‘भाजपचा शिवसेनेला दणका’ ही बातमी (२९ डिसें.) वाचली. यावरून राजकारणात कुणी कुणाचा कायमचा शत्रू नसतो किंवा मित्र नसतो ही बाब पुन्हा अधोरेखित झाली. संख्याबळ जास्त असतानासुद्धा शिवसेना सत्तेपासून दूर राहिली याला स्वत: शिवसेना पक्षच जबाबदार आहे. भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला मदत करण्याचे ठरवले होते पण शिवसेनेकडून त्यांना कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे भाजपने राष्ट्रवादी पर्याय निवडला आणि महापौरपद मिळवले. शिवसेनेने आता यातून बोध घ्यावा. त्यांनी जर भाजपला पाठिंबा नाही दिला तर राष्ट्रवादी कधीही भाजपलाच साथ देईल. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेला भाजपशी युती करणे योग्य ठरेल. - राजू केशवराव सावके, तोरनाळा (वाशिम) राष्ट्रवादीच्या या खेळीत नवीन ते काय? अहमदनगर महापौरपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने जे केले त्यात नवीन काहीही नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी भाजप आणि राष्ट्रवादीने एकाच दिवशी काही तासांच्या फरकाने युती तोडली होती. तर पूर्ण निकाल यायच्या आतच राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा देऊ केला होता. त्यानंतर झालेल्या विधान परिषद उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे रामराजे नाईक निंबाळकर यांना भाजपची मिळालेली मदत या सगळ्या गोष्टी सर्वश्रुत आहेत. नगरमध्ये त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. भाजपने असला प्रकार याआधी गोव्यातदेखील केला होता. भाजपची ताकद वाढवायची गणिते म्हणजे एकतर राष्ट्रवादीचे लोक आपल्यात घ्यायचे नाही तर असला पाठिंबा घ्यायचा. आणि या सगळ्याला चाणक्यनीती म्हणायची. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्षही विश्वास ठेवावा असा नाही, हेही काँग्रेसला कळले असेल. चार दिवसांपूर्वी शरद पवार यांना गांधी कुटुंबाच्या बलिदानाचा साक्षात्कार झाला होता. मग नगरमध्ये त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांनी केलेला प्रकार त्यांच्याच शब्दावर पाणी फिरवणारा आहे. या सगळ्यात खटकणारी बाब म्हणजे राष्ट्रवादीने महापौर निवडणुकीनंतर भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वच नगरसेवकांनाच कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. म्हणजे हा सर्व प्रकार प्रदेशाध्यक्षांच्या नकळत झाला की काय? - प्रणय भिसे, मुंबई लिंगभावनिरपेक्षतेचा अतिरेक नसावा ‘लिंगभावनिरपेक्ष संस्कृतीकडे..’ हे शनिवारचे संपादकीय (२९ डिसें.) वाचले. विषमता ही मानवजातीसाठी गहन समस्या ठरली आहे. समाजात विविध निकषावर होणारी फाळणी ही समाजांतर्गत असंतोषाला जन्म देते. माणसाच्या जाणिवेत खोलवर रुजलेल्या धर्म, जात, वंश, वर्ण या निकषावर विविध गटांत पडणारी फूट, विसंवाद हे अमानुष संघर्षांचे आणि शोषणाचे कारण ठरते. श्रेष्ठत्वाच्या मुद्दय़ावरून असणारा अहंगंड / न्यूनगंड हे त्याचे मूळ आहे. हे भेद मानवनिर्मित असले तरी लिंगभेद हा मात्र निसर्गदत्त असल्यामुळे नाकारता येत नाही. धर्म, जात, वंश, वर्ण यांसारख्या निकषावर होणाऱ्या प्रत्येक मानवसमूहात लिंगभेदावर पुन्हा दोन भिन्न पोटविभाग पडतात. हाच निसर्गदत्त भेद मानवजातीच्या अक्षय वाटचालीचा मूलस्रोत आहे. यातील श्रेष्ठत्वाच्या गंडाचे निराकरण आवश्यक