‘रोमँटिक आणि रसरशीत’ हा अग्रलेख (३० जाने.) वाचला. ‘आयबीएम आणि कोकाकोला कंपन्यांना भारतातून हाकलून लावण्याचा जॉर्ज फर्नाडिस यांचा अगोचरपणा त्याच काळातला’ हे विधान बरोबर मानले तरी, जॉर्ज हे उद्योगमंत्री असताना जागतिकीकरणाला विरोध करणारे ते पहिले मंत्री होते. मोठय़ा उद्योग समूहाने छोटय़ा उद्योगात (गृहउद्योगात) प्रवेश करू नये ही त्यांची भूमिका होती. त्यामुळे देशात अनेक छोटय़ा उद्योगांना संधी मिळाली. हे आपल्याला मान्यच करावे लागेल. ‘समस्त लोहियावाद्यांनी आंधळेपणाने काँग्रेसविरोध जोपासला. त्यासाठी प्रसंगी दुसऱ्या टोकास जाऊन भाजपशी देखील शय्यासोबत करण्यात या मंडळींना काही अयोग्य वाटले नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यासारख्या अनेकांनी हा ढोंगीपणा केला. जॉर्ज यास अपवाद नाहीत.’ हे विधान अतिशय महत्त्वाचे आहे. जॉर्ज हे राम मनोहर लोहिया यांचे अनुयायी होते. त्यांच्याप्रमाणेच नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान हे समाजवादी नेतेही लोहियावादी आहेत. ‘संविधानाला’ संकटात टाकणाऱ्या लोकांना काही समाजवादी नेत्यांनी सहकार्य केलेले आहे. देशामध्ये जनसंघाला घेऊन जनता पक्ष स्थापन करण्यात आला होता. तेव्हा मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले होते. याच सरकारात वाजपेयी मंत्री होते. यातून संघाला (आरएसएस) ला बळ मिळाले. जनता पक्षाच्या सदस्याला आरएसएस सदस्य राहता येणार नाही, या वादाच्या मुद्दय़ावरून जनता पक्षात फूट पडली. द्विसदस्यीय मुद्दय़ावरून फूट पडून भाजपचा जन्म झाला. आज शरद पवार ‘संविधान बचाव’ भूमिका घेऊन महागठबंधन (महाआघाडी) साठी काम करीत आहेत. त्यांनी १९७८ साली महाराष्ट्रात जनसंघाला बरोबर घेऊन पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) स्थापन केला. यात जनसंघाला सत्तेत सामावून घेत हशू अडवाणी यांच्याकडे अर्थ खाते दिले होते. विशेष म्हणजे पवार यांनी आपल्या पक्षाला तेव्हा ‘समाजवादी काँग्रेस’ असे नाव दिले. अशा रीतीने इथल्या समाजवाद्यांनी ‘संविधानविरोधी’ शक्तींना मोठे करण्यात वाटा उचललेला आहे, असे इतिहासात डोकावल्यास लक्षात येते. देशातील मूळ समस्या धर्म आणि जात आहे. भारतातील समाजवादी आणि कम्युनिस्ट नेत्यांनी देशातील मूळ समस्येला हात घातलेला नाही. याला जॉर्ज फर्नाडिसही अपवाद नाहीत. त्यामुळे जॉर्ज यांच्याकडून व्यवस्थापरिवर्तन झाले असे म्हणता येणार नाही. जॉर्ज कामगारमंत्री असताना त्यांचा थेट कामगारांशी संवाद हा त्यांचा ऐतिहासिक साधेपणा आहे. सर्वोत्तम वैचारिक उंचीचे संपादक गोविंदराव तळवलकर यांनी आणीबाणीच्या काळात जॉर्ज यांना दिलेला गृहाश्रय हा ममत्व आणि वैचारिकतेचा सन्मान आहे. - सुधाकर सोनवणे, बीड सच्चा समाजवादी आणि द्रष्टा कामगार नेता ! ‘रोमँटिक आणि रसरशीत’ हा अग्रलेख वाचला. अग्रलेखातील ‘अशा सर्वव्यापी, सर्वसंचारी व्यक्तिमत्त्वांची पदास अलीकडच्या काळात थांबलेली आहे. त्यामुळे माणसे अशीही असू असतात यावर गेल्या दीड-दोन दशकांचे राजकारण अनुभवणाऱ्या पिढीचा विश्वास बसणे अंमळ अवघड,’ हे विश्लेषण