या शैक्षणिक वर्षांपासून राज्य मंडळाने इयत्ता दहावीचा नवीन अभ्यासक्रम लागू केला आहे. राज्य मंडळाच्या दहावीच्या इतिहास आणि राज्यशास्त्र पाठय़पुस्तकात, राज्यशास्त्र विभागात ‘भारतीय संविधानाची वाटचाल’ याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये निवडणूक प्रक्रियेची माहिती, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळी वरील प्रमुख राजीकय पक्ष, त्यांची भूमिका, लोकशाहीला सक्षम करणाऱ्या सामाजिक आणि राजकीय चळवळी तसेच भारतीय लोकशाही समोरील आव्हाने याबाबत चर्चा केलेली आहे. सामाजिक आणि राजकीय चळवळी या घटकात आदिवासी, शेतकरी, कामगार, स्त्री, पर्यावरण, ग्राहक या संबंधीच्या चळवळींचा स्वतंत्र भारताच्या पाश्र्वभूमीवर आढावा घेण्यात आला आहे. परंतु यातून दलित चळवळीला वगळण्यात आले आहे! ही बाब खटकणारी आहे. जातिप्रथा नष्ट करण्यासाठी आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी स्वतंत्र भारतात जे निर्णय घ्यावे लागले त्याची पायाभरणी स्वतंत्र भारतात कोणत्या प्रकारे करण्यात आली अन् त्यातील दलित चळवळीचे स्वतंत्र भारतातील योगदान हा महत्त्वाचा भाग आहे. दलित प्रश्न तात्विक आणि राजकीय पातळीवर हाताळत असतानाच त्याची भारतीय समाजातील जातिव्यवस्थेच्या संदर्भात मांडणी करून ‘जाती’चा प्रश्न समाज परिवर्तनाच्या लढय़ात केंद्रस्थानी आणण्याचं कार्य स्वातंत्र्यपूर्व अन् स्वतंत्र भारतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं. साठच्या दशकानंतर अमेरिकेतील ब्लॅक पँथरच्या धर्तीवर उभी राहिलेली दलित पँथर, फक्त आंदोनावर भर न देता दलित चळवळीतील सर्जनशील मनांनी साहित्य, कला, संस्कृतीत घातलेली भर, त्यातून भारतीय भाषा वाङ्मयातील मराठी दलित साहित्याचा उदय, मराठावाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलन, डॉ. बाबा आढाव यांचे ‘एक गाव - एक पाणवठा’ आंदोलन, डॉ. वसंत गायकवाड यांचे ‘एक गाव - एक मसणवटा’ आंदोलन, दलितांमधील अभूतपूर्व् रजकीय जागृती, अन्यायाविरुद्ध लढण्याची जिद्द, भारताच्या हक्कांना मिळालेली समाजमान्यता, नव्या पिढीत आढळणारी उच्चशिक्षित दलितांची मोठी संख्या यात दलित चळवळीच योगदान मोठं आहे. भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यातील स्वातंत्र्य - समता - बंधुता या तत्त्वांना प्रमाण मानून, आजही दलित चळवळ बदलत्या स्वरुपात कृतीशील आहे. भारतीय संविधानाच्या वाटचालीत दलित चळवळीचा टप्पा महत्त्वपूर्ण आहे. तिची माहिती दहावीच्या विद्यार्थ्यांना होणे गरजेचे आहे. कारण आज माहितीच्या विस्फोटात अन् समाजमाध्यमांच्या प्रभावी काळात मुला - मुलींच्या आपल्या काय चाललय, याचं आकलन करणाऱ्या कक्षा रुंदावत आहेत. अलिकडच्या काळातील काही घटना पाहता; दलित चळवळ म्हणजे फक्त ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ आणि ‘आरक्षण’ हा भ्रम विद्यार्थ्यांच्या मनात राहू नये म्हणून ‘दलित चळवळ’ या घटकाचा अंतर्भाव दहावीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकात करावा. - पद्माकर कांबळे, पुणे शिवस्मारकाचे राजकारण चालूच राहणार इंडियन एक्स्प्रेस समूहाने शिवस्मारकाच्या मूळ आराखडय़ातील प्रस्तावित बदल जनतेपुढे आणले हे बरे झाले. नाही तर स्मारकाचे उद्घाटन झाले असते तरी आपल्या सुज्ञ राज्यकर्त्यांना मागमूसही लागला नसता. खरेतर स्मारकाची मागणी रयतेची नव्हतीच, पण राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी