नयनतारा सहगल यांना साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करण्यासाठी निमंत्रित केले असताना कोणातरी गुंडांची धमकी येते म्हणून साहित्य महामंडळाकडून त्यांचे दिलेले निमंत्रण मागे घेतले जाते. याचा बोलविता धनी नक्की कोण आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोणीतरी मनसेचा स्थानिक नेता धमकी देतो, त्याच्या धमकीला घाबरून नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करणे, हे निषेधार्थ आहे. गृह खाते प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे आहे. खरं तर, मुख्यमंत्री यांनी आपल्या खात्याला आदेश दिले पाहिजे होते, की साहित्य संमेलनात असा कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. पण मनसेच्या नेत्याची ढाल पुढे करून नयनतारा सहगल यांचा पत्ता कापण्याचा हा प्रकार आहे. नयनतारा सहगल नेहरू घराण्यातील असल्याने त्यांचे निमंत्रण रद्द केले. कारण या शासनाला नेहरू - गांधी घराण्याची ‘अ‍ॅलर्जी’ आहे. जर साहित्य संमेलन आयोजकांना नीट पार पाडता येत नसेल तर त्यांनी जबाबदारी स्वीकारू नये. सरकारी अनुदानाच्या िमध्यांकडून कोणत्या अपेक्षा करता येतील? अशा संमेलनावर स्वाभिमानी कणा असलेल्यांनी बहिष्कार टाकून निषेध केला पाहिजे. तसेच अशा प्रकारच्या नेत्यांना व त्यांच्या राजकीय पक्षांना त्यांची जागा दाखवली पाहिजे. आता खरी कसोटी संमेलनाध्यक्षा अरुणा ढेरे यांची आहे. - प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई) मान्यवरांची भूमिका न पटणारी ‘साहित्य महामंडळाच्या कृतीचा निषेध हवा, पण बहिष्कार नको’ ही बातमी (१० जाने.) वाचली. अनेक साहित्यिक, लेखक व मान्यवरांनी ही वरील भूमिका मांडली, मात्र या ठिकाणी या सर्वाचा मान राखून असे सुचवावेसे वाटते की, त्यांची ही भूमिका योग्य नाही. ‘कणाहीनांचे कवित्व’ या संपादकीयातील उल्लेखाप्रमाणे व यापूर्वीच्या अनेक अनुभवाने असे दिसते की, हे असले आयोजक व महामंडळ अनेक चुका, वाद करत राहणार आणि इतर सर्व फक्त तोंडी निषेध नोंदवून रसिकांसाठी, मायमराठीसाठी म्हणून संमेलन यशस्वी करा म्हणून सांगणार. परंतु याने काही फरक पडत नाही. यापेक्षा या मान्यवरांनी नयनतारा सहगल यांना सन्मानाने परत बोलवा म्हणून दबाव आणला असता व त्यासाठी आपले वजन खर्ची घातले असते तर ते अधिक उठून दिसले असते व मराठी मनाची, साहित्याची, उदारमतवादाची थोडी तरी लाज राखली गेली असती. -अक्षय राऊत, पुणे बहिष्कारास्त्रामुळे प्रकाशकांचेही नुकसान अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीबद्दल गळे काढायचे सोडून, उलट गळचेपी करणाऱ्यांना साथ देण्याची भूमिका घेणे हे साहित्य महामंडळ आणि संयोजक संस्था या दोहोंचेही कृत्य निषेधार्ह आहे. वर्षांतून एकदा होणारे साहित्य संमेलन म्हणजे पर्वणी असते. आपल्या आवडत्या लेखक लेखिकांना पाहण्याची आणि ऐकण्याची संधी वाचकांना या निमित्ताने मिळत असते. मात्र ख्यातनाम लेखकच जर इथे येणार नसतील तर साहित्यप्रेमीसुद्धा संमेलनाकडे पाठ फिरवतील. वाचकप्रिय कवयित्री अरुणा ढेरे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली असल्याने साहित्यरसिकांचा पुस्तकांना चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी प्रकाशकांची अपेक्षा होती. मात्र बहिष्कारास्त्रामुळे प्रकाशकांनाही संमेलनातून काढता पाय घ्यावा लागेल असे दिसतेय. - डॉ. समर पदमाई, कोल्हापूर विरोध शासनाने मोडून काढला पाहिजे राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे निवास, भोजनादी आयोजन जरी स्थानिकांकडे असले तरी त्याची कार्यक्रमपत्रिका ठरवण्याइतका वकूब स्थानिकांकडे असेलच असे नाही. अशा वेळी स्थानिकांच्या अज्ञानातून आणि हितसंबंधांतून झालेला विरोध शासनाने हस्तक्षेप करून मोडून काढला पाहिजे. नाही तर हे गावगुंड संमेलनाध्यक्षांपेक्षा मोठे ठरण्याचा पायंडा पडेल. पण अर्थात राखणदाराचाच विरोध असेल तर मग बोलणेच खुंटले! - राधा नेरकर, विले पाल्रे (मुंबई) मनाने सहिष्णू कधी होणार? यंदाच्या यवतमाळ साहित्य संमेलनासंबंधी घडत असलेल्या घटनांनी अस्वस्थ असतानाच ‘कणाहीनांचे कवित्व’ या संपादकीयाने मनाची अस्वस्थता आणखी ढवळून काढली. एकूण प्रकार म्हणजे पोरकटपणा वाटतो. आपण विचाराने परिपक्व आणि मनाने सहिष्णू कधी होणार, या विचाराने मन उद्विग्न झाले. - जोसेफ तुस्कानो, बोरिवली (मुंबई) सांस्कृतिक दहशतवाद किती काळ चालणार? संमेलनाच्या अध्यक्षपदी आणि संमेलनाच्या उद्घाटकपदी प्रतिभावान महिला लेखिका असणे ही गोष्ट अभिमान वाटावा अशीच होती. परंतु आयोजकांनी विचित्र निर्णय घेऊन आपली वैचारिक दिवाळखोरी समोर आणली. आयोजक आता म्हणत आहेत की, सहगल या इंग्रजीतून लिखाण करतात म्हणून हा निर्णय घेतला. मुळात हे कारण देणेच मूर्खपणाचे आहे. या प्रकरणात एका राजकीय पक्षाचाही हात असल्याच बोलल जातेय. हे खरे असेल तर हा सांस्कृतिक दहशतवाद अजून किती दिवस चालणार आहे महाराष्ट्रात? - सज्जन यादव, उस्मानाबाद मंत्र्यांच्या कुबडय़ा घेतल्यावर असेच होणार संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांना देण्यात आलेले निमंत्रण मागे का घेण्यात आले हे आता उघड झाले असून त्यामुळे एक चळवळ म्हणून साहित्य संमेलनाची अपरिमित हानी झाली आहे असे वाटते. या संमेलनाच्या आयोजनात राज्यमंत्री मदन येरावर यांचा मोठा वाटा असल्याचे प्रसिद्ध झाले असून सहगल यांना निमंत्रण दिल्यास आपण संमेलनाला येणार नाही, असा निरोप त्यांनी महामंडळाला दिला. त्यामुळे सहगल यांना दिलेले निमंत्रण रद्द करण्याचा निर्णय साहित्य महामंडळाने घेतला; परंतु यामुळे साहित्य महामंडळाच्या नाकर्तेपणावरही प्रकाश पडतो. साहित्य महामंडळाकडे जर कार्यकर्तेही नसतील तर अशी संमेलने भरविण्याच्या फंदात त्यांनी न पडलेलेच बरे. तसेही वर्षांनुवर्षांच्या अनुभवानंतर एक वर्षांसाठी निवड झालेले साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष मराठी साहित्याचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी तसेच साहित्य महामंडळाला आर्थिक दृष्टीने बळ देण्यासाठी काय करतात, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. - जयश्री कारखानीस, मुंबई संमेलन निधिकोश उभा करणे गरजेचे मुंबईमध्ये भरलेल्या ७२व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या वेळेस वसंत बापट संमेलनाध्यक्ष असतानाच राजकीय राजाश्रयाशिवाय जर संमेलने यशस्वी करावयाची असतील तर स्वतंत्र संमेलन निधिकोश उभा करण्याची संकल्पना मांडली गेली. या संमेलन निधिकोशच्या संकल्पनेचे सर्व स्तरांतून स्वागत झाले. एक-दोन वष्रे उत्साह राहिला. मराठी माणसांचे योगदान याबाबतीत कासवगतीचे राहिले. गेल्या वीस वर्षांत हा संमेलन निधी एक कोटी २१ लाखांच्या वर गेला नाही. खरे तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसाने एक रुपया जरी या कामासाठी दिला असता तर दहा कोटींच्या घरांत मराठी माणसांचा संमेलन निधिकोश जमवला असता. मग