आणि निरीक्षण तर चपखल आहे. कारण रात्री रस्त्यावर काढून केवळ केळी आणि पाव खाऊन हॉटेल कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याचा ध्यास घेतलेले जॉर्ज यांच्यासारखे नेते बघितले की, विमानात विशिष्ट प्रतिष्ठित ठिकाणी आसन उपलब्ध करून दिले नाही म्हणून किंवा रेल्वे प्रवासात विशिष्ट सुविधा मिळाली नाही म्हणून संपूर्ण विमान कंपनी वेठीस धरणारे आणि रेल्वेत राडा करणारे कंपूबाज लोकप्रतिनिधी ज्या काळाने जन्माला घातले त्या विद्यमान काळाची आणि त्यांना निवडून देणाऱ्या पिढीची कीव करावीशी वाटते! जॉर्ज यांची ओळख ‘बंद सम्राट’ म्हणून विशेष प्रकर्षांने समोर आली ती रेल्वे कामगारांच्या संपामुळे. एका सरकारी आधिपत्याखालील रेल्वेसारख्या उपक्रमातील असंख्य असंघटित कर्मचारी असलेल्या कर्मचारीवर्गाला आपल्या कवेत आणण्याचे जे धारिष्टय़ जॉर्ज यांनी दाखविले त्या वेळी इंदिरा गांधी यांनासुद्धा धक्का बसला. त्या संपाचे काय झाले हा भाग निराळा असला, तरी रेल्वेच्या इतिहासात रेल्वे बंद करून दाखवली ती जॉर्ज यांनी हे नाकारून चालणार नाही. त्यानंतर ते कोणालाही आजपर्यंत जमले नाही. ज्याप्रमाणे स. का. पाटील यांच्यासारख्या नेत्याचा पराभव करून एक इतिहास रचला आणि राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करून केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि संरक्षणमंत्रिपदापर्यंत राजकीय कारकीर्द भूषविली, त्यामुळे अनेक जण जॉर्ज यांना आपले आदर्श मानू लागले. कारण शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, इंदिरा गांधी आदी दिग्गज समोर उभे असताना आपले अस्तित्व अधोरेखित करणे भल्याभल्याना ज्या काळात जमले नाही त्या काळावर स्वार होऊन जे जॉर्ज यांनी करून दाखवले यातच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे सार भरलेले आहे. ‘बंद’ करणे म्हणजे केवळ नागरिकांना वेठीस धरणे नाही, हा विचार त्यांनी कुठलाही संप करण्याआधी केला. त्यामुळे संप कुठपर्यंत ताणायचा याचे त्यांना जे पूर्ण भान होते ते त्यांच्या नंतरच्या दत्ता सामंत आणि शरद राव या अनुयायांकडे नव्हते. म्हणूनच जॉर्ज यांना सच्चा समाजवादी आणि द्रष्टा कामगार नेता असे संबोधणे चुकीचे ठरणार नाही! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण अशीही कामातील तडफ जॉर्ज फर्नाडिस हे १९९८ मध्ये संरक्षणमंत्री असताना सियाचेनमधील सनिकांना लागणाऱ्या स्नो बाइक्स खरेदीची फाइल दोन अधिकाऱ्यांनी अडवून ठेवल्याची माहिती त्यांना मिळाली. यात तथ्य आढळून आल्याने शिक्षा म्हणून त्या अधिकाऱ्यांची सियाचेन भागात बदली केली. याला म्हणतात तात्काळ निर्णय, कामातील तडफ, आळशी आणि खाबूगिरी करणाऱ्या बाबूंवर वचक! - अभी टिपणीस, शिव (मुंबई) कोकण रेल्वे उभारणीत जॉर्ज यांचा सिंहाचा वाटा रोहा ते मंगलोर कोकण रेल्वेची उभारणी होत होती. तेव्हा रोहा येथे भूमिपूजनावेळी जॉर्ज फर्नाडिस यांनी असे सांगितले की, येथे जमलेल्या जनतेच्या मनात काय आहे हे मी जाणतो. स. का. पाटील हे रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी दिवा ते पनवेल