‘नव्या हुकूमशहाचा जन्म’ हा अग्रलेख (२६ जून) वाचला. एदरेगान खरोखरच अमेरिकाविरोधी भूमिका घेईल, या गोष्टीवर भाबडेपणाने विश्वास ठेवल्यास आपली परराष्ट्रनीती चुकू शकते. अमेरिकेचा प्रचंड मोठा लष्करी तळ तुर्कस्तानातच आहे ते कसे? एवढेच नव्हे तर इजिप्तमध्येसुद्धा अशाच पद्धतीने टप्प्या-टप्प्याने सत्तेचे संक्रमण केले गेले, मोहम्मद मोर्सीला ‘मुस्लिमांचा नेता’ घोषित केले गेले, तसा प्रचार केला गेला.. पुढे काय झाले ते जगाने पाहिले. तसे एदरेगानबद्दल होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही, आणि त्यांची कारकीर्द सुरूच आहे.

एवढे मात्र खरे की, जगात नव्या हुकूमशहाचा नव्हे तर हुकूमशहांचा जन्म होतो आहे किंवा ते जन्मू दिले जात आहेत वा ते कसे जन्म घेतील याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे असेच दिसते. जागतिक पटलावर घडणाऱ्या या अशा घडामोडी, येणाऱ्या कठीण काळाची नांदीच ठरतील याबद्दल शंका नसावी.

– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

 

लोकशाहीत परिस्थितीच ‘पर्याय’ देऊ शकते!

‘मोदींशिवाय मतदारांपुढे कुठलाही पर्याय नाही’ हे पत्र (लोकमानस, २६ जून) वाचले. या पत्रात लेखकाने मोदी – यांची विरोधी पक्षांतील काही नेत्यांची भ्रष्टाचारी, पोरकट, अपरिपक्व अशा अंगाने तुलना करून मोदींची प्रतिमा ‘संवर्धन’ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो केविलवाणा ठरतो, याला कारणे आहेत. मोदींची इतरांशी तुलना जरा चिकित्सक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला असता तर ती एकांगी वाटली नसती. या पत्राचा रोख मुख्यत्वे मोदींनी चालवलेला ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ कारभार आणि विरोधातील सगळेच नेते कसे वैयक्तिक आणि राजकीय पातळीवर छप्पन इंच की छातीसमोर खुजे आहेत असा ‘भक्तिमय’ दिशेला जाणारा आहे. वाढती बेरोजगारी, देशातील आर्थिक अनागोंदी, शेतकरीवर्गाला दिलेले ‘दीडपट नफ्या’चे (दीडपट हमीभाव नव्हे, नफा!) आश्वासन, दलितांवरील वाढते अत्याचार, वाढती महागाई इत्यादींच्या अनुषंगाने मोदी सरकारच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली असल्याचे दिसत असताना, समर्थक मंडळींकडून ‘मोदींसमोर कोण?’ असा तकलादू प्रश्न विचारून मूळ समस्यांना बगल देण्याचा सोयीस्कर प्रयत्न केला जातो. इतर नेते भ्रष्ट आहेत, हा लेखकाचा प्रचारही हास्यास्पद आहे. कारण इतर पक्षांतील भ्रष्टाचारी ‘वाल्यां’ना भाजपमध्ये घेऊन, त्यांचा ‘वाल्मीकी’ झाला की नाही हे गुलदस्त्यात ठेवणारे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त आहे, असे कोणत्या अभिनिवेशात म्हणता येईल?

व्यक्ती स्वत: भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहीलही, मात्र आपल्या पक्षाला भरघोस निधी मिळावा म्हणून विशिष्ट कंपन्यांना कंत्राटे (राफेल विमान खरेदीत अंबानी यांना कोणत्या निकषावर सामील करून घेतले?), परवाने देत असेल, साधनसंपत्तीच्या वाटपात त्यांना प्राधान्य (पतंजली, अदानी यांना दिलेली मेळघाट आणि कल्याण येथील वनजमीन) देत असेल, तर अशा व्यक्तीचे व्यक्तिगत पातळीवर भ्रष्ट नसणे हे फसवे नाही का? एखाद्या उद्योगसमूहावर अगोदरच सुमारे ५०,००० कोटी रु.ची थकबाकी असताना बँका त्यांना आणखी १२,००० कोटी रुपये रकमेचे कर्ज मंजूर करतात, यामागे बँकांवर काही राजकीय दबाव नाही, यावर शेंबडे पोर तरी विश्वास ठेवील का? बरे, वैयक्तिक पातळीवर संपत्ती जमा न करणारे मोदी देशात एकटेच नेते आहेत, असे मानण्याचे काही कारण नाही.

त्या पत्रातील महत्त्वाचा मुद्दा, मोदीविरोधात मतदारांपुढे आज तरी कोणते नेतृत्व दिसत नसल्याचा. लोकशाहीत जनता नेतृत्व निर्माण करीत असते. ती जशी एखाद्याचं नेतृत्व डोक्यावर घेते तसेच वेळप्रसंगी ते प्रस्थापित नेतृत्व खाली उतरवायलाही ती मागे-पुढे बघत नाही. याचा अनुभव ‘इंदिरा इज इंडिया’ म्हणणारी काँग्रेस आणि ‘इंडिया शायिनग’ असा दावा करणारे या दोन्ही सरकारांनी घेतला आहे. या दोन्ही वेळी त्यांच्याविरोधात एकही तुल्यबळ उमेदवार नव्हता, हे नमूद करण्याजोगे! तेव्हा परिस्थितीच नेहमी नेतृत्व निर्माण करीत असते.  हे (जनतेला नेहमी गृहीत धरू पाहणाऱ्या) प्रत्येक राजकीय पक्षाने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

‘फक्त मोदीच’ हा आणीबाणीविरोधाचा उपहास!

‘‘मोदींशिवाय मतदारांपुढे कुठलाही पर्याय नाही’’ (पत्र- लोकमानस, २६ जून) ही परिस्थिती घातक होऊ शकते. व्यक्तिमाहात्म्याइतकेच ‘दिन’माहात्म्याचेसुद्धा ‘इव्हेंट्स’ साजरे होतात. आणीबाणीविरोधात २६ जून रोजी अनेक इव्हेंट्स साजरे होतच आहेत; नेमक्या त्याच दिवशी ‘‘मोदींना पर्याय शोधणाऱ्यांची कीव’’ करत ‘एक मसीहा, एक त्राता, एक अद्वितीय नेता’ अशा हुकूमशाही मनोवृत्तीची सुपीक भूमी असणाऱ्या संकल्पनांचा गौरव व्हावा, हा आजच्या ‘इव्हेंट’चा दारुण उपहास आहे.

कोणीतरी अलौकिक नेत्याने जन्माला येऊन राष्ट्राचा उद्धार करावा म्हणजे नागरिकांना कोणत्याच क्षेत्रात जागरूकता दाखवावी लागणार नाही, हा जांभूळलोटेपणा लोकशाहीच्या तत्त्वांची पायमल्ली करतो. ‘कोणीतरी राजा हवाच’ अशी भूमिका ठेवूनच निवडणुका लढविल्या गेल्या, तर विवेकहीन झुंडीच्या भावनिक कल्लोळाच्या दडपणाखाली उन्मादी नेतृत्व लादले जाते. नव-निर्वाचित लोकसभा सदस्यांवर कर्तृत्वहीन अशी बघ्याची भूमिका लादली जाते, ते या उन्मादी नेतृत्वाच्या हातातील कठपुतळी बाहुल्या होऊ शकतात. त्याऐवजी, ‘‘पंतप्रधानपदाची निवड करण्यास नवीन लोकसभा सक्षम आहे’’ ही (‘लोकमानस’- २६ जूनच्याच अन्य एका पत्रातील) मांडणी निकोप लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.

– राजीव जोशी, नेरळ

 

त्या जुन्या आणीबाणीसारखीच शिस्त हवी!

आणीबाणीच्या ४३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान मुंबईत येत आहेत. मला विचारायचे आहे की, त्या जुन्या आणीबाणीला किती गोंजारणार आहात, कवटाळून बसणार आहात – पुढील भविष्याचा विचार करा. त्या आणीबाणीच्या काळात खूप चांगल्या गोष्टी घडल्या. त्या अमलात आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न करा. तो प्रयत्न सगळ्यांनीच करायचा आहे. फक्त मोदींनीच नव्हे. या देशातील प्रत्येक नागरिकाने स्वत:ला आणीबाणीत जी शिस्त लावली, ती शिस्त अंगांत भिनवायला हवी.