आजच्यासारखे कोणासमोरही हात न पसरविता हा भाषेचा उत्सव सहज साजरा करता आला असता. दर वर्षी अशा वादांमध्ये संमेलन रंगणार आहे. हे थांबवायचे असेल आणि संमेलन खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण करायचे असेल ’तर संमेलन निधिकोश उभा करणे हे साहित्य महामंडळापुढचे मुख्य ध्येय हवे. - नरेंद्र लांजेवार, बुलढाणा राजकीय दबाव का? साहित्य क्षेत्रात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला मोलाचे स्थान असते, नव्हे ते असावेच. कोण कुठला नेता धमकी देतो आणि लगेच एका मान्यवर लेखिकेचे आमंत्रण रद्द केले जाते, खरे तर साहित्य संम्मेलनाच्या मंचावरून अनेकदा अध्यक्षांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर असणाऱ्या व्यक्तीलाही फटकारले आहे. दुर्गाबाई भागवतांचे उदाहरण सर्वानाच माहीत आहे. मुद्दा हा आहे की, साहित्य क्षेत्रात राजकीय दबाव का? - अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड) नयनताराबाईंनी निमंत्रण स्वीकारणेच गैर साहित्य संमेलन म्हटले म्हणजे वाद हे समीकरण रूढच झाले आहे. नयनतारा सहगल यांनी आपला साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वात प्रथम सरकारला असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावरून परत करण्याचा निर्णय घेतलेला होता. अशा पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य पुरस्कृत मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटक म्हणून नयनतारा सहगल यांनी हे निमंत्रण स्वीकारले तेव्हाच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असतील. त्यांनी सर्व सांगोपांग चौकशी करूनच यायला हवे होते. नव्हे निमंत्रण नाकारायला पाहिजे होते, असे माझे प्रांजळ मत आहे. आता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीबद्दल अनभिज्ञता व्यक्त केली; परंतु पुरस्कार वापसी ते आजतागायत परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे, हे या विदुषीने ध्यानात घ्यायला पाहिजे होते. म्हणजे वर्तमानाचे भान नसल्यासारखे त्यांनी मत व्यक्त करावे याचेच आश्चर्य वाटते. निमंत्रण स्वीकारण्याअगोदर वस्तुस्थितीचे भान त्यांनी करून घेणे क्रमप्राप्त होते. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर (ठाणे) नामुष्कीचं स्वगत आणि चौखूर उधळलेले बल.. नयनतारा सहगल यांच्या आमंत्रणाच्या प्रकरणावरून संपादकीयातलं ‘नामुष्कीचं स्वगत’ वाचल्यावर मनात काही प्रश्न आले. याप्रकरणी राज ठाकरे यांनी दिलगिरी मागून स्वच्छ भूमिका घेतली ही एक सकारात्मक बाब मानावी लागेल. मात्र फडणवीसांनी ‘माझा यात काही संबंध नाही; काय ते आयोजकांना विचारा असं म्हणून जो विश्वामित्री पवित्रा घेतला आहे तो अधिक उद्वेगजनक आहे.’ पर्यटनमंत्री आणि स्थानिक भाजप नेते मदन येरावार हे संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष आहेत. सहगल या नेहरू घराण्यातल्या असल्यामुळे; त्यांनी पुरस्कार वापसी केल्यामुळे आणि आजच्या वातावरणाबद्दल त्यांनी जी वक्तव्यं केली आहेत त्यामुळे एकूणच त्या भाजपच्या ‘बॅड बुक’मध्ये आहेत. आणि म्हणूनच असेल; त्याबाबत आपले हात झटकण्यापलीकडे मुख्यमंत्र्यांनी काही केलेलं नाही. आज काही मराठी साहित्यिक पोलीस संरक्षणात वावरत आहेत आणि काहींनी ते नाकारलं आहे.