आहे. संस्कृतीच्या प्रगल्भतेचे ते लक्षण आहे. पण हा भेद पूर्णत: नाहीसा करणे योग्य वाटत नाही. " Opposite poles attract each other" या निसर्गाच्या मूलभूत गुणविशेषानुसार दोन्ही गटांना स्वतंत्र आणि समान महत्त्व आहे. या भेदाकडे वैविध्याच्या नजरेतून पाहायला हवे. शृंगाररस हा षड्रसातला महत्त्वपूर्ण रस आहे. त्याचे महत्त्व नाकारून या रसाच्या आस्वादनाच्या दृष्टिकोनाचे खच्चीकरण अयोग्य आहे. दोन्ही गटांच्या भिन्न शारीरिक क्षमतांचा आणि स्वभाववैशिष्टय़ांचा आदर केला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे पुरुषाच्या विविध स्वाभाविक वैशिष्टय़पूर्ण मनोहर भूमिका नष्ट करण्यात कोणाचे हित साधणार आहे? समतेचा आग्रह योग्यच आहे, पक्षपात निषेधार्हच. मात्र एकमेकांप्रति असलेल्या भावनिक कौतुकाची जपणूक व्हायलाच हवी. अन्यथा जीवन निरस होईल. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली संशोधकांना चांगले मानधन मिळणे आवश्यक केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांनी आयआयटीच्या मूड इंडिगो कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सल्ला दिला की संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मानधनाचा विचार न करता संशोधन करत राहावे. त्या पुढे असेही म्हणाल्या की, संशोधन हे फक्त शैक्षणिकदृष्टय़ा न करता त्याचा व्यावसायिक दृष्टीने विचार करा, संशोधनाला व्यावसायिक रूप द्या. मुख्य शिक्षण पार पडल्यानंतर संशोधन गरजेचे असते आणि त्यासाठी विद्यावेतनही दिले जाते. विद्यार्थ्यांची आर्थिक बाजू काही प्रमाणात सांभाळली जाणे हा यामागचा हेतू. कितीही म्हटले तरी पैशाचे सोंग आणता येत नाही. परदेशात संशोधन करणाऱ्यांना चांगले मानधन दिले जाते. त्यामुळे भारताला महासत्ता बनवायचे असेल तर संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही पुरेसे मानधन व अन्य सोयीसुविधा देणे गरजेचे आहे. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) शेतकरी कर्जमाफीपेक्षा वेगळा उपाय शोधावा ‘तुम्हाला जर शेतकऱ्यांनाच मदत करायची आहे..’ हा लेख (रविवार विशेष, ३० डिसें.) वेगळा विचार मांडणारा आहे. हल्ली शेतकऱ्यांना मदत म्हणजे त्यांची कर्जमाफी असे समीकरणच बनविले गेले आहे, पण त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरेच फायदा होतो का याचा लेखाजोखा कुणीही मांडताना दिसत नाही. कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर असते तर पहिल्या कर्जमाफीनंतर सगळे आलबेल झाले असते, पण तसे नाही झाले. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वेगळे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. तेलंगणातील ‘रायतू बंधू’ ही योजना काही प्रमाणात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मदत करताना दिसते आहे आणि केंद्र व राज्य सरकारचा समसमान सहभाग घेतला तर ती योजना जास्त प्रभावी होईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना योग्य सल्ला, शेतीचे उत्पादन सरळ ग्राहकांपर्यंत नेणे, जास्तीचे पीक प्रक्रिया करून टिकविणे, भाज्या, फळांसाठी गावोगावी शीतगृहे निर्माण करणे हे शेतीसाठी व शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षांसाठी अत्यावश्यक आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) मग अयोध्येत आणखी एक राममंदिर का हवे? ‘३३ कोटी देव असताना शबरीमलाचा आग्रह का?’ ही बातमी (२९ डिसें.) वाचली. या बातमीनुसार हिंदू धर्मात तब्बल ३३ कोटी देव असताना एकटय़ा शबरीमलाच्या दर्शनाचा हट्ट का केला जात आहे, असे स्मृती इराणींनी म्हटले आहे. मग त्यांना प्रश्न विचारावासा वाटतो की, भारतातच नव्हे तर खुद्द अयोध्येत अनेक राममंदिरे असताना आणखी एका राममंदिराचा आग्रह त्यांचा संघ परिवार का धरत आहे? याच बातमीनुसार इराणीबाई असेही म्हणाल्या की, महिलांनी या ३३ कोटी देवांपैकी एकाची निवड करावी. स्मृती इराणींना खरोखरच तसे वाटत असेल तर त्यांच्या परिवाराने त्यादृष्टीने प्रबोधनाची मोहीम हाती घ्यावी. ते प्रगतिशील पाऊल ठरेल. त्यामुळे समाजात आज धार्मिक उत्सवांचे जे अवडंबर माजले आहे, त्याला आळा बसायला मदत होईल. - जयश्री कारखानीस, मुंबई अशा कठोर कायद्याची गरज होतीच ‘अज्ञान बालकांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारांना मृत्युदंड’ हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य व स्वागतार्ह आहे. लैंगिक अत्याचाराचे वाढते प्रमाण पाहता अशा नराधमांसाठी कठोर कायदा करण्याची अत्यंत गरज होतीच. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे निदान या पुढे तरी असं काही घाणेरडं कृत्य केलं तर फाशीशिवाय दुसरी सजा नाही ही एक भीती कायम राहिल्यामुळे अशा गुन्हेगारीला आळा बसेल अशी आशा करू या. - विश्वनाथ पंडित, चिपळूण सरकार मुंढे यांना का घाबरते? ‘तुकाराम मुंढे यांची राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या प्रकल्प संचालकपदी बदली’ ही बातमी (२८ डिसें.) वाचली. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव, सुनील केंद्रेकर अशा चांगल्या सनदी अधिकाऱ्यांना त्रास दिला, त्यांच्याही सतत बदल्या केल्या. सत्ताधारी बदलले तरी पुन्हा तेच सुरू राहणे दुर्दैवी आहे. मुंढे हे नियम व कायद्यानुसार काम करतात त्यात गैर काहीच नाही. पारदर्शक कारभाराची जनतेला ग्वाही देणारे फडणवीस सरकार आता कायद्याप्रमाणे काम करणाऱ्या मुंढे यांना का घाबरते? एका प्रामाणिक व कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्याच्या मागे ठामपणे उभे राहायचे की त्याची अडगळीच्या ठिकाणी बदली करायची? यातून जनतेला जो संदेश जायचा तो गेलाच आहे. - मिलिंद य. नेर्लेकर, डोंबिवली मोदींनीही आपली आश्वासने आठवावीत.. ‘कर्जमाफीची कर्नाटकमध्ये थट्टा’ ही बातमी (३० डिसें.) वाचली. कर्नाटक सरकारच्या कर्जमाफीवर टीका करताना सरकारने आश्वासन पाळले नसल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला खरा पण त्यांनी आपलीच आधीची वक्तव्ये आठवून पाहावीत. शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करणार याचे काय झाले? शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याऐवजी शेतकऱ्यांवर लाठीमार व गोळीबार झाला. दुष्काळी परिस्थिती असताना केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग हे बेजबाबदार वक्तव्ये करतात. हे सर्व पंतप्रधान विसरले काय? मोदी सरकारने आपल्या कामाचा हिशेब देण्याची मागणी केली की काँग्रेसकडे ६० वर्षांचा हिशेब मागितला जातो. मग कर्नाटक सरकारचा ७ महिन्यांचा हिशेब मागणे यातून आपल्या स्वत:चीच थट्टा होऊ शकते याचे भान मोदी सरकारने ठेवलेले बरे. - नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद)