रेल्वे सुरू केली. नंतर मधू दंडवते यांनी पनवेल ते रोहा ही गाडी चालू केली. पुढे ती बंद पडली. जॉर्ज म्हणाले, मी असा बंदोबस्त केला आहे अगदी केंद्रात कोणाचेही सरकार असो, राष्ट्रपती राजवट असो किंवा हुकूमशाही असो.. कोकण रेल्वेचे काम पूर्ण होणारच. त्यांनी रोहा ते मंगलोरदरम्यान सहा ठिकाणी काम चालू केले. कोकण रेल्वेच्या उभारणीची सूत्रे ई. श्रीधरन यांच्यासारख्या कार्यक्षम व्यक्तीच्या हाती सोपवली. पुढे काय झाले ते सर्वज्ञातच आहे. - कमलाकर शंकर दामले, डोंबिवली भान राखणे गरजेचे ‘रत्ने आणि रुपये’ हा अग्रलेख (३१ जाने.) वाचला. सामान्यांच्या मनातील खंत यात प्रकट झाली आहे. कोणत्याही पुरस्काराची एक अनामिक अस्मिता असते. भारतरत्न हा तर आपल्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान. इतका मानाचा किताब जाहीर करताना नेत्यांनी किमान भान राखणे अपेक्षित आहे. ज्या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने अनेक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वांना गौरवण्यात आले त्या मांदियाळीत जुजबी मंडळींना स्थान देणे कितपत योग्य आहे? फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जर अशी भारतरत्नची खिरापत वाटली तर स्वाभिमानी व्यक्ती नक्कीच म्हणेल की, अशी खैरात बंद करावी. राहता राहिला प्रश्न रुपयांच्या वाटपाचा! त्यावर न बोललेलेच बरे! - मरतड बाजीराव औघडे, भाईंदर महात्म्याच्या निर्वाण दिनाचे विस्मरण ३० जानेवारी हा महात्मा गांधी यांचा निर्वाण दिवस दर वर्षी हुतात्मा दिन म्हणून सर्वत्र पाळला जात असे. त्या दिवशी सकाळी साडेअकरा वाजता बहुतेक कापड गिरण्या किंवा कारखाने भोंगे वाजवताच वाहतूक दोन मिनिटे स्तब्ध होत असे. गांधी यांची १५०वी जन्मतिथी साजरी करण्यास सरकारी यंत्रणा सज्ज होत असताना त्यांच्या निर्वाण दिनाचे विस्मरण व्हावे हे खेदजनक आहेच. यापुढे शासकीय मोहिमांच्या मार्केटिंगसाठीच गांधींच्या छबीचा उपयोग झालेला पाहावा लागेल असे वाटते. - डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई) घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांना शिक्षा होईल? हिंदू महासभेची राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे आणि तिच्या कार्यकर्त्यांनी महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेवर ‘गोळ्या’ झाडल्याचे जे वाह्य़ात कृत्य केले त्याचा जाहीर निषेध करायला हवा. हिंदू महासभा म्हणवता, मग ‘मरणांती वैराणि’ याचा विसर कसा काय पडला? आम्ही मुलांना शाळेत गांधीजींचे विचार आचरणात आणायची शिकवण देतो, त्यांची जयंती साजरी करतो. अशा वेळी या लहानग्यांसमोर अशा प्रकारचा संदेश जाणे अत्यंत घृणास्पद आहे. असे कृत्य करणाऱ्यांना कायद्याने शिक्षा होईल का? - प्रमोद बर्वे, बदलापूर चीनसारख्या स्थितीपासून भारत दूर कसा राहणार? ‘विश्वाचे वृत्तरंग’ या सदरातील ‘ड्रॅगनच्या आर्थिक चमत्काराला घरघर’ हा लेख (२८ जाने.) वाचला. परवशता निव्वळ वसाहती पारतंत्र्यातून येत नाही तर ती आíथक अवलंबित्वातूनही येते. निर्यात ही प्रगतीची किल्ली असली तरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था त्यावरच अवलंबून असणे हे एक प्रकारचे पारतंत्र्यच. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती ही स्थायी असण्यासाठी स्थानिक बाजार भक्कम लागतो. जगात संपत्तीची निर्मिती आधुनिक तंत्रज्ञान, आणि व्यापार यांमार्फत करायचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती उद्योग आणि शेती या मार्गाने झाल्यास त्याला काही ठोस स्वरूप येते. पण ते व्हायचे असेल तर उत्पादनाला योग्य मूल्य मिळेल याची हमी असावी लागते. शेतीच्या बाबतीत जी हेळसांड झाली त्यामुळेच शेतीतील रोजगार घटला. तंत्रज्ञानाचे भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलन यामध्ये आहे. त्यामुळे तेथे रोजगाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत जाणार. जो परमशिक्षित रोजगार तिथे असेल त्यात मूलभूत काम करण्याची क्षमता असणारे तंत्रज्ञ निर्माण करण्याची ताकद आपल्या शिक्षणसंस्थामध्ये आहे का हा एक यक्षप्रश्न! ‘चीन-अमेरिका वाद निव्वळ आíथक नाही. तो भूराजकीय आहे,’ असे निरीक्षण रघुराम राजन यांनी दाव्होस येथे मांडले. त्याचा भारताला लाभ असलाच तरी तो आपल्या कामामुळे निर्माण झालेला नसेल. त्यामुळे तो भरवशाचा नसेल. शेती आधुनिक करणे, तेथील रोजगार आकर्षक करणे, शहरी जीवनातीलउद्योगाची उत्पादकता वाढवणे आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत दर्जाच्या आधारित किंमतवाढ देणे हे साधे मार्ग चीनसारख्या स्थितीपासून भारताला दूर ठेवू शकतात. - उमेश जोशी, पुणे निरुपयोगी आíथक आरक्षणाचे समर्थन व्यर्थ ‘सामाजिक न्यायाचे पहिले पाऊल’ हा लेख (२९ जाने.) वाचला. दारिद्रय़रेषा आणि उत्पन्न मर्यादा याचा आरक्षण तरतुदीमध्ये कोठेच मेळ बसत नाही. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारी ९०% जनता या आरक्षणाला पात्र होत आहे. नोकरी आणि शिक्षण यांच्या सद्य:स्थितीचा उल्लेख लेखात अजिबात नाही. मुळात केंद्र आणि राज्य सरकारे तसेच सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कोटय़वधी रिक्त पदे आहेत. ती जरी भरली तरी बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल. देशात सर्वाधिक रोजगार पुरविणाऱ्या शेती क्षेत्राची दशा सुधारण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. मात्र त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. जेथे रोजगारच उपलब्ध नाही तेथे हे आरक्षण काय कामाचे? शिक्षण क्षेत्रात सरकारी खर्चात सातत्याने होणारी कपात आणि मोठय़ा प्रमाणावर खासगीकरण केल्याने आरक्षण लागू होणाऱ्या शिक्षण संस्था डबघाईला आलेल्या आहेत. तेथेही या आरक्षणाचा किती उपयोग होईल? दारिद्रय़रेषा निश्चितीसाठी उत्पन्नाऐवजी खर्च करण्याची कुवत हा निकष विचारात घेतला असे म्हटले आहे. जेव्हा अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांसाठी किमान वेतन द. म. रुपये १८ हजार असावे या मागणीसाठी देशातील २० कोटी कष्टकरी जनतेने केलेल्या देशव्यापी संपाला राजकीय संबोधून त्याकडे दुर्लक्ष करत निरुपयोगी आíथक आरक्षणाचे समर्थन