रयतेला भुरळ पाडण्यासाठी चुनावी जुमला म्हणून शिवस्मारक अस्मितेचा प्रश्न केला. तसेही गोरगरीब जनतेला त्यांच्या आसपास असणाऱ्या गडकिल्ल्यांवर जायला सवड नसते, तर तुमच्या आलिशान मुंबईला एवढे मोठे स्मारक पाहायला सर्वसामान्य कधी येणार? तेथे फक्त उच्चभ्रू लोक सेल्फी काढायला येतील. खरे तर सगळ्या जगाला ज्यांचे कर्तृत्व माहीत आहे त्या छत्रपती शिवरायांचे स्मारक बांधण्यापेक्षा जर का तुम्ही ३००० कोटी स्वत: राजांनी बांधलेल्या प्रत्येक किल्ल्याला दिले असते तर साधारणत: १० कोटी निधी उपलब्ध झाला असता आणि इतिहासाच्या खऱ्या पाऊलखुणा जपल्या गेल्या असत्या. रयतेपुढे जीवनमरणाचा प्रश्न समोर असताना महाराजांनी कधी कुठे स्मारक बांधले नाही. स्मारक अजून ३-४ वर्षे पूर्ण होत नाही, तोपर्यंतच राजकारण्यांना राजकारण करण्याचे हक्काचे कोलितच मिळणार. - नीलेश शिंदे पाटील, शिंदेवाडी, आणे, जुन्नर (पुणे) सरकारच्या धोरणांमुळे राज्यातील दुधाचा धंदा मोडकळीस ‘‘दूध’खुळे’ हे संपादकीय (१८ जुलै) वाचले. खरे तर शेतीला पूरक धंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय केला जातो. पण उत्पादन खर्चही निघत नसलेला तोटा सहन करत दुधाचा व्यवसाय केला जातोय. देशात दूध उत्पादनात अव्वल असणाऱ्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदनांची जाणीव नसावी, हे दुर्दैवी आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत शेतकऱ्यांच्याच बाजूने कंठशोष करणारे सदाभाऊ खोत असोत की महादेव जानकर, हे शेतकऱ्यांचे कथित नेते मूग गिळून गप्प आहेत. राज्य सरकारने दूध भुकटीला किलोमागे जाहीर केलेले पन्नास रुपयांचे अनुदान पुरेसे नाही. हे अनुदान दुप्पट करून ते सहा महिन्यांसाठी द्यावे आणि दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट जमा करावेत. राज्यातल्या दूध उत्पादकांप्रति सरकार असंवेदनशीलच असून, सरकारच्या धोरणांमुळे दुधाचा धंदा मोडकळीस आला आहे. सरकारने गेल्या वर्षी गाईच्या दुधाला २७ रुपये; तर म्हशीच्या दुधाला ३६ रुपये प्रतिलिटर भाव देण्याचे जाहीर करूनही शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष प्रतिलिटर १७ रुपयेच मिळत आहेत. ग्राहक प्रतिलिटर २० रुपये पाण्यासाठी मोजत असतील आणि बीयरसारखे पेय प्रतिलिटर १३० रुपयांना खरेदी करत असतील तर तुलनेत किती तरी पटीने अधिक पौष्टिक असलेलं दूध खरेदी करताना इतकी ओरड का होते, याकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे. सरकारने तीन रुपये प्रतिलिटर अनुदान देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या भावनांशी हा खेळ सुरू असून सोबतच बटर, दूध पावडर यासारखे पदार्थाचे साठे पडून राहिले. त्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे, मात्र तसेही न होता केवळ दूध उत्पादकांचा तोटा होतोय. दूध पावडर तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी गैरफायदा घेतल्याने दूध उत्पादकांना मोठय़ा प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे, याची दखल सरकारने घ्यायला हवी. मुख्यमंत्री फडणवीस, सदाभाऊ खोत आणि महादेव जानकर यांना विनंती आहे की, त्यांनी दूध उत्पादकांसोबत नौटंकी करण्याऐवजी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांप्रति आपली प्रामाणिकता सिद्ध करावी. कारण हे दूध आंदोलन उतू गेले तर याचे चटके सरकारला सहन करावे लागतील. - दत्तात्रय