‘आभाळाकडे डोळे!’ हा ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ सदरातील वृत्तलेख (१९ जून) वाचला. त्यात एक महत्त्वाचा उल्लेख राहून गेला आहे की, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीचा यंदाचा मान्सून अंदाज चुकला आहे. पूर्वमान्सून पावसालाच मान्सूनचा पाऊस सांगितल्यामुळे नाइलाजाने ‘मान्सून ब्रेक’ जाहीर करण्याची वेळ हवामान खात्यावर आली आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार जर केरळमधील आठ केंद्रांवर २.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली, तर मान्सूनचे आगमन होते. दरवर्षी १० मेनंतर मिनिकॉय, अमिनी, थिरुअनंतपुरम, पुनालुर, कोल्लम, अल्लापुझ्झा, कोट्टायम, कोची, त्रिसूर, कोझिकोड, थालासेरी, कन्नुर, कुडुलु आणि मंगलोर या वेधशाळांच्या क्षेत्रापकी किमान आठ ठिकाणी सलग दोन दिवस २.५ मि.मी. किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडल्यास केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन झाले, असे जाहीर केले जाते. सागर आणि मेकुणू या दोन वादळांच्या प्रभावाने केरळला जोरदार झालेल्या पावसामुळे, मान्सून लवकर आल्याची घोषणा उतावीळपणे हवामान खात्याने केली. वास्तविक राज्यात मान्सून आलेला नसतानाच मान्सूनपूर्व पाऊस हा मान्सूनचा दाखविण्याचा अट्टहास हवामान खाते का करीत आले आहे, असा प्रश्न आहे. अशा प्रकारच्या चुकीचा अंदाज जाहीर करून हवामान खात्याने शेतकऱ्यांना संभ्रमित केले आहेच, पण संकटातही टाकले आहे. भारतीय हवामान खात्याने एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये यंदाच्या मान्सूनचा अंदाज वर्तवताना सरासरीच्या ९७ टक्के पर्जन्यमान होईल, असा अंदाज वर्तवला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांमधून तसेच संपूर्ण देशामधून आशादायक वातावरण तयार झाले. सर्वानाच दिलासा देणारे हे अंदाज होते; पण अंदाज आणि वास्तव यांचा ताळमेळ घालणे आवश्यक असते. तसेच केवळ मान्सूनने सरासरी गाठली म्हणजे तो देशासाठी, शेतीसाठी आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांसाठी उपकारक ठरतो, असे नाही. त्याचे आगमन, वितरण या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या असतात. त्यामध्ये बदल झाल्यास शेतकऱ्यांचे अर्थगणित कोलमडते. पेरणीच्या अंदाजातली चूक एकूण भारतीय शेतकऱ्याचा विचार करता, फार धोक्याची आणि दूरगामी वाईट परिणाम करणारी ठरू शकते. शेतकऱ्यांच्या शेतीवर आणि पेरणीसाठी आणि शेत मशागतीसाठी लागणारा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च यामुळे वाया जाऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि आत्महत्या याची जबाबदारी हवामान खाते घेणार आहे का? प्रत्यक्षात मान्सूनचा पाऊस येणे बाकी असताना, हवामान खात्याने जाहीर केलेल्या मान्सूनच्या सद्य:स्थितीतील आलेखाच्या हिरव्या रेषा मान्सूनची अचानक प्रथम पश्चिमेला केरळमध्ये आगेकूच आणि नंतर म्हणजे वादळांचा प्रभाव ओसरल्यावर पूर्वेला मान्सूनची आघाडी, तर त्याच वेळी पश्चिमेला मान्सूनमध्ये ‘ब्रेक’ असे चित्र दर्शविते. २०१९च्या निवडणुकीमुळे खोटा अंदाज जाहीर करण्यासाठी राजकीय दबाव हवामान खात्यावर आहे का? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या ठिकाणी वीज आणि धुळीच्या वादळासह मान्सूनपूर्व पाऊसच पडतो आहे. ओडिशामध्ये अद्यापही उष्णतेची लाट असून तेथे मान्सूनपूर्व पाऊसदेखील सुरू होणे बाकी आहे. ईशान्य भारतात मान्सूनपूर्व पाऊस, विजांची वादळे यांचे थमान आहे. एवढे सर्व असताना हवामान खात्याला मान्सून जाहीर करण्याची घाई का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. - किरणकुमार जोहरे, पुणे हे उद्योजकांनी चालवलेले शोषणच! बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्षांना डीएसके यांच्या कर्जाबाबत झालेल्या अटकेची बातमी आणि ‘कोणाचे ओझे कोणाच्या खांद्यावर?’ हा देवीदास तुळजापूरकर यांचा लेख हे एकाच अंकात (लोकसत्ता, २१ जून) छापले गेल्यामुळे सर्वच भारतीय बँकांत मोठय़ा कर्जदारांबाबत काय घडते यावर चांगलाच प्रकाश पडला आहे. ही बँक डीएसके यांच्या कंपनी कायद्यानुसार नोंदणीदेखील न झालेल्या कंपन्यांची चालू खाती उघडून घेते, इतकेच नव्हे तर त्या कंपन्यांना काही कोटी रुपयांची कर्जेदेखील देते हे वाचून आश्चर्य वाटत नाही. डीएसके यांच्यासारख्या तुलनेने छोटय़ा कर्जदारास भुलून सरकारी बँका जर इतका काणाडोळा करीत असतील तर अदानी, अंबानी, मल्या, नीरव मोदी यांच्यासारखी मातब्बर मंडळी समोर आल्यावर या बँकांच्या अध्यक्ष, संचालक व अधिकारीवर्गाच्या तोंडाला किती पाणी सुटत असेल याची कल्पना येते. कर्जासाठी तारण म्हणून घेतलेल्या मालमत्तांच्या बाजारातील प्रत्यक्ष किमती उचललेल्या कर्जाच्या तुलनेत इतक्या कमी असतात की कर्ज देताना घेतलेल्या मूल्यांकनाशी त्यांचा काहीही ताळमेळ बसत नाही. धनको बँक, तिने नेमलेले लेखापरीक्षक, रिझव्‍‌र्ह बँक हे कोणीही मुख्य तारणाची तपासणी करीत नाहीत. ते तारण कर्जदाराने विकल्यानंतर त्यांचे विक्रीमूल्य मूळ कर्जखाती जमा झाले की नाही याची तपासणी कोणीही करीत नाही. त्यामुळे मोठय़ा कर्जदारांची अशी मोठी खाती बहुधा अनुत्पादकच (एनपीए) असतात. त्यांनाच ५० ते ८० टक्के सूट देण्याच्या धोरणात अगोदरचे काँग्रेस सरकारच नव्हे तर मोदींचे ‘साफ नियत’ सरकारही सामील आहे यात नवल नाही, कारण हाच मोठा उद्योजक वर्ग कोणत्याही पक्षाच्या सरकारच्या आर्थिक ताकदीचा गुप्त स्रोत असतो. अमेरिकेतही, कैक निष्पाप व्यक्तींची हत्या झाली तरी शस्त्रास्त्र विक्रीवर र्निबध सरकार आणू शकत नाही, कारण शस्त्रास्त्र निर्मात्यांच्या लॉबीवर दोन्ही पक्ष आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून असतात. याचाच सरळ अर्थ असा की हे मोठे उद्योजक राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून सामान्य करदाते, बँकांचे ठेवीदार, प्रामाणिक कर्जदार यांचे शोषण करीत असतात. त्यामुळे कोणताही पक्ष स्वत:स कितीही नीतिमान घोषित करीत असला तरी मोठय़ा उद्योजकांकडून थकीत कर्जाची वसुली करण्याचे धारिष्टय़ तो पक्ष कधीही दाखविणार नाही. सर्व पक्षांचे प्रयत्न केवळ छोटय़ा कर्जदारांकडून वसुली करण्यावरच केंद्रित राहतील. या सगळ्याच मोठय़ा उद्योजकांची कर्जे अनुत्पादक होण्यामागे केवळ राजकारणी