माझे वय ७५ आहे. तितके पावसाळे मी पाहिले आहेत असे मी म्हणेन. पूर्वीही पाऊस पडायचा, भरपूर पर्जन्यवृष्टी व्हायची, परंतु पाणी तुंबून राहिले आहे, घरात पाणी शिरले आहे, वसईचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटला आहे असे कधी ऐकले/ पाहिले नव्हते. मग अलीकडच्या काळात पावसाळ्यात वसई तालुका जलमय का होतो? कुठल्याही सुविधा न देता ३१ ऑगस्ट १९८८ रोजी पवार सरकारने वसईच्या हिरव्या पट्टय़ातील २५ हजार एकर जमीन बिल्डरांसाठी खुली केली. दोन वर्षांनी आणखी २००० एकर जमीन विशिष्ट बिल्डरांसाठी मोकळी करण्यात आली. पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या शासनाच्या भूखंडमुक्ती धोरणाला हरित वसई संरक्षण समितीने तीव्र विरोध केला. प्रकरण न्यायालयात गेले. रेल्वे लाइनच्या दोन्ही बाजूला दीड कि.मी. अंतरापर्यंत व्यापारी बांधकामे करण्यास न्यायालयाने मनाई केली. त्याचे उल्लंघन बिल्डरांनी केले आहे. पूर्वेला सह्य़ाद्रीच्या रांगा, मध्ये सखल भाग आणि पश्चिमेला हिरवा पट्टा, त्यापलीकडे अरबी सागर अशी वसई तालुक्याची भूरचना आहे. डोंगरावरून येणारे पावसाचे पाणी व हिरव्या पट्टय़ातील पाणी नैसर्गिक नाल्यांद्वारे समुद्राला जाऊन मिळत असे. हे सर्व नाले बिल्डरांनी बुजविले असून, त्यावर इमारती बांधल्या आहेत. अलीकडे काही बिल्डरांनी बागायती पट्टय़ांतील जमिनी विकत घेऊन तिथेही तेच प्रकार सुरू केले आहेत. सिडकोने १९९० साली वसई-विरारसाठी अंतरिम विकास आराखडा केला होता. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, विकासासाठी खुली केलेली जमीन सखल (सबस्टॅन्शिअली लो) आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात पूर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही (पृ. ९०). नागरी सुविधांविना होणाऱ्या व्यापारी बांधकामांना विरोध करण्यासाठी हरित वसई संरक्षण समितीने २६ जाने. १९९३ रोजी एक लाखाचा मोर्चा काढला होता. त्यामुळे हिरव्या पट्टय़ाला अभय मिळाले. आज फडणवीस सरकारने एमएमआरडीच्या द्वारे हिरव्या पट्टय़ावर नांगर फिरविण्याचे ठरविले आहे. बागायती पट्टय़ातील चटई निर्देशांक .३३ वरून १.०० पर्यंत वाढविण्यात आला असून या पट्टय़ात अतिप्रदूषणकारी कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. स्टेशन विभागाप्रमाणे गावांचीही बजबजपुरी करण्याचे ठरविले आहे. त्याला स्थानिकांकडून फार मोठा विरोध होत आहे. परंतु बिल्डरांचा रुपया सबसे बडा असतो. वसई-विरारप्रमाणे मुंबईही जलमय झाली. नागरी सुविधा कोसळून पडल्या. तरी मुख्यमंत्र्यांना मुंबई परिसरात १० लाख स्वस्त घरे बांधायची आहेत. म्हणजे मुंबईच्या लोकसंख्येत निदान चाळीस लाखांची भर पडणार आहे. त्यातील निम्मे वसईत येतील. हे सारे अमानुष नाही का? - फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो, गिरिज (वसई) बोकडांचे अच्छे दिन? देशात धर्माचे तत्त्वज्ञान केवळ शिकवण म्हणून नव्हे तर सक्तीनं लादण्याचे दिवस उफाळून येऊ लागलेत आणि त्याचा बळी धनगर, शेतकरी, शेतमजूर झाल्याचा प्रकार अलीकडे नागपूरमध्ये