ज्या संघटनांच्या धमक्यांमुळे ही सुरक्षितता या साहित्यिकांना दिली गेली होती ते काही मनसनिक नव्हेत. त्यांची नावं वारंवार कथित खुनी आरोपींच्या नावाशी जोडली गेली असली तरी त्या संस्थांचं 'कार्य' अव्याहतपणे सुरू आहे आणि त्यांचे लागेबांधे सत्ताधारी पक्षाशी कसे आहेत हे माध्यमांतून वारंवार आपल्यासमोर येतं आहे. दाभोलकर, पानसरे आणि अर्थातच कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या तपासाबद्दल राज्य शासनाचे वर्तन हे जनतेला संशयास्पद वाटावं असं आहे. मागे एका साहित्य संमेलनाच्या संदर्भात बाळासाहेब ठाकरेंनी साहित्यिकांना ‘बैल’ म्हटलं होतं. त्यावरून बराच गहजब झाला होता. त्याचा निषेधही झाला होता. कणाहीन साहित्यिक हे कोणत्या तरी घाण्याला जुंपलेल्या बलासारखे असतात. मानमरातब, दहा टक्के कोटय़ातली घरं, विविध सांस्कृतिक उपक्रमांत सहभाग अशा उपक्रमात गुंतलेले उपकृत साहित्यिक याबाबत काही स्वच्छ भूमिका घेतील हे संभवत नाही; पण ताठ कण्याचे साहित्यिक हे चौखूर उधळलेल्या बलांसारखे असतात. ते उधळले तर काय होतं ते गायींच्या रक्षणात गुंतलेल्या परिवारी नेत्यांच्या बहुधा लक्षात येत नसावं. काही मराठी साहित्यिकांनी निषेध करून या प्रकाराबद्दल आज संताप व्यक्त केला तरी या नेत्यांचे डोळे उघडण्याची शक्यता कमी. पण जनतेला त्यांच्या उद्वेगजनक वर्तनाचं जे दर्शन होतंय ते अद्भुत आहे. -अशोक राजवाडे, मुंबई घरातील एकालाच सरकारी नोकरी द्यावी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन वेळी आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांना १० टक्के आरक्षण देण्यात येईल, असा केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोदी साडेचार वर्षे सत्तेत आहेत. त्या वेळी त्यांना आठवण झाली नाही. ही सर्व स्टंटबाजी केवळ मतांसाठी आहे. राज्यकर्तेच जातिधर्माच्या नावाखाली दोन समाजांत तेढ निर्माण करतात. यापुढे आरक्षणाचा कळीचा मुद्दा न ठेवता आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या घरातील एकालाच सरकारी नोकरी द्यावी, हेच सर्वाच्या हिताचे राहील. - जनार्दन नाईक, जोगेश्वरी (मुंबई) राज्यकर्त्यांनी यातून योग्य तो बोध घ्यावा ‘मनमर्जीच्या मर्यादा’ हा अग्रलेख (९ जानेवारी) मोदी सरकारच्या करणी आणि कथनीतील फरक अधोरेखित करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोदी सरकारचे नाक कापले गेले आहेच. राफेल गरव्यवहाराच्या चौकशीपासून रोखण्यासाठीच अगदी मध्यरात्री सीबीआय प्रमुखांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले असे जनतेचे मत झाले होतेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. भाजप जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा काँग्रेस सीबीआयचा दुरुपयोग करते, आपल्या भ्रष्ट लोकांना वाचवते, असा आरोप करीत असे. अण्णांनी लोकपालासाठी आंदोलन सुरू केले तेव्हा भाजपने त्यांना पाठिंबा देऊन आमची सत्ता आल्यावर सगळे ठीक होईल, असा दावा केला होता. पण तसे काहीही झालेले नाही. असो. देश आणि घटनेपेक्षा कुणीही मोठा नाही, हा संदेशही या निर्णयाने दिला गेला. विद्यमान आणि भावी राज्यकर्त्यांनी यातून योग्य तो बोध घ्यावा. - राजकुमार कदम, बीड ही कष्टकरी जनतेची घोर फसवणूकच ‘सर्वे आरक्षित: सन्तु’ हे संपादकीय (१० जाने.) वाचले. बेरोजगारीच्या ‘न भूतो..’ अशा परिस्थितीवर मात करण्याची इच्छा आणि कुवत सरकारकडे नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. संसद सत्राच्या अखेरच्या दिवशी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडणे हे नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करण्यासारखे धक्कातंत्र होते. ज्या दिवशी बेरोजगारीच्या मुद्दय़ावर २० कोटींपेक्षा अधिक कष्टकरी देशव्यापी संप करीत होते तेव्हा असे विधेयक मांडणे ही समस्येची क्रूर चेष्टा ठरते. रेल्वेतील ६२ हजार चतुर्थ श्रेणी पदांसाठी सुमारे दोन कोटी आणि मुंबई पोलीस दलातील ११३७ पदांसाठी दोन लाख उमेदवार अर्ज करतात तेव्हा बेरोजगारीच्या भयावह स्थितीची कल्पना येते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले होते, सरकारी नोकऱ्याच नाहीत तर आरक्षण काय कामाचे? सरकारने रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात रोजगार कमी करणारी धोरणे अमलात आणली जात आहेत आणि दुसरीकडे आरक्षणाचे मृगजळ निर्माण केले जात आहे. ही कष्टकरी जनतेची घोर फसवणूक आहे. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न आणि पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असणारे या आरक्षणाला पात्र असतील म्हणजे जवळपास ९०% कुटुंबांतील उमेदवार पात्र ठरतात. देशातील ५०% बेरोजगार (सामाजिकदृष्टय़ा मागास वगळता) तरुणांना १०% आरक्षण देणे आणि तेही उपलब्ध नसलेल्या नोकऱ्यांमध्ये हे अनाकलनीय आहे. असो. सध्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळे जादूगाराच्या पोतडीतून काय काय बाहेर येते ते पाहत करमणूक करून घ्यावी एवढेच. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा सध्याचे व नवे आरक्षणही तुटपुंजेच! ‘सर्वे आरक्षित: सन्तु’ या अग्रलेखात आíथक आधारावरील आरक्षणाची यथोचित चिरफाड केलेली आहे; परंतु आíथक आधारावरील आरक्षणाचे समर्थन करताना वर्तमान जातीवर आधारावरील आरक्षणाच्या मूळ हेतूला व पर्यायाने जातिव्यवस्थेलाच बगल दिलेली आहे हे जाणवते. कारण जातीआधारित आरक्षण आले त्या वेळी केवळ अनुसूचित जाती/जमातीतील लोकच गरीब होते व सवर्ण जातीतील लोक मात्र सरसकट श्रीमंत होते, अशी काही स्थिती नव्हती. तरीही आरक्षण केवळ अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकांसाठी लागू करण्यात आले. त्याचे कारण होते या दोन्ही वर्गाच्या गरिबीत असलेला मूलभूत फरक हा जातिभेद अस्तित्वातच नसता तर आरक्षणाची गरजसुद्धा निर्माण झाली नसती व गरिबी हटविण्यासाठी सर्व गरिबांना उपयोगी असा ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम राबविला गेला असता. हे लक्षात घेता, आरक्षणाचे मूळ कारण असलेल्या जातिव्यवस्थेला स्पर्शसुद्धा न करून मोदी सरकारने आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. दुसरा मुद्दा आहे सवर्ण गरिबांची ९० टक्के लोकसंख्या व त्यामानाने १० टक्के तुटपुंज्या आरक्षणाचा; परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण हा विचार करायचाच झाल्यास ढोबळमानाने संख्येने ७५ ते ८० टक्के असलेल्या अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसी यांना असलेले ४९ टक्के आरक्षणच मुळात तुटपुंजे आहे. या नव्या आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबी गृहीत धरल्या तरी सरकारी आकडेवारीनुसार एकूण रोजगाराच्या सुमारे सहा टक्के असलेले सरकारी क्षेत्र व त्यात देण्यात आलेले व आता देण्यात येणारे आरक्षण हेच मुळात अत्यंत तुटपुंजे आहे. ९४ टक्के खासगी क्षेत्र आरक्षणापासून मुक्त ठेवून तसेच जातिव्यवस्थेविरुद्ध लढय़ाबाबतीत ब्रही न काढून सामाजिक न्याय व प्रतिनिधित्व कसे साधले जाणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण
