‘‘घोषणाबाजी’ म्हणजे ‘चिथावणी’ नव्हे!’ हा लेख (रविवार विशेष, २० जाने.) वाचला. निवडलेल्या सरकारविरुद्ध असंतोष किंवा द्वेष पसरवत असल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध १२४ कलावू शकतो, ज्यामध्ये तीन वर्षे कारावास ते आजन्म कारावाससुद्धा होऊ शकतो. हे कलम भारतीय दंडसंहितेत १८७० मध्ये घटनादुरुस्तीने टाकण्यात आले म्हणजेच हे ब्रिटिशकालीन कलम आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी याचा वापर ब्रिटिशांकडून भारतीयांचा आवाज दाबण्याचा केला गेला. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर असे वाटले की, हे कलम काढले जाईल; परंतु असे काही झाले नाही. स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा डॉ. बिनायक सेन, अरुंधती रॉय, प्रवीण तोगडिया इत्यादींवर हे कलम लावण्यात आले. तसे पाहता कलम १२४ कबद्दल न्यायालयाने विविध मते दिली आहेत. आता विधि आयोगाकडे दोन पर्याय आहेत. एक तर या कायद्यांची व्याख्या स्पष्ट करावी, म्हणजे नेमक्या कोणत्या कृतींना राजद्रोह म्हटले जाईल किंवा दुसरी बाब म्हणजे लोकशाहीमध्ये जे भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असते त्याचे उल्लंघन भारतीय दंडसंहिता कलम १२४ क हे करत आहे, म्हणून असे कलम दंडसंहितेतून काढून टाकण्यात यावे, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची पाळेमुळे रुजतील. कारण लोकशाही निर्देशांकामध्ये भारत २०१४ मध्ये २७व्या स्थानी होता तो २०१८ मध्ये ४१व्या स्थानी पोहोचला आहे. त्यामुळे आपल्याकडील लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह लागत आहे. असे असताना हे कलम काढून टाकणे कधीही योग्यच. - मोईन शेख, दापचरी (पालघर) निर्बंध शिथिल करणे अनाकलनीय ‘‘चाळ’ आणि ‘टाळ’’ हे संपादकीय (१९ जाने.) वाचले. एकीकडे मी टू चळवळ जोर धरीत असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील निर्बंध शिथिल करणे अनाकलनीय आहे! भारतात जिथे डान्स बार चालतात तिथे म्हणे बीभत्स, अश्लील नृत्य करण्यावर बंदी घातली आहे हे म्हणजे ताकाला जाऊन भांडे लपवण्यासारखे नव्हे काय? असे शरीर प्रदर्शन करणारे हिडीस नृत्य, डान्स बारमध्ये होणार नसेल तर मग तेथील नोटांचा पाऊस हा काय कथकली, कुचिपुडी, मणिपुरीसारख्या शास्त्रीय नृत्यांवर आधारित किंवा चित्रपटातील समूहनृत्यावर पडतो काय? ‘न्यायालयाने समाजाच्या विचारशक्तीवर आणि विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवला आहे’ हे अग्रलेखातील योग्यच असेल तर.. मग या बारचे मालक त्यांच्या नर्तिकांना आपल्या नृत्य करतानाचा एक ड्रेस कोड किंवा युनिफॉर्म देऊन त्यांना नियमित कर्मचारी वर्गात समाविष्ट करून कायद्याच्या आधारे मासिक वेतन देणार का? स्थानिक नेते ते बारमालक व्हाया मद्यधुंद ग्राहक, बार नर्तिका व पोलीस स्टेशन अशा प्रदीर्घ प्रवासात झटपट कमावलेल्या व गमावलेल्या काळ्या पैशांच्या व्यवहाराचा संबंध पटांवरील ‘नाचगाणी’ या महाराष्ट्रातील संस्कृतीशी लावायचा प्रयत्न जर कुणी करत असेल तर ते ‘वडाची साल पिंपळाला लावण्यासारखे आहे’ असे वाटते. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे संस्कृतीचा भाग असणाऱ्या गोष्टी नष्ट होत नाहीत ‘‘चाळ’ आणि ‘टाळ’!’ हा अग्रलेख वाचला आणि अभिनेते निळू फुले यांची आठवण झाली. निळू फुले नेहमी म्हणायचे, ‘जसा कीर्तनाने समाज घडत नाही ..तसा तमाशाने बिघडतही नाही.’ हे त्यांचे बोल समाजाच्या सद्य:स्थितीला लागू पडतात. डान्स बारबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची समोर असलेली बाजूच आपण पाहतो; पण लोकशाही चालवताना सर्वसमावेशक बाजूंचा विचार करून निर्णय घ्यावे लागतात हेच न्यायालयाने निकालातून दाखवून दिले आहे. माणूस हा सामाजिक प्राणी तर आहेच; पण त्याबरोबरच तो संस्कृती जपणाराही आहे. इतिहासाचे दस्तावेजच काय, पण जुने शिलालेख पाहिले तरी आपल्याला ते समजून येईल. म्हणजे इतिहासच साक्षी आहे त्या गोष्टी स्वीकारायला काय हरकत आहे? पण आपणा भारतीयांना त्याची अजून सवय नाही. ज्या गोष्टी समाजाच्या संस्कृतीचा भाग आहेत त्या नष्ट होत नसतात. त्यांचे प्रारूप बदलेल, रचना-संरचना बदलतील, पण त्या अस्तित्वात असतात. आपण त्यांचा मोठय़ा मनाने स्वीकार करायला हवा. मद्यालयबंदी केली म्हणजे लोकांची मद्यपी होण्याची सवय कमी होते असे होत नाही. कुठल्या गोष्टी चांगल्या आणि वाईट हे फक्त समाज ठरवेल. - करणकुमार जयवंत पोले, पुणे सरकारप्रमाणे विरोधकही फसवे आणि लबाड ‘सरकारची मुदत संपली’ ही बातमी (२० जाने.) वाचली. क्षणभर विचार आला की, यात काय नवल? मुदत संपण्यासाठी मंचावर उपस्थित सर्व विरोधी पक्ष जनतेने निवडून दिलेले आहेत वा होते काय? या प्रश्नाचे उत्तर सर्व महाभागांनी जनतेस दिले पाहिजे. गेल्या तब्बल साडेचार वर्षांपासून विद्यमान सरकारचा कार्यक्रम हा जनविरोधी धोरणे राबवण्याच्या दिशेने चालू होता. त्याला लगाम घालण्याचा प्रयत्न या विरोधी स्वरांना विचारण्याची नव्हे जनतेने त्यांनाही जाब विचारण्याची पाळी आहे. जसे सरकार फसवे, लबाड आहे तसेच हे विरोधी पक्षनेतेदेखील फसवेच आहेत. जनतेच्या दु:खापेक्षा स्वत:चा कातडीबचाऊ शहामृगी पवित्रा हा विरोधी पक्षांनी आजतागायत वापरलेला आहे. मोदी सरकारची मुदत संपलेली आहेच, पण विरोधी पक्षाचीदेखील अवस्था गलितगात्रच म्हणावी लागेल. त्यामुळे एका रंगमंचावर येऊन निवडणुकीच्या काही दिवस अगोदर घोषणाबाजी करून जनतेचा अनुनय करण्याची खोटी भाषा, जनतेप्रतिचे बेगडी प्रेम या लोकशाहीला किती दिवस परवडेल हे येणारा काळच ठरवेल. - अ‍ॅड्. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर (ठाणे) सरकारी बँकांच्या हुकूमशाहीने शेतकरी हैराण ‘कर्जमाफी होऊनही बँकांची व्याजवसुली’ ही बातमी (१९ जाने.) वाचली. अशी परिस्थिती फक्त औरंगाबादमधेच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रात आहे. आमच्या गावातील सेंट्रल बँकेच्या शाखेत तर कर्जवसुलीसाठी पंतप्रधान आवास योजना, शौचालय योजना, श्रावणबाळ योजना, अपंग कल्याण निधी योजनेतून आलेल्या लाभार्थ्यांच्या अनुदानातून वसुली केली जात आहे. राज्य शासनाने १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून कर्जवसुली न करण्याचे स्पष्ट निर्देश असताना सेंट्रल बँकेसारख्या सरकारी बँकेकडून कर्जवसुली होत आहे. याशिवाय शेतमाल विकून आलेला पैसा, दूध डेअरीचा बँकेत जमा झालेला पगार शेतकऱ्यांना मिळत नाही. यासंबंधी ग्रामपंचायत कार्यालयात तक्रार केली तरीही बँक अधिकारी ऐकत नाहीत. इतकंच काय गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पत्रालाही केराची टोपली दाखवली जाते. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली तर म्हणतात, ग्रामपंचायत सदस्यांचा ठराव चालणार नाही, ग्रामसभेचा विशिष्ट लोकसंख्येचा आलेला ठराव आम्ही विचारात घेऊ. सरकारी बँकाच असे करू लागल्यास का नाही ग्रामीण अर्थकारण कोलमडणार? मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने यात लक्ष घालावे. - विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, ता. संगमनेर (अहमदनगर) एसटीने भरतीमधील जाचक अट रद्द करावी एस.टी. महामंडळाने नुकतीच ४,४१६ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये वाहक पदासाठी अवजड वाहन परवाना असणे ही अट ठेवण्यात आली आहे. आरटीओचा चालक/वाहक बिल्ला हा वेगळा असतो. वाहक पदासाठी फक्त वाहक बिल्ला असायला पाहिजे. एसटीच्या अटीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी या संधीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाने ही अट रद्द करावी. - नितीन लोडे, परभणी मुक्त शिक्षण प्रवेशप्रक्रियेतील गोंधळ राज्य सरकारने नुकत्याच सुरू केलेल्या मुक्त शिक्षण बोर्डामुळे होमस्कूलिंगसारख्या पर्यायी शिक्षणव्यवस्थेचा स्वीकार केलेल्या किंवा स्वीकारण्याच्या तयारीत असलेल्या अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. बोर्डाच्या वेबसाइटवर जाऊन विद्यार्थ्यांची नावनोंदणीसुद्धा आता करता येत आहे. या प्रक्रियेसाठी बोर्डाचे अधिकारी पालकांना मदतदेखील करत आहेत. मात्र ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर अभ्यासकेंद्रात जाऊन अर्जाची पडताळणी करणे, कागदपत्रं जमा करणे या पक्रियेविषयी अभ्यासकेंद्रांना कसल्याही सूचना नाहीत. अनेक अभ्यासकेंद्रांना तर पालकांनी त्यांच्याकडे चौकशी केल्यावर आपल्या संस्थेची अभ्यासकेंद्र म्हणून निवड झाली आहे हे समजते! अशा परिस्थितीत पुढची प्रक्रिया कशी होणार, याविषयी पालकांच्या मनात अनेक शंका आहेत. राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याने व मुक्त शिक्षण बोर्डाने पालकांच्या या शंकेचे त्वरित निरसन करावे. - चेतन एरंडे, पुणे खेर यांच्याकडून अपेक्षा करणेच गैर ‘अनुपम खेर गप्प का?’ हे पत्र (लोकमानस, १९ जाने.) वाचले. लोकशाहीमध्ये कोणाला कशावरही आक्षेप घ्यायला मुभा आहे. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ‘इंदू सरकार’ व ‘दि अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या चित्रपटाबद्दल घेतलेल्या आक्षेपांबद्दल काहीच म्हणणे नाही; पण ‘भाई’ चित्रपटामधील प्रसंगांवर त्या व्यक्तिरेखांच्या नातेवाईकांनी आक्षेप घेतले आहेत व विद्रूपीकरण न करण्याचे आवाहन केले आहे. चित्रपटातील कलावंतांनी वा त्याच्या निर्माता/दिग्दर्शकांनी हे आवाहन केलेले नाही हे पत्रलेखिकेच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. त्यामुळे अनुपम खेर, ज्यांनी ‘दि अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या चित्रपटात प्रमुख भूमिका केली आहे, त्यांच्याकडून अशा आवाहनाची अपेक्षा करणे मुळातच चूक आहे. आक्षेप घेऊन आवाहन करायचेच असेल तर ते मनमोहन सिंग यांच्या नातेवाईकांनी करायला हवे. ते जास्त उचित होईल. - धनंजय रघुनाथ सप्रे, पुणे