व्यर्थ ठरते. सामाजिक आणि आíथक मागासलेपण हे दोन भिन्न विषय आहेत. देशातील जातिव्यवस्था हे सामाजिक मागासलेपणाचे मूळ आहे तर चुकीची धोरणे हे आíथक मागासलेपणाचे मुख्य कारण आहे. देशातील वेगाने वाढणारी आíथक विषमता आणि धर्माधता हे राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांच्या विरुद्ध आहे त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. अशा घटनादुरुस्तीमुळे आíथक आणि सामाजिक अधोगती कमी होईल हा युक्तिवाद फोल ठरतो. - अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण द्यावे ‘मराठा समाज ‘ओबीसी’च’ ही बातमी (३० जाने) वाचली. मराठा आणि कुणबी या स्वतंत्र दोन नव्हे तर एकच जात आहे. मुळात मराठा ही जात नाही तर मराठी भाषा बोलणारे आणि शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेले कुणबीच आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे मराठा समाज सामाजिक, आíथक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे. सद्य:स्थितीत विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, खानदेश यातील मराठा समाजातील लोक कुणबी म्हणूनच ओळखले जातात व आरक्षणाचा लाभसुद्धा घेतात. महाराष्ट्रातील ३२ ते ३५ टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून आहे. जर महाराष्ट्र शासनास खरेच मराठा समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक व आíथक विकास व्हावा असे वाटत असेल तर ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता उपाययोजना करून अन्य मागासवर्ग जातीत समाविष्ट करून त्याचा लाभ दिलाच पाहिजे. - संदीप आ. कदम, लिंगणकेरूर (नांदेड) मराठा आणि कुणबी एकच मराठा आणि कुणबी या दोन वेगळ्या जाती नसून एकच आहेत असे स्पष्टीकरण राज्य मागासवर्गीय आयोगाने त्यांच्या अहवालात दिले आहे ते योग्यच आहे. कारण शेती करणारा वर्ग म्हणजे कुणबी अशी पूर्वी कुणबी समाजाची व्याख्या होती आणि आजचा मराठा पण त्यात मोडत असे. पण कालांतराने हेच कुणबी शिवरायांसोबत स्वराज्याच्या प्राप्तीसाठी लढू लागले आणि अठरापगड जातीतले लोक या कुणबी समाजसोबत एकत्र आले. त्या सर्वाना महाराजांनी मराठा संबोधले. त्याआधी तुकोबाराय हे स्वत:चा कुणबी असल्याचा उल्लेख करताना आपण शूद्र असल्याचेही आवर्जून सांगतात. याचे कारण ब्राह्मण सोडले की बाकी सर्व शूद्रच अशी त्या काळची समजूत. खरे तर महाराजांच्या स्वराज्यात या कुणबी समाजाला मराठा म्हणून प्रतिष्ठा मिळाली आणि शेतीबाहय़ कामे स्वराज्यासाठी ते करू लागले. युद्धात शौर्य गाजवू लागल्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेत भरच पडली आणि ते आता स्वत:स मराठाच म्हणवून घेऊ लागले. राज्यकर्ती जमातीतील असल्याचा अभिमान ते मिरवू लागले. मात्र या सगळ्यात ते आपण आता नावाने जरी कुणबी नसलो तरी शेतीवरच जगतो हे मात्र विसरले नाहीत, ही कुटुंबे शेतीही करत राहिली. आजची शेतीची अवस्था पाहता त्यांना आरक्षण मिळायलाच हवे. - अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड) विरोधासाठी विरोध केला जात असल्यानेच हा विरोधाभास! पी. चिदम्बरम