– अनिल जांभेकर, मुंबई

 

आणीबाणी : उष्टय़ा पाण्याची गोष्ट..

स्वातंत्र्यानंतर जास्तीत जास्त काळ सत्ता उपभोगूनसुद्धा सर्वसामान्यांचे मूलभूत प्रश्न अजून तसेच आहेत, हे काँग्रेसचे अपयश आहेच, पण आज ४३ वर्षांनंतरही २६ जून हा दिवस ‘साजरा’ करून भाजप कोणता संदेश देऊ इच्छिते हे कळत नाही.

एखादी रेष हात न लावता लहान करायची असेल तर आपण त्यापेक्षा मोठी रेष काढली कीकाम होते. ‘तू नाही तर तुझ्या बापाने पाणी उष्ट केलं होतं..’ या इसापनीतीमधील गोष्टीप्रमाणे वागण्यात काही अर्थ नाही. उलट २६ जूनची आठवणसुद्धा येऊ देऊ नये असे वागले, तर ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे (भाजपचे गेल्या दशकातले घोषवाक्य) लोकांना पटेल.

– रमण गांगल, कर्जत (रायगड)

 

प्लास्टिकबंदीत गुंगवलेला ‘नाणार करार’

प्लास्टिकच्या पिशवीच्या बंदीवरून पर्यावरणाचा कळवळा दाखवत, स्थानिकांच्या विरोधाला क्षुल्लक लेखून, उद्धव ठाकरे यांचा काही गरसमज झाला अशा थाटात सोमवार, २५ जून रोजी नाणार येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी अरब कंपनीशी इंडियन ऑइलने दुसरा करारदेखील केला!

आधी रिफायनरी, नंतर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, असा संपूर्ण परिसर उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आहे. दुसरीकडे ‘प्लास्टिकबंदी हे पर्यावरणरक्षणाचे केवढे मोठे पाऊल’ अशा कौतुकात गुंगून गेलेल्यांची संख्या कमी नाही!

– मुरारी भालेकर, चिंचवली

 

उशिरा सुचलेलेच, पण म्हणून ‘शहाणपण’?

कोणती बंदी आजपर्यंत यशस्वी झाली आहे, तर आता प्लास्टिकबंदी यशस्वी होणार आहे?  मुंबईत पाणी तुंबून हाहाकार झाला (सन २००५). त्यावेळी आपले अपयश झाकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा बागुलबुवा उभा करण्यात आला. आता ‘पर्यावरण’ या नवीन चलनी शब्दाची भर टाकून आणि पाच हजार रुपयांच्या दंडवसुलीचा धाक दाखवून पुन्हा एकदा प्रचाराचे रान (यालाच ‘जनजागृती’ म्हणण्याची पद्धत रूढ होऊ पाहत आहे.) उठवून आपण जनहितासाठी काहीतरी भव्यदिव्य करत आहोत, असे भासवण्याची खटपट चाललेली आहे. शेवटी आणि उशिरा सुचलेले; पण शहाणपण म्हणणे कठीण असे हे प्रकरण ‘काय रे, काय रे, काही नाही.’ म्हणतात तसे पावसाळ्याबरोबरच संपेल यात शंका नाही.

-गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

 

मताची ताकद न समजण्याचा धोका..

‘हे मतदारसंघ हवेतच कशाला?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२६ जून) वाचला. सध्या सुशिक्षित असो किंवा अडाणी; त्याला आपल्या घटनेने दिलेल्या अधिकाराची आणि आपल्या मताची किंमत आणि ताकद कळालेली नाही. कोण काहीतरी देते, यातच मतदार‘राजा’ आनंद मानत आहे.  याखेरीज, ‘मत दिले काय आणि नाही दिले काय आपल्याला काय फरक पडतो..’ असा वर्ग निर्माण होत आहे. हे आपल्या लोकशाहीला धोकादायक आहे, हेदेखील सुशिक्षितांना समजत नाही. ‘मत देतो, काहीतरी द्याच’ ही प्रवृत्ती वाढते आहे. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघ हवेत कशाला, हा सवाल सार्थ आहे.

-संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि.सातारा)