पक्षांनाच दोष देता येणार नाही. अध्यक्षपदासाठी त्यांच्यापुढे लाळघोटेपणा करणारे व इतर उच्चपदस्थ अधिकारी, अशा कर्जातील अनियमिततेकडे आणि दोषांकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा करणारे कनिष्ठ अधिकारी, लेखापरीक्षक व तथाकथित सेवक संघटना हे सर्वच देश बुडविण्याच्या या पापात सहभागी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. - विवेक शिरवळकर, ठाणे ‘किलरेस्कर’ उद्योगाचा सामाजिक पैलू.. किलरेस्कर उद्योगसमूहाचे जनक लक्ष्मणराव किलरेस्कर यांच्या १५० व्या जन्मवर्षांचा अवसर साधून लिहिलेले संपादकीय (२० जून) वाचले. ‘स्टार्ट अप्स’च्या आजच्या जमान्यातील नव्या पिढीला महाराष्ट्रातील पहिल्या उद्योगसमूहाची ही गोष्ट नक्कीच स्फूर्तिदायक वाटावी. या संदर्भात किलरेस्कर उद्योगसमूहाच्या, ‘किलरेस्कर’ या घराघरांतून पोहोचलेल्या मासिकाचा उल्लेख भावला असता. त्यांचे ‘किलरेस्कर खबर’ हे, त्या काळी एक नवमतवादी, पुढारलेले मुखपत्र होते. त्यात स्वा. सावरकरांचे ‘विज्ञाननिष्ठ निबंध’ छापून येत असत. धर्म, रूढी आणि परंपरा यांवर घणाघाती हल्ला करणारे हे निबंध आपल्या मासिकातून छापणे धारिष्टय़ाचे होते. अंत:करणाला भिडणाऱ्या वक्रोक्तीने लिहिलेला, ‘गोपालन हवे, गोपूजन नव्हे’ हा लेख गाईच्या व्यंगचित्रासकट मासिकात छापून येई. त्या काळी आजसारखी अंधश्रद्धानिर्मूलनाची स्वतंत्र चळवळ नव्हती तेव्हा किलरेस्कर मासिकाने कित्येक बाबांची भांडाफोड केली. काळाच्या अनेक वर्षे पुढे असलेले र. धों. कव्र्याचे लेखही किलरेस्कर छापीत असे. त्यांचा ‘विनय म्हणजे काय?’ हा लेख प्रकाशनापश्चात होणारे संभाव्य वादंग टाळण्यासाठी किलरेस्करने नाकारला. प्रस्तुत लेखात ‘विनय हे एक ढोंग आहे आणि नग्नतेकडे तटस्थ वृत्तीने पाहणाऱ्यास त्याची लाज वाटण्याचे कारण नाही,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. तेव्हा नाइलाजाने जुलै १९२७ मध्ये र. धों.नी ‘समाजस्वास्थ्य’ हे आपले स्वतंत्र मासिक सुरू केले. किलरेस्कर मासिकाच्या या वाटचालीचा सुंदर आलेख शांताबाई किलरेस्कर यांनी आपल्या ‘गोष्ट पासष्टीची’ या पुस्तकात मांडला आहे. अगदी अलीकडे म्हणजे १९८६ साली श्याम मानव आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी स्थापन केलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्षपद मुकुंदराव किलरेस्कर यांनी भूषविले होते. समाजपरिवर्तनाच्या क्षेत्रातील किलरेस्कर समूहाच्या या योगदानाचा उल्लेखही उचित ठरावा. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) सगळ्याच मुलांना सेमी इंग्रजीत आणून शैक्षणिकदृष्टय़ा लुळेपांगळे करण्याचा प्रयत्न आज अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी वर्ग चालू केलेले आहेत. पण इयत्ता पहिलीत सेमी इंग्रजी वर्गात दाखल केलेल्या या विद्यार्थ्यांना नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजी शिक्षण घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची सोय नाही. पहिलीत दाखल झाल्यावर या विद्यार्थ्यांना मराठीही वाचायला शिकायचे आहे, गणित त्यांना इंग्रजीमधून शिकायचे आहे, इंग्रजीतील