यांचा लेख (२९ जाने.) वाचला. त्याविषयी काही मुद्दे : १. जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत नेहमीप्रमाणे त्यांनी लष्करी बळाचा, बहुसंख्याकत्वाचा वापर, त्यातून ‘एक समाज’ वेगळा पडणे, आणि त्यातून काही लोकांनी दहशतवादाचा मार्ग पत्करणे, वगरे उल्लेख केले. यापकी ‘बहुसंख्याकत्वा’चा, आणि स्नायुशक्तीचा, बळाचा वापर फार पूर्वी १९९०च्या दशकात तिथल्या ‘एका समाजा’ने करून, काश्मिरी पंडितांना जिवाच्या भयाने आपली राहती घरे, मालमत्ता सर्व सोडून रातोरात निर्वासित केले. ते आजही आपल्याच देशात निर्वासितांचे जिणे जगत आहेत. मात्र त्यातला कोणीही अजूनपर्यंत ‘दहशतवादी’ बनल्याचे उदाहरण नाही. त्या वेळी तिथे जे काही घडले, त्यात बळाचा, हिंसेचा, संघटित झुंडशाहीचा वापर झाल्याचे नुसते बोललेसुद्धा जात नाही. काश्मिरी विस्थापितांसाठी काही करणे दूरच. २. आसामच्या नागरिकत्व नोंदणीविषयी लेखक सप्टेंबर २०१८ च्या सुमारास प्रकाशित झालेली माहिती उद्धृत करून काय साधत आहेत? या संवेदनशील विषयावर इतकी जुनी माहिती त्यांनी जाणूनबुजून का द्यावी? या संबंधातील अद्ययावत स्थिती अशी, की त्या चाळीस लाख लोकांपकी सुमारे ३१.२० लाख लोकांनी डिसेंबर २०१८ पर्यंत आपले नाव सामील होण्यासंबंधी सुधारित अर्ज सादर केलेले असून, त्याची छाननी चालू आहे. सध्या ही यादी अंतिम करण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जूनपर्यंत वाढवून दिलेली आहे. हे सर्व काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असून, त्यात ‘दंड शक्तीच्या’ वापराला काहीही स्थान नाही. तसा आरोप करणे, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावर अविश्वास दाखवणे होय. ३. स्वच्छ भारत योजना, मुद्रा योजना, फसल बिमा योजना, कौशल विकास योजना, आयुष्मान भारत योजना, अशा सर्व योजना सरळ रद्द कराव्या, त्यांच्या जागी नवीन योजना आणाव्यात - असे जेव्हा लेखक म्हणतात, तेव्हा हा केवळ विरोधासाठी विरोध असल्याचे लक्षात येते. सध्याच्या योजनांमधील त्रुटी, उणिवा दूर करून त्या सुधारणे, हे म्हणणे वेगळे, आणि त्या रद्द करणे वेगळे. त्या योजना रद्द करून गरिबांचे नेमके काय हित साधणार आहे? आजवर गरिबांसाठी ज्या ज्या सरकारी योजना आल्या, (मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो,) त्या सर्व पूर्णत: निर्दोष होत्या का? ४. लेखक म्हणतात की, आयुष्मान भारत योजनेला पुरेसा निधी दिलेला नाही. कौशल्यविकास कार्यक्रमात केवळ २८ टक्के उमेदवारच प्रशिक्षण घेऊ शकत आहेत. जर या योजना मुळात रद्द करण्याच्या लायकीच्या असतील, तर त्यांच्यासाठी उपलब्ध निधी वाढवणे समजू शकत नाही. विरोधासाठी विरोध केला जात असल्यानेच हा विरोधाभास आहे. सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत चालल्याने हे असे होत असावे. केंद्रीय पातळीवरोहत्त्वाच्या पदांवर काम केलेल्या व्यक्तीने हा असा विरोधासाठी विरोध करणे दुर्दैवी आहे. त्यांच्याकडून अधिक समतोल, निष्पक्ष टीकेची अपेक्षा करणे चूक आहे का? - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
