‘भारत-अमेरिका चर्चा पुढे ढकलल्याने नाराजी’ ही बातमी (२९ जून) वाचली. नरेन्द्र मोदींनी गेल्या चार वर्षांत अनेक देशांना भेटी द्यायचा धडाका लावला होता. काही देशांना तर अनेक वेळा त्यांनी भेटी दिल्या. पण यातून निष्पन्न काय झाले? कुठल्याही देशाकडून मैत्री घट्ट झाल्याचा संकेत मिळालेला दिसत नाही. या उलट भारताचे धोरण मिन्नतवारी करण्याचे आहे. त्याचाच फायदा घ्यावा. त्यांच्यापासून सावध राहावे असा त्यांचा ग्रह झालेला आढळतो. अमेरिकेने आयात कर वाढवले, अमेरिका-ब्रिटनने भारतीयांच्या व्हिसाबाबत असहिष्णू धोरण स्वीकारले, जपानने बुलेट ट्रेनचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळवून फायदा करून घेतला. एवढेच काय नेपाळसारखा देश चीनशी साटेलोटे करून हुलकावणी द्यायच्या करामती करतो आहे. पाकिस्तानचा सीमेवरील धाडसीपणा तर कमालीचा वाढलेला दिसत आहे. परदेश-धोरण एवढे उथळ असू शकत नाही याचा बोध कारगिल प्रकरणानंतर आपण घ्यायला हवा होता. - प्रदीप चंद्रकांत कीर्तिकर, कांदिवली (मुंबई) ४० मायक्रॉनचा नियम पाळला तरी पुरे ‘प्लास्टिक पुरुषार्थ’ या संपादकीयाने (२८ जून) प्लास्टिकबंदीचा आतापर्यंतचा पूर्ण इतिहास देऊन बंदी घालण्यात कसा आततायीपणा झाला व त्याचे परिणाम आदेश मागे घेण्यात कसे झाले याचा पूर्ण लेखाजोखा मांडला आहे. जाता जाता कोणाचे हितसंबंध जपले त्याचाही उल्लेख झाला. या बाबतीत काही वर्षांपूर्वी ४० मायक्रॉनच्या आतील प्लास्टिकला बंदी घातली होती. त्यावर कारवाई होत होती. ते चालू राहिले असते तर आता घाई करून सर्व प्लास्टिकवर बंदी घालायची वेळ आली नसती. आतासुद्धा ४० मायक्रॉनच्या आत बंदी घालावी व ४० मायक्रॉनवरील प्लास्टिकवर बंदी न घालता ते पुनर्वापरासाठी जमा करण्याची सोय करावी. - वि. म. मराठे, सांगली अमेरिकेत प्लास्टिक कचऱ्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था ‘प्लास्टिक पुरुषार्थ’हा अग्रलेख वाचला. यात अमेरिकेचा उल्लेख आहे. मी गेली अनेक वर्षे मेरीलॅण्ड या एका महत्त्वाच्या राज्यात राहतो. घरातील कचरा व टाकाऊ पदार्थाची पुनप्र्रक्रिया करण्यासंबंधी येथे कडक नियम आहेत. ज्या वस्तूंवर पुनप्र्रक्रिया करणे शक्य आहे त्यासाठी स्वतंत्र पेटी ठेवली जाते. यात प्लास्टिक पिशव्या टाकल्या जात नाहीत. याऐवजी किराणा सामान मिळणाऱ्या प्रत्येक मोठय़ा दुकानाच्या प्रवेशद्वाराजवळ प्लास्टिक पिशव्या जमा करण्यासाठी मोठाल्या पेटय़ा ठेवल्या जातात. ग्राहक आपल्या सवयीनुसार त्यात प्लास्टिक पिशव्या टाकतात. वाणसामान हे प्रामुख्याने प्लास्टिक पिशव्यांमध्येच दिले जाते. काही शहरांमध्ये एका प्लास्टिक पिशवीसाठी पाच सेंट इतकी किंमत आकारली जाते. ग्राहकांनी पुनर्वापर करता येतील अशा कापडी पिशव्या वापरणे अपेक्षित असले तरी तसे फारसे होताना आढळत नाही. पर्यावरणाविषयी दक्ष असलेले सुजाण नागरिक मात्र स्वत:हून