकीचा शौक कर्जबाजारी करण्यास व त्या तणावाखाली आत्महत्येस प्रवृत्त करणारा ठरला. या सर्व आधुनिक संतांच्या (?) शोकांतीकेला कारणे वेगवेगळी असतील, काही िनदनीय असतील तर काही चिंतनीय असतील; पण ही सर्व तथाकथित संतमंडळी स्वत:च्याच जीवनाला दिशा देण्यात, सावरण्यात अपयशी ठरली हे मात्र निश्चित !

सध्याच्या राजकारण्यांना या आधुनिक संतांची आणि या आधुनिक संतांना राजकारण्यांची सतत गरज भासावी हा श्रद्धेपेक्षा, आदरापेक्षा गरजेचा, व्यवहाराचा भाग अधिक असतो हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. एक राजकारणी अशा संतांच्या दरबारात गेला की त्याचे हजारो अनुयायी तेथे पोहचतात तसेच संतकृपेने (?) लाखभर मतांनी मतपेटी जड होते हा तो सरळ सरळ व्यवहार!पण त्यामुळे दिशाभूल होते ती सर्वसामान्य, देवभोळ्या माणसाची. कर्जबाजारी पणाच्या व कौटुंबिक वादाच्या तणावाखाली भय्यूजी महाराजांनी आत्महत्या केल्याचे सांगतात. जीवनाचे हे संघर्ष सर्वसामान्य माणसाला रोजचेच असतात. तो आपल्या अल्पबुद्धीने झगडून ते पार पाडत असतो. जे सर्वसामान्य माणसाला सहज जमते ते भय्यूजी महाराजांसारख्या राष्ट्रसंताला जमू नये? कदाचित प्रत्यक्षाहून प्रतिमा मोठी झाल्यामुळे भय्यूजी महाराजांना आपलाच डोलारा पेलवला नसावा! स्वत:ला ‘राष्ट्रसंत’ म्हणवणाऱ्या भय्यूजी महाराजांचा असा अंत दुर्दैवीच म्हणावा लागेल, त्यांच्या आणि समाजाच्या दृष्टीनेही! राजकारण्यांचे काय ते उद्या असा नवा संत शोधून काढतील!

मुकुंद परदेशी, धुळे

 

राजकारणात अडकून की दुहेरी जीवनामुळे?

‘भय्यू महाराजांची आत्महत्या’ ही बातमी (१३ जून)  विचार करायला भाग पाडते. अध्यात्म पराभूत झाले की, ते सांगणारे गुरू? तर यांमध्ये गुरूच दोषी आहेत. कारण ते शिष्यांना सर्वपरिसंग त्याग, मोह व माया यांचे उपदेश देत असतात, परंतु स्वत: मात्र त्यामध्येच अडकत असतात. त्यांच्या आश्रमावर प्रचंड कर्ज झाले होते, असे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी माध्यमांसमोर सांगितले आहेच. तसेच महाराज राजकीय गुंतागुंतीची कोडी सोडविताना त्यामध्ये अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण अशा मोठा लोकसंग्रह असलेल्या महाराजांवर एखाद्या राजकीय पक्षाला अनुकूल भूमिका घेण्यासाठी दबाव असतो. त्या पद्धतीने न वागल्यास कायद्याच्या कचाटय़ात अडकवून त्यांचे प्रभावक्षेत्र नष्ट करण्याचा धोका असतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे रामरहीम बाबावर झालेली वेगवान कारवाई व त्यातून त्याचे उद्ध्वस्त झालेले साम्राज्य!  एकूणच भय्यू महाराज खऱ्या अर्थाने आध्यात्मिक जीवन जगले असते तर ‘जगले’ असते. परंतु त्यांना त्यांच्या दुहेरी जीवनाने संपविले असेच म्हणावे लागेल.

मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)

 

स्वत: सुखी नसणारे दुसऱ्यांना कसे सुखी करणार?