घडला. नागपूरच्या जैन समाजातील स्वतला धर्मरक्षक समजणाऱ्यांनी परदेशात बोकड निर्यात करण्यास तीव्र विरोध करून, बोकड घेऊन निघणारे विमान उडण्याअगोदरच रोखले! का तर त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, बोकड निर्यात करणे म्हणजे हिंसा या तत्त्वज्ञानाला खतपाणी घालणे असे त्यांना वाटते. दुष्काळासारख्या नसíगक परिस्थितीत आर्थिक संकटावेळी दुखण्यापासून ते मुलाबाळांच्या शिक्षणापर्यंत शेळ्या, मेंढय़ा, बोकड पाळणे हा जोडव्यवसाय आर्थिक आधार देतो (धनगर, शेतकरी, शेतमजुरांना या प्राण्यांच्या विक्रीतून आर्थिक आधार मिळतो). पण धर्माच्या तत्त्वज्ञानापायी हातावर पोट असणाऱ्या वर्गाच्या ‘माणूस म्हणून जगण्याच्या धर्मा’लाच तिलांजली दिली गेली नाही का? अिहसा या तत्त्वज्ञानाला विरोध नाही; पण एखाद्याचे जगण्याचे साधनच हिरावून घेऊन तत्त्वज्ञान लादण्यात कोणती आली धार्मिक शिकवण? कर्जाने बेजार झालेला या वर्गाचा गळ्याचा फास आवळला जातो आणि गोठय़ात हंबरडा फोडून ज्या वेळी दावणीला जनावरे जीव सोडतात, त्या वेळी मात्र कोणताच धर्माच्या तत्त्वज्ञानाला कळवळा का येत नसावा? धर्माची शिकवण देण्याचा, धर्मतत्त्वांचा प्रचार प्रसार करण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला दिला आहेच, त्याबद्दल दुमत नाही. पण आपल्या सोयीप्रमाणे धर्माची शिकवण लादणे आणि समोरच्याचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेणे हे कोणत्याच तत्त्वात बसणार नाही. त्यामुळे अशी कोणी ‘धर्माची शिकवण’ म्हणून बोकड निर्यातीच्या विरोधात भूमिका घेणे आणि त्यापुढे आपल्या व्यवस्थेनेही मान झुकवणे म्हणजे शेतकरी, धनगर, शेतमजूर वर्गाचे ‘बुरे दिन’ आणि बोकडांचेच अच्छे दिन म्हणावे लागेल! - महेश पांडुरंग लव्हटे, परखंदळे (कोल्हापूर) जैन समाजाने गाडय़ाही वापरू नयेत 'आधी अर्थकारण असावे' हा लेख (१२ जुलै) वाचला. जैन समाजाने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मोटार गाडय़ा वापरू नयेत. म्हणजे खनिज तेल जैन समाजाकरिता तरी आयात करावे लागणार नाही, तसेच त्या वाहनांखाली जीवजंतूही चिरडले जाणार नाहीत. बोकड निर्यात तेवढीच कमी होईल. म्हणजे जैन समाज बोकड निर्यातीला कारणीभूत ठरणार नाही. त्यामुळे जैन समाजास नतिक अधिकार मिळेल. पाहिजे ते देणे व पाहिजे ते घेणे हा व्यवहार आहे. - मधुकर वालचाळे, खारघर (नवी मुंबई) महासत्ता बनायचे असेल तर शेतीवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल ‘आधी अर्थकारण असावे’ हा संग्राम अनपट यांचा लेख (१२ जुल) वाचला. मेंढी पालन, मांसाहार किंवा मांस निर्यात ही कायद्याविरुद्ध नाही आणि त्यास विरोध करावयाचे कारण नाही हे मान्य, परंतु त्याचे समर्थन करण्यासाठी अनपट यांनी जी कारणमीमांसा केली ती पूर्णत: बिनबुडाची व दिशाभूल करणारी आहे. अमेरिका होमहवन करून महासत्ता झाली नाही असे त्यांनी विधान केले त्याचा जैन धर्माशी काय संबंध? मुळात होमहवन, कर्मकांड याला विरोध करूनच जैन धर्माची स्थापना झाली हे अनपट यांना माहिती नसावे. दुसरे अमेरिका, जर्मनी आणि १९८० पर्यंत आपल्या जवळपास असलेला चीन व्यापार व औद्योगिक उत्पादन वाढवून आर्थिक महासत्ता झाल्या आहेत. ऊस, द्राक्षे, केळी या पिकांना पाणी खूप लागते व आपल्याकडे पाणी मर्यादित आहे. इतरांवर अन्याय होतो या कारणास्तव विरोध केला जातो. १ किलो साखर निर्माण करण्यास २५०० लिटर पाणी लागते, तर १ किलो बीफसाठी १५ हजार लिटर, तर १ किलो बोकड / मेंढीचे मांस निर्माण करण्यासाठी १० हजार लिटर पाणी लागते. त्यामुळे आपल्या देशातील जनतेच्या गरजेपुरते मांस निर्माण करणे ठीक आहे, परंतु निर्यात नको कारण ज्या वेळी आपण मांस निर्यात करतो, त्या वेळी एक प्रकारे पाणीच निर्यात होत असते ही भूमिका चुकीची कशी होऊ शकते? गोहत्या बंदीसाठी शंकराचार्य यांनी उपोषण केले होते. ते तसेच गोहत्या बंदीला पािठबा देणारा वारकरी संप्रदाय जैन नाही. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे दीपस्तंभाचे कार्य करतात, असे सुप्रीम कोर्टानेच म्हटले आहे. अनपट मात्र याकडे दुर्लक्ष करून सोयीसाठी चाणक्याचा आधार घेतात. आज जगामध्ये २० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. महासत्ता असलेल्या देशात ही टक्केवारी १० च्या आत आहे. आपल्या देशात मात्र शेतीवर अवलंबून असणारी टक्केवारी ५० आहे. महासत्ता बनायचे असेल तर शेतीवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल, व्यापार व उद्योग वाढवावे लागतील. कुशल मनुष्यबळ, वीज, पाणी, जमीन, जलद दळणवळण आदी पायाभूत सुविधा मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण कराव्या लागतील. हा सल्ला देण्याऐवजी ते फक्त मांस निर्यातीचा सल्ला देतात यातच काय ते आले. - जयप्रकाश संचेती, अहमदनगर परिस्थितीचा सामना करणे महत्त्वाचे व्यवसाय सुलभता निर्देशांकामध्ये पीछेहाट ही स्वागतार्ह बाब ठरवणे पटत नाही, कारण ‘उद्योग म्हणजे मुंबई’ हे समीकरण आधी बदलले पाहिजे. महाराष्ट्रात पुणे, नागपूर, औरंगाबाद इत्यादी ठिकाणी आणखीही औद्योगिकीकरणास वाव आहेच. ‘ज्या ठिकाणी उद्योग त्या ठिकाणी लोकसंख्या स्थलांतर’ हा साधा अर्थशास्त्रीय नियम मान्य केला तरी व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात वाढ होऊच नये असे नव्हे. मुंबई वगळता शहरात पायाभूत सुविधा वाढवून व विशेष सवलती फक्त या भागापुरता देऊन आपण कारखानदारीस आकर्षति करू शकतो. यामुळे मुंबईवरील ताण कमी होईल आणि खऱ्या अर्थाने आपण प्रगती साधू. असा विचार केल्यास, ‘स्वागतार्ह पीछेहाट’ हे संपादकीय (१२ जुल) परिस्थितीचा सामना करणारे नव्हे तर पळवाट शोधणारे वाटते. - चतन्य विजय माक्रुवार, उस्मानाबाद राज्यकर्त्यांनी लोकांना वाऱ्यावर सोडले 'स्वागतार्ह पीछेहाट' अग्रलेखात वर्णिलेले वास्तव कटू असले तरी सत्य आहे. पोटापाण्यासाठी लोक मोठय़ा प्रमाणावर मुंबईत स्थलांतरित होतात आणि निवाऱ्यासाठी जागा मिळेल तेथे वस्ती करून राहतात. राज्यकर्त्यांनी यासाठी कोणतेही नियोजन केलेले नाही आणि फक्त आपल्या व्होट बँक निर्माण करून लोकांना वाऱ्यावर सोडून दिले हे पुन्हा एकदा मुंबई आणि मुंबई उपनगरात झालेल्या मुसळधार पावसाने सिद्ध केले आहे. मुंबईला वाऱ्यावर सोडून आमचे पालकमंत्री नागपूरला अधिवेशनात म्हणे गुंतले होते. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना त्यांना मुंबईत पाठवावे लागले. मुंबईत ते आपत्ती व्यवस्थापनाच्या केबिनमध्ये बसले होते. तेथे पत्रकारांना मज्जाव होता परंतु सेलिब्रेटी त्यांना भेटत होते. अंधेरी पूल दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या गरीब आईच्या नातेवाईकांना भेटून त्यांचे सांत्वन करण्यास यांना वेळ नाही. पुन्हा आपण यांनाच निवडून देणार आणि जीव मुठीत घेऊन आपल्या रोजीरोटीला जाणार. - ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर (मुंबई) कशाला महत्त्व द्यावे? ‘एक दांव लगा ले..’ या संपादकीयात (९ जुल) दारू पिण्याच्या आणि जुगार खेळण्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा मांडला आहे. माझ्या क्लिनिकमध्ये दारूमुळे उद्ध्वस्त झालेली अनेक कुटुंबे मी रोज पाहते. त्यांच्या व्यथा समजून घेते. सर्व अनुभव भयानक आहेत. दारूचा पहिला पेग प्यायल्यानंतर पाच व्यक्तींपैकी किमान एक व्यक्ती जीवनात कधीतरी मद्यपी बनते, असे दारूविषयीचे विज्ञान सांगते. या २० टक्के लोकांचे काय? त्यांची जबाबदारी मद्यसमर्थक घेतील का? सुसंस्कृत व समंजस समाजाने, ‘काही लोकांचे पिण्याचे स्वातंत्र्य’ आणि ‘अनेकांचे उद्ध्वस्त झालेले संसार’ व सोबतची झालेली हानी यापकी कशाला महत्त्व द्यावे? कशाच्या आधारे निर्णय घ्यावा? अशा परिस्थित ‘आम्हाला पिऊ द्या हो’ असे म्हणणे कमालीचे व्यक्तीकेंद्री, स्वार्थी आणि समाजघातकी नाही का? - जुई जामसांडेकर [क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट], कोल्हापूर दारूबंदीचे गांभीर्य सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित ‘जुगार ही माणसाची नसíगक प्रेरणा आहे’ असे वाक्य ‘एक दांव लगा ले..’ या संपादकीयात (९ जुलै) आहे. यामागचा आधार काय हे स्पष्ट करावे. अन्यथा पत्रकारी शैलीतून वैज्ञानिक तथ्य सांगितल्याचा आभास पदा होतो. ‘अमेरिकेत मद्यावर बंदी आणल्यानंतर गुन्हेगारी वाढली’ असाही उल्लेख आहे. गुन्हेगारीतील वाढ ही मद्यबंदीमुळे होती, याचा आधार काय? उलट ती वाढ ही शहरीकरण आणि स्थलांतरण यामुळे होती असा मत प्रवाह आहे. (संदर्भ : Lessons from the Economics of Crime : What Reduces Offending?. MIT Press . p. 56., Clinical Assessment of Dangerousness: Empirical Contributions. Cambridge University Press. p. 199.) मद्यबंदीमुळे दारू शून्यवत झाली नसेल तरीही मद्यबंदीचे अनेक फायदे आहेत असे दाखवणारे शोधनिबंध व लेख आहेत. जिज्ञासू वाचक बघू शकतात. (संदर्भ : "Did Prohibition Really Work? Alcohol Prohibition as a Public Health Innovation" . American Journal of Public Health. "Actually, Prohibition Was a Success" , The New York Times. ) मुळात दारूविषयी समाजाची नीती काय असावी हा बेफिकीर संपादकीय लिखाणाचा विषय नसून गंभीर असा सार्वजनिक आरोग्याचा विषय आहे. या विषयावरील वैयक्तिक मतांना फारसा अर्थ नसून विज्ञान व पुरावे काय