‘आइन्स्टाइन वर्णद्वेष्टा..’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ जून) वाचली. एखादी व्यक्ती शास्त्रज्ञ, कलावंत, साहित्यिक अथवा यशस्वी राजकारणी असली म्हणजे तिचे विचार संतुलित, आदर्शवतच असले पाहिजेत असा आग्रह आपण कसा धरू शकतो? एखाद्या क्षेत्रात व्यक्ती नावारूपाला आली म्हणजे तिचे वागणे, विचार करणे, व्यक्त होणे काहीच खासगी राहू शकत नाही का?

विविध देशांचे दौरे करताना आइन्स्टाइन यांना त्या वेळी जे जाणवले ते त्यांनी प्रामाणिकपणे आपल्या रोजनिशीत लिहिले. रोजनिशी ही तशीही अत्यंत वैयक्तिक बाब असते. कोणाच्याही रोजनिशीत डोकावणे (भलेच मग ते त्याच्या मृत्यूनंतर का असेना!) आणि त्यातील मजकूर सार्वत्रिक करणे हे असंस्कृत व असभ्यपणाचे वर्तन मानावयास हवे. माणसाला त्याच्या रोजच्या आयुष्यात जे अनुभव येतात, त्यावरून त्याचे जे मत बनते, ते तो आपल्या रोजनिशीत लिहीत असतो. रोजनिशीत आज काही लिहिले म्हणजे ती त्या व्यक्तीची आजन्म विचारधारा झाली असे कसे म्हणता येईल?

– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>

 

समस्या सुटणे अशक्यच; हल्ले तरी थांबले!

‘मार्ग बदला’ हे संपादकीय (१८ जून) वाचले. काश्मीरची समस्या गेल्या ७० वर्षांत चढत्या क्रमाने गुंतागुंतीची झाली आहे. जोपर्यंत शेजारी राष्ट्रात शांतता प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही सरकारचे कोणतेही स्थिर धोरण या समस्येतून मार्ग काढू शकणार नाही. आणि शेजारच्या राष्ट्रातील परिस्थिती आपल्याला माहितीच आहे, यावरून नजीकच्या काळात काश्मीरमध्ये शांतता नांदणे अशक्य आहे. यावर काँग्रेससह सर्व पक्षांना विश्वासात घेण्याची सूचना संपादकीयात केली असून ती गैरलागू आहे. काँग्रेसकडेदेखील काश्मीर विषयासाठी कोणतेही धोरण नव्हते आणि नाही. सैन्यदलातील अनेक अधिकारी त्या मानाने मोदी सरकारने तात्काळ प्रतिकारासाठी दिलेल्या अधिकारांबद्दल समाधान व्यक्त करत आहेत.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सीमेवर चकमकी वाढल्या असून सैन्यदलातील जवान मृत्युमुखी पडत आहेत हे दुर्दैवी आहेच, पण पूर्वी देशांतर्गत होणारे अतिरेकी हल्ले पूर्णपणे बंद झाले असून अतिरेक्यांना सीमेवरच रोखले जात आहे.

पाकिस्तानकडून अतिरेक्यांना मिळणारे संरक्षण आणि पाठबळ थांबत नाही तोपर्यंत प्रतिकार हाच बचावाचा एकमेव मार्ग आहे. काश्मीरमधील नागरी समस्या सुटण्यासाठी अजूनही अनेक वर्षे प्रयत्न करावा लागणार असून शेजारी राष्ट्राकडून मिळणारी चिथावणी त्याला कारणीभूत आहे. एकंदरीत केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी परिस्थितीनुसार धोरण बदलणे हेच एकमेव धोरण नजीकच्या काळात तरी राहील असेच वाटते.

– उमेश मुंडले, वसई.

 

विचका मान्य करा, घोषणाबाजी नको

‘मार्ग बदला’ (१८ जून) हा संपादकीय लेख वाचला. सत्तेसाठी तडजोडी आणि संघाच्या ध्येयपूर्तीचा दबाव अशा कात्रीत सापडलेल्या सरकारने काश्मीर समस्येचा ‘न भूतो’ असा विचका केला. काश्मीरमध्ये जसे फुटीरतावादी आहेत तसे शहीद जवान औरंगजेब, हत्या झालेले पत्रकार सुजात बुखारी असे काश्मीर हा भारताचा आहे हे मान्य करणारेही आहेत. जवान औरंगजेबच्या माजी सैनिक असलेल्या वडिलांनी तर आपली आणखी दोन मुले सन्यात पाठविण्याची तयारी करत असल्याची माहिती दिली. असे जटिल प्रश्न मुत्सद्देगिरीने सोडविता येतात याचे पंजाबमधील नव्वदीच्या दशकातील दहशतवाद संपुष्टात आणल्याचे उत्तम उदाहरण आहे. अशा समस्यांना आंतरराष्ट्रीय पदर असल्याचे भान विद्यमान सरकारला आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो.

राफेल विमान करार आणि ‘हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल)ला डावलून अनिल अंबानीच्या कंपनीला दिलेले कंत्राट याबाबत विरोधी पक्षांच्या आग्रही मागणीनंतरही सरकारने संसदेत अथवा इतरत्र खुलासा केलेला नाही त्यामुळे संशय बळावला आहे. फसलेली नोटाबंदी, घसरलेली जीएसटी आणि चिघळलेला काश्मीर प्रश्न यांची उत्तरे शोधून योग्य उपाययोजना करण्यासाठी घोषणाबाजीऐवजी विरोधी पक्ष, जाणते मुत्सद्दी, आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करणे हे हिताचे ठरेल.

– वसंत नलावडे, सातारा.

 

भूमिका अस्थिर, तरीही सल्ले नकोत?