शब्दसंग्रहही त्यांना मोठय़ा प्रमाणात वाढवायचा आहे. आजही ग्रामीण भागात प्रमाण मराठी भाषा बोलली जात नाही. त्यामुळे शाळेतील मराठी शिकणेच त्यांच्यासाठी अवघड असते. शहरातील सेमी इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थी सीनिअर केजी करून वर्गात दाखल होतात. इयत्ता पहिलीत दाखल होतानाच त्यांना स्वत:चे नाव इंग्रजीत लिहिता येते, एबीसीडी त्यांची पक्की झालेली असते, टु लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स त्यांचे पाठ असतात. इंग्रजीतील सूचना त्यांना समजतात. याउलट ग्रामीण भागातील एखादा भिल्ल समाजातील मुलगा जेव्हा पहिलीत दाखल होतो तेव्हा तो पूर्ण कोरा असतो. त्या वेळी सेमी इंग्रजीचे शिक्षण तो कितपत पेलवू शकतो? त्याला प्रमाण मराठी भाषाही अनोळखी, इंग्रजीही अनोळखी, वन टु थ्री सुद्धा अनोळखी. असा विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहातून बाहेरच फेकला जाणार आहे. त्याच्यासाठी तर खऱ्या अर्थाने शाळाप्रवेशच होणार नाही. तर तो शाळाबाह्य़ झाल्यावरही वाईट वाटण्यासारखे काही नाही. एखाद्या गावात पहिलीत दाखल होणारी दहा मुले सीनिअर केजी करून येत आहेत. उरलेली तीस मुले अंगणवाडीतून दाखल होत आहेत. तर या चाळीस मुलांच्या सेमी इंग्रजीतील पहिलीच्या वर्गात अंगणवाडीतून आलेल्या मुलांना काठीण्यपातळी अधिक राहणार नाही का? जिल्हा परिषद शाळांमध्ये धडाधड सेमी इंग्रजी वर्ग चालू करताना विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक पाश्र्वभूमी तरी पाहिली पाहिजे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ते झेपेल का हे तर पाहिले पाहिजे. दहा सुशिक्षित- आर्थिकदृष्टय़ा सधन वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गावातील भिल्ल वस्तीतून येणाऱ्या तीस मुलांचा पहिल्यांदा विचार झाला पाहिजे. सीनिअर केजी करणारे विद्यार्थी चौथीपर्यंत मराठी माध्यमातून शिकून पुन्हा पाचवीत सेमी इंग्रजी घेऊ शकतात. शहरी भागात जाऊन शिकू शकतात. परंतु चौथीपर्यंत सेमी इंग्रजी करून भिल्ल वस्तीतील पोरांनी कुठे जावे? गावातील हायस्कूल मराठी माध्यमाची आणि शहरात शिकायला पसे नाहीत.. म्हणजे पुन्हा ते विद्यार्थी शाळाबाह्य़. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी चालू करण्यास विरोध नाही, पण सेमी इंग्रजी चालू केल्यास, त्याच शाळेत पहिलीचे दोन समांतर वर्ग चालू करणे गरजेचे आहे. मराठी माध्यम आणि सेमी इंग्रजी माध्यम, जे पालक सेमी इंग्रजीला इच्छुक असतील त्यांचीही सोय होईल व गरीब घरातील बालकांचीही मराठी माध्यमातून शिक्षणाची वाट सुसह्य़ होईल. पण असे झालेले नाही. परिस्थिती वेगळी आहे. सरसकट सगळ्याच मुलांना सेमी इंग्रजीच्या जाळ्यात ओढून शैक्षणिकदृष्टय़ा लुळे-पांगळे करण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न चालू आहे. - अर्चना पाटील, अमळनेर (जळगाव) भाजप-काँग्रेस यांचा उद्याचा खरा स्पर्धक ‘आप’च! ‘..कोणाशी भांडता’ हा अग्रलेख (१९ जून) वाचला. शीला दीक्षितांच्या काळात जे छोटेसे सरकारी दवाखाने दोन कोटींमध्ये उभे होत तेच केजरीवालांनी १५ लाखांत बनवून दाखविले व आज दिल्लीत महागडय़ा शस्त्रक्रिया व औषधे सरकार जनतेला मोफत पुरवत आहे. दीक्षितांच्या काळात सरकारी शाळा शेवटचा श्वास घेत होत्या तर केजरीवालांनी शिक्षणाचे बजेट (१०६ टक्के वाढ) दुप्पट करून नवी शैक्षणिक क्रांती तिथे घडवून आणली. सरकारमान्य शाळांत डोनेशनबंदी आणली, घेतलेले डोनेशन पालकांना परत मिळवून दिले. दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिक, शाळांच्या सुधारणेबाबत अमेरिका, फ्रान्स, युनायटेड नेशन्स यांना दखल घ्यायला भाग पाडून खऱ्या अर्थाने जगात भारताचा डंका वाजविला. हे सर्व बदल केजरीवालांनी नायब राज्यपाल-केंद्र सरकार यांच्याशी संघर्ष करूनच केले. या संघर्षांलाच जर ‘चक्रमपणा’ म्हणत असाल तर असा चक्रम-भांडकुदळ मुख्यमंत्री केव्हाही परवडेल. जो पक्ष २०१४ साली मोदी लाटेत ७० पकी ६७ जागा जिंकून भाजपला ३ वर तर ६० वर्षे देश चालविलेल्या पक्षाला राजधानीत शून्यावर आणू शकतो. देशभरात एकाच झटक्यात आपले कार्यकत्रे उभारू शकतो. केवळ चार वर्षांच्या जन्मवयात, राजधानीत सत्ता तर पंजाबमध्ये विरोधी पक्षाचे स्थान मिळवू शकतो. तो आप पक्षच भाजप-काँग्रेस यांचा उद्याचा खरा स्पर्धक आहे. - अभिजीत गोसावी, सिन्नर (नाशिक) दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणे हाच खरा उपाय अरिवद केजरीवाल व आपबाबत १९ जूनच्या संपादकीयामध्ये तसेच २० जूनच्या लोकमानसमध्ये केजरीवाल यांच्याबाबत अनेक प्रतिकूल प्रतिक्रिया तसेच सवंग शेरेबाजी करण्यात आली आहे. म्हणून, याबाबत वस्तुस्थिती मांडणे आवश्यक आहे. २०१५ मध्ये सत्तेवर येताच दिल्लीतील आप सरकारने खासगी वीजपुरवठा कंपन्यांचे ऑडिट करून सामान्य जनतेचे वीजबिल ५० टक्क्यांनी कमी केले. टँकरमाफियांना लगाम घालून सर्वाना हक्काचे पाणी दिले. श्रमिकांचे किमान वेतन ४० टक्क्यांनी वाढविले. टॅक्स न वाढवता गेल्या तीन वर्षांत दिल्ली सरकारचे उत्पन्न ३० हजार कोटी रुपयांवरून ५२ हजार कोटी रुपये वाढवले. विशेष अधिकार नसताना केंद्र सरकार व नायब राज्यपाल यांनी अनेक अडथळे आणूनसुद्धा चिकाटीने काम करत, अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत, प्रसंगी संघर्ष करत या गोष्टी आप सरकारने केलेल्या आहेत. त्यामुळे ‘आप’ला सरकार चालवता येत नाही हा आरोप तथ्यहीन ठरतो. दिल्ली हे धड पूर्ण राज्य नाही आणि केवळ केंद्रशासित प्रदेशही नाही. येथे निवडणुका होतात, विधानसभा व सरकारदेखील आहे. जमीन, पोलीस व कायदा सुव्यवस्था हे विषय नायब राज्यपाल व पर्यायाने केंद्राच्या गृह मंत्रालयांतर्गत येतात. सेवा विभाग व अँटी करप्शन ब्रँच हे अगदी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री असेपर्यंत दिल्ली सरकारकडे होते. पण मोदी सरकारने दिल्लीतील पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी २१ मे २०१५च्या अधिसूचनेद्वारे हे दोन्ही विभाग दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडून काढून त्याचे अधिकार नायब राज्यपालांना दिले. त्यामुळे मे २०१५ नंतर सर्व अधिकारी हे मुख्यमंत्र्यांऐवजी नायब राज्यपालांच्या आदेशानुसार काम करू लागले. ही परिस्थिती शीला दीक्षितांच्या वेळी नव्हती याची सर्वानी नोंद घेणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्याला साधी अधिकाऱ्यांची नेमणूक, बदली, शिस्तभंगाची कारवाई किंवा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नसतील तर त्यांनी कारभार कसा करायचा? तसेच या अधिसूचनेद्वारे नायब राज्यपाल यांना स्वतंत्र काम करण्याचे अधिकार देण्यात आले. याअगोदर त्यांनी दिल्ली सरकारच्या सल्ल्याप्रमाणे काम करणे अपेक्षित होते. अशीच कोंडी दिल्ली विधानसभेची केली आहे. आतापर्यंत दिल्ली विधानसभेने पास केलेली जनलोकपाल बिलासहित १४ विधेयके केंद्र सरकारने नाकारून परत पाठवली आहेत. दिल्लीतील १.५ कोटी जनतेच्या डोक्यावर नायब राज्यपाल व नोकरशाहीच बसवायची असेल तर मग निवडणुकांचा फार्स कशासाठी? दरमहा एक रुपया या नाममात्र मानधनावर काम करणाऱ्या शिक्षण सल्लागार आतिशी माल्रेना व इतर सर्व सल्लागारांची नेमणूक नायब राज्यपालांनी रद्द केली. पण दुसऱ्या बाजूला तेच भाजप सरकार मध्य प्रदेशमध्ये बुवा बाबांना मंत्रिपद बहाल करते. असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यांना दिल्ली सरकारने परवानगी दिली; पण नायब राज्यपालांच्या परवानगीसाठी त्यांच्या फायली महिनोन्महिने प्रलंबित आहेत. लोकांना घरपोच सर्व शासकीय दाखले देण्याचा निर्णय तसेच लाभार्थीना घरपोच रेशन देण्याच्या अतिशय महत्त्वाच्या निर्णयांमध्येही नायब राज्यपालांनी खोडा घातला आहे, हे अनेकदा प्रसार माध्यमांमधून समोर आले आहे. मुख्य सचिवांना कथित मारहाणप्रकरणी गेल्या चार महिन्यांत चार्जशीट दाखल करणे दिल्ली पोलिसांना जमलेले नाही. पण या कथित मारहाणीचे कारण पुढे करत दिल्लीमधील आयएएस अधिकारी गेले चार महिने मंत्र्यांच्या बठकीना उपस्थित राहत नव्हते हे आता सिद्ध झाले आहे. याला केंद्र सरकारची फूस असल्याशिवाय हे शक्य नाही. नायब राज्यपालांच्या कार्यकक्षेत अधिकारी येत असल्याने त्यांनी या प्रकरणी मध्यस्थी करावी अशी विनंती अरिवद केजरीवाल यांनी करूनदेखील यावर चार महिने कोणतीही कारवाई केली नाही. जनतेने निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्र्याला भेटायला वेळसुद्धा न देण्याचा उद्दामपणा त्यांनी अनेकदा केला आहे. केजरीवाल यांची आंदोलनाची पद्धत अनेकांना विचित्र वाटेल खरी, पण जिथे लोकनिर्वाचित सरकारला काही अधिकार नसतात आणि पूर्ण अधिकार असणारी नोकरशाही व नायब राज्यपाल हे मात्र दिल्लीतील जनतेला उत्तरदायी नसतात अशी रचना असते तेव्हा फारसे पर्यायसुद्धा नसतात. दिल्ली सरकारचे उरलेसुरले अधिकार जप्त करून अघोषित राष्ट्रपती राजवट लागू करणारी मे २०१५ मधील केंद्र सरकारची अधिसूचनाच खऱ्या अर्थाने चक्रम आहे असेच म्हणावे लागेल. कारभार सुरळीत चालण्यासाठी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा ही काँग्रेस व भाजपचीसुद्धा मागणी आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘मोदी सरकार सत्तेत येताच दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ’ असे आश्वासन भाजपने दिले होते. हे आश्वासन पूर्ण करा ही मागणी जर आप करत असेल तर त्याला भाजप व काँग्रेस का विरोध करत आहेत, हा साधा प्रश्न आहे. - डॉ. अभिजित मोरे, पुणे
