‘सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे राज्यातील ५६ नद्या पूर्ण दूषित!’ हे वृत्त (१८ जुलै) वाचले. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले गेले आहेत, ते एकापरीने बरेच झाले म्हणायचे. कारण नेहमी अस्मितेचा अपलाप करणाऱ्या आणि नद्यांना आपली माता - वंदनीय (गंगा पुत्र, नमामि गंगे, अशी दिलखेचक भाषणबाजी एका बाजूला आणि देशातील एकूण ३१७ नद्या प्रदूषित हे वास्तव दुसऱ्या बाजूला.) म्हणत फिरणाऱ्या विचारधारेचे सरकार राज्यात सत्तेवर आहे. तसेच राज्यातील २०१४ च्या सत्तांतरानंतर नद्यांच्या या प्रदूषणात वाढच झाली आहे याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारची जीवनदायिनी नद्यांप्रतिची अनास्था आणि उदासीनता यामागे कारणीभूत असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते. इतर देशांमध्ये या नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे आहेत आणि त्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणारी सक्षम सरकारी यंत्रणाही आहे. त्याच्या निम्मी अंमलबजावणीदेखील आपल्याकडे होताना दिसत नाही. कारण हा महत्त्वाचा - जीवन-मरणाशी निगडित असा विषय समजून घेण्याची आपली असणारी उदासीनता. कोणी ‘आर्ट ऑफ लििव्हग’वाला बाबा येतो आणि नदीवर ‘सांस्कृतिक’ कार्यक्रमाच्या नावाखाली अतिक्रमण करून नदी प्रदूषित करतो आणि जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध होतो. अशांच्या कार्यक्रमात आपले राजकीय मोठे नेते हजेरी लावून त्यांना हवी ती मदत करतात. तर कधी एखाद्या स्मारकासाठी, धरणाच्या उद्घाटनप्रसंगी नदीपात्रात मोठमोठे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. हीच तर आपली याविषयीची राजकीय समज. निर्माल्य नदीत टाकणे, धार्मिक उत्सव (कुंभमेळा, सिंहस्थ पर्वणी, आषाढी-काíतकी वारी, गणेशविसर्जन, इत्यादी), धार्मिक विधीप्रसंगी नदीकिनारी गर्दी करणे, तिच्या पात्रात अस्थिविसर्जन करणे, स्वत:बरोबर गुराढोरांना आंघोळ घालणे ही झाली आपली याविषयीची सामाजिक आणि वैयक्तिक समज. नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या रासायनिक पाण्यामुळे जलसजीवसृष्टीचे अधिवास धोक्यात आले आहेत. नद्या-नाले यांच्या पात्रात नगरविकासाचे सारे नियम डावलून होणारी अर्निबध बांधकामे, नद्यांच्या पात्रात टाकला जाणारा राडारोडा. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम हा या नद्या प्रदूषित नव्हे तर मरणासन्न अवस्थेत जाण्यात झाला आहे. सरकारने ‘नद्यांना व्यक्तिमत्त्व’ असण्याचा कायदा केला. पण त्यानुसार सरकारची कृती शून्य आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे हे शेती क्षेत्रातील अरिष्टाचे द्योतक! ‘‘दूध’खुळे!’ हा अग्रलेख (१८ जुलै) वाचला. बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेत सुमारे सव्वा कोटी दूध उत्पादक आणि आठ कोटी ग्राहक (सुमारे पाच कोटींकडे खरेदीक्षमता नाही) यांच्यात विक्री-खरेदी व्यवहार होणे अपेक्षित आहे. असा व्यवहार ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत होतो तेथे दूध उत्पादकाला रु. २५ ते ३० एवढा दर मिळतो आणि ग्राहक ४० ते ५० रुपये लिटर या दराने खरेदी करतो. केवळ दूध नाही तर बहुतेक शेती उत्पादकांची व्यथा म्हणजे उत्पादन खर्च वसूल होत नाही. हे आíथक धोरणाचे गंभीर अपयश