सांगतात ते बघायला हवे. दारू व तंबाखू हे आरोग्यासाठी हानीकारक आहेत आणि जगभरातील एकूण मृत्यूंपकी १२ टक्के मृत्यूंसाठी कारणीभूत आहेत, आणि म्हणूनच त्यांचा वापर उत्तरोत्तर कमी करत न्यायला हवा असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे निर्देश आहेत. त्यामुळे या विषयाकडे बघताना ‘मी जबाबदारपणे पिऊ शकतो’ अशा आविर्भावाला अर्थ नाही. या विषयाचा विस्तृत ऊहापोह करण्याची ही जागा नव्हे, पण ठासून ठोकून दिलेल्या मतांनी सामान्यजनांचा भ्रम होऊ नये म्हणून हा उद्योग. मुळात जुगारासंबंधातील लेखामध्ये दारूला कशाला घुसडले हा एक प्रश्न आहेच. सोबतच आणखी एक विनंती! ‘लोकसत्ता’मधील इतर लेखांत काही वेळा ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’चा (हितसंबंधांचा) उल्लेख होतो व विविध कार्यक्षेत्रांत तो कसा टाळला पाहिजे वा त्याविषयी पारदर्शकता कशी असली पाहिजे याचा ऊहापोह होतो. याच्याशी आम्ही सहमत आहोतच. दारूविषयी- विशेषत: दारूबंदीस इतक्या सातत्यपूर्ण विरोधाविषयी अशी काही कारणे आहेत काय, हे संपादकांनीच स्पष्ट करावे, ही अपेक्षा. किंबहुना, समाजातील असे घटक ज्यांच्या विचारांचा आणि निर्णयांचा व्यापक जनमानसावर परिणाम होतो (उदा. राजकारणी, न्यायाधीश, संपादक इ.) त्यांनी हा खुलासा करत राहिल्यास त्यांची मते व बोलण्या/लिहिण्याचा मजकूर हा कुठल्या conflict of interest A±FUF personal preference मधून प्रेरित आहे का, की स्वतंत्र विचार आहे, हे समजायला मदत होईल. -अमृत बंग, निर्माण, सर्च, गडचिरोली खेडय़ातील स्थिती बघा ‘जबाबदारीने, सर्व नियमांच्या अधीन राहून त्याचा आस्वाद घेता येतो’ असे निरीक्षण ‘एक दांव लगा ले..’ या संपादकीयात मद्याविषयी नोंदवले आहे. केवळ मुंबईत राहणाऱ्या उच्चभ्रू लोकांनाच लेखक गृहीत धरताहेत काय? खेडय़ातील परिस्थिती एकदा बघावी. घरातील एकाने दारू प्यायल्याने किंवा जुगार खेळल्याने किती घरे उद्ध्वस्त झाली याचीही आकडेवारी बघावी. मी खेडय़ात राहत असल्यामुळे दारूचा समाजावर किती घातक परिणाम होतो हे स्वत: अनुभवले आहे. -सतीश गिरसावळे ,चंद्रपूर कुठलीही ‘बंदी’ हा उपाय कसा? ‘एक दांव लगा ले..’ हा अग्रलेख वाचला. दारू व जुगार चांगले की वाईट, हे देशाच्या नागरिकाने विवेकाने ठरवावे. त्यासाठी नियम असता कामा नये. नतिकता आणि गुन्हा यांची गल्लत आपण करू नये. दारू पिणे, जुगार खेळणे, सिगारेट ओढणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही. कुठलीही बंदी, मूळ समस्येचा उपाय होऊ शकत नाही. सज्जनपणा व नतिकता अंगात बाणवावी लागते. आपल्या देशात धर्म आणि संस्कृतीच्या नावाखाली कर्मकांडरूपी जुगार खेळलेला आपल्याला चालतो. त्याला सोयीस्करपणे ‘श्रद्धे’ची झालर आपण लावतो! सत्यनारायण, वास्तुशांती, नारायण नागबली, कालसर्प, वगैरे हेदेखील जुगाराचेच प्रकार आहेत. यांचे लागलेले ‘व्यसन’ आपल्याला चालते! हे सगळे आपण कायद्याच्या कचाटय़ात आणायची हिंमत दाखवत नाही. दारू वाईट म्हणून दारूबंदी असा उथळ कायदा आपण करतो. -राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई)