आपल्या घरातील कचऱ्यातून प्लास्टिक पिशव्या वेगळ्या काढत असतात. या पिशव्यांची विल्हेवाट स्वतंत्रपणे लावली जाते. -अशोक आम्बर्डेकर, मेरीलॅण्ड (अमेरिका) वरिष्ठ नागरिकांना दंडाच्या कचाटय़ातून सोडवावे प्राप्तिकरदात्यांकडून विवरणपत्र दाखल करण्यास विलंब झाल्यास आता दंडात्मक कारवाई होऊन दंडाची तगडी रक्कम वसूल केली जाणार आहे. त्यासाठी म्हणून खास फायनान्स अ‍ॅक्टद्वारे प्राप्तिकर कायद्यात कलम २३४-फ समाविष्ट केले गेले आहे. सदर कलम आर्थिक वर्ष २०१७-१८ (कर निर्धारण वर्ष २०१७-१८)च्या विवरणपत्र भरण्यापासून लागू होईल. सर्वसाधारणपणे सामान्य प्रामाणिक करदाते आपले विवरणपत्र वेळेत भरतातच परंतु आता मात्र उशीर भोवणार आहे. निश्चित केलेला दंड भरमसाट असल्यामुळे अत्यल्प प्राप्ती असणारे करदाते भरडले जाणार आहेत. पाच लाखांपर्यंत मिळकत असणाऱ्यांसाठी दंडात्मक रक्कम जरी १००० रुपये एवढी मर्यादित असली तरी ती खूप जास्तीची आहे. वरिष्ठ नागरिक व अन्य असे वर्गीकरण त्यात नसून हा भार सर्वासाठी समान असेल. शासनाने एक तर वरिष्ठ नागरिकांना या कलमाच्या कचाटय़ातून सोडवावे अथवा दंड नाममात्र निश्चित करावा. दंडाचा बडगा दाखवून विवरणपत्र वेळेत भरणा करण्याची शिस्त लावण्यापेक्षा शासनाने अन्य मार्गाने जनजागृती करावी. - गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद यात्रेसाठी एवढे जवान तैनात करणे योग्य आहे? काही दशकांपूर्वी श्रीराम लागू म्हणाले होते की, ‘देवाला रिटायर करा.’ अमरनाथ यात्रेविषयी बातमी वाचताना असे वाटले की, देवाला रिटायर नाही तर घरी बसवायची गरज आहे. या यात्रेसाठी ४० हजार जवान तैनात करण्यात आले आहेत. एकीकडे पाकिस्तान सीमेवर दररोज काही ना काही घडत असते. तिकडे चीनची मुजोरी चालूच आहे. फावल्या वेळी अतिरेकी, नक्षलवदी आहेतच. तर मग देशासमोर एवढी आव्हाने असताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात सेना एका यात्रेला संरक्षण देण्यासाठी गुंतवून ठेवणे किती योग्य आहे? खरे तर यात्रा करणे न करणे हा ज्याच्या त्याच्या श्रद्धेचा विषय आहे. पण मुळात जिथे आपण आपल्या जिवाला संभाळू शकत नाही अशा ठिकाणी जावे कशाला अन् तेही फक्त देवदर्शनासाठी. म्हटले तर देव हा प्रत्येकात असतो. त्यामुळे आपल्या श्रद्धेमुळे दुसऱ्या कुणाचा जीव धोक्यात जात नाही ना, याचा आधी विचार करायला हवा. - प्रथमेश हेमंत बेडेकर, दापोली (रत्नागिरी) भ्रष्टाचार होणार नाही, असाच दंड आकारावा रेल्वेतून विनातिकीट प्रवास केल्यास एक हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. सध्या हा जरी प्रस्ताव असला तरी तो मान्य होईलच. यामुळे तिकीट तपासनीस, पोलीस खूश होतील. कारण त्यांची वरकमाई पुष्कळ वाढणार आहे. खरे तर दंड रक्कम अशी असावी की त्यात भ्रष्टाचार होणार नाही. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