‘मार्ग बदला’ हा (१८ जून) संपादकीय लेख वाचला. सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षात असताना सरकारच्या ध्येयधोरणांवर कडाडून विरोध आणि टीका करून हाणून पाडतात आणि नंतर त्यांची सत्ता आल्यावर तीच धोरणे राबवून स्वत:ची देशभक्ती सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात, याची जाणीव झाली. या मधल्या काळात ती धोरणे इतकी पवित्र करण्यासाठी त्यांनी नेमके काय केले, हा प्रश्न नेहमीच अनुत्तरित राहिला आहे. जम्मू-काश्मीरबाबत ठाम नसलेली भूमिका आणि कोणाचाही सल्ला न ऐकून घेण्याची मानसिकता यामुळे तर आणखीच अंधार दाटून येत आहे. संपादकीयात उल्लेखलेला चच्रेचा मार्ग नक्कीच स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी स्वकीयांबरोबरच परपक्षांशीही चर्चा करून हा मुद्दा तडीस नेता येऊ शकतो याची खात्री वाटते.

 – गणेश गदादे (श्रीगोंदा )

 

सरकार संघधोरणाशी फटकून; म्हणून टीका? 

‘मार्ग बदला’ हे संपादकीय सरकारच्या काश्मीरविषयक धोरणावर टीका करताना सरकार गोंधळलेले असल्याचा आरोप करते. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा आग्रह आणि कोणाशीही जमवून न घेणे म्हणजे संघीय धोरण. मात्र सरकारने वास्तवात ३७०वे कलम रद्द करण्याचा आग्रहही सोडलेला आहे आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’शी युतीही केली आहे. या दोन गोष्टी संघीय दृष्टिकोन सोडल्याच्याच द्योतक आहेत. उलट याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. पण संपादकीयात याच दोन गोष्टींबद्दल सरकारवर टीका केली आहे.

– अरिवद जोशी, सोलापूर

 

काश्मिरात तरी पक्षीय अस्मिता नको!

‘मार्ग बदला’ हा  संपादकीय लेख आणि ‘लालकिल्ला’मधील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. प्रस्तुत लेखातून हे सूचित होते की, शीला दीक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्री असतांना दिल्लीला ‘पूर्ण राज्याचा’ दर्जा देण्याची त्यांची ऐक मुख्य मागणी होती आणि त्यासाठी त्या लढतही होत्या. पण आज जेव्हा वर्तमानात पंख छाटले गेलेले केजरीवाल हे त्याच मागणीसाठी लढत आहेत, जेणेकरून दिल्लीत पोलीस प्रशासन राज्याच्या हातात येऊन गुन्हेगारी कमी होऊन राज्यात शांतता प्रस्थापित होईल. तेव्हा मात्र आता दिल्लीला ‘पूर्ण राज्याचा’ दर्जा देणे शीला दीक्षितांना राजकीय हेतूमुळे अयोग्य वाटत आहे.

तसेच भाजप जेव्हा विरोधी पक्षात होता तेव्हा ‘जीएसटी’ म्हणजे त्यांना देशाला बुडवणारा मार्ग वाटत होता, पण सत्तेत आल्यावर त्यांनी ‘जीएसटी’ गुणगान करीत लागूही केला. त्यातही अपुऱ्या संशोधनामुळे श्रेय घेण्याच्या नादात ते आपटलेच. म्हणजेच सुधारणा तर हवी, मात्र केवळ आम्ही सत्तास्थळी असतानाच नाही तर सुधारणा लांबणीवर टाका, किंवा रद्दच करा.

काश्मीर समस्या ही फार मुरलेली समस्या आहे. तिच्यात मोठा गुंता आहे, त्यामुळे तिच्या प्रत्येक टोकाला हाताळून तो गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. नाहीतर, पक्षीय अस्मितेच्या लालसेपोटी देशहित पायदळी तुडवले जात आलेले आहेच.

– अविनाश चंद्रकांत शिंदे, बुलडाणा

 

सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे तोडगा काढावा

‘मार्ग बदला’ हे संपादकीय वाचले. भाजप असो वा काँग्रेस काश्मीरचा प्रश्न अजूनही तसाच आहे. कलम ३७० मध्ये बदल करू असे फक्त निवडणुकांपूर्वी सांगितले जाते. पण ठोस निर्णय घेण्यासाठी कोणीच पुढे येऊ धजावत नाही. भाजप सरकार पूर्ण बहुमतानिशी सत्तेत असतानादेखील यावर काहीच निर्णय घेऊ शकत नाही? काश्मीरप्रश्नी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढायला हवा.

– सूर्यकांत ताजणे, चऱ्होली (पुणे)

 

काहीही करा, मरण थांबवा..

‘मार्ग बदला’ हा अग्रलेख वाचला. काश्मीर प्रश्नाचा इतका चोथा झाला आहे की, चर्चा करणाऱ्या व्यक्तींना काहीही दिशाच सापडत नाही असे वाटते.. पण चर्चा मात्र चालूच ठेवणे आवश्यक आहे हेही तितकेच खरे. परंतु, प्रसारमाध्यमांतून येणाऱ्या विविध प्रकारच्या बातम्यांमधून तेथे नक्की काय चालू आहे; हे मात्र आमच्यासारख्या सामान्यांना अजिबात समजत नाही. रोज आमचे जवान तेथे मरताहेत याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून ऐकावयास- वाचावयास मिळतात. ते वास्तव असते. आता असे वाटते की, काहीही करा पण या प्रश्नी आमचे जवान जे रोज तेथे मरताहेत त्यांचे मरण थांबवा आणि शांतता मिळू द्या.

– मनोहर तारे, पुणे</strong>