भय्यू महाराजांच्या आत्महत्येची बातमी (१३ जून) मनाला चटका लावून गेली. एवढय़ा प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाने आत्महत्या करावी हे खरोखरच आश्चर्यजनक आहे. त्यांनी सध्या राजकारणातून निवृत्ती घेतली होती, परंतु ते मुक्त नसावेत. आम्ही सामान्य लोक अनेक संकटांना सहज सामोरे जातो आणि तरीही आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय घेत नाही. मग प्रश्न पडतो की, स्वत: सुखी नसणारे महाराज दुसऱ्यांना कसे सुखी करणार? राजकारणी लोक त्यांच्या मागे धावतात म्हणून त्यांचे अनुयायी वाढतात. सामान्य लोकांनी यातून बोध घावा. जर महाराज तुरुंगात जात असतील किंवा आत्महत्या करीत असतील तर आपला अमूल्य वेळ त्यांच्यामागे धावण्यात घालू नये. आपले काम प्रामाणिकपणे करणे हेच आपले अध्यात्म याची सामान्य लोकांना जाणीव असावी.

राजाराम चव्हाण, कल्याण

 

शिक्षणाचे कायदे दात नसलेल्या वाघासारखेच

‘शिक्षणाची नस्ती उठाठेव’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ जून) वाचला. राज्यकर्त्यांनी जबाबदारीपासून काढलेल्या पळाचा योग्य तो निष्कर्ष यात काढलेला आहे. राज्यात प्राथमिक शिक्षणाची दिवसेंदिवस होत चाललेली हेळसांड, परिस्थिती सुधारण्याची नसलेली शक्यता, मग यास जबाबदार कोण? राज्य शासन, पालक, शिक्षक की समाज? तर याचे उत्तर आहे ‘राज्य शासन’. राज्य शासनाची दिवसेंदिवस बदलत जाणारी धोरणे, धरसोड वृत्ती आणि अंमलबजावणीतील अपयश हे जबाबदार घटक. पहिली ते आठवीपर्यंत प्राथमिक शिक्षण देणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी. पण आपले राज्य शासन हे कर्तव्य पार पाडायला मुळातच तयार नाही. त्यांनी ते पार पाडायला नको का? की त्यांनीच शाळा बंद करायचे धोरण अवलंबवायचे? राज्यात मराठीच्या हाका तर द्यायच्या अन् मराठीच शाळा बंद करायच्या हा राज्य शासनाचा दुतोंडीपणा कुठवर सहन करायचा? सरकारकडून सद्य:स्थितीतीत गरीब मुलांचा शिक्षणाचा हक्क नुसता हिरावूनच घेतला जात नाही तर त्या मुलांच्या शिक्षणाची असणारी हक्काची व्यासपीठे (शाळा) बंद करून त्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम शासन करीत आहे. एका बाजूला शाळाबाह्य़ मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे असे पोकळ आश्वासन द्यायचे अन् दुसरीकडे तीच मुले शाळेत जाऊ शकतील त्या सरकारी शाळांची सर्व प्रकारे कोंडी करून बंद करायच्या ही राज्यकर्त्यांची दुटप्पी नीती राज्यातील गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपविण्यास कारणीभूत आहे.

राहिला मुद्दा खासगी शिकवणीचा. तर त्याला चाप बसणे आवश्यकच आहे. याच देशात ज्या माउलीने आपल्या सौभाग्याचं लेणं म्हणजेच मंगळसूत्र प्रसंगी गहाण ठेवून शिक्षण दिले त्याच मातीत आजची शिक्षक मंडळी उरलीसुरली जमीनसुद्धा विकायला लावून, शिक्षण घेणाऱ्या कुटुंबास रस्त्यावर आणून शुल्क स्वीकारत असते. आजच्या पालकांसाठी ‘खासगी शिक्षण’ म्हणजे जीवनावश्यक गरज झाली आहे. हे कुठे तरी बदलायला हवे. ग्रामीण भागातील मुले बॅनरबाजींच्या चक्रव्यूहात अडकतात व त्याची शिकार ठरतात.  मुळात याबाबत सरकारने कायदा केला त्याबाबत अभिनंदन. पण तो किती प्रमाणात अमलात येतो हे पाहणे महत्त्वाचे. कारण आपले शिक्षणासंबंधीचे कायदे म्हणजेच ‘दात नसलेल्या वाघाप्रमाणेच’ असतात.

