केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन अध्यापकांसाठी नवीन नियमावली बुधवारी जाहीर केली. यानुसार आता विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी पीएच.डी. असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तथापि महाविद्यालयांत नियुक्तीसाठी नेट किंवा सेट उतीर्ण अथवा पीएच.डी. हा पूर्वीचाच निकष कायम ठेवण्यात आला आहे. याशिवायही काही बदल करण्यात आले आहेत. उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी असे करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकार उच्चशिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, याबद्दल समाधान व्यक्त करायला हरकत नसावी. आता आपण पीएच.डी. अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाबाबत विचार करू. मी पदवीचे शिक्षण घेत असताना आमचे अध्यापक सांगायचे की तुम्ही लेक्चरर झाल्यावर अध्यापन करताना विद्यार्थ्यांना विषयाच्या कोणत्या घटकाचे आकलन होण्यात अडचणी येतात ते समजून घेऊन त्यावर संशोधन करा किंवा आपल्या विषयाच्या आशयात भर घालण्यासाठी, नवीन काहीतरी शोधून काढण्याकरिता संशोधनाच्या वाटेला जा. आता काळ बदलला आहे. अध्यापनाचा अनुभव घेण्याआधीच संशोधन करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. पदव्युत्तर शिक्षण झाल्यावर लगेच संशोधनाकडे वळावे हे एकवेळ ठीक. पण आपल्या देशात संशोधनासाठी पुरेसे मार्गदर्शक उपलब्ध आहेत का? संशोधन करण्यासाठी आवश्यक असलेली संसाधने आणि सुविधा उपलब्ध आहेत का? विद्यार्थी पीजी उत्तीर्ण झाल्यावर त्याला किती दिवसांत पीएच.डी.साठी प्रवेश मिळू शकेल याची काही व्यवस्था आहे का? कारण आज जवळपास प्रत्येक विद्यापीठाला पीएच.डी.चे प्रवेश करणे जिकिरीचे होत आहे. याची अनेक कारणे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मार्गदर्शकांची उपलब्धता. प्रवेश प्रक्रियामधील तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी. मुळात प्रवेशासाठी एकच एक असा निकष नाही. खरं म्हणजे पीएच.डी.साठी नेट किंवा सेट उत्तीर्ण उमेदवारांना प्रवेश द्यायला हरकत नाही. पण प्रत्येक विद्यापीठ या प्रवेशासाठी ‘पेट’ परीक्षा घेते. मग नेट, सेट, पेट या भिन्न त्रिवेणी यंत्रणेतून यशस्वी झालेले निवडप्रक्रियेत दाखल होतात. यात खूप वेळ जातो. पीएच.डी. शिक्षणक्रमासाठी किमान कालावधी दोन तर कमाल पाच वर्षे असला तरी हा शिक्षणक्रम किती वर्षांत पूर्ण होईल हे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाहीये. यामागे कधी विद्यार्थी तर कधी मार्गदर्शक कोणाच्याही अडचणी अडथळा ठरत असतात. केव्हा परिस्थितीही कारणीभूत ठरते. म्हणजे पीजी झाल्यावर किती वर्षांनंतर आपण विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक होऊ याचा अंदाज विद्यार्थ्यांला बांधता येणार नाही. या सर्व प्रक्रियेत उमेदवाराचा उमेदीचा कालखंड वाया जाणार. परिणामी, उमेदवारांना प्रचंड मानसिक ताणतणाव सहन करावा लागेल. आजच्या घडीला मार्गदर्शकांची संख्या मर्यादित असल्याने गाइड मिळवण्यात फार अनागोंदी होऊ शकते. याचा गरफायदा कोणीही मार्गदर्शक मंडळी घेणार नाहीत असे खात्रीने म्हणता येणार नाही. सध्यादेखील अनेक विद्यार्थी यांना मार्गदर्शकांचा जाच सहन करावा लागत आहे. काही प्रकरणात तर दहा दहा वष्रे उलटूनही विद्यार्थी पीएच.