आहे. बाजारपेठीय अथवा मुक्त आíथक धोरणांमध्ये उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात कमीत कमी मध्यस्थता अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र सरकारचे वांझ नियंत्रण आणि मध्यस्थांची मगरमिठी अशा कैचीत शेती क्षेत्र सापडले आहे. शेतकरी आंदोलन हे शेती क्षेत्रातील अरिष्टाचे द्योतक आहे. सरकार आणि राजकारण यापलीकडे जाऊन कारणे शोधून धोरणात्मक बदल ही काळाची गरज आहे. तीन दशकांच्या नवउदारवादी आíथक धोरणांमुळे १% धनाढय़ांचे कोटकल्याण झाले. १९९० साली भारतात केवळ ३ अब्जाधीश होते. त्यांची संख्या २०१६ साली ११९ झाली आणि त्यांच्याकडे ४४० बिलियन डॉलर्स (१ बिलियन = शंभर कोटी आणि १ डॉलर = ६९ रु.). थोडय़ाफार फरकाने जगभरात अशीच स्थिती दिसते. झपाटय़ाने वाढणारी आíथक विषमता आणि बेरोजगारी यामुळे प्रचंड अस्वस्थता आहे. आíथक अराजकतेची परिणती राजकीय अराजकतेत होत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. मार्चमधील शेतकऱ्यांचा नाशिक ते मुंबई मोर्चा, आताचे दूध उत्पादकांचे आंदोलन, काही दिवसांनी खरिपाच्या अखेरीस सोयाबीन आणि मग ऊस, कापूस आणि अन्य उत्पादकांनाही आंदोलन करावे लागेल. हे न संपणारे दुष्टचक्र संपविण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने (सत्ताधारी आणि सत्तेबाहेरील) ठामपणे निर्णय घेतले नाहीत तर अराजक अटळ आहे. - वसंत नलावडे, सातारा दूध उत्पादकांनी लोकांची सहानुभूती गमावली ‘‘दूध’खुळे!’ हा अग्रलेख आवडला. अजून एक मुद्दा आंदोलनाच्या पद्धतीचा. आंदोलकांनी शहरांची दूधकोंडी करून शहरी जनतेला दूध उत्पादकांबद्दल एरवी वाटली असती ती सहानुभूतीही गमावली आहे. त्यांना वाटतेय अरबांनी १९७३ मध्ये ऑइल शॉक दिला होता, आपण दूध शॉक देऊ. हाच दूधखुळेपणा झाला. त्यापेक्षा त्यांनी जनतेला दूध फुकट द्यावे. धक्का बसेल, पण जपानमध्ये काही महिन्यांपूर्वी बस कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले होते. तेव्हा काळी फीत लावून लोकांना एक दिवसभर बसमधून फुकट प्रवास त्या कर्मचाऱ्यांनी करू दिला. असो. लोकांना वेठीला धरणे सोपे असते, पण समोरच्याचे हृदय जिंकून मागण्या मान्य करवून घेणे अवघड. बरे सध्या गांधी युग नाहीये. त्या मार्गाने गेल्यास मागण्या मान्य होण्यापेक्षा जीव जायचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे निराळे मार्ग शोधले पाहिजेत. - हर्षद फडके, पुणे विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याची कृती निषेधार्हच आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांच्या विविध प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांनी काढलेला मोर्चा पोलिसांनी दडपला. वास्तविक विद्यार्थ्यांनी काढलेला हा मोर्चा न्याय्य मागण्यांसाठी होता. वसतिगृहातील भोजनपद्धती बंद करत खात्यावर पसे जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याला विद्यार्थ्यांचा विरोध होता. हा मोर्चा नाशिकपर्यंत पोहोचू दिला नाही. त्यासाठी पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण दिले. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात मोर्चा काढणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. तो हक्क चिरडण्याची व सरकारविरोधातला आवाज दडपण्याची पोलिसांची कृती निषेधार्ह आहे. हे असेच चालू राहिले तर राज्यातील विद्यार्थी व युवा वर्गाच्या असंतोषात भर पडेल. - प्रा. प्रकाश नाईक, सरुड, ता. शाहूवाडी (कोल्हापूर) सरकार धर्म पाहून नोकऱ्या देत नसते.. ‘भाजपला भारताची पुन्हा फाळणी करावयाची आहे का, खासदार ओवेसी यांचा सवाल’ ही बातमी (१८ जुलै) वाचली. धर्माध माणसाच्या सर्व पेशी विष ओकू लागत असाव्यात; म्हणूनच त्यांना नेहमी गरळ ओकून त्या विषाचा निचरा करावा लागतो. ओवेसींचे वक्तव्य असेच गरळ ओकणे आहे. ओवेसी म्हणतात तसा मुस्लीम हा शब्द जर गलिच्छ या अर्थाने वापरला जात असेल तर तो फक्त ओवेसींसारख्यांसाठीच वापरला जात असावा, सर्वसामान्य मुसलमानांसाठी नव्हे! त्यालाही ओवेसींसारख्यांचे असे गरळ ओकणेच कारणीभूत आहे. आपण एका समाजाचे खासदार म्हणून अधिकृत नेतृत्व करीत आहोत याचे भान त्यांनी निदान असे जाहीर विधान करताना तरी बाळगावे. या देशात लोकशाही आहे म्हणूनच ओवेसी खासदार आहेत आणि सरकारविरोधात ते जाहीरपणे गरळ ओकू शकतात. मोदी सरकारने किती मुस्लीम तरुणांना लष्करात आणि रेल्वेत नोकरी दिली, असा प्रश्न विचारणे हे ओवेसींच्या बालबुद्धीचे द्योतक आहे. कोणतेही सरकार हे धर्म पाहून नोकऱ्या देत नसते, त्यासाठी आवश्यक ती शैक्षणिक पात्रता लागत असते. मोदी सरकारवर असे बालिश आरोप करण्यापूर्वी किती मुस्लीम तरुणांकडे अशी शैक्षणिक पात्रता आहे याचा ओवेसींनी अभ्यास करावा आणि शक्य असल्यास आपल्या धर्मात शिक्षणाचा प्रसार करावा. त्यातूनच त्यांच्या धर्माचे काही भले झाले तर होईल. - मुकुंद परदेशी, धुळे राजकारण्यांची चाल तरुणांनी ओळखावी महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना चाड उरली नाही, कुणालाही जनतेचे भले काय, हे कळत नाही हे आश्चर्यच! महाराजांच्या पुतळ्याची खरी गरज आहे का? त्यांची स्मारके म्हणून गड-किल्ले सुंदर होऊ शकत नाहीत? पाश्चात्त्यांच्या बरोबरीला जाऊन बसायची स्वप्ने पाहता. जरा त्यांचे किल्ले, ऐतिहासिक वास्तू डोळे उघडून बघा. इथल्या किल्ल्यांना जुने रूप परत मिळवून देता आले नाही आणि म्हणे पुतळा उभारू! पुतळ्यासाठी पसा कुठून आणणार की तोपण बीओटीवर बांधणार? आणि घेणार टोल बघण्याचा? स्वाभिमान जपणार म्हणे शिवबाने दिलेला. आज महाराष्ट्रातील बेरोजगारी पाहिली की मनात चर्र्र होते. हे मावळे रिकामटेकडे बसलेत. त्यांना काय शिवबाच्या पुतळ्याला एन्ट्री फी घेऊन रोजगार पुरवणार का? गरिबांच्या मुलांना नसत्या कामाला लावून टाकणारी राजकारण्यांची चाल तरुणांनी वेळीच ओळखली पाहिजे. - मदन बाळकृष्ण साळवे, साकोरी, जुन्नर (पुणे) हा खरा प्रगत देश थायलंडमध्ये एवढे संकट कोसळले असताना अनेक दिवस धीर धरून टिकाव धरणाऱ्या या मुलांचे कौतुक केले पाहिजे. अशा प्रसंगी भीती, घबराट, रडारड, भांडणे, बेभान वर्तणूक, नैराश्य अशा मनोविकारांच्या आहारी जाणे नैसर्गिक असते, पण या विकारांच्या आहारी न जाणारी ही मुले आणि त्यांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवणारे त्यांचे प्रशिक्षक यांचा आदर्श आपण घ्यायला हवा. आणखी महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावयास हवा तो हा की, संपूर्ण देशात कोणीही या आपत्तीचे निवारण होण्याकरिता होम-हवन, यज्ञ-याग, मंत्रपठण, मृत्युंजय जप असले निर्थक, निरुपयोगी आणि अवैज्ञानिक उपाय केले नाहीत. हा खरा प्रगत देश! - डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई
