‘नव्या नेतृत्वाची प्रतीक्षा’ हा ‘लालकिल्ला’ या सदरातील लेख (२५ जून) वाचला. मोदींच्या कार्यपद्धतीमुळे भ्रमनिरास झालेल्या मतदाराने नव्या ‘वलयांकित’ नेतृत्वाची अपेक्षा करणेच अयोग्य आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकांत निवडणुकीपूर्वीच देशाच्या नेतृत्वाचे असे मार्केटिंग केले जात नव्हते. अशा वलयांकित, आत्मकेंद्रित, निरंकुश, बेफाम नेतृत्वाचा प्रयोग या वेळी फसल्याचे सिद्ध झाल्यावर पुन्हा तीच चूक करणे परवडणारे नाही. आपल्या देशाला लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या, सामूहिक सहमतीवर भर देणाऱ्या, परिपक्व नेत्याची गरज आहे. त्याच्या नावाची निश्चिती निवडणुकीच्या निकालानंतर सहमतीने होईल. तो कोणताही असला तरी वर्तमान नेतृत्वापेक्षा तो उजवाच ठरेल. वलयांकित नेतृत्वाचे वलय निर्माण करणे हे खर्चीक असते. यासाठी नेत्रदीपक, तडाखेबंद प्रचार आवश्यक असतो. याचा खर्च भांडवलदारांच्या देणग्यांवर अवलंबून असतो. नियुक्त झालेल्या सरकारला या देणग्यांची अप्रत्यक्ष परतफेड करण्यासाठी (खाल्ल्या मिठाला जागण्यासाठी) भांडवलदारधार्जणिे निर्णय घ्यावेच लागतात. अन्यथा या मार्गाने येणारी रसद घटते. त्यामुळे लोकांच्या रोजच्या जीवनाशी संबंध असलेल्या विकासाचे निर्णय बाजूला पडतात. सध्या सुरू असलेला तथाकथित विकास हा असाच भांडवलदारधार्जणिा आणि दिशा भरकटलेल्या जहाजासारखा आहे. हे टाळायला हवे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली मोदींशिवाय मतदारांपुढे कुठलाही पर्याय नाही ‘नव्या नेतृत्वाची प्रतीक्षा’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२५ जून) वाचल्यावर लोकसभेच्या निवडणुकीला एक वर्षांहून कमी वेळ राहिला असताना मोदींना पर्याय शोधणाऱ्यांची कीव करावीशी वाटते. धड विरोधी पक्षाच्या नेतेपदाचाही मान ज्या काँग्रेस पक्षाला मिळवता आला नाही त्यांनी २०१४ पासूनच पक्षबांधणी आणि सकस नेतृत्वाचा विचार करायला हवा होता. आज मोदी नकोत तर हवेत कोण.. अर्धकच्चा राहुल की भ्रष्टाचाराच्या शिगेला पोहोचलेले अखिलेश, माया की लालू की आगपाखड करणे एवढे एकच माहीत असलेल्या ममता की पोरकट केजरीवाल? त्यातल्या त्यात चांगला पर्याय म्हणजे चंद्राबाबू नायडू, जे राजकारणाबद्दल पुरेसे गंभीर आणि मनापासून जनतेसाठी काम करणारे आहेत. पण त्यांना पुरेसा जनाधार नाही. अशा परिस्थितीत आज तरी मोदींना पर्याय म्हणून ज्याच्याकडे बोट दाखवता येईल अशी एकही व्यक्ती भारतीय राजकारणात नाही. शरद पवारही टोकाच्या संकुचित राजकारणात दिवसेंदिवस अधिकच गुंतत चालले आहेत. त्यामुळे मोदींशिवाय मतदारांपुढे कुठलाही पर्याय नाही ही वास्तविकता स्वीकारण्याशिवाय आज तरी गत्यंतर दिसत नाही! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) ‘आधी नेता..’ हा फॅसिस्ट प्रचार लालकिल्ला (२५ जून) सदरातील ‘नव्या नेतृत्वाची प्रतीक्षा’ या लेखात म्हटल्याप्रमाणे येणाऱ्या (२०१९) लोकसभा निवडणुकीत भारतीय मतदार नव्या नेतृत्वाची प्रतीक्षा करीत आहेत. म्हणजेच समाजमाध्यमांतून ज्या वेळी मोदींच्या अपयशी कारभाराची लक्तरे निघतात, त्या मुद्दय़ांवर निरुत्तर झालेले भक्त शेवटी बचावासाठी एक प्रश्न विचारतात - ‘मोदींना पर्याय सांगा!’ यासाठी आपण काहीच वष्रे मागे पाहिले तर उत्तर मिळते. अटलबिहारींसारख्या सर्वाना भावणाऱ्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार ‘शायिनग इंडिया’सारखे मोठे जाहिरात अभियान घेऊन पुन्हा संधी मागत होते, त्या २००४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सोनिया गांधी यांचा परदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा प्रचारात होता आणि सोनियाजींचे भाषण तर अटलजींच्या वक्तृत्वशैलीपुढे अगदी नगण्यच होते, त्याच वेळी शरद पवारांसारख्या दिग्गजाने काँग्रेसच्या मर्मावर वार केल्यामुळे कमकुवत झालेला पक्ष, त्याच वेळी सत्तेने मदमस्त झालेला भाजप, या पाश्र्वभूमीवर सत्तांतर झालेच. सोनिया गांधी यांनी ऐन वेळी पंतप्रधानपद नाकारले; त्यामुळे कोणाच्या स्वप्नातही नसलेले मनमोहन सिंह या देशाचे दहा वष्रे नेतृत्व करू शकले हे या देशातील संसदीय प्रणालीचे यश आहे. सरतेशेवटी नमूद केले पाहिजे की, संविधानात नमूद केलेल्या संसदीय प्रणालीत निवडून आलेले सदस्य आपला नेता निवडतात याचे प्रबोधन माध्यमांनी केले पाहिजे. ‘आधी नेता मग निवडणुका’ या फॅसिस्टांच्या संविधानविरोधी, संभ्रमित करणाऱ्या प्रचाराला आपण बळी पडून कसे चालेल? - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) मंत्रिमंडळही समावेशक नाही.. केंद्रातील मोदी सरकारची सुरुवातच ‘बाजारात तुरी आणि भट भटणीला मारी’ अशी झाली होती. हातात काहीही नसताना मोठमोठय़ा घोषणा करत सर्वसामान्य लोकांना प्रचंड अपेक्षा आणि स्वप्ने दाखवून केंद्रातील भाजप नव्हे तर ‘मोदी आणि शहा सरकार’ सत्तेत आले. सरकारने सुरुवातही चांगली केली, पण किती पळावे यापेक्षाही कुठे थांबावे (नोटबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी) हे कळणे गरजेचे होते आणि त्यातच या सरकारचा कपाळमोक्ष झाला. कपाळ फुटले. त्यातच दलित, पुरोगामी आणि डाव्यांनी जी काही चंग बांधून सामाजिक चळवळ, आंदोलने आणि प्रसारमाध्यमामध्ये जोरदार कामगिरी बजावली आहे त्यामुळे तर विद्यमान सरकारचा संरक्षण तट पुरता ढासळून गेला आहे. मोदी, शहा यांच्याशिवाय कोणी आहे की नाही अशीच शंका असल्यामुळे हे लोकांच्या टीकेच्या रडारवर आले आहेत. मोदी सरकारमधील कितीतरी मंत्र्यांची नावेसुद्धा लोकांना माहीत नाहीत तर हा कसला ‘सबका साथ सबका विकास..?’ जिथे मंत्रिमंडळ सर्वसमावेशक नाही तिथे विकास कसा सर्वसमावेशक असेल? - अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) बँकिंगवरील विश्वास टिकला पाहिजे.. ‘स्वामी ‘समर्थ’’ हे २५ जूनचे संपादकीय देशाच्या आíथक दिवाळखोरीकडे चाललेल्या वाटचालीचे वास्तव दर्शवते. सार्वजनिक बँका या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात. त्या सक्षम तर देश सक्षम असा एक आíथक रिवाज आहे. आतापर्यंत अनेक आíथक धोक्यांना आपल्या बँकांनी समर्थपणे तोंड दिले. पण सध्या जगात आíथक मंदी नसतानादेखील भारतातील बँका मोडकळीस येण्याचे एकमेव कारण म्हणजे राजकीय स्वार्थासाठी बँकिंग प्रणालीत सरकारचा अवाजवी हस्तक्षेप हे आहे. खासगी बँका फायद्यात आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ पकी १९ बँका तोटय़ात आहेत. सरकारी बँकांच्या संचालक मंडळात केंद्रीय अर्थ खात्यातील अधिकारी, लेखापाल असतात व २५ कोटींपेक्षा