डी. पूर्ण करू शकलेले नाहीत. यात दोष विद्यार्थ्यांचा की मार्गदर्शकांचा याचा तटस्थपणे शोध घेतला तर धक्कादायक गोष्टी समोर येतील. शिवाय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचेही प्रयत्न केले जातील. अशा पाश्र्वभूमीवर या निर्णयाची व्यवहार्यता तपासून पाहणे गरजेचे आहे. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा. उच्चशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे म्हणजे प्राध्यापकांसाठी नियमावली अथवा आचारसंहिता आखणे असा समज सरकारने करून घेतला आहे. केवळ प्राध्यापकांसाठी काही नियम केले म्हणजे दर्जा सुधारेल हा भाबडेपणा आहे. पीएच.डी. झालेले सर्वच अध्यापक गुणवत्ताधारक असतात हा अजून एक गरसमज. मुळात संशोधनाकडे कल (रीसर्च अ‍ॅप्टिटय़ूड) हा मूलभूत घटक विचारात घेतला जात नाही. विद्यापीठ अध्यापक हा पीएच.डी. असावा हा आग्रह चुकीचा नाही, पण म्हणून तो विद्वान असेल ही अंधश्रद्धा आहे. पीएच.डी. अनिवार्य करण्याआधी संशोधनपूरक वातावरणची निर्मिती करणे, ते संवर्धित करणे आणि ते टिकून राहील अशी समतामूलक परिस्थिती निर्माण करण्याची खरी गरज आहे! - प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक नेट/सेटला पीएचडीची बगल.. साहायक प्राध्यापकपदासाठी २०२१ पासून नेट/सेट बरोबर पीएच.डी. परीक्षाही आवश्यक राहणार अशी नवीन नियामावली यूजीसीतर्फे जाहीर करण्यात आली आहे. तरी सध्या नेट/सेट किंवा पीएच.डी. परीक्षा पात्र असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतील. वास्तविक पाहता उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या निकालानुसार सेट/नेट परीक्षा पास होणे आवश्यक असून सन २००९ पूर्वी जे पीएच.डी. परीक्षा पास झाले आहेत, त्यांची नियुक्ती साहाय्यक प्राध्यापकासाठी करण्यात यावी व पुढील सर्व उमेदवारांना नेट/सेट आवश्यक करण्यात आले होते. त्यामुळे आता पुन्हा नेट/सेटला पीएच.डी.ची बगल देणे योग्य नाही. तसेच मध्यंतरी मेघालयातील अनेक बोगस पीएच.डी.चा प्रश्न ऐरणीवर होता. त्यामुळे माझ्या मते नोकरी लागल्यावर पीएच.डी. आवश्यक असावी. मात्र सरळ पदे भरण्यासाठी पीएच.डी. आवश्यक करणे म्हणजे सेट/नेट परीक्षा मोठय़ा कष्टाने पास करणाऱ्या उमेदवारांवर अन्यायच म्हणावा लागेल. वास्तविक पाहता शिक्षणक्षेत्रात दर पाच वर्षांनी एखादी परीक्षा शिक्षकांसाठी आवश्यक असावी. त्यानुसार त्यांना पदोन्नती दिली जावी. कारण ज्ञानाच्या कक्षा दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा वेळी शिक्षकांनीही सदैव आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवले पाहिजे. - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड ज्ञान हे ज्ञानच असते.. ‘वेद, आयुर्वेद, योगतंत्र आणि बांडगुळं’ हा लेख (१४ जून) वाचला. मी स्वत: डॉक्टर नाही की वैद्यही नाही. पण म्हणून मला या विषयांवर आपले मत देण्याचा अधिकार पोचत नाही असे नाही. उलट मी एक त्रयस्थ म्हणून माझे मत नोंदवू शकतो. बुद्धीचा काटा स्थिर ठेवून वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या प्रामाणिक विचारसरणी असलेल्या वर्गाचा मी एक सामान्य प्रतिनिधी आहे. या वर्गात एक मार्गदर्शक तत्त्व मानले जाते. ते म्हणजे कोणत्याही विषयाच्या बाबतीत आधी विचार, त्यांचे मंथन आणि नंतर निष्कर्ष वा सिद्धान्त अशी प्रक्रिया असावी. अगोदर निष्कर्ष वा सिद्धान्त गृहीत धरायचे व नंतर त्यांना पुष्टी देण्यासाठी धडपड करायची, पुरावे शोधायचे, कुठले तरी संदर्भविहीन दाखले द्यायचे ही उलटी रीत झाली. आयुर्वेदात हीच रीत अवलंबली जात असलेली दिसते. उदा. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश असे पाच कोश तसेच कफ-पित्त-वात इत्यादी त्रिदोष हे तसेच गृहीत धरले जातात व नंतर त्यांची चिकित्सा केली जाते, विश्लेषणे केली जातात. वास्तविक या गोष्टींना कुठलेही जड अस्तित्व (मटेरिअल एक्झिस्टन्स) असल्याचा पुरावा नाही. त्यांना तशीच मान्यता देऊन त्यांवर विश्वास ठेवावा व त्यांचा अवलंब करावा अशी अपेक्षा केली जाते. आयुर्वेदाचे भाबडे अभिमानी तसे करतातही. शुद्ध विज्ञानात मात्र नसíगक अशी, जाणीव-निरीक्षण-विचार-चिंतन-प्रायोगिक परीक्षण-गणितीय पडताळणी ही प्रक्रिया अनुसरली जाते. स्वाभाविकच अशी पद्धती प्रामाणिक, तर्कनिष्ठ व विवेकशील बुद्धीला पटते. आयुर्वेद, अध्यात्म, तंत्रविद्या आदी विषय गूढ, गहन, धूसर असे वाटतात. उलट शुद्ध विज्ञान मात्र स्वच्छ, स्पष्ट व मोकळे वाटते. गूढ, गहन विषयामध्ये फक्त तथाकथित तज्ज्ञांचाच अधिकार चालतो. भाबडय़ा भाविकांनी तो डोळे मिटून मानावा, शब्दप्रामाण्य, ग्रंथप्रामाण्य यांची कास धरून राहावे असी अपेक्षा, नव्हे, आज्ञाच असते. ती पाळणारे लोकही मिळतात. शुद्ध विज्ञान मात्र सर्व इच्छुकांना केव्हाही उपलब्ध असते.भ्रामक विज्ञानात (स्यूडो सायन्स) अशी सोय नाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. ज्ञान हे ज्ञानच असते. त्यात पाश्चात्त्य, पौर्वात्य असा भेद नसतो. कारण ज्ञान म्हणजे सत्य. ते केव्हाही एकच असणार. -भालचंद्र काळीकर, पुणे अहंकारयुक्त लिखाणाला समर्पक उत्तर डॉ. अनिलकुमार भाटे यांच्या ‘आयुर्वेद हे शास्त्र आहे?’ या लेखाला (९ जून) वैद्य संजय खेडेकर यांनी दिलेले उत्तर (१४ जून) वाचले. अहंकाराचा दर्प डॉ. भाटे यांच्या लेखात जाणवत होता. डॉ. भाटे यांच्या बुद्धिमत्तेची कीव कराविशी वाटत होते. त्यांच्या लेखानंतर ‘लोकमानस’मध्ये पत्रे व समाजमाध्यमांमध्ये विविध प्रकारचे लेख येत होते, परंतु वैद्य संजय खेडेकर यांनी भाटे यांच्या लेखाला अत्यंत समर्पक उत्तर दिलेले आहे. खरे पाहता कोण्याही सोम्यागोम्याने आपल्याला त्या विषयांमधली काहीही अक्कल नसताना केलेले वक्तव्य हे तितके गंभीरपणे घेणे योग्य नाही, तरीदेखील भाटे यांनी लेखांमध्ये जी आत्मस्तुती केलेली आहे त्यामुळे कदाचित वाचकांचा गरसमज होऊ शकतो.