महादेवी पोपट, पाचकवडे, चिखर्डे, ता. बार्शी (सोलापूर) राममंदिर नको, रामराज्य हवे! सत्तेवर पुन्हा येण्यासाठी त्यांची याआधीची (जुमले आदी) सर्व शस्त्रे फुसकी ठरल्याचे उघड झाल्यामुळे त्यांच्याकडे आता एकच अस्त्र शिल्लक आहे. आपल्या देशात दुसऱ्या कोणत्याही अस्त्रापेक्षा हेच अस्त्र सांप्रत काळात अमोघ सिद्ध होते, असा अनुभवही आहे. ते अस्त्र अर्थातच अतिरेकी हिंदुत्ववादाचे. बहुसंख्याकांच्या अस्मितेवर फुंकर मारून हे निखारे प्रज्वलित करायचे आणि त्यावर आपली सत्तेची पोळी पुढच्या पाच वर्षांसाठी भाजून घायची. धर्मावर आधारित असलेले हे अस्त्र भारताच्या धर्मनिरपेक्ष संविधानाशी द्रोह करणारे असले तरी याची क्षमता अत्यंत प्रभावी ठरते. आता या अंतिम वर्षांत या प्रभावी अस्त्राचा वापर सुरू झाला आहे. आणि मूर्ख काँग्रेस नेते या अस्त्राची स्वत: होऊन शिकार होत आहेत. या मुद्दय़ाला समाजात घोळवण्यासाठी भाजपच्या वतीने नवी नवी पिल्ले सोडण्यात येतात आणि काँग्रेसमधील अतिउत्साही आणि बिनडोक वाचाळवीर त्याचा जाहीर प्रतिवाद करतात. सत्तेसाठी एका विशिष्ट विचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी समाज-माध्यमांतून हिंस्र, विषारी विचार पसरवणारी अजस्र यंत्रणा राबवणारा हा पक्ष आहे. त्यांच्या या कल्पकतेचे कॉपीराइट घेता येत नसल्यामुळे इतर पक्षही आता सरसावले असले तरी ते यांच्यापेक्षा खूपच पिछाडीवर आहेत. अन्य माध्यमांसाठी या प्रकाराशी संबंधित बातम्या त्यांच्या दुकानांची भरभराट करणाऱ्या असतात. अनेक विचारवंतांची माध्यमांवर या मुद्दय़ांवर अटीतटीची चर्चासत्रे होतात आणि या मुद्दय़ाचे महत्त्व वाढते. भाजपला हेच हवे आहे. राममंदिर बांधल्यामुळे हिंदूंच्या रोजच्या आयुष्यात काहीही बदल होणार नाही. (रामाने तात्कालिक अयोध्या राज्याच्या तळागाळातील स्तरातल्या एका यत्कश्चित धोब्याच्या आक्षेपालाही महत्त्व देण्याची भूमिका पत्करली होती.) तळागाळातल्या जनतेचे स्वास्थ्य जपण्याच्या श्रीरामाच्या धोरणांमुळेच त्याच्या राज्यकारभारावरून रूढ झालेल्या ‘रामराज्य’ या संकल्पनेतला राज्यकारभार भारतीय जनतेला अपेक्षित आहे. असे रामराज्य करणारा पक्ष कोणता त्याचा निर्णय घेणाऱ्या मतदारांना भ्रमित करण्यासाठी राममंदिराचा मुद्दा आता पाच वर्षांनंतर पुन्हा केंद्रस्थानी आणला जात आहे. पण आपल्याला राममंदिर नको, तर रामराज्य हवे आहे हे मतदार लक्षात ठेवील का ते निकालावरून दिसेल. अतिरेकी हिंदुत्ववादाचे हे शस्त्र निकामी ठरवायचे असेल तर त्याचा प्रतिकार करण्याचा ‘राम’बाण उपाय म्हणजे असल्या मुद्दय़ांना अनुल्लेखाने मारणे. पुरोगाम्यांनी या फडतूस मुद्दय़ांची उपेक्षा करण्यासाठी त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करणे आणि आपला संपूर्ण भर फक्त शाश्वत विकासाच्या मुद्दय़ावर केंद्रित करणे. जनसामान्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या भगवद्गीतेच्या प्रतींचे (वाचन नव्हे तर) वाटप, मनुस्मृती, राममंदिर, रामायण एक्स्प्रेस, संभाजी भिडे यांची सुभाषिते असल्या क्षुद्र मर्कटलीलांकडे काँग्रेस नेत्यांनी दुर्लक्ष करणे आवश्यक आहे. शशी थरूर, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह यांच्यासारख्या वाचाळ नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे भाजप सरकारचा फायदाच होतो, हे यांना कसे कळेल? - प्रमोद तावडे, डोंबिवली सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे.. ‘संयत आणि धारदार’ हे संपादकीय (१९ जुलै) वाचले. ते उचित असून भारतातील आजच्या राजकीय-सामाजिक परिस्थितीला बरोबर लागू पडते. २०१५ सालच्या सुरुवातीला प्रजासत्ताक दिनाचे खास पाहुणे म्हणून ओबामा भारतात आले असताना येथील दूषित धार्मिक वातावरणाच्या अनुषंगाने नाव न घेता मोदींना त्यांनी जे सुनवायचे ते सुनविले होते. ट्रम्प काय वा मोदी काय, यांची जातकुळी एकच आहे. आपल्या पदाचा आब न राखता राजकीय विरोधक म्हणजे कोणी कट्टर शत्रू असल्याच्या थाटात त्यांच्या देशनिष्ठेविषयी, त्यांच्या सचोटीबद्दल सारखे टोचून बोलणे ही त्यांची तिरस्करणीय शैली आहे. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मोदींनी थेट मनमोहन सिंग यांच्या देशनिष्ठेविषयीच निर्लज्जपणे शंका नव्हती का घेतली? एकंदरीत संपादकीयाचा आशय पाहता सुज्ञांना काय कळायचे ते कळले. - जयश्री कारखानीस, मुंबई पुन्हा नोकरदारवर्ग वेठीस गेली काही र्वष समाजातील प्रत्येक वर्ग आपापल्या फायद्यासाठी आंदोलन करीत आहे. कधी आरक्षण मिळवण्यासाठी तर कधी शेतमालाला वाजवी भाव मिळावा म्हणून समाजातील कोणता तरी वर्ग आंदोलन करतो आणि ठिकठिकाणच्या नोकरदारवर्गाला वेठीस धरतो. आता दूध आंदोलन चालू आहे, म्हणजे परत नोकरदारांची फरपट. आता सरकार दुधाला अनुदान देईल किंवा भाव वाढवून देईल. सरकार ही अनुदानं कुठून देतं? आपण नोकरदारवर्ग कर भरतो त्यातून. भाज्यांचे भाव अधेमधे कडाडतात. मग तेव्हा कधी हे शेतकरी बाजारभाव जास्त मिळाला म्हणून जास्तीची रक्कम सरकारकडे जमा करतात का? पण आमचा पगार वाढला की टॅक्स वाढला म्हणजे हाती येणारा पगार तोकडाच. आमची कधी नोकरी गेली तर आम्ही घेतलेली कर्जे सरकार माफ करेल? नाही, कारण नोकरदार मध्यमवर्ग संघटित नाही. हा वर्ग सगळ्या आंदोलनांचे त्रास मुकाटपणे सहन करतो. कोणताही राजकीय पक्ष आमची बाजू घेत नाही, कारण आपली व्होट बँक होऊ शकत नाही. आता वेळ आली आहे या आंदोलनांना उत्तरं द्यायची. आम्ही बाजारातून खरेदी कमी केली किंवा काही वेळेस खरेदी केलीच नाही तर आंदोलन करते आणि सरकार ठिकाणावर यायला वेळ लागणार नाही. आज ना उद्या अशी चळवळ नक्की सुरू होईल, अशी खात्री मला आहे. - रवींद्र घैसास, दहिसर (मुंबई) हे आश्चर्यच.. ‘सिंचनासाठी निधीची बरसात’ ही बातमी (१९ जुलै) वाचली. माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला असा प्रश्न पडतो की गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून जे काम पूर्ण होऊ शकले नाही ते येत्या १० महिन्यांत कसे पूर्ण होऊ शकते? बातमीत म्हटल्याप्रमाणे प्रकल्पांचे ५० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. आता उर्वरित ५० टक्के काम जर अल्पावधीत पूर्ण होणार असेल तर हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. -रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) जातीय मानसिकतेमुळेच दादरच्या नामांतराला विरोध? युगप्रवर्तक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव दादर रेल्वे स्टेशनला दिले नाही म्हणून त्यांची जागतिक कीर्ती कमी होणार नाही. परंतु त्यांच्या नावाला विरोधाभास, अनास्था का? ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ अथवा ‘चैत्यभूमी’ हे नाव दादर रेल्वे स्टेशनला द्यावे, ही आंबेडकरी जनतेची गेल्या अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी आहे. कारण आंबेडकर भवन, बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेस, राजगृह, चैत्यभूमी अशा अनेक बाबासाहेबांच्या निगडित स्मृती जगाला आठवणी करून देतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विविध जाती, धर्म, पंथ, संस्कृती असलेल्या भारत देशाला सक्षम संविधानाद्वारे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांवर देशाची एकता, अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याचे महान कार्य केले आहे. बाबासाहेबांचे प्रत्येक क्षेत्रात योगदान असून देशासाठी दूरदृष्टी ठेवून नि:पक्षपाती धोरणे राबविली आहेत. असे असताना या महान नेत्याच्या नावाचा दादर रेल्वे स्टेशन नामांतराला विरोध होत असेल तर त्याला कोणती मानसिकता म्हणता येईल? सन २०११ मध्ये चैत्यभूमी नामांतर पुढे आले. त्या वेळी राज ठाकरेंनी चैत्यभूमी नामांतराला विरोध करून, कोणत्याही नामांतराला माझा विरोध राहील असे सांगितले. मात्र छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, शिव रेल्वे स्टेशन, राममंदिर रेल्वे स्टेशन आणि आता प्रभादेवी रेल्वे स्टेशन अशी अनेक नामांतरे झाली असताना राज ठाकरेंनी नामांतराला विरोध का केला नाही ? फक्त जाहीर सभांमध्ये बाबासाहेबांचे फोटो मांडायचे, सोयीच्या राजकारणासाठी सभांमध्ये त्यांचे संदर्भ द्यायचे, मतांसाठी त्यांच्या अनुयायांकडे हात पसरायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्याच नावाला विरोध करायचा हे किती काळ चालणार? - मिलिंद कांबळे चिंचवलकर, मुंबई बाबराचे मूळ ठिकाण आजचे उझबेकिस्तान ‘जे आले ते रमले’ हे सदर वाचनीय असते. बाबराविषयी लिहिताना (१६ जुलै) जी माहिती आली आहे त्यात किंचित सुधारणा व थोडीशी जास्तीची माहिती द्यावी यासाठी हे पत्र. बाबर जिथून आला तो भाग सध्या उझबेकिस्तान म्हणून ओळखला जातो. तिथे मंगोलियन वस्ती पूर्वी होती. ते जमीनदार म्हणून खानदानी समजले जायचे. तुर्की स्थानांतर सहाव्या ते १२व्या शतकात दक्षिण सायबेरिया, मंगोलियाच्या उत्तरेला याकुतिया या ठिकाणांहून दक्षिण पूर्व व पश्चिमेला झाले. रस्त्यात त्यांच्यात मंगोलियन रक्त कमी-अधिक प्रमाणात मिसळले. त्यामुळे कझाकस्तान व चायनीज तुर्कस्तानपासून रक्तात मिसळलेले मंगोली रक्त त्यांची चेहरेपट्टी ठरवीत असते. बाबरची आई ही मंगोल खानदानाची होती व वडील तुर्क होते. पण प्रतिष्ठेपायी बाबराने स्वत:ला मंगोल, मुघल म्हणवून घेतले. फारसी भाषेविषयी : उझबेकिस्तानच्या प्रदेशात आजही स्वत:ची लिपी विकसित झालेली नाही. इ. स. पूर्व ५५०-३३० या काळात पíशयन साम्राज्य खूप बलाढय़ होते. ते पश्चिमेला ग्रीक, इजिप्तपासून ते पूर्वेला भारताच्या पश्चिम सीमा व उत्तरेला मध्य आशिया असे पसरले होते. इराणी झारतोस्त्री धर्म पालन करीत होते. इस्लामचा उदय व्हायचा होता. त्यामुळे उझबेकिस्तानची लिखित व व्यावहारिक भाषा फारसी होती. बोलीभाषा मात्र उझबेक जी आजही तुर्की व फारसी भाषेचे मिश्रण आहे. आधुनिक बरेच शब्द रशियनही आहेत. बाबर फारसीने प्रभावित झाला नव्हता पण त्याची लिखित भाषा फारसीच होती. मिर्झा व बेग ही नामाभिमाने आजही उझबेकिस्तानात वापरतात. बाबराला काळाच्या चौकटीत व्यवस्थित बसवण्यासाठी. जाता जाता.. इब्न सीना हा अवेत्सिनाचा कर्ता उझबेक व तो अल्लाउद्दीन खिलजीबरोबर भारतात आला होता. त्याने उझबेक भाषेला प्रतिष्ठा मिळवून द्यायला सुरुवात केली. पण ती फारसी लिपीत. - वासंती दामले, नवी मुंबई