मोठय़ा कर्जवाटपासाठी निर्णय हा या सर्वाच्या संगनमताने होतो. मग फक्त बँक संचालकांवर कारवाई का? चंदा कोचर यांना रजेवर पाठवून त्यांची ‘बँकेअंतर्गत चौकशी’ सुरू झाली, स्टेट बँकेच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई व संचालक मोकाट, पंजाब नॅशनल बँकेचे संचालक मेहता तर बुडीत कर्जवसुलीसाठी सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष झाले आणि ज्या महाराष्ट्र बँकेने डी. एस. कुलकर्णी यांना ९४ कोटींचे कर्ज दिले, पोलीस तपासात सहकार्य केले तिचे संचालक रवींद्र मराठे कोठडीत; हा कोणता न्याय? लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत होऊ लागला आहे. हे थांबवायचे असेल तर हा उद्योगपतींच्या आणि परिणामी सरकारने स्वतच्या कल्याणासाठी जो सरकारी हस्तक्षेप चालवला आहे, तो बंद करावा. बुडीत कर्जाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करावी. जे सरकारी उद्योग तोटय़ात आहेत त्यांचे(च) खासगीकरण करावे. तरच देशाचा आíथक कणा बळकट होण्यास मदत होईल. - विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, ता. संगमनेर (अहमदनगर) प्लास्टिकबंदी नाहक त्रासाची न ठरो! प्लास्टिकबंदी हा उपक्रम नक्कीच स्तुत्य आहे, पण त्यापूर्वी जनतेत त्याचे ज्या प्रमाणात प्रबोधन व्हायला पाहिजे तेवढे झाले नाही; म्हणूनच मुंबईखेरीज उर्वरित महाराष्ट्राचे काय, हा गहन प्रश्न आहे. नियमाची अंमलबजावणी करणारे चराऊ कुरणात फिरत असतात हे वास्तवही लपविता येणार नाही. ते नवीनही नाही. तसेच घडले तर मात्र मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाईल. दैनंदिन व्यवहारात कापडी पिशवी संपूर्णपणे उपयोगी पडत नाही, हे ज्ञात असूनही या बंदीची खूप घाई झाली. नोटाबंदीची घाई अशाच प्रकारची होती. अनेक आव्हाने पेलूनच या बाबतीत सरकार प्लास्टिकमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करू शकेल. परंतु घराघरांतील सर्व प्लास्टिक एकदम बाहेर येणे कठीण आहे. म्हणूनच सरकारने पर्यायांचा विचार करून कोणालाही नाहक त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. - अमोल करकरे, पनवेल द्रष्टेपणा दाखवण्यात शासन नेहमीच कमी प्लास्टिकबंदीच्या झळा सामान्य माणसाला पोलिसांच्या दंडात्मक कारवाईमुळे बसू लागल्यावर असंतोष भडकला. आता पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सारवासारव करत सामान्य जनतेला दंड करू नका, असे आदेश दिले आहेत. प्लास्टिकनिर्मिती बंद करून मुळावर घाव घालण्याचा विचार त्यांनी आत्ता बोलून दाखवला आहे. शासनाने प्रथम प्लास्टिकनिर्मितीचे कारखानेच बंद केले असते किंवा फक्त मान्यताप्राप्त प्लास्टिकचेच उत्पादन तिथे होत आहे ना, यावर लक्ष दिले असते. तसेच इतर राज्यांतून येणाऱ्या प्लास्टिकवर तशीच बंदी घातली असती तर आपोआपच बाजारात काही महिन्यांत प्लास्टिक दिसले नसते. ही प्रक्रिया हळूहळू घडत गेल्यामुळे कोणालाही मनस्ताप झाला नसता. लोकांना प्लास्टिक गायब झाल्याने पर्याय शोधावाच लागला असता. पण दूरदृष्टीने विचार करून निर्णय राबविण्याचा द्रष्टेपणा दाखवण्यात शासन नेहमीच कमी पडते. गरसोयीमुळे जनतेच्या असंतोषाची धार वाढली की मगच मंत्रिमहोदयांची धावाधाव चालू होते. - नितीन गांगल, रसायनी.