केवळ याच कारणाने आयुर्वेदशास्त्राशी संबंधित असणाऱ्या आणि सामान्य नागरिकांनीदेखील भाटे यांचा लेख गंभीरपणे घेतला. - अ‍ॅड्. रोहित सर्वज्ञ, औरंगाबाद ‘अभिजाततेची आस’ अभ्यासक्रमांतही असावी ‘शेक्सपियर आणि शोकांतिका’ (१४ जून) या अग्रलेखातील (‘शेक्सपियर’पेक्षा ‘शेक्स्पीअर’ हा अक्षरक्रम उच्चाराशी अधिक जुळतो) ‘अभिजाततेची आस’ हा शब्दप्रयोग भावला. ती आस कलावंतामध्ये असायला हवी, तशीच रसिकामध्येही हवी, तर कलावंताला उत्तेजन मिळते. किंबहुना ती आस एकूण समाजामध्येच असायला हवी. ती रुजवण्याचे सर्वात प्रभावी क्षेत्र म्हणजे शिक्षणक्षेत्र. अभ्यासक्रमात अभिजात साहित्याचा समावेश असेल तर परीक्षेसाठी म्हणून का असेना, विद्यार्थ्यांला संस्कारक्षम वयात त्याचा परिचय होतो व त्याची गोडी लागते. अग्रलेखाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या शेक्स्पीअरबद्दल पाहायचे तर आपल्या विद्यापीठांच्या एम ए इंग्रजीच्या अभ्यासक्रमातही शेक्स्पीअरला आज महत्त्वाचे स्थान नाही, त्यामुळे इतर भाषांच्या अभ्यासक्रमात तो भाषांतरातून यावा ही अपेक्षा फोलच आहे. विद्यार्थी ‘मार्क्‍सवादी’ असतो व मार्कानुसार पाठय़पुस्तकाला किंमत व वेळ देतो, हे मान्यच करायला हवे. हॅम्लेट किंवा किंग लिअरसारखे नाटक एम ए इंग्रजीच्या पेपरात २० गुणांसाठीच असेल, तर तो त्याचा जुजबी अभ्यास करतो आणि त्याच्या श्रेष्ठत्वापर्यंत पोहोचतच नाही. पु. ल. देशपांडे यांनी सांगितलेला संवाद प्रसिद्धच आहे. त्यांनी विचारले, ‘मराठीचा अभ्यास करतो आहेस, मग ज्ञानेश्वरी वाचलीस का?’ उत्तर आले, ‘फार नाही. ती फक्त २० मार्काना आहे.’ अभिजातता हे संस्कृतीचे व्यवच्छेदक लक्षण असते. नाही तर मग सुमारांची सद्दी अत्र तत्र आहेच! - सुप्रिया सहस्रबुद्धे सर्व भावंडांसाठी एकच जात प्रमाणपत्र हवे बारावीनंतरच्या पुढील शिक्षणासाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र त्या-त्या जातीच्या राखीव कोटय़ातून प्रवेश मिळवण्यासाठी आवश्यक असते. सदर प्रमाणात मिळवण्यासाठी अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते. पालकांची आणि पाल्याची घालमेल होते. एकाच कुटुंबातील सख्ख्या चुलत भावंडांनी सारखीच कागदपत्रे जातपडताळणीसाठी सादर केल्यानंतर एकाला जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळते, तर दुसऱ्या भावंडाला मिळत नाही. तेव्हा तो पार खचून जातो. गरीब लोकांना रोजगार बुडवून यासाठी फिरावे लागते. सर्व भावंडांसाठी एकच प्रमाणपत्र का दिले जात नाही? प्रत्येक मुलासाठी धावाधाव का करावी लागते? सरकारने या दृष्टीने त्वरित निर्णय घ्यावा. - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई) नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे देवेंद्र गावंडे यांचा ‘नक्षली हिंसा/धमक्याची कार्यपद्धती’ हा लेख (१४ जून) वाचला. नक्षली चळवळ पूर्णपणे थांबविण्यासाठी नक्षलग्रस्त भागात शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि मार्ग चुकलेल्या तरुणांना लोकशाही मार्गाने मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना आणि क्लृप्त्या सरकारने करायला हव्यात. कारण हिंसेचे मूळ हे बालवयापासून बबवले जाते. ते कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा योग्य वापर होऊन काम व्हावे. विविध राज्यांतील मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांनी स्वत: सहभागी होऊन त्यांच्यासाठी प्रवाह चळवळ चालवावी, जेणेकरून ते योग्य मार्गावर येतील. पंतप्रधानांनी विदेश दौऱ्यांबरोबर नक्षलग्रस्त भागाचा दौराही करावा. कारण जगातील नेते आणि जनता मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित झाली आहे. त्याचा करिश्मा इथेही चालेल, परंतु त्यांनी वैचारिक लढाई सोडून आता ‘हे लोकसुद्धा आपले आहेत’ हे स्वीकारले पाहिजे तेव्हाच हे शक्य आहे. आपल्या गृहमंत्रिपदाच्या काळात आर.आर.पाटील यांनी अनेक नक्षलवादी चळवळीत अडकलेल्या कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणून एस.टी. महामंडळामध्ये वाहक पदावर आणि विविध ठिकाणी कामाला लावले होते. तसे प्रयत्न पुन्हा होणे आता गरजेचे आहे तेव्हा कुठे तरी म्हातारी झालेली नक्षल चळवळ थांबेल. सरकारने यात लक्ष घालावे. - रितेश उषाताई भाऊसाहेब पोपळघट, आंधळगाव ( ता. शिरूर, पुणे) स्वत:चे अपयश झाकण्याचा दुलत यांचा प्रयत्न ‘बुकमार्क’ सदरातील ‘दोन हेरांच्या गप्पा: दोन देशांचे प्रश्न’ या शीर्षकाखालील रवि आमले यांचा लेख (९ जून)वाचला. सदर लेखातून असा अर्थ निघतो की, दुलत व दुर्राणी हे दोघे भारत-पाकिस्तान संबंधांतील दुवा ठरू शकतील. परिस्थिती नेमकी याच्या विपरीत आहे. या दोघांचीही आपापल्या देशातील विश्वसनीयता संशयास्पद आहे. एका अर्थाने हे दोघेही कलंकित असून अपयशाने त्यांची कारकीर्द डागाळलेली आहे. डिसेंबर १९९९ मध्ये आय.सी. ८१४ या भारतीय विमानाचे अपहरण झाले होते. या वेळी ए. एस. दुलत हे रॉचे प्रमुख होते. या अपहरण प्रकरणामुळे देशाने जी हतबलता अनुभवली तसा प्रसंग ७१ वर्षांत देशापुढे आला नव्हता. नाचक्की होऊनही दुलत यांना स्वत:च्या खुर्चीचा मोह टाळता आला नाही. अमृतसर विमानतळावर सुटकेचे प्रयत्न असफल ठरल्यानंतरही दुलत यांच्यावर सरकारने कार्यवाही न करून अक्षम्य निष्काळजीपणावर पांघरूण घातले असेच म्हणावे लागेल. या अपहृत विमानात एसबीएस तोमर नावाचा रॉचा अधिकारी प्रवास करीत होता, हे कागदोपत्री सिद्ध झाले आहे. दुलत यांना मात्र २०१५ साली प्रकाशित झालेल्या व आताच्या स्पाय क्रॉनिकल्स या दोन्ही पुस्तकांत याचा साधा उल्लेखही करावासा वाटला नाही. स्वतचे अपयश झाकण्याचा हा प्रयत्न आहे. १९७१ साली तत्कालीन रॉ-प्रमुख