योगेश पंढरीनाथ जाधव, नांदेड

 

उत्तर कोरियाचा अण्वस्त्रजुगार

‘आना सिंगापूर..’ हे संपादकीय (१३ जून) वाचले. उत्तर कोरियाने एक प्रकारे सट्टा खेळला आहे; कारण अमेरिकेने गद्दाफीचे काय केले हे आपण सर्व जाणतो. गद्दाफी आणि किम दोघेही हुकूमशहा. उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रे नष्ट केली तर त्या देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि विकासासाठी अमेरिका प्रयत्नशील असेल असे आश्वासन अमेरिकेने दिले, पण यातही किती सत्यता आहे हे सांगणे कठीण. कारण ट्रम्प हे अजब रसायन! आज एक तर उद्या दुसरेच. त्यामुळे आता तरी सगळे सुरळीत झाले आहे हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. पण एक संदेश जगात नक्कीच गेला की, अमेरिकेला वाकवायचे असेल तर अण्वस्त्रे निर्माण करा आणि मागण्या मान्य करून घ्या. एकंदरीत कोरियन द्वीपकल्पावर शांतता नांदणे गरजेचे आहे, ते तसे व्हावे अशीच इच्छा.

गौरव साने, पुणे

 

डॉ. अनिलकुमार भाटे यांनी माफी मागावी

‘आयुर्वेद हे शास्त्र आहे?’ हा  डॉ. अनिलकुमार भाटे यांचा लेख (७ जून) वाचून वाईट वाटले. आयुर्वेदाचा अभ्यास केलेला नसतानाही त्यावर लेख लिहिणे हेच गैर आहे. वात, पित्त, कफ हे कालबाह्य़ झाले असे जर लेखकाचे म्हणणे असेल तर मग आज सर्वच आयुर्वेद महाविद्यालयांत मुले प्रवेश का घेत आहेत? का आयुर्वेदाचा अभ्यास करीत आहेत? आयुर्वेदिक औषधांना मागणीही का वाढत आहे?  अमेरिकेत बसून आयुर्वेदाला बांडगूळ म्हणणे हे तर संतापजनक आहे. हा लेख म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे आयुर्वेद हे बांडगूळ आहे असे म्हणणाऱ्या डॉ. भाटे यांनी या प्रमादाबद्दल तात्काळ माफी मागावी.

-डॉ. पवन सोनवणे (समन्वयक, निमा स्टुडंट फोरम, भारत), डॉ. किरण देशमुख (अध्यक्ष), श्रीराम रगड (सचिव), डॉ. निरंजन केदार (कोषाध्यक्ष), डॉ. वसीम इनामदार (अध्यक्ष, निमा स्टुडंट फोरम, पुणे)

..तर भारतही या यादीत दिसेल 

गुरुवारपासून रशियातील मॉस्को येथे फुटबॉल विश्वकरंडक स्पर्धेस सुरुवात होत आहे. पण या स्पर्धापूर्व कसोटीवजा सराव सामन्यासाठीसुद्धा भारताचे नाव त्या यादीत येत नाही, ही समाधानकारक बाब नाही. भारतात फुटबॉल म्हटले तर बायच्युंग भुतिया या भारतीय खेळाडूचे नाव समोर येते. अर्थात क्रीडारसिक सोडले तर बायच्युंगचे नाव किती लोकांना माहीत असेल कुणास ठाऊक? फुटबॉल विश्वकरंडक स्पर्धेस सुरुवात होत असल्याने गोवा, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि उत्तरेकडील काही राज्यांत ही स्पर्धा संपन्न होईपर्यंत दिवाळी साजरी होईल. फुटबॉल खेळाचा आपल्या देशात जास्तीत जास्त प्रचार व प्रसार होण्यासाठी तसेच भारतातील नामांकित फुटबॉल संघातील मातब्बर खेळाडूंना जागतिक स्पर्धेत संधी मिळण्यासाठी सरकारने त्यांना प्रोत्साहन दिले, जागतिक स्तरावरील प्रशिक्षण देऊ  केले तर भारतीय फुटबॉल संघ एक दिवस विश्वकरंडक स्पर्धेच्या यादीतही दिसेल.

अमोल शरद दीक्षित, सिल्वासा (दादरा व नगर हवेली)