काव यांनी आपल्याच विमानाचे अपहरण-नाटय़ घडवून आणत पाकिस्तानवर डाव उलटविला होता. सदर क्लृप्ती बांगलादेश विजयात निर्णायक ठरली होती. याची वाच्यता काव यांनी त्यांच्या हयातीत कधीही केली नाही. १९९९ साली पाकिस्तानने भारतावर व पर्यायाने दुलत यांच्यावर डाव उलटवून हिशेब चुकता केला. आपले अनेक नोकरशहा अध्र्या हळकुंडाने पिवळे होत स्वत:ला तज्ज्ञ समजू लागतात. देशात श्याम सरन, सतीन्दर लाम्बा व विवेक काटजू यांच्यासारखे तज्ज्ञ उपलब्ध असतानाही दुलत यांची गणती अशाच उथळ अधिकाऱ्यांमध्ये करावी लागेल. स्पाय क्रॉनिकल्स या पुस्तकाचा एक उद्देश फारुख अब्दुल्ला यांचे महिमामंडन करणे आहे हे ठायी ठायी जाणवते. माजी नोकरशहांची अशी कृती देशासाठी घातक ठरू शकते. रवि आमले यांच्या लेखात या बाबीवर कोणतेच भाष्य नसल्याचे नवल वाटते. ‘फारुख अब्दुल्ला हे भारताचे उत्तम परराष्ट्रमंत्री ठरू शकतील-’ (पृ.११४) असे राजकीय मत व्यक्त करून दुलत काय सिद्ध करू इच्छितात? भारत जगातील दुसरा सर्वात जास्त मुस्लीम लोकसंख्या असलेला देश असल्याने भारताने ओआयसी या मुस्लीम संघटनेचे सदस्यत्व का घेऊ नये?(पृ. २७६) असा प्रश्न उपस्थित करतात. ही धोरणात्मक व नाजूक बाब असल्याने दुलत यांनी असा प्रश्न उपस्थित करून अलिखित सीमा ओलांडली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल. सदर पुस्तकात दुलत यांची फारुखअब्दुल्ला व बरखा दत्त यांच्याशी जवळीक दाखविणारी दोन छायाचित्रे आहेत. ती बरीच बोलकी असून लेखकाची भरकटलेली वैचारिक दिशा दर्शविते. - सतीश भा. मराठे, नागपूर सारे काहीकर्जबुडव्यांना वाचविण्यासाठीच ‘वाईटातून वाईटच’ हे संपादकीय (११ जून) वाचले. बुडत्या कर्जाची जबाबदारी घेण्यासाठी ‘बॅड बँक’ स्थापन करणे म्हणजे लग्नातल्या जेवणावळींमधील अनेक ताटांमधील खरकटे एका ड्रममध्ये गोळा करण्यासारखे आहे. ही खरकटेरूपी कर्जे बॅड बँकेत गोळा केली. पुढे त्याचे भविष्य काय? हा दहा लाख कोटींचा निधी सरकार कुठून आणणार आहे? सरकार कर्जबुडव्यांपुढे लोटांगण घालून त्यांची कर्जे माफ करणार असा स्पष्ट अर्थ निघतो.नीरव मोदी, विजय मल्या यांसारख्या कर्जबुडव्यांना यशस्वीरीत्या पळून जाण्यात सध्याच्या सरकारनेच मदत केली. म्हणजे सगळ्यांचेच हात बरबटलेले आहेत. या बुडीत कर्जामागे केवळ बँक अधिकारी नाहीत तर सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा वरदहस्त असल्याशिवाय एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कर्जे बुडीत जाणार नाहीत. त्यांचे बिंग फुटू नये म्हणून सरकारचा बॅड बँकेसाठी आटापिटा चालू आहे. एकदा बॅड बँकेत ही कर्जे वर्ग केली म्हणजे नव्याने कर्जबुडवेगिरी करायला सगळे तयार. दुसरी बाब अशी की, बुडीत कर्जे सल्लागार समितीचे अध्यक्ष सुनील मेहता आहेत. हे महाशय पंजाब नॅशनल बँकेचे प्रमुख आहेत, ज्या बँकेला नीरव मोदीने पाने पुसली. हे म्हणजे उंदराला मांजर साक्षी. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (मुंबई)
